राष्ट्रियसभामा पनि प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर, प्रादेशिक मुद्दालाई छुट्टै समय

नियमावलीको मस्यौदा जस्ताको तस्तै पारित भएमा प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले जस्तै राष्ट्रिय सभाको आर्थिक मामिला तथा विकास व्यवस्थापन समितिले पूर्वबजेट छलफल चलाउनेछ ।