अनलाइनखबर

श्रावण २०७९

चामलमा बढेको करले ‘रोटी बेटी’ सम्बन्धमै प्रश्न उठ्यो : उद्योगी

२४ भदौ, वीरगञ्ज । धान-चामल निर्यातमा गरेको कडाइ तत्काल सच्याउन विरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले भारत सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार वीरगञ्जमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले भारतले गरेको निर्णयबाट नेपाल-भारत बीचको ‘रोटी बेटी’को सम्बन्धमै प्रश्न उठेको उद्योगी व्यवसायीहरुले बताए । भारतले धान चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउने र कनिका निर्यातमा पूर्ण रोक लगाउने निर्णय […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्रमा संकट यथावत्: विकास खर्च गर्न र फजुल खर्च कटौती गर्न नसक्दा समस्या

चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पुस मसान्तसम्मको राजस्व र खर्चको समीक्षा गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटमा रहेको चित्र सामुन्ने आयो । अर्थात्, सरकारले यस वर्ष उठाउने भनेको राजस्व करीब १४ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँमध्ये यो ६ महीनाको अवधिमा ४ खर्ब ९६ अर्ब राजस्व मात्र उठ्न सक्यो । गत आवको तुलनामा सरकारले यस वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व बढाउने लक्ष्य राखेकोमा यो ६ महीनामा ८ दशमलव २ प्रतिशत मात्र राजस्व वृद्धि भयो । यो पुस महीनासम्मको राजस्व उठाउने लक्ष्य ६ खर्ब ६८ अर्ब भएकोमा रू. १ खर्ब ७२ अर्ब राजस्व न्यून उठ्यो । त्यस्तै पुस मसान्सम्म सरकारले आम्दानीको तुलनामा ४८ अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च गर्‍यो । यस अवधिमा ५ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको आम्दानीमा ५ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ । आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋणतर्फ सरकारले यो ६ महीनामा १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको छ । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालू खर्च ४ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको छ । पूँजीगत खर्च ४९ अर्ब र वित्त व्यवस्थापन खर्च ८० अर्ब रुपैयाँ भएको छ । अब ६ महीनाको आम्दानी र खर्चको अवस्था विचार गर्दा सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन किन सकेन त भन्ने प्रश्न आउँछ । सरकारले राजस्व उठाउने लक्ष्य राख्दा नै गलत मनसायले राखेको थियो किनभने सरकारलाई जसरी पनि बढी चालू खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । चालू खर्च घटाउन कुनै प्रभावकारी कार्य नगर्ने तर आम्दानीको वास्तविकतामा आधारित बजेट पेश गर्दा चालू खर्चभन्दा सरकारको राजस्व उठ्ती कम भई चालू खर्चको बजेट विनियोजन गर्न नपाउने बाध्यता सरकारलाई थियो । यो अवस्था सुधार गर्न सरकारले निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन सक्नुपथ्र्याे । त्यो बाटो सरकारलाई कठिन लागेको हुन सक्छ ।तर पनि सरकारलाई थाहा थियो गतवर्षको राजस्वभन्दा यो वर्ष ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्नु सम्भव छैन किनभने गतवर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक क्षेत्र खास सुध्रिएको छैन । व्यवसायको अवस्था उस्तै उस्तै छ । भन्सारको दरमा सरकारले सामान्य वृद्धि गरे तापनि ठूलो फरक परेको छैन । आयकरको अवस्थामा सुधार हुने छैन । वैदेशिक ऋण र वैदेशिक सहयोग बढ्नुभन्दा घट्ने अवस्थामा छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको असर देखिएको छ । राज्यको अतिनियमन, सुशासनको कमी र बढ्दो भ्रष्टाचारले उद्योगी, व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनुभन्दा घटाउनपट्टि लागेका छन् । एक निराश उद्यमीले उद्यम बढाएर बढी राजस्व तिर्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । मुलुकमा फस्टाएको अवैध व्यापार र त्यसको सञ्जालले वैध व्यापारलाई उछिनिसकेको छ । तर पनि चालू खर्च बढी गर्न अवास्तविक बजेट बनाउने कार्यतर्फ सरकार अग्रसर भयो । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्ने छ/छैन विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा सरकार चुकेको देखियो । वार्षिक बजेटको अर्को विडम्बना सरकारले पूँजीगत खर्चमा सम्पूर्ण बजेटमध्ये १७ प्रतिशत बजेट अर्थात् ३ खर्ब २ अर्ब रकम मात्र छुट्ट्याएको थियो । सुशासन, विकास र आदर्श बजेटका दृष्टिकोणले यो अत्यन्त नै न्यून बजेट हो । त्यसमा पनि यो ६ महीनाको अवधिमा जम्मा ४९ अर्ब अर्थात् पूँजीगत बजेटको १६ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । सरकारले यो ६ महीनामा लिएको ऋण १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँले भविष्यको नराम्रो अवस्था देखाउँछ । यो ऋणमध्ये ठूलो अंशमा आन्तरिक ऋण छ जो महँगो ब्याजमा लिइएको छ र यो सबै ऋण चालू खर्च तथा वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च भएको छ । आगामी दिनमा हामीले ऋण लिँदा आवश्यकतामा आधारित उपलब्धिमूलक र प्रतिफल दिन सक्ने आयोजनामा मात्र ऋण लिने व्यवस्था गरेनौं भने भोलि गएर लिएको ऋणको साँवा ब्याजमा मात्रै ठूलो खर्च हुनाले मुलुक आर्थिक संकटतिर जाने सम्भावना छँदै छ । अब राजस्व वृद्धितर्फ विवेचना गरौं । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस वर्ष ८ दशमलव २ प्रतिशत राजस्व बढी उठेको छ । अघिल्लो वर्ष सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको कमीको कारण विभिन्न वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राजस्व आउने मुख्य वस्तुहरू सवारी साधन, महँगो रक्सी, चुरोट, पेय पदार्थमा प्रतिबन्ध थियो । विदेशी मुद्रा खर्च हुने सामान आयात गर्दा अनेकौं अड्चन थिए । एलसी खोल्न ११० प्रतिशत मार्जिन चाहिन्थ्यो, बैंकहरूले सवारीसाधन, शेयर मार्केट, घरजग्गा निर्माण आदिमा कर्जा लगानी गर्न अत्यन्त कडाइ गरेका थिए । बैंकको चर्को ब्याजले गर्दा ऋण लगानी नभई उद्योग व्यवसाय विस्तार भएको थिएन । तर, यस वर्ष बैंकहरूले वस्तु आयातमा उदार नीति लिएका छन् । अहिले सवारीसाधन आयात खुकुलो गरिएको छ । सवारीसाधनमा बैंकहरूले ८० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध गराएका छन् । तर पनि अपेक्षित राजस्व उठेको छैन, किन ? गम्भीर प्रश्न छ । खर्चतर्फ पनि यस वर्ष सरकारले उठेको राजस्वभन्दा बढी खर्च गरेको छ । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन खर्च अधिक बढेको छ । पूँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन सकेको छैन, जम्मा १६ प्रतिशत मात्र भएको छ । पूँजीगत खर्चतर्फ भएको कार्यको ठेकेदारहरूले भुक्तानी पाएका छैनन् भन्ने व्यापक गुनासो छ । यो ६ महीनामा लक्ष्यअनुसार हुने हो भने पूँजीगत खर्च करीब डेढ खर्ब हुनुपथ्र्याे । साँच्चै लक्ष्यअनुसार त्यति पूँजीगत खर्च भएको भए थप १ खर्ब खर्चको स्रोत सरकारले कसरी व्यवस्थापन गथ्र्याे भन्ने प्रश्न अहम् छ । त्यस्तै सरकारले यो ६ महीनामा अत्यधिक ऋण लिएको छ । ऋण भनेको जनताको टाउकोमा जाने रकम हो । बढी ऋणको मारले गर्दा पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक असर पर्छ । जनताको क्रयशक्ति त्यति ऋण तिर्न सक्नेछ/छैन ? विचार गर्नुपर्छ । ऋण लिँदा प्रतिफल प्राप्त हुने अति आवश्यकीय ऋण मात्र लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तमा पनि सरकार चुकेको देखियो । चालू खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ठूलो परिणाममा ऋण लिएको देखियो । सरकारले अपेक्षित रूपमा यो ६ महीनामा वैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सकेन । कारण कोभिडपछि सबै राष्ट्रहरू आ–आफ्नो मुलुकको समस्यामा बढी केन्द्रित भए र कुनै पनि मुलुकले उदारतापूर्वक वैदेशिक सहयोग दिएनन् । आफूले दिएको खर्च कति प्रभावकारी छ, त्यहाँ आर्थिक सुशासन कस्तो छ, कस्तो कार्यमा वैदेशिक सहयोगको रकम खर्च भएको छ आदि विषय हेरिने भएकोले निकट भविष्यमा समेत मुलुकको अपेक्षित वैदेशिक सहयोग पाउने सम्भावना छैन । अब ६ महीनाको आम्दानी खर्चको समीक्षा गर्दा सरकारले राजस्व बढाउन परम्परागत रूपमा भन्सार करको दर हेरफेर गर्नुबाहेक ठोस नीति ल्याउन सकेको देखिएन । सीमाक्षेत्रमा तोकिएको अव्यावहारिक भन्सार दरका कारण अहिले वैध व्यापारभन्दा अवैध व्यापारले प्रश्रय पाइरहेको छ । आर्थिक प्रशासनमा सुशासनको कमी, बढ्दो भ्रष्टाचार, सरकारको अनावश्यक अति नियमनले गर्दा वैध कारोबार दिनदिनै हतोत्साहित भइरहेको अवस्था छ । दोस्रो, औद्योगिक क्षेत्रमा आएको शिथिलताले गर्दा उद्योग व्यवसायको वृद्धि हुन सकेको छैन । उद्योगी व्यवसायीहरू आफ्नो कारोबार बढाउनभन्दा घटाउनेतर्फ लागिरहेकाले अपेक्षित राजस्व उठ्न सकेन । सरकार निर्ममतापूर्वक चालू खर्च घटाउन लाग्नुपथ्र्याे तर सरकार फजुल खर्चमा रमाउँदै गयो । अनावश्यक विदेश भ्रमण, गोष्ठी, सेमिनारहरू हुँदै गए । सल्लाहकारका नाममा सरकारले गैरकानूनी कर्मचारी नियुक्ति गर्दै गयो । करारमा कर्मचारी थपिँदै गए । डिल्लीराज खनाल आयोगले दिएको सुझावको केही वास्ता गरिएन । संघदेखि स्थानीय तहसम्म भएको भ्रष्टाचारलाई बेवास्ता गरियो । अवैज्ञानिक पेन्सन प्रणाली सुधारिएन । ज्येष्ठ नागरिक भत्ताको दायरा घटाइएन । सैनिकको दरबन्दी माओवादी जनयुद्ध हुनुभन्दा अघिको अवस्थामा ल्याइएन । सुशासनको नीति राज्यको कुनै पनि तहमा पालना गरिएन । पूँजीगत बजेट अपेक्षित खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माणका काम हुन सकेन र त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व प्रभावित भयो । बिस्तारै राज्यको सम्पूर्ण राजस्व चालू खर्चमा खर्च हुने भएकाले पूँजीगत खर्च हुन नसक्ने अवस्था आउनेतर्फ मुलुक जाँदै छ । समग्रमा यो ६ महीनाको सरकारको आम्दानी, खर्च, वित्तीय व्यवस्थापन खर्च, वैदेशिक तथा आन्तरिक ऋणको अवस्था निराशाजनक रह्यो । सरकारले निमर्मतापूर्वक यी पक्षमा सुधार नगर्ने हो भने मुलुक आर्थिक अराजकतातर्फ जानेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०८०

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उठ्यो मौद्रिक नीति र ब्याजदर परिवर्तन गर्नुपर्ने विषय

काठमाडौँ – मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको मौद्रिक नीति, बैंकले तोकेको ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न, तिर्नुपर्ने किस्ता र बैंकको ब्याजदर तिर्न समस्या भएकाले तत्काल निकास निकाल्नुपर्ने विषय उठेको छ। मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले अहिलेको मौद्रिक नीति र बैंकहरूले तोकेको ब्याजदरले अर्थतन्त्रमा […]

Desh Sanchar कार्तिक २०७९

चुरेमा प्रहारको पुनरावृत्ति

विकिपिडियाका अनुसार करीब ४ करोड वर्षअघि हिमालय उत्पत्तिका क्रममा ग्रेगर र थ्रेगर थुप्रिएर चुरेक्षेत्र निर्माण भएको हो । कमलो ढुंगामाटोले बनेको यो क्षेत्र पर्यावरणीय दृष्टिले अत्यन्तै संवेदलशील मानिन्छ । चुरेको फेदीमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको भावर क्षेत्र छ । यही क्षेत्र भूमिगत जल र तराईको सिँचाइको प्रमुख स्रोत पनि हो । भूमिगत पानीको ५० प्रतिशत स्रोत र खाद्यान्नको भण्डार मानिएको तराईमा सिँचाइको आधार मानिएको यही चुरे–भावर क्षेत्रलाई मास्ने बदनियत भने बारम्बार पुनरावृत्ति भइराखेको छ । सरकार ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन । सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी गरी व्यापारघाटा न्यूनीकरणको नीतिगत व्यवस्था यही प्रवृत्तिको उपज हो । सरकारले पुनः चुरे भावर क्षेत्रको अराजक दोहनको तारतम्य मिलाउन लागेको त होइन भन्ने आशंका स्वाभाविक छ । तराई–मधेशमा बसोवास गर्ने नेपालको आधा जनसंख्याको भविष्यसित सीधा सरोकार राख्ने यो विषयमा प्रकट भइराखेको चिन्ता पनि अस्वाभाविक होइन । करीब १ दशकसम्म भएको चुरे–भावर क्षेत्रको बेप्रवाह उत्खनन रोक्न निकासीमा प्रतिबन्ध नै लगाउनु परेको थियो । निकासी रोकिएको ७ वर्षपछि सरकारले निकासी खोल्ने नीतिगत चाँजोपाँजो मिलाएपछि यतिखेर आशंकासँगै आलोचना उत्कर्षमा छ । वातावरण संरक्षण क्षेत्रका अभियन्तादेखि राजनीतिक तहसमेत यो व्यवस्थाको विरोधमा उत्रिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले वक्तव्य नै निकालेर बजेटले चुरे–भावर क्षेत्रको दोहनका लागि नभएर खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन गरिने स्पष्टीकरण दिइसकेको छ । उत्खनन्को विगत प्रवृत्ति र सरकारले उपयुक्त भनेका अन्य क्षेत्रमा पूर्वाधारको अवस्था हेर्दा अन्ततः चुरेक्षेत्रकै क्षय हुने अवस्था बलियो देखिएको छ । हुन त सरकारको स्पष्टीकरणलाई पत्याउने हो र सरकारले पूर्वाधार विस्तारमा काम गर्ने हो भने सम्भाव्यता पहिचान गरिएका मध्यपहाडी क्षेत्रका दर्जनभन्दा बढी स्थानबाट उत्खनन् गर्न नसकिने होइन । बजेट वक्तव्यको १९९ नम्बर बुँदामै ‘निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनको लागि उद्योगदेखि निकासी बिन्दुसम्म रज्जुमार्ग निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छूट दिने व्यवस्था मिलाइएको’ उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले मध्यपहाडी क्षेत्रबाटै निकासीको नीतिगत व्यवस्था हो कि भन्ने पनि लाग्छ । बजेटको आशय यस्तो ढुवानीमार्ग निर्माणका लागि निजीक्षेत्र वा व्यवसायीलाई नै ताकिएको हो भने सम्भव नहुन सक्छ । चुरेक्षेत्रबाट ढुंगा गिट्टी ट्रकमा हालेर भारत पु¥याउन पल्किएका व्यवसायी यतातिर आकर्षित हुने आश गर्न सकिँदैन । प्रकारान्तरले यो सम्भव भएछ भने पनि तत्काल हुने होइन, समय लाग्नेछ । त्यतिबेलासम्म यस्ता व्यवसायीको निशानामा पर्ने भनेको चुरे क्षेत्र नै हो । बनिबनाउ पूर्वाधारमा सजिलै तरीकाले मनग्गे कमाउन छोडेर बाटोघाटो, बिजुली, सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारै नभएका ठाउँमा खानी खोतल्नु व्यावसायीका लागि रुचिकर विषय हुँनै सक्दैन । अहिले नदीजन्य निर्माण सामग्री निकासीको मुख्य गन्तव्य भारत हो । भारतसित भौगोलिक रूपमा निकट र सहज पूर्वाधारले व्यावसायी आँखा चुरे भावर क्षेत्रमै लाग्नेछ । यसमा द्विविधा आवश्यक छैन । क्रशर उद्योगीले यसअघि नै ३० स्थानका वनक्षेत्रमा खानी चलाउन दबाब र प्रभाव पार्दै आएका समाचारहरू सञ्चारमाध्यममा आएका थिए । अहिले निकासी रोकिएको अवस्थामा त तराईका खोलानालाबाट अवैध निकासी भइराखेको छ भने सरकारले चुरे–भावरलाई नछुने भनेछ भने पनि निकासी खुल्नेबित्तिकै यो क्षेत्रको अनधिकृत दोहन रोकिने छैन । सरकारले यसअघि क्रशर उद्योगलाई तोकेको मापदण्ड कार्यान्वयनमा व्यावसायीको अटेरी र सरकारको लाचारी पुरानो भइसकेको छैन । यसको दीर्घकालीन असर अहिले अनुमानमात्रै गर्न सकिन्छ । चुरे–भावर क्षेत्रको करीब १ दशकको दोहनले नै गम्भीर प्रभाव देखाइसकेको छ । तराई–मधेशको दैनिकीले केही वर्षदेखि खेपिराखेको अनावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढीको वितण्डा, खेतीयोग्य जमीनको मरुभूमिकरण यसका निकट असरमात्रै हुन सक्छन् । सरकारले एकातिर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा आधारमा चुरे–भावर क्षेत्रबाहेकका क्षेत्रमा उत्खनन् गर्ने भनेर बजेटको नीतिगत व्यवस्थाको बचाउ गरेको छ । बजटेकै १५२ नम्बर बुँदामा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक (चुरे) तथा महाभारत क्षेत्रमा २ सय पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जल पुनर्भरण र चुरेका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै १५९औं बुँदामा चुरे र तराई–मधेशमा १ करोड ५० लाख वृक्षरोपणको योजना समावेश छ । अर्थात्, सरकारले चुरे विनाश, यसबाट पर्यावरण र जनजीविकामा परेका प्रभावलाई स्वीकार गरेको छ । सरकारले घुमाउरो पाराले त्यही क्षेत्रको असंगत दोहनको बाटो खोल्ने हो भने त्यो आत्मघाती हुनेछ । एकातिर संरक्षणको योजना, अर्कातिर दोहनको तानाबाना हो भने त्यस्तो बदनियतको सशक्त प्रतिवाद हुनुपर्छ । खासमा अहिलेको दृश्य चुरे विनाशको तारतम्यको पुनरावृत्तिमात्रै हो । राणा शासनकालमा भारतलाई रेलवे लिक बनाउन काठको खाँचो थियो । चुरेक्षेत्रबाट सालको काठ ओसार्न बाराको अमलेखगञ्जसम्म रेल विस्तार गरियो । चारकोसे झाडी सखाप भयो । अहिले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डमा रेलवेका भग्नावशेषमात्र भेटिन्छन् । त्यसयता सन् १९५० को दशकमा औलो उन्मूलन र तराई क्षेत्रको बस्ती विस्तार विनाशको अर्को अध्याय बन्यो । चुरेक्षेत्र मासेरै बनाइएको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र आसपासका बस्ती नेपालको प्राकृतिक सम्पदा विनाशमा दुरुपयोग भए । पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि नेपालका विकास निर्माणका कामले गति लिए । त्यति नै बेला भारतका विहार, उत्तरप्रदेश र पश्चिम बंगालमा पनि पूर्वाधार निर्माण आक्रामक रूपमा अघि बढ्यो । यो मौकालाई क्रशर व्यावसायीले कमाउने मौका बनाए । चुरे–भावर क्षेत्रको अस्तित्व नै संकटमा पर्‍यो । सरकारले पटकपटक क्रशर उद्योगका लागि मापदण्ड बनाए पनि ती कहल्यिै पालना भएनन् । सरकार व्यवसायीका अगाडि निरीहजस्तो देखियो । वास्तवमा सरकार निरीह थिएन, राजनीतिक संक्रमणको त्यो समय क्रशरको कमाइमा राजनीतिक साँठगाँठ जोडिएको थियो । राजनीतिक संरक्षणको आडमा भइराखेको प्रकृतिमाथिको प्रहारलाई रोक्न निकासी नै बन्द गर्नु परेको थियो । २०७१ साउनमा बन्द गरिएको निकासी खोलेर सरकारले फेरि चुरे–भावर क्षेत्रमा अराजक दोहनको आधार निर्माण गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा नभएको मौकामा अध्यादेशमार्फत अचानक बजेटमा छिराइएको यो व्यवस्थालाई राजनीति र क्रशर उद्योगीको मिलेमतो ठान्नेहरूको पनि कमी छैन । तराई नै मरुभूमिकरण हुने गरी भएको चुरे–भावरको दोहन रोक्ने अभिप्रायले विस २०६६ मा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम ल्याइयो । पछि राष्ट्रपति चुरे तराई–मधेश संरक्षण विकास समिति बनाइयो । चुरेको अन्धाधुन्ध दोहनबाट कमाउन पल्किएकाहरूले यसको जमेरै विरोध गरे । यतिसम्म कि, क्रशर उद्योगी र स्वार्थ समूहबाट यो समिति खारेजीको माग पनि उठ्यो । चुरेक्षेत्रले नेपालको मध्यपहाडी भूभाग र तराईको पूर्व इलामदेखि कञ्चनपुरसम्म ३६ जिल्लालाई समेटेको छ । कुल क्षेत्रफलको १३ प्रतिशत भूभाग समेटेर पनि आधाभन्दा बढी जनजीविकासित प्रत्यक्ष÷परोक्ष रूपमा जोडिएको चुरेलाई सीमित व्यवसायीको कमाउने औजार बनाउन दिइनु हुँदैन । यहाँ निकासीको सम्भाव्यता भएका अन्य अनेक उत्पादन छन्, जो प्रतस्पिर्धी हुन सकेका छैनन् । २ वर्षअघि सरकारले सिमेन्ट निकासीलाई नीति तथा कार्यक्रममा समेट्यो, त्यसयता यसको प्रक्रियागत प्रबन्ध देख्न पाइएको छैन । आज सिमेन्ट र फलाममा खपतभन्दा उत्पादन बढी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ । जडीबुटी जंगलमै कुहिएर खेर गइराखेको छ, सीमित उपयोगले उचित बजार भेट्टाएको छैन । व्यावसायिक कृषिका व्यथा बेग्लै छन् । कृषिप्रधान अर्थतन्त्रको गफ चुट्ने हामीकहाँ आयातित खाद्यान्न नभई भान्छामा चुलो बल्दैन । सरकार भने ढुंगा गिट्टी बेच्ने विवादित कामका पछाडि एकोहोरिएको छ । सरकारले साँच्चै नै यसलाई व्यापारघाटा न्यूनीकरणको उपाय देखेको हो भने त्यो अल्प बुझाइबाहेक केही होइन ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८