Desh Sanchar

कार्तिक २०८०

भारतद्वारा कपिलवस्तुमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना निर्माण

काठमाडाैँ — ‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’ अन्तर्गत भारत सरकारको नेरु ३.३२३ करोड आर्थिक सहयोगमा कपिलवस्तु जिल्लाको बुद्धभूमि नगरपालिकास्थित गौतम बुद्ध माध्यमिक विद्यालयको नवनिर्मित विद्यालय तथा प्रयोगशाला भवनको आज भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका नियोग उपप्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव, जिल्ला समन्वय समिति, कपिलवस्तुका प्रमुख बाबुराम आचार्य र बुद्धभूमि नगरपालिकाका मेयर केशवकुमार श्रेष्ठले औपचारिक उद्घाटन गरे। उक्त कार्यक्रममा राजनीतिक प्रतिनिधि, सरकारी […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

२० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतीय अनुदान : कार्यविधि बनाएरै परिचालन गरिने

काठमाडौं। २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले दिने अनुदान कार्यविधि बनाएर मात्रै परिचालन गरिने भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतले सीधै लगानी गर्न पाउने परियोजना भए पनि कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बन्नेछ । कार्यविधिमा क्षेत्रहरू तोकिनेछ र अनुगमन गर्ने संयन्त्रसमेत बन्नेछ । भारतले कुनै पनि विकास परियोजना निर्माण गर्नुअघि संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान सम्झौतामा स्पष्ट राखिएको छ । ‘सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नुपर्ने कारण छैन । तर पनि कार्याविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिनेछ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार भारतीय अनुदानमा सञ्चालित यो परियोजनाअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने प्रत्येक आयोजनाको अधिकतम बजेट सीमा २० करोड रुपैयाँ हुनेछ । सम्झौतामा स्थानीय तह तथा अन्य सरकारी निकायबाट प्राप्त माग संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले परीक्षण गरी अर्थ मन्त्रालयमा आयोजना सिफारिश गर्नेछ र अर्थ मन्त्रालयले माग भएका आयोजनाको प्राथमिकताको आधारमा सहायता परिचालनका लागि भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नेछ । गैरसरकारी संस्थाबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको हकमा समेत सम्बद्ध विषयगत मन्त्रालयको सिफारिशका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिनुपर्नेछ । समाज कल्याण परिषद्को स्वीकृति प्राप्त गरेर मात्र आयोजना स्वीकृत गर्ने प्रावधान राखिएको छ । स्वीकृत आयोजना संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, कार्यान्वयन निकाय र भारतीय दूतावासबीच त्रिपक्षीय सम्झौता गरी सम्बद्ध तहको बजेटमा समावेश गरेर कार्यान्वयन हुनेछ । भारतीय अनुदानमा सञ्चालन हुने आयोजनामा सामान्यत: गाउँपालिकाले ५ एवं नगरपालिकाले १० प्रतिशत ‘काउन्टरपार्ट फन्ड’ व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विशेष अवस्थामा काउन्टरपार्ट फन्ड राख्न नपर्ने समेत व्यवस्था छ । आयोजना कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि सम्बद्ध स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, प्राविधिक विशेषज्ञ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भारतीय दूतावासको प्रतिनिधि रहेको आयोजना अनुगमन समिति रहने व्यवस्था छ । सम्झौताको अवधि ५ वर्ष हुनेछ । सम्झौताका यिनै आधारमा टेकेर कार्यविधि बनाइने बताइएको छ । सम्झौतामै स्पष्ट व्यवस्था भएकाले शंका गर्नु नपर्ने, तैपनि कार्यविधि बनाएरै परियोजना लागू गरिने अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको भनाइ शुक्रवार प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत कार्यविधि बनाइने बताउनुभएको थियो । भारतलाई २० करोड रुपैयाँसम्म उसकै तजबिजीमा खर्च गर्न दिने गरी सहमति भएको स्वीकार गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत लामो छलफल भएर यस विषयमा निर्णय लिइएको जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्मा लामै छलफल गरेका हौं । तर, जहाँ पायो त्यहीँ लगानी गर्ने, जसरी मन लाग्यो त्यसरी भन्ने होइन । यसको प्रक्रिया छ । यसलाई कसरी बढी व्यावहारिक बनाउन सकिन्छ भनेर हामी प्रयास गर्नेछौं,’ प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो । बिहीवार नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर र भारतका तर्फबाट नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालमा २० करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा भारतले सीधै अनुदान दिन सक्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले भारतीय हस्तक्षेप बढ्ने आलोचकहरूको तर्क छ । नेकपा (एमाले) का सांसद रघुजी पन्तले भारतसँग भएको यो सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै यसरी आफूखुशी खर्च गर्न दिने प्रवृत्ति नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकताविरुद्ध रहेको तथा यसले देशभित्र अवाञ्छित राजनीतिक प्रभाव र हस्तक्षेप निम्त्याउने बताए । उनका अनुसार यसमा नेपालले पुनर्विचार गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को मङ्सिर २१ मा बसेको बैठकले भारत सरकारको अनुदान सहायतामा सञ्चालन हुने हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलेपमेन्ट प्रोजेक्ट (उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना–एचआईसीडीपी) कार्यान्वयनका लागि अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको थियो । भारतको अनुदानमा हुँदै आएको यो कार्यक्रम यसअघि ‘साना विकास परियोजना’ (एसडीपी) को नाममा सञ्चालित थियो । यही कार्यक्रमअन्तर्गत भारतीय दूतावासले आफै परियोजना छनोट गरेर लगानी गर्दै आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले सन् २००३ मा पहिलोपटक यस्तो खालको परियोजनाको स्वीकृति दिएका थिए । सरकारले त्यतिबेला भारतीय दूतावासले ३ करोड रुपैयाँसम्मका परियोजनामा सीधै लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको थियो । पछि बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा उक्त रकमलाई ५ करोड पुर्‍याइएको थियो । २०७६ पुस ७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले साना विकास परियोजना कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो । यसअघि एचआईडीसीपी सम्झौताको अवघि २०८० साउन २० सम्म थियो । तर, म्याद सकिनुभन्दा ४ दिनअघि साउन १६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप ३ वर्ष म्याद थपेको थियो । यसअनुसार २०८३ साउन २० सम्म भारतले उक्त कार्यक्रम गर्न पाउँछ । भारतीय दूतावासका अनुसार सन् २००३ मा शुरू भएको उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनामार्फत भारतले अहिलेसम्म ५५० भन्दा बढी परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । त्यस्तै, विभिन्न स्वास्थ्य संस्थालाई ९७४ ओटा एम्बुलेन्स तथा शैक्षिक संस्थालाई २३४ ओटा बस बाँडिसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

भारत सरकारको सहयोगमा काठमाडौंमा उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना निर्माण

काठमाडौं, २४ असोज । ‘नेपाल–भारत विकास सहकार्य’ कार्यक्रमअन्तर्गत भारत सरकारको नेरु १.९२ करोड आर्थिक सहयोगमा काठमाडौंको बालुवाटारस्थित श्री महेन्द्र राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयका लागि निर्मित विद्यालय भवनको आज उद्घाटन गरिएको छ । नेपालस्थित् भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका नियोग उप–प्रमुख प्रसन्न श्रीवास्तव र जिल्ला समन्वय समिति, काठमाडौंका प्रमुख सन्तोष बुढाथोकीले आज (बुधबार) संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरी औपचारिक रुपमा […]

Reporters Nepal भाद्र २०८०

भारतीय सहयोगमा सोलुखुम्बुमा फोहोर पानी सफा पारिने

काठमाडौं : नेपालको सोलुखुम्बु जिल्लामा फोहोर पानी व्यवस्थापन परियोजनाका लागि भारतले ४ करोड ११ लाख रूपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ।खुम्जुङ्ग-खुन्दे फोहोर पानी व्यवस्थापन परियोजना निर्माण गर्न काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावास र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवम् खुम्बु पासाङ ल्हामु गाउँपालिका सोलुखुम्बुबीच समझदारीपत्रमा आज (मंगलबार) हस्ताक्षर भएको छ।भारत–नेपाल विकास सहकार्यअन्तर्गत करिब ४ करोड ११ लाख रूपैयाँको भारतीय सहयोगमा उक्त सामुदायिक विकास परियोजना&nb

थाहा खबर फाल्गुन २०७८