लामो तयारीपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको बताइएको छ। आगामी तीन वर्षमा नेपालले पाँच अर्ब रुपैयाँ पाउने लक्ष्य राखेको छ। वन विनाश र वनको क्षयीकरण कम गरी कार्बन सञ्चितिलाई बढाएर उत्सर्जन घटाएबापत सम्झौता अनुसार नेपालले भुक्तानी पाउनेछ।
विश्व बैंकसँग १२ फागुनमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण भुक्तानी सम्झौता भएपछि नेपाल औपचारिक रूपमा कार्बन व्यापारको चरणमा प्रवेश गरेको हो। नेपालले सन् २००८ देखि वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत छुट्टै रेड कार्यान्वयन केन्द्र स्थापना गरेर कार्बन व्यापारको तयारी गर्दै आएको थियो।
कार्बन व्यापार भनेको कार्बन डाइअक्साइडलाई घटाई त्यसबापत रकम भुक्तानी पाउने प्रणाली हो । विकसित तथ औद्योगिक मुलुकहरुमा बढी उद्योग हुने भएकाले उनीहरु आफैँ कार्बन घटाउन चाहँदैनन् । नेपाल जस्ता विकासोन्मुख मुलुकले वनजंगलमार्फत कार्बन घटाउने र विकसित मुलुकको दायित्वबापत रकम भुक्तानी लिने गर्दछन् ।
सम्झौता अनुसार कार्बनडाइअक्साइड न्यूनीकरण गरेबापत नेपालले प्रतिटन पाँच डलरका दरले भुक्तानी पाउनेछ। यसअनुसार सन् २०२४ सम्म नेपालले ४५ मिलियन डलर अर्थात पाँच अर्ब २० करोड ५७ लाख प्राप्त गर्नसक्छ। तर, त्यसका लागि कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण र सञ्चितिलाई वृद्धि गर्नुपर्नेछ।
रौतहटको बागमतीबाट पश्चिम तराईका १३ वटा जिल्लालाई आधार मानेर सञ्चालन गरिने यस कार्यक्रममा नेपालले भुक्तानी प्राप्त गर्नका लागि कार्बन जाँच गरेर दाबी प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। नेपालले प्रस्तुत गर्ने दाबीलाई विश्व बैंकले प्रमाणीकरण गर्नेछ।
