सरकारसँग छैन जलविद्युत निर्माणको मोडालिटी

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत आयोजनाका सम्भाव्यता अध्ययन गरी परियोजना बैंक सञ्चालन गरेर साझेदारीमा जलविद्युत उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख छ।मझौला नदीहरूको डाइभर्सन तथा बहुउद्देश्यीय योजना सञ्चालनका लागि समेत अध्ययन सुरु गर्ने र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका लघु जलविद्युत योजनाहरुको मर्मत गर्ने कार्यक्रम छ। तर यसकाे परियोजना बैंक बन्न सकेको छैन।यसै सम्बन्धमा वृहस्पति रिसर्च एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर प्रालिका प्रबन

सम्बन्धित सामग्री

५० प्रतिशत ऊर्जा शौर्य र वायुबाट लिने व्यवस्था गर्नुपर्छः इप्पान

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपालले कुल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत उर्जा शौर्य र वायुबाट लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । नेपालमा जलविद्युत मात्रै नभएर शौर्य ऊर्जा उत्पादनको पनि प्रचुर सम्भावना रहेको भन्दै कुल जडित क्षमताको ५० प्रतिशत ऊर्जा शौर्य तथा वायुबाट लिने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। शुक्रवार इप्पानले नेपालमा शौर्य ऊर्जाको […]

इन्डोनेशियाको लगानी नेपाल भित्र्याउन प्रधानमन्त्री देउवाको आग्रह

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा इन्डोनेशियाको लगानी भित्र्याउन सहजीकरण गर्न नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूतलाई आग्रह गरेका छन् ।मंगलबार बालुवाटारमा नेपालका लागि इन्डोनेशियाका राजदूत हेरु हारतान्तो सुबोलोसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको जलविद्युत, पर्यटन र अन्य सम्भावित क्षेत्रमा लगानी गर्न इन्डोनेशिया सरकारसँग आग्रह गरेका हुन् ।“प्रधानमन्त्री देउवाले पर्यटन, जलविद्युत तथा अन्य सम्भावित […]

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना : जिएमआरसँगको सम्झौता खारेज गर्न माग

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का नेता डा. भीमबहादुर रावलले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जिएमआर कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।  बुधबार सो आयोजनाबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दै नेता रावलले लामो समयदेखि आयोजना ओगट्ने काम मात्रै गरेको उल्लेख गर्दै भारतीय कम्पनीसँगको सम्झौता तत्काल खारेज गरी जनताको सहभागितामा सरकार आफैंलाई अगाडि बढाउन पनि आग्रह गरे ।  उनले विगतमा गरिएको सर्तहरू उ

चटौत प्रतिवेदनपछि किन बिच्किए निजी क्षेत्रको ऊर्जा उद्यमीहरू ?

अहिले निजी क्षेत्रबाट जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गरिरहेका उद्यमी सरकारसँग रिसाएका छन् । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव चिरञ्जीवी चटौत संयोजक रहेको एक समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई लिएर ऊर्जा उद्यमी सरकारसँग रिसाएका हुन् ।मन्त्रालयले गत साउन १७ गते चटौतको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यहरूमा मन्त्रालयकै सहसचिव पुष्कर सापकोटा, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सन्दीपकुमार देव र उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देश

सरकारले जनतालाई मूल्यवृद्धिको मारबाट जोगाउनुपर्छ : पुष्पा भुसाल

काठमाडौं : सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गरिव जनता मूल्यवृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्।सचेतक भुसालले रुस–युक्रेन युद्धका कारण पनि नेपाली जनता पेट्रोलियम पदार्थको कारण मूल्यवृद्धिको मारमा पर्नु परेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतका ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताइन्।पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि घटाउन सरकारसँग माग गर्दै प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग

२० जेठ, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले गरिब जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन् । सचेतक भुसालले रुस-युक्रेन युद्धका कारण पनि नेपाली जनता पेट्रोलियम पदार्थको कारण मूल्य वृद्धिको मारमा पर्नु परेको स्पष्ट पार्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले जलविद्युत, सौर्य ऊर्जालगायतका ऊर्जा क्षेत्रको […]

चेम्बरका अध्यक्ष मल्ल र जापानका राजदूतबीच भेटवार्ता

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले औद्योगिक लगानीका लागि जापान समक्ष आग्रह गरेको छ । उद्योग, जलविद्युत, सडक तथा पर्यटनको क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउन चेम्बरले जापानसँग आग्रह गरेको हो । नेपालका लागि जापानी राजदूत किकुता युताकासँग आज भएको भेटवार्तामा चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जापानी लगानीको सुरक्षाका लागि आफुहरुले सरकारसँग पहल गर्ने बताए ।उनले भने, ‘वैदेशिक लगानीको सुरक्षाका लागि नेपालले पछिल्लो समय नीतिगत तहमा थुप्रै सुधार गरिसकेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा पनि सरकारले ५० वर्षसम्म जग्गा भाडाम

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल

सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्ने १०६१ मेगावाट क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको छ । आइतबार सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । प्रदेश सरकारले २०० मेगावाट क्षमता भन्दा माथि लगानी गर्न कानूनी समस्या भएकाले आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए । नागरिकसँग आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वयात्मक भू