सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त र परिणाममुखी बनाउन सुशासनको सुनिश्चितता पहिलो सर्त हो । सुशासनलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा केही समयपहिले कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने लहर नै चलेको थियो । मन्त्रीदेखि उच्च तहका कर्मचारीसम्मलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरिए तापनि अहिले त्यसको नतिजाबारे सरोकार पक्ष बेखबर रहेको भान हुन्छ । पर्याप्त गृहकार्यबिना हतार र लहडमा ल्याइएका यस्ता प्रकृतिका नीति […]