Ratopati

मंसिर २०७८

बागमतीका मन्त्रालय थपिएपछि योजना बाँडफाँटको चटारो

मकवानपुर । बागमती प्रदेशका मन्त्रालयहरु यतिबेला योजना तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा व्यस्त छन् । प्रदेश सरकारले मन्त्रालय विभाजन गरेपछि आफू मातहतका योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउने काम सुरु भएको हो ।मन्त्रालय फुटाइएसँगै कर्मचारीहरु अहिले सबै मन्त्रालयलाई बजेट तथा कार्यक्रम बाँडफाँटमा व्यस्त छन् । मन्त्रालय विभाजन भएसँगै साविकको मन्त्रालयको योजना तथा कार्यक्रम र बजेट सम्बन्धित मन्त्रालयमा बाँडिदै छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले गत मंसिर १५ गते प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई विभाज

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बजेट निर्माणको चटारो, दैनिक ३ ओटा मन्त्रालयसँग बजेट छलफल गर्दै अर्थ मन्त्रालय

बैशाख ८, काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष ०७९/८० को बजेट निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ । १५ जेठमा बजेट सार्वजनिक गर्नैपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार गृहकार्य गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बिहीवारदेखी योजना आयोगको उपस्थितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग नियमित बैठक गर्ने कार्यतालिका बनाएको छ । १३ बैशाखसम्मका लागि बनाइएको कार्यतालिकाको बिहीवारबाट कार्यान्वयन शुरु गरिएको छ । बिहीवार बिहान ९ बजे सहरी विकास मन्त्रालय, दिउँसो १ बजे खानेपानी मन्त्रालय र दिउँसो ४ बजे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ । सबै बैठकमा योजना आयोगको उपस्थिति अनिवार्य गरिएको छ । हरेक दिन बिहान नौ बजे, दिउँसो एक बजे र चार बजेलाई बैठक राखिएको छ । शुक्रबार, ९ बैशाखमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिचाई मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । आइतबार, ११ बैशाखमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिलाा तथा सामान्य प्रशाशन मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । सोमबार, १२ बैशाखमा बन तथा बाताबरण मन्त्रालय, उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयसँग बैठक राखिएको छ । मंगलबार, १३ बैशाखमा संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र भूमी व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल राखिएको छ । बिषय बिज्ञ र सर्वसाधारणबाट सुझाव संकलन सम्पन्न १ चैतदेखी औपचारिक रुपमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियाका लागि सुझाव संकलन शुरु गरेको थियो । त्यसयता कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खेलकुद, महिला, दलित, बित्तीय संघीयता, बैंक, बित्तीय संस्था र बिमा, अर्थबिद्, निजी क्षेत्र, युवा तथा बिद्यार्थी, शिक्षालगायतका क्षेत्रसँग सरोकारवाला तथा बिज्ञसँग छलफल गरी सुझाव संकलन सकिएको छ । त्यस्तै भौतिक रुपमा उपस्थित भई सुझाव दिन नसक्ने सर्वसाधारणका लागि टोल फ्रिी नम्बर ११३८ बाट ७ बैशाखसम्म सुझाव संकलनको व्यवस्था मिलाइएको थियो । टोल फ्रि नम्बर ११३८ बाट पनि उत्साहजनक रुपमा सुझावहरु प्राप्त भएका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

मन्त्रालय बनेको १० वर्षपछि ‘सहरी विकास ऐन’ बनाउने चटारो, के के छन् मस्यौदामा ?

सहरी विकास मन्त्रालय बनेको १० वर्षपछि बल्ल सहरी विकास विधेयकबारे छलफल हुन थालेको छ । सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाक्रीको उपस्थितीमा सहरी विकास विधेयक, २०७८ को मस्यौदामाथि कार्तिक ४ गते छलफल भएको हो । त्यसपछि मन्त्रालयले यसको कामलाई अब तीब्रताका साथ अघि बढाउने दाबी गरेको छ ।के के छन् मस्यौदामा ?विधयेकको मस्यौदामा कुनै कम्पनीमार्फत् सार्वजनिक निजी साझेदारी, सह–लगानी वा अन्य विधिमार्फत् ३ तहकै सरकारले योजना सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जग्गा विकास वा बस्ती विकास गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विशेष अधिकार पनि प्रस्ताव गरिएको छ । घर जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित गर्ने विषय पनि मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।काठमाडौँ उपत्यका (काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर) को हकमा काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र उपत्यका बाहिरका स्थानीय तहमा भौतिक विकास समिति र एकभन्दा बढी स्थानीय तह वा प्रदेशको क्षेत्रमा पर्ने केन्द्रीय योजना भने सहरी विकास प्राधिकरण बनाएर त्यसमार्फत कार्यान्वयन गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ ।एकीकृत रूपमा सहरी पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न भनेर विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको ‘युटिलिटी करिडोर’ निर्माण र सञ्चालनको विषय पनि मस्यौदामा राखिएको छ ।नियमन कसरी ?एकीकृत रूपमा सहरी विकासको काम गर्न सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा ‘राष्ट्रिय सहरी विकास परिषद’ रहने बताईएको छ । योजना बनाउन, तिनको कार्यान्वयन गर्न र समन्वय तथा समन्वयको प्रक्रिया निर्धारण गर्न सहरी विकास मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षतामा ‘सहरी विकास निर्देशक समिति’ बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।पहिलो पटक सहरी विकास ऐन बन्न लागेकाले यो सहरी विकास र घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन महत्वपूर्ण र कोशेढुंगा सावित हुने सरोकारवालाको विश्वास छ ।

Bizpati आश्विन २०७८

प्रश्नमाथि प्रश्न

अस्पताल छन्, बेड छैनन् । बेड भए पनि अक्सिजन छैन । भ्याक्सिनको त कुरै नगरौं । मिशन कमिशन भएपछि किनेर भ्याक्सिन आउने त कुरै भएन । कुनै मुलुकको कृपाले दानदातव्यमा आए पाइने हो । नत्र आश गरेर बस्ने मात्र हो । यस्तो महामारीमा सरकारले ढाडससम्म पनि दिन सकेन, बरु ढाडचाहिँ देखायो । यसरी सरकार त सक्दिनँ मात्रै पो भन्छ त । हुन पनि सरकारले के चैं सक्छ हँ ? के बजेट मात्रै हो त सरकारले सक्ने भनेको ? ❖ हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ? सरकारले गरीबलाई राशन पो बाँड्न सकेन, भाषण त बाँडेकै छ । सरकारले भ्याक्सिनको जीरो डोज पनि किन्न सकेन, तर पजेरो त किनेकै छ । सरकारले अस्पताल, बेड पो थप्न सकेन, मन्त्रालय र मन्त्रीहरू त थपेकै छ । सरकारले औषधि पो खुवाउन सकेन, शपथ त खुवाएकै छ । सरकारले मास्क पो बाँड्न सकेन, पदहरू त बाँडेकै छ । गरीब सरकारले ह्याँभन्दा बढी के नै बाँड्न सक्छ र हो ? ❖ नेपालमा अक्सिजन चैं पाइन्छ रे । अर्थात् अक्सिजन यहीँ बन्न सक्छ रे । तर अक्सिजन राख्ने फलामको ढुंग्रो चैं बन्दो रैन्छ । हैन, कोही नेपाली उद्योगी अहिलेसम्म किन नजन्मेका होलान् हँ, फलामको ढुंग्रो बनाउन ? यसमा नाफा कम हुने रै छ कि क्या हो ? त्यसो भए सार्वजनिक निजी साझेदारी भन्ने गरिएको गँजडीको गफै मात्र थियो ? ❖ नेताहरूलाई सत्ता जोगाउने वा गिराउने हतारो । प्रधानमन्त्रीलाई उद्घाटन र शिलान्यास गर्ने चटारो । योजना सञ्चालन हुने कैले कैले, रिबन काट्ने र शिलान्यास गर्ने ऐले । सञ्चालनमा आउने मितिको टुंगो लाग्नु/नलाग्नुसँग सरकारलाई सरोकार छैन । रेल कुद्ने कैले हो, तर प्रमले अस्ति नै आत्तिँदै रेल उद्घाटन गर्नुभो । अस्ति भर्खर धरहरा । अस्पताल भवन र सडकको पनि बालुवाटारमै बसेर शिलान्यास गर्नुभो । अब तामाकोशीदेखि दूधकोशीसम्म, भ्यू टावरदेखि बाथरूमको शावरसम्म जे जेको सकिन्छ, उद्घाटन गर्दै जाने नै होला । योजनाहरू बन्ने नबन्ने देखा जाएगा । उद्घाटन गरेर भित्तामा शिलापत्र झुण्ड्याउने ऐतिहासिक मौका किन चुकाउने ? कि कसो ? ❖ नेताहरूले माथि पुगेपछि जनतालाई बिर्सन्छन् भन्नुहोला । त्यसो पनि होइन है ! देख्नुभएन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले बेलाबेला जनतालाई सम्झिने गरेको ? बाडुुली लाग्नासाथ जनताले सम्झे होलान् भन्दै देशवासीको नाममा अकस्मात् उहाँको सम्बोधन आउने गर्छ । यो हप्ता पनि आयो । मलाई त लाग्यो–सरकार फेरिएछ । तर होइन रहेछ । केवल प्रधानमन्त्रीको कुर्सी वरिपरि सिसैसिसाको नयाँ बार फेरिएछ । के बेसार पानी र अम्बाको पातले काम गर्न छाडेछ कि क्या हो हँ ? ❖ राजनीतिमा जे पनि चल्दो रहेछ । मार्क्सवादका दुहाई दिएर नथाक्नेहरू आखिरीमा गएर ‘राम’ र ‘हनुमान’भक्त होलान् भनेर कसले कल्पना गर्याथ्यो र हिजो ? आज राम र हुनमानका भक्त भोलि क्राइस्टका भक्त बने पनि आश्चर्य नमाने हुने भो हैन्त ? ❖ अन्ततः के जात्ती गुण्डा मन्त्री भएरै छाडे । यै त होला नि ओलीतन्त्र आच्या लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष ! ‘चरी’ ‘घैंटे’हरू नमरेका भए त अहिलेसम्म उनीहरूले पनि गृहमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री नै पड्काउँथे होला, हगि ? ❖ हिजो जेल परेका प्रायः सबै मन्त्री, प्रधानमन्त्री भइसके । अब जेलभित्रका बाँकी सबैलाई पनि सांसद मनोनीत गरेर मन्त्री बनाउँदा कसो होला ? ❖ जब जब सत्तामा समस्या आउँछ, तब तब सांसदहरू कि त बिरामी नभैकनै अस्पताल भर्ना हुन जान्छन्, कि त रिसोर्ट ! तपाईं हामी बिरामी पर्दा चैं कहाँ जाने ? के सीधै घाटै जाने हो ? ❖ गुण्डा मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रम टिभीमा हेर्दै मेरो ७ वर्षको छोराले उसको शिक्षकलाई सोध्यो, ‘सर, म ठूलो भएपछि मन्त्री बनूँ कि डाँकु ? शिक्षकले उत्तर दिए, ‘एउटै कुरा होइन र ?’ ❖ यो सरकार सत्तामा आएपछि हजारौं गुण्डा, लुटेरादेखि हत्यारासम्मलाई राजनीतिक सहमति भन्दै जेलबाट छुटाइसकेको छ । यति भएपछि त कसो नसङ्लेला नेपालको राजनीति हँ ? ❖ प्रदेशको मियो अर्थात् प्रदेश प्रमुख भनेको त ठूलै जिम्मवारी सहितको ठूलै पद हो भन्ने लाग्थ्यो । तर अहिले प्रदेश प्रमुखहरू एकाएक हटाउने र सडकबाटै नियुक्त गर्ने खेल देखिसकेपछि भने प्रदेश प्रमुख र एउटा पियन पदको नियुक्ति र खारेजी उस्तै उस्तै पो लाग्यो त । बरु पियनलाई पनि हटाउनुअघि कारण खुलाउने सामान्य चलन हुन्छ । तर प्रदेश प्रमुख पदमा चाहिँ यस्तो औचित्य खुलाउनु नपर्ने रै छ । यस्ता कुरा संविधानमा पनि कतै लेखेको छैन कि क्या हो हँ ? ❖ कोरोनाको चिन्ता आफ्नो ठाउँमा छ । घरको चुल्हो बले पनि नबले पनि प्रायः नेपालीहरू दुईजना मात्र भेट हुँदा पनि देशकै बारेमा चिन्ता गरिरहेका देखिन्छन् । आशाराम भन्दा चिन्तारामकै संख्या बढी छ । तैपनि हाम्रो देशको राम्रो चैं किन नभा होला हँ ? ❖

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७