हामीले सङ्घीयता संस्थागत भएपछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार आउँछ भन्यौँ । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये सङ्घीयता पनि एउटा थियो । केन्द्रीकृत एकात्मक राज्य व्यवस्थाले राज्यको सबै स्रोतसाधन र अधिकार सिंहदरबारमा सीमित ग-यो । राज्यको पुनर्संरचना गरेर ती स्रोतसाधन र अधिकारलाई गाउँगाउँसम्म बाँडफाँट गर्नु पर्छ भन्ने यसको आशय थियो । सोही अनुरूप राज्यको पुनर्संरचना गरेर सङ्घीय व्यवस्था लागु गरियो । समन्वयात्मक मोडेलको तीन तहको सरकार रहने सङ्घीय व्यवस्था अवलम्बन गरियो । तीनै तहका सरकारका अधिकार संविधानले नै तोकिदिएको छ । तीनै तहका सरकारका आ–आफ्ना एकल अधिकार र साझा अधिकारसमेत संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । यसैको आधारमा विगत सात वर्षदेखि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्दै आएका छन् ।