बढ्दो चुनावी खर्चको चुनौती

देशमा बिस्तारै संघीय संसद् र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहोल देखिन थालेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको केही महिनामात्रै बितेको भए तापनि संवैधानिक प्रावधानअनुरूप तत्कालै संघीय संसद् र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै आवधिक निर्वाचन हो । यही कारण निर्वाचनमा गरिने खर्चलाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । तथापि, […]

सम्बन्धित सामग्री

चुनावी अर्थशास्त्र : प्रणाली बाहिरको खर्च रोक्ने चुनौती

निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारहरूको अधिकतम खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । तर, त्योभन्दा धेरै गुणा बढी उम्मेदवारले खर्च गर्छन् भन्ने तथ्य जगजाहेर छ । प्रणाली बाहिरबाट खर्च हुने यो रकम नै नेपालको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई भ्रष्ट र बिचौलियाकरण गर्ने मुख्य औजार हो ।