अहिले देशमा स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ । निर्वाचन आयोग निर्वाचन व्यवस्थापनमा लागेको छ भने राजनीतिक पार्टीहरू आ–आफ्नो तयारीमा छन् । महिला अधिकारकर्मीहरूले भने स्थानीय तहमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धिका लागि संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम सबै नेतृत्वदायी पदमा महिलाको अर्थपूर्ण उपस्थिति कसरी गराउन सकिन्छ भनेर चासो राखेका छन् । संविधानको धारा ३८(४) ले ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने’ व्यवस्था गरेको छ ।
