अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले शनिबार प्रस्तुत गरेको संघीय बजेट वक्तव्यमा २० हजार लिटरसम्म खानेपानी उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई महसुल तिर्न नपर्ने घोषणा कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । खानेपानी महशुललाई वित्तीय आम्दानीको मुख्य स्रोत बनाएका खानेपानी संस्थान र काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेयल) लाई दिनुपर्ने शोधभर्नाबारे बजेटले स्पष्ट पार्न नसक्दा निःशुल्क खानेपानी वितरण कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको हो […]