विवादित नियुक्ति र त्यसपछिको विवादित निर्णयबारे बिजपाटीले नागरिक
उड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीबारे निरन्तर समाचार प्रकाशित
गरेपछि आइतवार उनले ३ बुँदे खण्डन पठाएका छन् ।विभिन्न मितिमा प्रकाशित भएका समाचारको शीर्षकसहित उनले ती
समाचारहरुप्रति टिप्पणी गर्दै पठाएको खण्डनको पहिलो बुँदामै अधिकारीले आफ्नो
नियुक्तिको वैधतामाथि प्रश्न नउठाउन भनेका छन् । तर, १२औँ तहका प्रशासनिक दक्षता भएका आधा दर्जन कर्मचारीलाई पन्छाएर ११औँ
तहका जुनियर प्राविधिक कर्मचारी रहेका प्रदीप अधिकारीलाई बिना कुनै स्वार्थ
नियुक्त गरिएको होइन भन्ने विषय घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । तर उनले खण्डनमा भनेका छन्, ‘नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण ऐन २०५३
को दफा १९ मा भएको व्यवस्था बमोजिम प्राधिकरणमा रिक्त रहेको महानिर्देशक पदमा
नेपाल सरकारको मिति २०७८/१०/१७ को निर्णय कानुन बमोजिम नै रहेकाले
मलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरिएको विषयलाई लिई प्रकाशित गरिएको भ्रामक
समाचारमा कुनै सत्यता छैन ।’यति मात्रै नभई, प्रदीप अधिकारीले महानिर्देशक बन्नका
लागि निवर्तमान नागरिक उड्ययनमन्त्री प्रेम आलेलाई कोटेश्वरस्थित आलेकै घरमा गएर नेकपा
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई यति करोड र तपाईलाई यति करोड दिन्छु, बालुवाटार
र खुमलटार म आफैँ मिलाउँछु भनेर डील गरेका थिए । (कति करोड भन्ने तथ्य विषय बिजपाटीसँग
सुरक्षित छ)१२ असार २०७६ मा प्राधिकरणको महानिर्देशक बनेका राजन पोखरेलले आफू
अवकाश हुने अघिल्लो दिन राजकुमार क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकको जिम्मेवारी
दिएपछि नै प्रदीप अधिकारी चिढिएका थिए । त्यतिबेला वरिष्ठताका आधारमा क्षेत्रीलाई
नै महानिर्देशक बनाइएको थियो । क्षेत्रीले पनि महानिर्देशक भएको ३ महिनामै अवकाश
पाए । यद्यपी, महानिर्देशक पदमा नियुक्त भइसकेपछि उमेरहद लागू नहुने र आफ्नो
नियुक्ति ४ वर्षकै लागि हो भन्ने दाबी गर्दै क्षेत्रीले दायर गरेको रिट अदालतमा
अझै विचाराधीन छ ।तर, क्षेत्रीलाई निमित्त महानिर्देशकबाट महानिर्देशक बनाइएपछि मन्त्री
आलेसँग प्रदीप अधिकारी आलेकै घरमा पुगेर ‘रिसाएका’ थिए । यसबाट पनि अधिकारीको
नियुक्ति स्वार्थ प्रेरित नै छैन भन्न सकिने अवस्था छैन ।त्यसैगरी, उनले खण्डनको बुँदा नम्बर २ मा ‘सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक
खरिद नियमावली २०६४ मा तोकिएको प्रावधानलाई पालना गरी प्राधिकरणबाट भएका
बोलपत्रसँग सम्बन्धित विषयहरुमा प्रकाशित गरिएको भ्रामक समाचारमा कुनै सत्यता छैन’
भनेका छन् ।तर, उनी ३ वटै ठूला आयोजनाको एकैपटक आयोजना प्रमुख बनेको विषय लेखेका
छैनन् । ‘बोलपत्र आह्वान नभई पोखरा, भैरहवा जस्ता ठूला आयोजनाको काम भएको
हो’ भनेर बिजपाटीले दाबी गरेको पनि छैन । तर, बिजपाटीले एउटै
व्यक्ति एकै पटक भैरहवा, पोखरा र प्रस्तावित निजगढको समेत
आयोजना प्रमुख बनेको विषयमा त्यो गलत भएको थियो भन्ने दाबी गरेको हो । यसमा पनि
उनले गोलमटोल खण्डन गरेका छन् । यति मात्रै नभई, उनी ३ वटै ठूला विमानस्थल परियोजनाको
आयोजना प्रमुख भएकै बेला प्राधिकरणको सिभिल चीफ पनि बने । तत्कालिन पर्यटनमन्त्री
रवीन्द्र अधिकारी सवार हेलिकप्टर दुर्घटनामा क्यानका तत्कालीन सिभिल चीफ ध्रुवदास
भोछिभयाको पनि मृत्यु भएपछि अधिकारीलाई सिभिल चीफ बन्ने बाटो खुला भयो । बिजपाटीले एकैपटक ठूला मालदार आयोजनाको आयोजना प्रमुख बनेको र सोही
समयमा सिभिल चीफ बनेर अकुत सम्पत्ति कमाएर त्यहीँ मध्ये केही रकम खर्च गरेर
महानिर्देशक बनेको प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको छ । तर, अधिकारीले
यसको खण्डन गर्न सकेनन् । अर्थात्, कर्मकाण्डी खण्डन पठाएर पन्छिन खोजेका
छन् ।त्यस्तै, उनले प्रेस काउन्सिललाई समेत बोधार्थ पठाएको खण्डनको तेस्रो बुँदामा
‘जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ को प्रक्रिया पूरा गरी प्राधिकरणका लागि अधिग्रहण गरेका
जग्गाहरुका सम्बन्धमा प्रकाशित भ्रामक समाचारमा कुनै सत्यता छैन’ भनेर दाबी गरेका
छन् ।तर, मुआब्जा वितरणमा अधिकारीले अनियमितता गरेको विषयमा विभिन्न निकायमा
उजुरीका चाङ छन् । उजुरीका विषयमा भने उनले खण्डनमा कुनै कुरा उल्लेख गरेका छैनन्
। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण र राजश्व
अनुसन्धान विभागमा सम्म उनीविरुद्द उजुरी छन् । यी निकायले समय क्रममा उनले के कति
अनियमितता गरेका थिए भन्ने तथ्य सार्वजनिक गर्लान् नै । तर आर्थिक प्रभावका आधारमा कतिपय उजुरीहरूमाथि छानबिन नगर्न अधिकारीले
दबाब दिइरहेको विभिन्न स्रोतहरूले दाबी गरेका छन् । अर्कोतर्फ, जग्गा प्राप्ती ऐन २०३४ मा जग्गाको
मुआब्जा निर्धारण गर्दा धेरै जमिन पर्ने र थोरै जमिन पर्नेको फरक फरक दर निर्धारण
गर्न सक्ने प्रावधानविपरित उनले जग्गा कारोबारीसँग मिलेर अनावश्यक ठाउँको समेत
मुआब्जा दिलाउन भूमिका खेलेका थिए भन्ने दाबी अख्तियारमा परेको उजुरीमा गरिएको छ ।
(उनीविरुद्ध अख्तियार लगायत अन्य निकायमा परेको उजुरीको प्रमाणित प्रतिलिपी
बिजपाटीसँग सुरक्षित छ ।)सँगै, जग्गा प्राप्ती ऐनमा ‘प्राप्त गरिएको जग्गा जुन कामको लागि प्राप्त गरिएको हो, सो
कामको लागि आवश्यक नपरी वा प्रयोग गरेर बढी हुन आएको जग्गा दफा ३३ बमोजिम नेपाल
सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व भएको संस्थाले अन्य काममा प्रयोग नगरेमा
त्यस्तो आवश्यक नपरेको वा बढी भएको जग्गा साबिक जग्गावालालाई फिर्ता गरिदिनु
पर्नेछ’ भनिएको छ ।तर, पोखरा विमानस्थलका लागि अधिग्रहण गरिएको कतिपय जग्गा प्रयोगविहिन
अवस्थामा समेत छ । यसबारे भने उनको खण्डनमा केही उल्लेख गरिएको छैन । यसअघिः‘डीजी साप’को गोप्य निर्णयः ४० प्रतिशत कमिशन पाउने गरी ‘रिट्ठेपानी डाँडो’ काट्न टेण्डरै नगरी ठेक्काजताततै भ्रष्टाचारको उजुरी : सातौँ तहमा हुँदा नै डीजी अधिकारी भन्थे, ‘क्यान हाँक्न आएको हुँ’‘हाकिम’बाटै पोखरा विमानस्थलमा करोडौँ घोटाला, जग्गाको भाउ बढाउन रातारात बाटो खनियोगौतमबुद्ध अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा करोडौँ ‘घोटला’, दलालसँग मिलेर राज्य कोषको दोहन‘काण्डैकाण्ड’ले थिचिएका डीजी सापः जसले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट यसरी कमाए अर्बौ सम्पत्ति–२‘काण्डैकाण्ड’को चाङले थिचिएका ‘डीजी साप’ उर्फ प्रदीप अधिकारी–१