Nepal Press

भाद्र २०८०

सरकारको प्रस्टीकरण- शिक्षकहरुले उठाएका संवैधानिक विषयमा सहमति हुँदैन (भिडिओ)

काठमाडौं । सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरुसँग संवैधानिक विषयमा कुनै सहमति हुन नसक्ने प्रस्ट पारेको छ । सरकार र शिक्षकहरुबीच ७ बुँदे सहमतिपछि सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले शिक्षकहरुसँग गरिएको सहमति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । शिक्षकहरुले उठाइरहेको स्थानीय तहहरुलाई शिक्षकहरुको सरुवा बढुवा दिनु हुँदैन भन्ने माग राख्नुभएको थियो । त्यो विषयमा पनि सहमति भएको हो […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : पूँजीबजारमा युवा सहभागिता आवश्यक

विसं २०३३ मा औपचारिक रूपमा शुरू भएको नेपालको पूँजीबजार ओपन क्राई सिस्टमदेखि अर्धस्वचालित प्रणाली पार गर्दै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) आजको अभौतिक कारोबारको अवस्थामा आइपुगेको छ । तर पनि नेपालको पूँजीबजार पूर्णरूपमा विकसित हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म पनि अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुन नसक्नु विडम्बनापूर्ण नै छ । २१औं शताब्दीको आवश्यकता र मागअनुरूपको विश्व परिवेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने पूँजीबजारको विकास धेरै काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि पूँजीबजारको विकास अपरिहार्य छ । ४ दशक बढीको समय कटिसक्दा पनि यो बजार अझै वामे सर्दै गरेकाले यसको विकास र बिस्तारमा सरकार, नियामक निकाय, लगानीकर्तासहित अन्य सरोकारवालाले ध्यान दिन जरुरी हुन्छ । पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि हामीले उठाएका र सम्बद्ध निकायमा बुझाएको बजार सुधारको ५८ बुँदे माग अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सहमति भएबमोजिम कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यस्ता काम गराउनतर्फ लाग्नुभन्दा पनि समितिमाथि उपसमिति गठन गर्नाले पूँजी बजारप्रति लगानीकर्ताको भरोसा टुट्दै गएको देख्न सकिन्छ । जायज मागको समयमै सम्बोधन नहुनुका साथै सम्बद्ध निकायहरू आआफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजीबजार धराशयी हुँदै गएको छ र पूँजी बजारमा सुधार हुन नसकेको हाम्रो बुझाइ छ । प्रविधिमैत्री बनाई लगानीकर्तालाई सूचना प्रविधि नीति लागू गरी बजारमा सहज रूपमा क्षमता अभिवृद्धि गर्दै बजारको विकास र बिस्तारलाई स्वच्छ, पारदर्शी र अत्याधुनिक बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ । लगानीकर्ताको हकहित संरक्षण, संस्थागत सुशासन, पूँजीबजारको जोखिम न्यूनीकरण गर्दै पूँजी बजारको विकासमा दत्तचित्त भएर लाग्नु नै आजको आवश्यकता देखिन्छ । लगानीकर्ता समस्यामा पर्दा बलेको आगोमा घिउ थप्ने काम पक्कै पनि गर्नु हुँदैन । सरकारको अग्रसरतामा बजारको समस्या र त्यसको सम्बोधनको प्रयास गर्नुपर्छ । मूकदर्शक नबनी संकट परेको बेला उद्धार गर्नुपर्छ । विदेशमा शेयरबजारमा आउने समस्याका कारण खोजेर निराकरणको प्रयास त्यहाँका सरकारले गर्ने गरेका छन् । यहाँको सरकार पनि अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पूँजी बजारप्रति सकारात्मक बन्न सक्नुपर्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने कुराले बजार घटाउन सहयोग गर्छ । देशको राजनीतिक अवस्था, अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दी, प्राकृतिक प्रकोप, तरलता र सरकारको पूँजी बजारप्रतिको दृष्टिकोण, नीतिनियमा गरिने परिवर्तन बजारमैत्री नहुनु, कहिलेकाहीँ फैलने अफवाहले पनि पूँजी बजारमा नकारात्मक असर गर्छ । बजारमा अहिले नयाँनयाँ कम्पनी थपिने र सोही अनुपातमा शेयर संख्या थपिने क्रम बढ्दो छ । शेयर संख्या थपिँदै जाने तर बजार विस्तार नहुनाले नकारात्मक असर परिरहेको छ । बैंकमा आउने तरलताका कारण बजारमा नकारात्मक असर पर्छ । लगानीकर्ताको अर्को टाउको दुखाइको विषय मार्जिन कल पनि हो । कहिलेकाहीँ बैंकहरूले लगानीयोग्य पूँजीको कृत्रिम भुत देखाई शेयरबजारमा चलखेल हुने गर्छ । बजार पूर्वाधारमा सुधार तथा विकासका लागि पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र बजारमा उल्लेख्य सुधार तथा विकासका काम गरेको छ । यसका अलावा पूँजीबजारका नीतिगत, भौतिक र प्राविधिक पाटाहरू अझै सुधार गर्नुपर्ने छ । प्रशिक्षण तथा जनचेतना अभवृद्धिलाई क्रमिक रूपमा बढाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । बजारबारे ज्ञान नहुँदा पूँजी भएर पनि शेयरबजारमा आउन चाहने लगानीकर्ता हच्किनुपर्ने स्थिति छ । हाम्रो बजारमा शेयर साक्षरताको अझै कमी छ । यसका साथै पूँजीबजारको विकास र बिस्तारका लागि हामीले उठाएका जायज मागको सम्बोधन यथासमयमा नहुने र सम्बद्ध निकाय आआफ्नो जिम्मेवारीबाट विमुख रहँदा पूँजी बजार अस्थिर बनेको देखिन्छ । पछिल्लो समय अभिभावक मानिने सरोकारवालाको घाँटी अठ्याउने नीतिले थिलथिलो भएको पूँजी बजारमा यसबीचमा लगानीकर्ताको अपेक्षाको चाङ धेरै छ । घट्दो बजारमा शेयरको कुरा सुन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउनेहरू र शेयरबारे जानकारी नै नहुनेले समेत निरन्तरको बढ्दो बजारसँगै चासो देखाउने गरेको पाइन्छ । शेयरबजारलाई कतातिर डोर्‍याउने भन्ने कुरा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानले नै तय गर्ने विषय हो । बजार एकै दिनमा घट्दा लगानीकर्ताले यति गुमाएँ र बजार बढ्दा यति कुम्याउन सफल भएँ भन्ने जस्ता शेयरबजारको विषयलाई लिएर समाचार सम्प्रेषण गर्ने मिडियाले लगानीकर्तालाई सबैभन्दा बढी भ्रमित र आशावादी पार्ने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता हेडलाइनका समाचारमा पनि ध्यान पुर्‍याउने गर्नुपर्छ । त्यस्तै, निरन्तर घट्दो बजारमा गुमनाम दुलोभित्र पसेर हराइरहेका बजार पण्डितहरू २/४ दिन बजार के बढेको हुँदैन, बजारले आफ्नो बाटो तय गर्‍यो, अब छिट्टै यति सय चुम्छ, उति सय सय चुम्छ जस्ता ध्वनि बजाउन शुरू गर्छन् । यस्तो गतिविधि देख्दा बजारका पण्डित भनाउँदाले खर्बौंको बजारसँग लंगुरबुर्जाको जस्तो व्यवहार गरेको पनि देख्न सकिन्छ । शेयरबजार भनेको २ दिनको होइन । २/४ दिन बढ्दैमा अब संसार नै जितिने अनि २/४ दिन घट्दैमा संसार नै सकिने पनि होइन । बजारको आफ्नै लय हुन्छ, आफ्नै चाल हुन्छ । विभिन्न परिस्थितिले बजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । शेयर बजारमा लगानिकर्ताका दुई प्रमुख शत्रु हुन्– लोभ र डर वा त्रास । यसबाट हामी सदैव टाढा बस्नुपर्छ । लोभ : बजार बढ्दा अब सधैं बढ्छ, बढी नै रहन्छ, कुनै बेला घट्छ पनि भनेर सोच्ने फुर्सद नै हुँदैन । यससँगै डर र त्रास, बजार घट्दा अब सधैं घट्छ, घटी नै रहन्छ, कुनै दिन अवश्य बढ्छ भन्ने विश्वास नै हुँदैन । बजार सधैं बढ्दैन, अनि सधैं घट्दैन पनि । बढेपछि घट्छ अनि घटेपछि बढ्छ । बजारका यी दुई प्रमुख शत्रु चिनेर समयअनुसार चल्ने लगानीकर्ता नै हो बजारबाट कमाउने अनि सधैं टिकिरहने पनि । जहाँ अवसर हुन्छ, त्यहाँ चुनौती अवश्य हुन्छ । शेयरबजारलाई जति अवसरको खानीका रूपमा लिइन्छ, त्यसमा चुनौतीहरू पनि रहेका हुन्छन् भन्ने हामीले बिर्सनु हुँदैन । आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको शेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल र पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुन सक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् । आफूसँग भएको धातु सुन हो कि होइन, आफैले चिन्न सक्नुपर्छ । बजारमा पित्तलको भाउ घट्न लागेको हल्ला सुनेर आफ्नो सुन पित्तलमा बेच्न हतारिनु पनि लगानीकर्ताकै बेवकुफी हुन जान्छ । आफूले संस्था बलियो र दिगो छानेर कम जोखिमयुक्तमा लगानी गर्नुपर्छ । युवा भनेको सिंगो देश बोक्न सक्ने बलियो मेरूदण्ड हुन् । आफैमा एउटा ऊर्जाशील शक्तिले भरिएको युगको सुन्दर बिहानी हुन् । आजका युवा नै भोलिका कर्णधार हुन्, भोलिको दिनमा सबै क्षेत्रको नेतृत्व लिने अहिलेका युवाले नै हो । त्यसैले युवाहरू शेयरबजारमा आबद्ध हुनु एकदमै जरुरी छ । युवा अवस्थामा कमाउन नसकिएला तर यो बेला सञ्चिति नै कमाइ हो भन्ने कुरा युवालाई सिकाउन जरुरी छ । युवा अवस्था मा युवायुवती कुलतमा लाग्ने गरेको पाइन्छ । विकल्प नहुँदाको परिणाम हो यो । शेयरबजार यसको विकल्प हुन सक्छ । थोरै रकमले व्यापार व्यवसाय गर्न सकिँदैन । तर, सानोभन्दा सानो बचत पनि शेयरमा लगाएर आम्दानी गर्न सकिन्छ । शुरूमै धेरै कमाउन नसकिएला तर यो समय कमाउनेभन्दा पनि सिक्ने, बुझ्ने, अभ्यस्त हुने, बेला हो । पढाइमै धेरै समय खर्चिनुपर्ने हुँदा अन्य कामका लागि समय हुँदैन । तर, शेयरबजारलाई धेरै समय दिनु जरुरी छैन । पत्रपत्रिका, मिडिया, सामाजिक सञ्जाल, साथीभाइबाट पनि शेयरबजारबारे जानकारी लिन सकिन्छ । युवा अवस्थामा खर्च गर्ने मात्र थाहा हुन्छ । आम्दानी र बचतमा अरूको भर पर्नुपर्ने हुँदा यसबारे केही थाहा हुँदैन र थाहा पाउन आवश्यक पनि ठानिँदैन । तर, यही बेलादेखि युवायुवतीले आम्दानी, खर्च, बचत र यसको व्यवस्थापनबारे ज्ञान पाए भने अभिभावकमा पनि आर्थिक भार कम हुन जान्छ । यसको लागि शेयरबजार उत्तम विकल्प हो । पछिल्लो समयमा आएर शेयरबजारमा युवायुवतीको संलग्नता बढ्दै गएको पाइन्छ । खाजा खर्च, फजुल खर्च कटाएर शेयरबजारमा लगानी गर्ने गरेको पाइन्छ जुन राम्रो कुरा हो । अझ भन्ने नै हो भने स्कूल तहदेखि नै शेयर शिक्षा दिन जरुरी छ । पाठ्यक्रममा पनि यसलाई समावेश गर्न सके धेरै राम्रो हुन्छ । सरकार र धितोपत्र बोर्डले आफ्ना मातहतमा रहेका निकायलाई काम गर्न दबाब सृजना गरिदिने हो र कडा निर्देशन गरिदिने हो भने हाम्रो बजार पनि आधुनिक, प्रविधिमैत्री, अन्तरराष्ट्रिय स्तरको र सबै नेपालीको पहुँचमा पुग्न सक्ने थियो । सरकार र नियामक निकायका बेलाबेलाका गलत निर्णय र गलत अभिव्यक्तिका कारण लगानीकर्तामा अन्योल सृजना भई शेयरबजार बारम्बार कोमामा पुगेको सर्वविदितै छ । आम लगानीकर्ताको भावनामा गम्भीर असर पार्दै पूँजीबजारप्रति वितृष्णा पाइन्छ । बजार बिस्तारको काम कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरी र रणनीतिक कामहरू अवरुद्ध हुँदा, नियमनकारी निकायको उदासिनताले पूँजीबजारमा बेलाबेलामा गम्भीर समस्या ल्याउँदै लगानीकर्ताको बीचमा चरम निराशाको अवस्था उत्पन्न गराउने गरेको छ । ५० लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताको सम्पत्ति सुरक्षामा गम्भीर चुनौती देखा पर्ने गर्छन् । र त्यसकारण नेपाल सरकारको पनि पूँजी बजारप्रति हेर्ने दृष्टिकोण स्पष्ट र सकारात्मक हुनुपर्छ । आफूसँग भएको राम्रो कम्पनीको शेयर मूल्य सोचेजस्तो नबढ्ने तर आधारभूत पक्ष कमजोर भएका कम्पनीको मूल्य तीव्र बेगले बढ्दा आफ्नो सुनलाई पित्तल र पित्तललाई चाहिँ सुन सम्झेर पोर्टफोलियो परिवर्तन गर्नेहरू धेरै भेटिन्छन्, जुन सबैभन्दा घातक पनि हुन सक्छ । हल्लाको भरमा जस्तोसुकै कम्पनीमा पनि आँखा चिम्लेर लगानी गर्ने लगानीकर्ता पनि त्यत्तिकै भेटिन्छन् । र, तिनै मृत्युको मुखसम्म पुग्ने गरेका छन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

के नेपालले बीआरआईलाई अहिले कम महत्त्व दिएको हो ?

चिनियाँ स्टेट काउन्सीलर वाङ यीको नेपाल भ्रमण क्रममा चीनले अघि सारेको बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) परियोजनाबारे नेपाल सरकारको मौनताबारे कतिपयले प्रश्न उठाएका छन्।शुक्रवार नेपाल आइपुगेका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा शनिवार परराष्ट्र मन्त्रालयले नौ वटा समझदारी भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेको थियो।उक्त विज्ञप्तिमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि सारेको बीआरआई परियोजनाबारे केही पनि उल्लेख छैन।तर चिनियाँ पक्षले जारी गरेको वक्तव्यहरूमा भने बीआरआई अघि बढाउन आफ्नो देश इच्छुक रहेको जनाइएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले र सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रका नेताहरूसँगको छलफलमा पनि बीआरआईबारे छलफल भएको बताइएको छ।तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँगको भेटमा बीआरआईबारे कुराकानी भए नभएकोबारे नेपालको सरकारी पक्ष मौन बसेको छ। वाङको भ्रमणका दौरान चीन र नेपालबीच विभिन्न ९ वटा सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बीआरआईसँग जोडिएका कुनै पनि परियोजना उल्लेख गरिएको छैन।नेपाल भ्रमण समापनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा नेपाली पक्षले बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको उल्लेख गरेको छ।माओवादी नेताको आपत्तिचिनियाँ पक्ष बीआरआई कार्यान्वयन कार्य योजनामा हस्ताक्षरको पक्षमा भए पनि सरकारले त्यसलाई अघि नबढाएको भन्दै गठबन्धनको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाएका छन्।'अहिले कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षर गर्ने योजना थियो। तर सरकारले रोक्यो र बीआरआईबारे कुनै चर्चै गरेन त्यो सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति र नेपालको हित अनुकूलको कुरा होइन,' पूर्व परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका माओवादी नेता श्रेष्ठले भने।चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयन कार्ययोजना अघि बढाउने चिनियाँ पक्षको तयारी रहेको उनको दाबी छ।माओवादीसहित कतिपय राजनीतिक दल र नेताहरूको असन्तुष्टिबीच सरकारले हालै अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी संसद्‌बाट अनुमोदन गरेपछि चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा बीआरआई कार्यान्वयनबारे प्रक्रिया अघि बढ्ने आकलन गरिएको थियो।दुई देशबीच शनिवार भएका हस्ताक्षरमा बीआरआई नसमेटिएपछि सरकारले सन्तुलित कूटनीति अघि नबढाएको भन्दै कतिपयले आलोचना गरेका छन्।'हाम्रो पार्टीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने सरकारले ठिक कुरा गरेन,' श्रेष्ठ भन्छन्।'बीआरआई त सैद्धान्तिक सहमति मात्रै हो परियोजना होइन अहिले परियोजनामा जाने कुरा थिएन।'तर चीनले अनुदान दिने भनेको ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ बराबरको सहयोग बीआरआईका क्षेत्रमै उपयोग हुनसक्ने पनि कतिपयले आकलन गरेका छन्।एमाले नेताहरूले के भनेराजधानीको एक पाँचतारे होटलमा भएको भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बीआरआई कार्यान्वयन अघि बढाउन चिनियाँ मन्त्री वाङलाई आग्रह गरेको भेटमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।'बीआरआईसँग सहमति भएर काम सुरु नभएका तथा काम सुरु भएर पनि गति नलिएका परियोजनाहरूलाई अघि बढाउनुपर्‍यो भनेर हाम्रो अध्यक्षले कुरा राख्नुभयो,' एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले भने।'हिजो सहमति गरेका सबै कुरा अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा (चिनियाँ) परराष्ट्रमन्त्रीज्यूले राख्नुभयो।'नेपाल र चीनबीच बीआरआई अघि बढाउने सहमति भइसकेका कारण त्यसलाई अघि बढाउने विषयमा सरकारले आशङ्का सिर्जना गर्न नहुने भट्टराईको भनाइ छ।'बाहिर अनुदान भए मात्र अघि बढाउँछौँ भन्ने कुरा पनि आएको छ। परियोजना हाम्रो आवश्यकतामा अघि बढाउनुपर्छ। त्यसलाई के गर्दा सम्बन्धित परियोजनाको उपदेयता रहन्छ त्यो आधारमा अघि बढाउनुपर्छ,' उनले भने।परियोजनाहरू अघि बढाउने ढाँचा दुई पक्षीय वार्ताबाट टुङ्ग्याउन सकिने यसअघि एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री रहँदा परराष्ट्र सल्लाहकार समेत रहेका भट्टराईले बताए।'(वक्तव्यमा) उल्लेख किन गरिएन भन्ने सरकारको कुरा हो। सहमतिबाट पछि हट्दा हाम्रो विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। त्यस्तो अविश्वसनीय वातावरण हुने गरी हामीले काम गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो,' उनले भने।तर चिनियाँ पक्षले माओवादी नेताहरूसँगको भेटमा बीआरआईबारे कुरा नगरेको माओवादी नेता श्रेष्ठले बताए। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने कार्यान्वयन अघि बढाउन प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए।'हाम्रो सरकार हुँदा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यसलाई हाम्रो पार्टी चाहिँ अघि बढाउन चाहन्छ,' अध्यक्ष प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी नेता श्रेष्ठले भने।सरकारमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने बीआरआईबारे चिनियाँ पक्षले नै कुरा उठाउनुपर्ने बताए।'अब नउठेको विषय कोट्याएर हुँदैन। अहिले जति भएको छ त्यो ठिक छ,' उनले भने। सरकारले सन्तुलित कूटनीतिका लागि आफ्नो नीतिलाई पुनर्विचार गरेर जानुपर्ने यादव बताउँछन्।'ऋण भन्दा अनुदानलाई प्राथमिकता'विश्लेषक गेजा शर्मा वाग्ले भने बीआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका कारण नेपाल पछि हट्नेबारे आशङ्का गरिहाल्न नहुने बताउँछन्। तर सरकारले ऋण लिएर भन्दा अनुदानका परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेका कारण बीआरआईबारे उल्लेख नभएको हुनसक्ने उनी ठान्छन्।'सरकारले ऋण भन्दा अनुदानलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ। मौद्रिक नीतिले पनि त्यही भनेको छ,' विश्लेषक वाग्ले भन्छन्।'परराष्ट्र मन्त्रालयले उल्लेख नगरे पनि पूर्ववर्ती सरकारले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामा पनि खर्च गर्न सकिने भनेर राखेका कतिपय आयोजनाबारे वक्तव्यमा उल्लेख छ।'उनले चीनले बीआरआई बाहेकका परियोजनामा पनि थप सहयोग गर्ने सम्झौता गरेबाट सरकार र चीनबीच बाहिर आशङ्का गरिएजस्तो सम्बन्धमा समस्या नदेखिएको दाबी गरे।'चीनसँगको सम्बन्धलाई बीआरआईको आँखाबाट र अमेरिकासँग एमसीसीको आँखाबाट मात्रै हेरेर परियोजनाकरण गर्नु दुर्भाग्य हुनसक्छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई परियोजनाका आधारमा हेर्ने र त्यसलाई मानक मान्ने भन्दा बहु आयामिक हेर्नुपर्छ,' उनले भने।वाङ वी आफ्नो तीन दिने नेपाल भ्रमण सम्पन्न गरेर आइतवार स्वदेश फर्किएका छन्। आइतवार उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि शिष्टाचार भेट गरेका थिए।चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१३ मा शुरूवात घोषणा गरेको यो अभियानमा नेपालले २०१७ मा सामेल हुने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो।बेल्ट अन्तर्गत चीन हुँदै दक्षिण तथा मध्य एशिया र युरोपसम्म सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी वा सञ्जालमा जोड दिइएको छ भने रोड अन्तर्गत सामुद्रिक मार्ग तथा बन्दरगाहहरूमार्फत् दक्षिणपूर्वी एशिसिया, खाडी क्षेत्र, उत्तर अफ्रिका तथा युरोपसम्म जोड्ने सञ्जालको कुरा गरिएको छ।यसँगै ऊर्जा, सञ्चार एवम् व्यापार सहजीकरणजस्ता विषय पनि परियोजनामा राखिएका छन्। -बिबिसीबाट

Bizpati फाल्गुन २०७८

निर्वाचनले ल्याउने आर्थिक तरंग

सत्तारूढ दलहरूको गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति गरेपछि शेयरबजारमा त्यसको सकारात्मक असर परेको छ । निर्वाचन गराउन सत्तारूढ दलहरूबीच असझदारी बढेको खबरले घटेको बजार निर्वाचनमा सहमति जुटेको समाचारसँगै उकालो लागेको छ । बजार अर्थतन्त्रलाई नै चलायमान गराउने भएकाले निर्वाचनको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्ध रहेको देखिन्छ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासनप्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । गत साता १५१ दशमलव ३६ अंकले घटेको बजार स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सहमति भएको समाचारसँगै यो साता पहिलो कारोबार दिनमै १०५ दशमलव ५५ अंकले बढ्यो । यसले लगानीकर्ता र आमानिसमा निर्वाचनबाट स्थायित्व र विकास हुन्छ भन्ने विश्वास रहेको देखाउँछ । शेयरबजारमात्र होइन, यसले अर्थतन्त्रका अन्य अवयवलाई पनि चलायमान बनाउँछ । निर्वाचनमा हुने खर्च पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने एउटा कारक तत्त्व मानिन्छ । निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च त छँदै छ, उम्मेदवारहरूले प्रचारप्रसारका लागि गर्ने खर्च पनि धेरै नै हुन्छ । यसले गाउँ गाउँमा समेत पैसा परिचालन गरी स्थानीय अर्थतन्त्रलाई समेत चलायमान गराउँछ । हुन त नेपालमा निर्वाचन महँगो भएको चिन्ता व्यक्त गरिँदै छ । चुनाव भड्किलो र खर्चिलो भएकै कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । यो केही मात्रामा साँचो हो । त्यसैले निर्वाचनमा हुने अनावश्यक खर्च र तडकभडकमा भने नियन्त्रण गर्नु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि निर्वाचन आचारसंहितामात्रै पर्याप्त नहुने हुँदा दलहरूको हिसाबकिताब पारदर्शी बनाइनुपर्छ । उनीहरूले लिने चन्दालाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत लिनुपर्ने व्यवस्थामात्रै गरियो भने पनि यसले निर्वाचनमा हुने खर्चमा लगाम लगाउन सक्छ । केहीले निर्वाचन गरिरहँदा खर्च बढी हुने भएकाले सबै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नुपर्ने कुरा पनि उठाएका छन् । तर, खर्च बढी हुन्छ भन्नेहरूलाई शेयरबजारमा आएको वृद्धिले जवाफ दिएको छ : निर्वाचनले अर्थतन्त्रलाई विस्तार पनि गर्छ । वास्तवमा लोकतन्त्रमा हरेक वर्ष कुनै न कुनै तहको निर्वाचन भइरहनुपर्छ । यसले दलहरूप्रति जनताको अभिमत के छ भन्ने थाहा हुन्छ । यसले अर्थतन्त्रमा विश्वास बढाउँछ । खर्चको क्षतिपूर्ति विश्वास बढाएर हुन्छ । जनअभिमत थाहा पाउन मात्रै लगानीको वातावरण बनाउन पनि आवधिक निर्वाचनको भूमिका हुन्छ । खासगरी विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यस्तो निर्वाचनले सकारात्मक सन्देश प्रवाहित गरेको हुन्छ । प्रजातन्त्रले काम गरेको देशमा लगानी गर्न चाहन्छन् । राजनीतिक स्थायित्व छ भन्ने स्पष्ट भएको देशमा लगानी गर्छन् । आवधिक निर्वाचनहरूले यो सन्देश दिन्छ र लगानीका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हुन्छ । स्थानीय तहको निर्वाचनका बारेमा दोधारे कुरा आइरहेका बेला शेयर बजार घटेको थियो तर निर्वाचनको समाचारले शेयरबजारमा लगानी गर्नेमा आत्मविश्वास ल्याएको छ । त्यसो त निर्वाचनबाट पैसा बजारमा आउँछ र त्यो पैसा शेयरबजारमा आउँछ भन्ने कुराको विश्वासले पनि लगानीकर्ताले लगानी बढाएको देखिन्छ । निर्वाचनको घोषणा भएको होइन, यसका लागि दलहरू तयार भएको समाचार मात्रै आएको हो । यति सानो संकेतले पनि शेयरबजारमा फरक पार्दो रहेछ । लोकतन्त्र खर्चिलो शासन प्रणाली हो भन्नेमा दुईमत छैन । तर, खर्चिलो भए पनि यसमा शासन गर्नेहरूलाई बारम्बार जनमतको कसीमा आफूलाई खरो उतार्नुपर्ने भएकाले जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । बढी खर्चिलो भए पनि लोकतन्त्रको फाइदा यही हो । लोकतन्त्रमा खराबी हुँदैन भन्ने होइन तर त्यसलाई सुधार्ने विकल्प पनि लोकतन्त्र नै हो । अहिले संविधान र ऐनका अल्झो थापेर त्यसको संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन गर्ने कुरो पनि चलाइएको छ । तर, जे गरे पनि आवधिक निर्वाचन संविधानअनुसार हुनैपर्छ । अन्यथा संविधान उल्लंघन हुन्छ भन्नेमा सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अर्थतन्त्रमा चुनौती छ तर संकट आइसकेको छैन

अर्थतन्त्र आफैमा चुनौतीरहित कहिल्यै पनि हुँदैन । आज जे चुनौती देखिएका छन् ती आजका आजै बनेका होइनन् । हिजोका अर्थनीति, योजना र कार्यान्वयनको परिणाम आज हामीले भोगिरहेको अवस्था हो । नेपालको अर्थतन्त्र आयात अर्थात् भन्सार र विप्रेषणमा आधारित छ । उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र कसरी बनाउने भन्ने चुनौती छ । समाजवादी अर्थतन्त्र कसरी निर्माण गर्ने आजको हाम्रो मुख्य चुनौती हो । सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप नीतिहरू, योजनाहरू निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । तर, सामान्य सुधारबाट परिणाम प्राप्त गर्न सक्दैनौं । हामीले गुणात्मक परिणाम प्राप्त गर्न राजस्व प्रणालीलाई पुनःसंरचना गर्न जरूरी छ । हाम्रो खर्च प्रणालीको पनि सुधार गर्न जरूरी छ । हाम्रा संस्थाहरूलाई सुदृढ बनाउन जरूरी छ । मेरो दृष्टिमा आजको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा लाग्नुपर्छ । आयातलाई होइन निर्यातलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । हामीले खासखास क्षेत्रहरू छनोट गरेर ती क्षेत्रमा ध्यान केन्द्रित गरेर आत्मनिर्भर हुने बाटोमा लाग्नुपर्छ । हामीले आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भनेका छौं । भर्खरै आएको बेमौसमी वर्षा र बाढीले ठूलो क्षति गरेको छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न केही कठिनाइ हुने देखिएको छ यद्यपि असम्भव भने होइन । योजना आयोगको सर्वेक्षणले ५ दशमलव २ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने देखाएको छ । वार्षिक क्रेडिट ग्रोथ हामीले १९ प्रतिशत भनेका थियौं । त्यो अहिले ३२ प्रतिशत भएको छ । यो सकारात्मक कुरा हो । अर्थतन्त्र ७० प्रतिशत निजीक्षेत्रबाट नै अगाडि बढ्ने कुरा हो । बाँकी सरकारी क्षेत्रबाट हुनु सकारात्मक लिइन्छ । अहिले समग्र खर्चको अवस्था हेर्दा २२ प्रतिशत देखिएको छ । पूँजीगत खर्च करीब ५ दशमलव ९ प्रतिशत भएको छ । समग्र खर्च गतवर्षभन्दा २ प्रतिशत बढी भइसकेको छ । खर्च पक्कै पनि कम भएको छ तर प्रतिस्थापन विधेयक समयमा पास नहुँदा, लिइएका नीतिहरू, कार्ययोजना, कार्यविधिहरू समयमा बनेर पास नहुँदा खर्च हुनमा कमी भएको हो । तर पनि अहिले प्रक्रियाहरू करीबकरीब पूरा भइसकेकाले अब खर्च हुने एउटा रफ्तारमा पुगेको छ । यसले छिट्टै ‘पिकअप’ लिने गरी कामहरू अगाडि बढेका छन् । अहिले कोभिड महामारीपछि ९८ प्रतिशत उद्योग, कलकारखानाहरू पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् । सबैतिर आर्थिक गतिविधि बढेको छ । यसले पनि आर्थिक वृद्धिमा मद्दत पुर्‍याउनेछ । मुद्रास्फीति हाम्रो लक्ष्य ६ दशमलव ५ मा सीमित गर्ने हो । अहिले यो ४ दशमलव २ मा कायम रहेको छ । निर्यात १०४ प्रतिशतले बढेको छ । आयात ६१ प्रतिशतले बढेको छ । यद्यपि निर्यातको परिणाम कम छ । माग वृद्धि भएपछि आयात बढेको हो । आयातले यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई पनि मद्दत पुर्‍याउनेछ । विप्रेषणको आय अहिले ६ दशमलव ७ प्रतिशत कमी हुन आएको छ । तर, निराश हुने अवस्था छैन । हाम्रो सञ्चिति आज (बिहीवार) १३१९ अर्ब रहेको छ । जसले ७ दशमलव ८ महीनाको वस्तु र सेवालाई धान्न सक्छ । यही कारण मुलुकमा आर्थिक संकट आउने सम्भावना देखिँदैन । यहाँ सरकारले ऋण नै उठाएन भन्ने जस्ता कुरा पनि आएका छन् । ऋण उठाउनु अनिवार्य होइन । आवश्यक पर्दा लिने हो । अहिले आन्तरिक ऋण उठाउन परिरहेको छैन । हामीले अहिले ४१६ अर्ब राजस्व उठाएका छौं । गतवर्ष यही समयमा ३ सय अर्ब थियो । वैदेशिक सहायताका लागि विभिन्न दातृ निकायहरूसँग छलफल भइरहेका छन् । सहमति पनि भइरहेका छन् । आईएमएफसँग करीब ४८ अर्ब अर्थात् ४ सय मिलियन डलर लिइँदै छ । तत्काल १ सय मिलियन हामीले प्राप्त गर्दैछौं । त्यस्तै विश्व बैंकसँग तीनओटा डीपीसीहरू अगाडि बढेका छन् । त्यसबाट ३ सय मिलियन प्राप्त गर्दै छौं । अन्य निकाय एडीबी तथा अन्य देशहरूबाट पनि हामीले सहायता प्राप्त गर्ने प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् । हिजो (बुधवार) १६ अर्ब तरलता रहेको थियो । गत साता निक्षेप ७ अर्बले बढेको छ । तरलता कम हुनुमा पूँजीगत खर्च थोरै हुनुले पनि केही प्रभाव पारेको छ । यसलाई सुधार गर्नका लागि राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले भर्खरै व्यवस्थापन गर्न नीतिगत सुधार गरिएका तरलतालाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले एनआरअएनहरूले पनि डलर खाता खोल्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । हाल अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयसँग पूँजीगत खर्च बढाउन दैनिक छलफल गरिरहेको छ । पूँजीगत खर्च आगामी महीनादेखि एउटा रफ्तारमा हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन कार्य क्षमता, कार्य दक्षता, समग्र राज्य संयन्त्रको कार्य क्षमतालाई वृद्धि गर्ने, जनताको स्रोतसाधन र त्यो स्रोतसाधनलाई सञ्चालन गर्ने, बजेट खर्च गर्ने प्रणालीमा अलिकति परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यता छ । अहिलेकै प्रणालीमा समयमै खर्च नहुने, असारमा आएर ३५–४० प्रतिशत खर्च हुने अवस्थालाई कम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता निर्माण गर्नुपर्छ । सोही मान्यताका आधारमा नै हरेक महीना १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको हो । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको प्रक्रिया भर्खर शुरू गर्दै छौं । अहिले खरीद ऐन पनि संशोधन हुने प्रक्रियामा छ । नियमावली, ऐन संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको छ । यससँगै प्राविधिक जनशक्तिको अभाव पनि समस्याका रूपमा रहेको पाएका छौं । उक्त जनशक्तिलाई व्यस्थापन गर्ने र तत्काल समाधान गर्न नीतिसमेत बनाइएको छ । अन्तरराष्ट्रिय स्तरमै कोभिडका कारण खाद्यान्न जोहो गर्ने होड पनि चलेको छ । यसले मूल्य वृद्धि भएको छ । ढुवानीलगायतमा पनि खर्च बढेकाले वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थको अन्तरराष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेको छ । त्योसँग मिल्ने गरी यहाँ नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । (संसद्को अर्थसमितिमा अर्थमन्त्री शर्माले दिएको जवाफको सम्पादित अंश)

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०७८

विधान महाधिवेशन सकिए पनि नेकपा एमालेभित्र नसुल्झिएका तीन विषय

भर्खरै विधान महाधिवेशन गरेर आगामी मङ्सिर दोस्रो साता पार्टी महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेभित्र कतिपय विषयहरूमा अझै मतभेद कायम रहेको नेताहरूले बताएका छन्।एमाले नेताहरूका अनुसार प्रमुख तीन विषयमा यसअघि असन्तुष्ट समूहमा रहेका पार्टीका दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूको विमति छ। उनीहरूले पार्टी नेतृत्वले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको र पार्टीको बैठक बोलाएर आन्तरिक प्रश्नहरूबारे छलफल नगरिएको बताउने गरेका छन्।त्यस्तो असहमति राखिरहेका नेताहरू विगतमा माधव नेपाल समूहसँग नजिक भए पनि नेपालले अलग्गै दल दर्ता गरेपछि उनीहरूले एमालेमै बस्ने निधो गरेका थिए।एमाले नेतृत्वले भने अधिकांश विषय कार्यान्वयन भइसकेको बताउने गरेको छ।१० बुँदे कार्यान्वयनएमालेमा असन्तुष्ट पक्षका नेताहरूलाई मनाउन गत असार अन्तिममा १० बुँदे सहमति गरिएको थियो। जसमा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट बनेका कमिटीहरू पुन:स्थापित गर्दै पार्टी कमिटीहरूलाई २०७५ जेठ २ को स्थितिमा फर्काउने उल्लेख थियो।तर नेतृत्वले १० बुँदे सहमतिको पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र सहमति उल्लङ्घन गरेको एमालेमा फरक विचार राख्दै आएका नेताहरूको आरोप छ।असोज १५ देखि १७ गतेसम्म गोदावरीमा चलेको विधान महाधिवेशन अघि नै १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनका गर्ने भनिए पनि हालसम्म त्यसका लागि ठोस पहल नभएको असन्तुष्ट नेताहरूको दाबी छ।'देशका विभिन्न भागमा कहाँ कहाँ समस्या छन् पहिचान गर्ने र हल गर्न प्रयत्न गर्ने तथा गम्भीर समस्या छन् भने स्थायी समितिबाट हल गर्ने काम बाँकी छ। अधिकांश ठाउँमा सम्बोधन भइसकेको छ तर केही ठाउँमा विशेष गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यान्वयन हुन बाँकी छ,' एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने।कार्यदलको संयोजक बनाइएका अर्का उपाध्यक्ष भीम रावल आफैँ १० बुँदे कार्यान्वयन नभएकोमा असन्तुष्ट छन्। उनको प्रमुख असन्तुष्टि आफूलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको इन्चार्जबाट हटाइएकोमा रहेको नेताहरूले बताउने गरेका छन्।एमालेलाई एकताबद्ध बनाउन १० बुँदे सहमति र अन्तर पार्टी निर्देशन जारी गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको रावलले बताए।'१० बुँदे सहमति र त्यसको आधारमा जारी गरिएको अन्तर पार्टी निर्देशनको कार्यान्वयन देशभरि निःसङ्कोच किसिमले कसरी गर्ने भन्ने चुनौती हामी सामु छ,' उनले भने।कार्यान्वयनको विवाद टुङ्ग्याउन स्थायी समिति बैठक बोलाउने भनिए पनि विधान अधिवेशन सकिएको दुई सातासम्म स्थायी समिति बैठकको टुङ्गो छैन।तर एमाले प्रवक्ता समेत रहेका सचिव प्रदीप ज्ञवाली अधिकांश ठाउँमा १० बुँदे कार्यान्वयन भइसकेको दाबी गर्छन्।'यदि देशैभरि कार्यान्वयन हुन्छ खास ठाउँमा कार्यान्वयन हुँदैन भने समस्या चाहिँ पार्टीका नीतिहरूमा होइन त्यो ठाउँको नेतृत्वका बीचमा आपसी समझदारी नभएको हो भन्ने बुझ्न जरुरी छ,' उनले भने।७० वर्षे उमेर हदअघिल्लो महाधिवेशनले एमाले विधानमा ७० वर्षपछि पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारीबाट अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि केही नेताहरूले पार्टी राजनीतिबाट अवकाशको घोषणा गरेका थिए।तर हालैको विधान महाधिवेशनले त्यसमा संशोधन गर्दै ७० वर्षसम्म उम्मेदवार हुन पाउने र निर्वाचित भएपछि उमेर हद लागु नहुने व्यवस्था गर्‍यो। कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्नेबारे पर्याप्त छलफल नै नगरी घोषणा गरिएको भन्दै कतिपय नेताहरूले यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्।'नवौँ महाधिवेशनमा छलफल गरिरहँदा हाम्रो उद्देश्य ७० वर्ष पुगेपछि कुनै पनि व्यक्तिले अवकाश लिने भन्ने थियो। अहिले यसका व्याख्याहरू फरक फरक ढङ्गले आइरहेका छन्,' उपाध्यक्ष रावलले भने।विधानको अन्तिम रूप हात नपरेको भन्दै रावलले हात परेपछि पार्टी बैठकमा प्रश्न उठाउने वा नउठाउनेबारे निर्णय लिने बताए।'७० वर्ष नपुग्दासम्म उम्मेदवार हुन पाउने कुरा त स्वाभाविकै हो तर पछि कुनै कार्यकारी पदमा पुगिसकेको अवस्थामा ७० वर्ष पुगेपछि के हुने भन्ने विषय जुन छ त्यो विषयमा त पर्याप्त छलफल नै भएन,' उनको दाबी छ।रावल सहितका कतिपय नेताहरूले विधान महाधिवेशनमा भएका छलफलको मर्म विपरीत यो व्यवस्था लागु गरिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्।एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली उमेर हद लगायतका विषय विधान महाधिवेशनबाट टुङ्गो लागिसकेको भन्दै त्यसमा विवाद गरिरहन जरुरी नभएको बताउँछन्।केन्द्रीय कमिटी थप गर्ने विषयअसन्तुष्ट नेताहरूसँग भएको १० बुँदे सहमतिमै केन्द्रीय कमिटीको १० प्रतिशत नबढ्ने गरी पार्टीमा योगदान गरेका नेताहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा मनोनयन गर्ने उल्लेख थियो। तर छुटेका नेताहरूलाई थप गर्नुपर्ने सहमति तीन महिना बितिसक्दा समेत कार्यान्वयन नभएको नेताहरूको गुनासो छ।'योग्य इमानदार कतिपय साथीहरू छुट्नु भएको छ उहाँहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ, यसको कार्यान्वयनको विषय अब स्थायी समिति बैठकमा हामी उठाउने पक्षमा छौँ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।नेता रावलले १० बुँदे सहमतिमै स्थापित भएको विषय कार्यान्वयनमा नेतृत्वले चासो नदेखाएको बताए।तर नेतृत्वसँग नजिक मानिने प्रवक्ता ज्ञवाली रावल नेतृत्वको कार्यदलले सिफारिस नगरेका कारण नेतृत्वले मनोनयन नगरेको बताउँछन्।अरू विषय के छन्एमालेका कतिपय नेताहरूले संसद् विघटन गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको निर्णयको पनि थप समीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन्।एमाले विधान अधिवेशनविधान अधिवेशनले केपी ओली सरकारको पालामा भएका संसद् विघटन वाध्यात्मक भएको उल्लेख गरेको भएपनि त्यसबारे थप छलफल हुनुपर्ने माग पार्टीमा सेलाएको छैन।'विधान महाधिवेशनमा पार्टी एकतालाई जोगाएर लैजानुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण भएकाले कतिपय विवादित विषय थाती राखेर जाऔँ भनेका थियौँ। त्यसैले कतिपय तटस्थ किसिमका भाषाहरू पनि दस्ताबेजमा परेका छन्। प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय ठूलो राष्ट्रिय बहसको विषय बन्ने नै छ,' उपाध्यक्ष रावल भन्छन्।विधान महाधिवेशन अघिको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा यस विषयमा अधिवेशन पछि समीक्षा गर्ने भनिएको अर्का उपाध्यक्ष ज्ञवालीले बताए।'दस्ताबेजमा वाध्यात्मक भनिए पनि कतिपय विषयहरू पार्टीमा समीक्षा गरेर पाठ सिक्नुपर्ने विषय हुन्छन् यो पनि त्यस्तै भएकाले समीक्षा र छलफल जारी रहनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा हो,' उनी भन्छन्।संसद् विघटन पार्टीमा उपयुक्त समयमा छलफल हुनसक्ने विषय भए पनि तत्काल विधान महाधिवेशनले लिएको निर्णयका आधारमा पार्टी अघि बढ्ने प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।विधान महाधिवेशन अघि नेता घनश्याम भुसालले एमालेले मान्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यान्वयन नीति थप स्पष्ट पार्नुपर्ने विषय पनि उठाएका थिए। विधान महाधिवेशनपछि छलफल गर्ने भनेर थाती राखिएको यो विषय अहिले एमालेमा सेलाएको छ।बैठक कहिले बस्छ?पार्टी बैठक बोलाएर महाधिवेशन तयारी र विधान महाधिवेशनको समीक्षा हुनुपर्ने एमाले नेताहरूको माग छ। तर पार्टी नेतृत्वले बैठक बोलाउन आलटाल गरिरहेको उनीहरूको आरोप छ।'सबैभन्दा पहिलो कुरा त १० बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा आइपरेका समस्याबारे कार्यदलको बैठक बसेर समस्याको पहिचान गर्ने र स्थायी समिति बसेर हल गर्नुपर्ने काम बाँकी छ,' उपाध्यक्ष ज्ञवालीले भने।महाधिवेशनबाट पास भएका दस्ताबेजहरूलाई अन्तिम रूप दिन र त्यसलाई स्थायी समितिबाट अनुमोदन गर्न बाँकी रहेको नेताहरूले बताएका छन्।त्यसका लागि पनि छिट्टै स्थायी समिति बैठक बसेर टुङ्ग्याउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। पार्टी महाधिवेशनको कार्य तालिका नजिकिँदै गएका कारण स्थायी समिति बैठक ढिलो गर्न नहुने एमालेका असन्तुष्ट नेताहरूले बताउँदै आएका छन्।प्रवक्ता ज्ञवालीले विधान महाधिवेशनको समीक्षा र पार्टी महाधिवेशन तयारीका लागि छिट्टै स्थायी समितिको बैठक बस्ने बताए।'विधान महाधिवेशनको पनि समीक्षा होला। मूलत: दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी बारे नै अबको स्थायी समिति बैठकमा छलफल हुने छ,' उनले भने। -बिबिसी नेपालीबाट

Bizpati आश्विन २०७८