एकैपटक करिब ३ हजार रुग्ण आयोजनाको म्याद थप्न गृहकार्य

पूर्वाधार निर्माण लगभग बन्द अवस्थामा

काठमाडौं। निर्माण व्यवसायीहरू विगत केही दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा छन् । निर्माण सम्पन्न भएका साना–ठूला आयोजनाको भुक्तानी समयमै नपाएको, आयोजनाको म्याद एकमुष्ट नथपिएको, मूल्य समायोजन नगरिएको भन्दै आन्दोलन शुरू गरेका व्यवसायीले अहिले साइटमा काम पनि बन्द गरेको बताएका छन् ।  अहिले पूर्वाधार निर्माणका लागि अफ सिजन र माग पूरा नभएको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा होमिँदा साइटमा काम हुन सकेको छैन । सार्वजनिक निकायका विभिन्न अड्डामा आन्दोलन तथा धर्ना दिँदै आएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले यो क्रमलाई मंगलवार पनि निरन्तरता दिएको छ ।  मंगलवार व्यवसायीले प्रधानमन्त्री निवासनजिकै निर्माण उपकरण र प्लेकार्डसहित प्रदर्शन गरे । माग सम्बोधन नहुँदासम्म निरन्तर आन्दोलन गरिरहने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् ।  काम गरिसकेको भुक्तानी लिन महीनौं कुर्नुपरेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘यी आधारमा म्याद थप्न कुरा प्रमाणित गर्नु परेन नि !’  १० अर्ब रुपैयाँ सरकारका विभिन्न मन्त्रालयबाट सिफारिश भएर अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको र बाँकी ४० अर्ब रुपैयाँको सम्बद्ध निकायबाट बिल नै तयार नभएको जानकारी आएको भन्दै उनले अहिले पनि व्यवसायीले ५० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नपाएको उल्लेख गरे । एकमुष्ट म्याद थप, भुक्तानी र मूल्य समायोजन नहुँदासम्म काम गर्ने वातावरण नहुने भन्दै सिंहले थपे, ‘अहिले साइटमा निर्माण ठप्प छ, मंगलवारसम्म तेस्रो दिन भयो । शुक्रवारसम्म आन्दोलनकै कार्यक्रम छ । त्यसैले पनि साइट लभगभ बन्द छ । यो मौसममा साइटमा काम नहुने भएकाले पनि ठप्पै छ ।’ आयोजनाको एकमुष्ट म्याद नथप्दासम्म निरन्तर आन्दोलन गर्ने उनले बताए ।  अन्योलग्रस्त र बजेट नभई काम हुन नसक्ने रुग्ण आयोजना सुविस्ताको आधारमा अन्त्य गर्नुपर्ने, चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने लगायत कारबाही रोकिनुपर्ने, बीमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धिकरको कट्टी रकम समयमा नियोक्ताले राजस्व खातामा दाखिला गरिनुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र पूर्वाधारसँग सम्बद्ध सार्वजनिक खरीद ऐन, नियम व्यवसायीमैत्री हुनुपर्ने माग महासंघले अघि सारेको छ । यता मंगलवार नै बसेको प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले एकमुष्ट म्याद थप्न नसक्ने संकेत गरेका छन् । निर्माण व्यवसायीले एकमुष्ट सबै आयोजनाको म्याद थपलाई आन्दोलनको मुख्य एजेन्डा बनाएका छन् ।  यस विषयमा मन्त्री ज्वालाले भने, ‘सबै आयोजनाको म्याद र्‍यान्डम्ली थप्दा उपयुक्त हुँदैन । कामै नगर्नेको म्याद थप्दै जाने कुरा पनि ठीक होइन । प्रगति तथा अवस्थाका आधारमा म्याद थप्दै जाने कुराअनुसार म्याद थप भएको हो, निर्माण व्यवसायीलाई चित्त बुझेको छैन । तर, यही आधारमा म्याद थप अघि बढाइएको छ ।’ ‘पहिला जमानाका आयोजना जसमा काम नै भएको छैन भने बजेट पनि छैन, त्यस्ता आयोजनामा म्याद थपेर के अर्थ । यस्ता आयोजनाको छुट्टै समाधान निकाल्नुपर्छ । अरू प्रगतिका आधारमा म्याद थप्ने आदेश गरिएको हो । भुक्तानीका विषयमा हामी गम्भीर छौं,’ मन्त्री ज्वालाले भने ।  सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमै रहेको र मुख्य विषय भुक्तानीकै भएको बताए । भुक्तानी दिने विषयमा धेरै प्रयन्त भएको भन्दै उनले भौतिकको धेरै भए पनि ऊर्जा, खानेपानीलगायत निकायको भुक्तानी पनि हुन सक्ने बताए ।  सरकारले २ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च गतवर्ष गरे पनि २ खर्ब रुपैयाँ असारमा आएर भुक्तानी गरेको महासंघका सिंहले बताए । ११ महीनामा सरकारले जम्मा ३७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको उनको दाबी छ । सरकारबाट निरन्तर भुुक्तानी नपाउँदा निर्माणमा बाधा भएको सिंहले बताए ।  महासंघले मंगलवार बिहान ९ बजेदेखि १० बजेसम्म बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवासअगाडि निर्माण उपकरण प्रर्दशन गर्दै धर्ना दिएको थियो । संघीय संसद् भवनअगाडि प्रदर्शन गर्ने भनिएका निर्माण उपकरण भने प्रशासनले जफत गरेपछि उनीहरूले दिउँसो ३ बजेदेखि ४ बजेसम्म धर्ना मात्र दिए ।  सिंहले व्यवसायीका जायज मागबारे सम्बद्ध निकायमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएकाले बाध्य भएर सडकमा ओर्लिएको बताए । महासंघका माग पूरा नभए सबै निर्माण कार्य ठप्प पारी सशक्त आन्दोलनमा उत्रने पनि उनले बताए ।