फागुन २३ गते आइतबार सर्वोच्च अदालतले गरेको नेकपाको आधिकारिकता विवादसम्बन्धी फैसलाले राजनीतिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको छ । एकैखाले नाम भएका दुई दलबीचको विवाद निरूपणका क्रममा दल दर्ता प्रक्रिया नै निस्तेज हुने गरी सर्वोच्च अदालतले विवादास्पद फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले दुई पार्टीको नाम जुधेकामा आइतबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को दर्ता नै खारेज गरी एकीकरणअघिका एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताउने आदेश दिएको छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुने दलहरूबीच नाम जुधे अर्को नाम दिन सक्ने आयोगको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै सर्वोच्च अदालतले दल दर्ताको निर्णय नै बदर गरेको हो । यसले संविधानको प्रस्तावना र मौलिक हकका रूपमा रहेको राजनीतिक दलसम्बन्धी हकमाथि नै प्रहार भएको कानुनविद्हरू बताउँछन् भने कोही पुनरावलोकन गर्न सकिने ठाउँ रहेको बताउँछन् ।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते भएको पार्टी एकीकरणको निर्णय र जेठ २३ गते निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाममा दर्ता गरिदिएको राजनीतिक दल अवैधानिक भन्दै सर्वोच्चले फैसला दिएसँगै अब सत्ता समीकरण, राजनीतिक दल र भावी कदमका बारेमा विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् ।
नेकपा विवादमा सर्वोच्च अदालतले ऋषि कट्टेललाई वैधानिकता दिएपछि न्याय पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसअघि आयोगमा कट्टेलको नाममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नामको पार्टी दर्ता थियो । तर तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गर्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) राखेर आयोगमा दर्ता गरेका थिए ।
सर्वोच्च अदालतको यो फैसलापछि हाल अस्तित्वमा रहेका दुई दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र के हुने भन्ने अल्योल छ । अहिले सन्ध्या तिवारीको नेतृत्वमा नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । माओवादी केन्द्रमा भने गोपाल किरातीको नेतृत्व पनि परिवर्तन भइसकेको छ । आगामी दिनमा त्यसमा समेत विवाद आउन सक्ने अवस्था छ ।
प्रचण्ड-माधव समूहको स्थायी कमिटी बैठक आज (सोमबार) बस्ने भएको छ ।।प्रचण्ड-माधव समूहले फैसलापछिको अवस्थाबारे कानून व्यवसायीसँग छलफल गरेको थियो ।
