मन्त्री बनेको दुई साता बित्यो : मन्त्रालय, प्रशासनिक भवन र कर्मचारी पाएनन्

नगरप्रमुखलाई आफ्नै प्रशासनिक भवन निर्माण पहिलो चुनौती

बलेवा । बागलुङ नगरपालिकामा नवनिर्वाचित नगरप्रमुख वसन्तकुमार श्रेष्ठले शनिवार बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरे । निर्वाचित भएपछि गरिएको शिलान्यास नै उनको पहिलो काम थियो । कालिका भगवतीको प्रशासनिक भवन शिलान्यास गरेका  नगरप्रमुख श्रेष्ठका लागि आफ्नै नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्नु पहिलो चुनौती रहेको छ । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कब्जा गरेको कृषि ज्ञान केन्द्रलगायत भवनमा अहिले नगरपालिकाका प्रशासनिक शाखा छन् । अहिलेकै भवनबाट प्रशासनिक काम गर्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती नवनिर्वाचित नगरप्रमुखलाई बनेको छ । बागलुङ नगरपालिका–४ रातमाटामा रहेको आफ्नै भवन छोडेर नगरपालिका–२ मा रहेका तत्कालीन कृषि विकास कार्यालय, महिला बालबालिका कार्यालय र भूसंरक्षण कार्यालयको भवनमा नगरपालिका सरेको थियो । नगरको मुख्य प्रशासन भने तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयबाटै सञ्चालन भइरहेको छ । यो भवनमा दुई वर्षअघि कृषि ज्ञान केन्द्र स्थापना भएपछि पटकपटक विवाद सृजना भएको छ । सर्वसाधारणलाई असुविधा भयो भनेर नगरपालिकालाई सारिएको कृषिको भवनबाट कार्यालय सञ्चालन गर्दा किसान मर्कामा परेको गुनासो बढेको छ । ‘नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि उहाँहरूले हाम्रो भवन छोडिदिनुहुन्छ कि भन्ने लागेको छ, प्रदेशबाट मन्त्रालयले पनि सोही हिसाबले पहल थालेको छ,’ कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख भानुभक्त भट्टराईले भने । साविक कृषि विकास कार्यालय रहेको भवन र जग्गा स्वतः ज्ञान केन्द्रको हुने र आफूहरूलाई सो भवन आवश्यक रहेको समेत उनको भनाइ थियो । नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय अन्यत्र पनि व्यवस्थापन गर्न सक्ने उनले बताए । गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले पटक–पटक आग्रह गरेपछि एक वर्ष अघिसम्म कृषिका सबै भवनमा विषयगत शाखा राखेको थियो । त्यस्तै राजस्व र स्वास्थ्य शाखा अन्यत्र व्यवस्थापन गरेर एउटा भवन खाली पनि गरेको थियो । ‘तत्काल नयाँ भवन बनाउने विषयमा सोचेका छैनौं, सबै पक्ष र दलहरूसँग सल्लाह गरेर उपयुक्त व्यवस्थापन हुन्छ,’ नवनिर्वाचित नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नै यहाँ जान्छौं भनेर भन्न मिल्दैन ।’ कृषिको भवन नगरपालिकाले नछाडेपछि मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले उपसचिव नेत्र पौडेलको नेतृत्वमा समस्या समाधान कार्यदल बनाएको छ । कार्यादलले विकल्प सहितको प्रतिवेदन तयार गरेको र एक दुई साताभित्रै मुख्यमन्त्रीलाई बुझाउने कार्यक्रम रहेको केन्द्रका प्रमुख भट्टराईले बताए । नगरपालिकाले भवन नछोडेका कारण कार्यालयमा विभिन्न काम गर्ने शाखा, माटो परीक्षण प्रयोगशाला, कर्मचारीका लागि आवास अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । उक्त केन्द्रले अहिले साँघुरो भवनमै कर्मचारी खुम्चाएर  काम गर्दै आएको बताएको छ । रासस