अनलाइनखबर

चैत्र २०७९

महानगरले फोहोर नउठाएपछि सिंहदरबारले खोज्यो व्यवस्थापनको विकल्प

३ वैशाख, काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) ले सिंहदरबार भित्रको फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा लैजान नदिएको आइतबार ९ दिन भइसकेको छ । तर पनि सिंहदरबार भित्रका मन्त्रालयको प्राङ्गण वरपर फोहोर देखिएको छैन भने दुर्गन्ध पनि फैलिएको छैन । फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा लैजान महानगरपालिकाले रोकेपछि वर्गीकरण गरेर सिंहदरबार भित्रै फोहोर व्यवस्थापनको विकल्प खोजिएको छ। […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने प्रविधि जडान गर्दै काठमाडौं महानगर

सहरी विकास मन्त्रालयले उपत्यकाको फोहोर ४० वर्षसम्म डम्पिङ गर्न मिल्ने गरी बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल्ड साइट तयार गरे पनि काठमाडौं महानगरपालिकाले भने यसको पनि विकल्प खोजेको छ । महानगरले उपत्यकाको फोहोरबाट मल उत्पादन...

नयाँ पत्रिका भाद्र २०७९

प्रहरीकै आडमा कहिलेसम्म हुन्छ फोहोर विसर्जन ?

काठमाडौं महानगरले तत्कालका लागि प्रहरी परिचालन गर्नुको विकल्प नरहेको जनाएको छ । स्थानीयले आन्दोलन नरोकेसम्म प्रहरी परीचालन गरिरहने महानगरका प्रवक्ता नवीन मानन्धर बताउँछन्

Shilapatra श्रावण २०७९

महानगरको फोहोर आफ्नै क्षेत्रमा विसर्जन गर्न गृहकार्य

स्थानीयसँग महानगरले मात्र झगडा गर्नुपर्ने, सरकारले खासै सहयोग गर्न नसक्नेलगायतका कारण समस्या बढ्न थालेपछि कामपाले बन्चरेको विकल्प खोज्न थालेको हो ।

नेपाल समाचारपत्र जेष्ठ २०७९

फोहोरमा गैरजिम्मेवारी

काठमाडौं उपत्यकाका विगत २ हप्तादेखि नउठेको फोहोर कहिलेदेखि उठ्न थाल्ने हो अत्तोपत्तो छैन । फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिकाको हो तर उसले अझै १ हप्ता फोहोर नउठ्ने सूचना जारी गरेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठानेको छ । जनस्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने तथा कोराना महामारीका कारण जनस्वास्थ्य झनै संवेदनशील बनेको अवस्थामा महानगरपालिकाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । ल्यान्डफिल साइट नभएको भनेर महानगरको जनप्रतिनिधिहरू दायित्वबाट भाग्न कुनै पनि हालतमा पाउँदैनन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । यसै पनि काठमाडौं प्रदूषित र फोहोर शहर भनेर कुख्यात नै छ । तैपनि मेट्रो र मोनोरेलको कथा सुनाएर जनतालाई फोहोर दुर्गन्धमा बस्न बाध्य पार्ने काम नगरपालिकाले गर्दै आएको छ । अब केही दिन फोहोर नउठे स्थिति भयावह हुने देखिन्छ किनभने रोग फैलने मौसम नै यही हो । यो समस्या यस वर्षको मात्र होइन, प्रत्येक वर्ष हुने गरेको छ । सिसडोलको ल्यान्डफिल साइटमा वर्षाका कारण फोहोर गाडी गुड्नै नसक्ने समस्या हरेक वर्षजसो भइरहेको छ । तर, त्यसको समाधान खोज्न मेयर र अन्य जनप्रतिनिधिले आवश्यक नै ठानेका छैनन् । ल्यान्डफिल साइटको जिम्मेवारी केन्द्र सरकारको हो भनेर महानगर उम्किन पाउँदैन । फोहोर व्यवस्थापनको काम पालिकाहरूको नै हो । उनीहरूको यही मुख्य काम हो । अन्य देशमा खानेपानी, टेलिफोनलगायतको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नगरपालिकालाई हुन्छ । तर, नेपालमा त्यस्तो पाइँदैन । फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चुक्नु भनेको निकम्मापन नै हो । काठमाडौं महानगरसँग बजेट अभाव छैन तर अत्यावश्यक कार्यमा बजेट खर्च गर्ने गरिएको छैन । रिसोर्टमा गएर मिटिङ गर्ने तर जनस्वास्थ्यसँग सरोकारका विषयमा केन्द्रलाई दोष दिएर बस्ने काम कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिँदैन । महानगरपालिकाले कर तिरेनन् भनेर बाजा बजाउँदै हिँडेको छ । कर तिर्न १ दिन ढिला भए जरीवाना लिने गरेको छ । फोहोर व्यवस्थापन पनि गर्न नसके यसलाई कर तिर्नुको प्रयोजन के ? जसरी समयमा कर नतिरे नागरिकलाई जरीवाना लिने गरिएको छ त्यसैगरी समयमा फोहोर नठाए नगरपालिकाका प्रमुखमाथि कारबाही किन नगर्ने ? नयाँ मेयर भएको भए विचारणीय पनि हुन सक्थ्यो । तर, ४ वर्षदेखि जनप्रतिनिधिले के हेरेर बसे ? यो प्रश्न हरेक नगरवासीले जनप्रतिनिधिसँग गर्नुपर्छ । सिद्धान्ततः नगरवासीलाई उनीहरूमाथि कारबाही गर्ने अधिकार हुन्छ । यस्तो बेथितिमा सहने भए संघीयता के काम ? ल्यान्डफिल साइटको समस्या आजको होइन । सिसडोलको विकल्पमा बञ्चरे डाँडा तयार हुँदै पनि छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको समस्यालाई कचल्ट्याउँदै ल्याइएको हो । केन्द्रको केही दोष होला तर नितान्त नगरपालिकाकै दोष हो । ल्यान्डफिल साइट बनाउन स्थानीय जनताले दिँदैनन् । त्यो त्यहाँका नागरिकको अधिकार हो । त्यस्तो ठाउँ नगरपालिकाले किन्ने हो । खानेपानी पनि किन्ने हो । तर, संघीय सरकारले गरेर सित्तैमा पाएको हो । मेलम्चीकै पानी पनि यसरी सित्तैमा ल्याउन नपाइनुपर्ने हो । त्यसैले महानगरले स्थानीयसँग जग्गा किनेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । स्थानीयका माग पूरा नगरेर पनि कैयौं पटक फोहोर नउठ्दा समस्या भएको तथ्य यहाँनेर स्मरणीय छ । फोहोरलाई स्रोतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी गर्न सकिने तथ्य विभिन्न अध्ययनले देखाएकै छन् । तर, त्यसतर्फ केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकार दुवैले चासो दिएको पाइँदैन । केही विदेशी संस्थाले फोहोरलाई मोहर बनाउन ल्याएको प्रस्तावलाई बेवास्ता गरिएको छ । वास्तवमा फोहोर संकलन प्रणाली नै गलत भएका कारण बढी फोहोर संकलन भएको र ल्यान्डफिल साइटको समस्या भएको हो । फोहोरबाट बिजुली निकाल्ने, मल बनाउने, इन्सिनेटरमा जलाउनेलगायत अनेक विकल्प छन् । जैविक र अन्य फोहोर गरेर स्रोतमै संकलन गर्न थाल्ने हो भने फोहोरको आधाभन्दा बढी समस्या समाधान हुन्छ । तर, यति महानगरले यति कामसमेत गर्न सकेको छैन । जिम्मेवारी बोध नभएर नै यसो भएको देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

काठमाडाैंकाे फाेहाेर व्यवस्थापनकाे विकल्प ‘बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल्ड साइट’ बन्न अझै समय लाग्ने

गोरखापत्र श्रावण २०७८