समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले दियो पाँचबुँदे सुझाव

समस्या समाधान गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउँछ : अर्थमन्त्री पौडेल

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक क्षेत्रका समस्या समाधान गर्नेगरी मौद्रिक नीति ल्याउने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।सोमबार उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालयको पदभार सम्हाल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले राम्रो उद्देश्यको लागि काम गर्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर काम गर्ने बताएका हुन् ।

कान्तिपुर आषाढ २०८१

राष्ट्र बैंक भन्छ- बिहीवारको सर्कुलरले सबै क्षेत्रका माग सम्बोधन गरेको छ

१९ असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रबैंकले एकीकृत निर्देशिका २०७९ मा विहीवार गरेको संशोधनले अर्थतन्त्रका अहिलेका समस्या समाधान गर्ने बताएको छ । अहिले अर्थतन्त्रका विभिन्न सरोकारवालाहरूले राखेका मागहरू सम्बोधन गर्नका लागि निर्देशिका संशोधन गरेको र उनीहरूका माग सम्बोधन गरिएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टले बताए । आर्थिक वृद्धि हुन सकेको छैन, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्‍यो भन्ने मागलाई […]

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

बन्द हुँदै चितवनका ह्याचरी, तरलताको समस्या समाधान नगरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अहिलेको तरलताको समस्या समाधानका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै चितवनका उद्योगीहरुले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। चितवन उद्योग संघले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

पुसमा कर नबुझाउने चितवनका उद्योगीको चेतावनी

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तथा तरलता समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक र राज्यले भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै चितवनका उद्योगीहरूले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् । चितवन उद्योग संघले आइतबार भरतपुरमा पत्रकार...

नयाँ पत्रिका कार्तिक २०७९

परिसंघले भन्यो - 'अर्थतन्त्रको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुक्यो'

मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंक अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधान गर्न चुकेको नेपाल उद्योग परिसंघले आरोप लगाएको छ । उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधान गर्न मौद्रिक नीति चुकेको परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

कान्तिपुर कार्तिक २०७९

ब्याजदर र तरलता व्यवस्थापन गर्न महासंघले दियो राष्ट्र बैंकलाई दबाव

३१ असोज, काठमाडौं । व्यवसायीको माग सम्बोधनका लागि दबाव दिन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंक पुगेको छ । व्यवसायीले ब्याजदर वृद्धि र तरलता व्यवस्थापनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने मागसहित सडक आन्दोलन सुरु गरेपछि महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा सहितको टोलीले राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको हो । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक र वाह्य कारणले वहुआयामिक प्रभाव परिरहेकोले […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यले लघुवित्तमा समस्या छ भन्ने देखाउँदैन : राष्ट्र बैंक

२८ असार, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्तकर्मीले समस्या भयो भनेपनि उनीहरुको वित्तीय विवरण र सेयर मूल्यले भने त्यो नदेखाएको बताएको छ । राष्ट्र बैंकले शोधनान्तर घाटा र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार नहुँदासम्म तरलता समस्या समाधान नहुने बताएको छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्तलाई तीन दशकदेखि प्रवर्द्धन गर्दै आए पनि त्यसको लाभ अर्थतन्त्रमा नदेखिएको राष्ट्र बैंक […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७९

अर्थतन्त्रमा समस्या गम्भीर समस्या आएकाे पूर्व अर्थसचिव खनालकाे भनाई

काठमाडाैं : पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयले मिलेर काम गर्न नसकेकाले अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या आएको बताएका छन्।उनले अर्थतन्त्र संकटमा हुँदा होस् वा अर्थतन्त्र सहज अवस्थामा हुँदा मौद्रिक निकाय र वित्तीय निकाय दुवैबीच अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध हुनु पर्ने बताए।उनले अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकले एक अर्कालाई दोष देखाएर अहिलेको समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गरे।विहीबार एमाले निकट बुद्धिजीवी परिषद्ले आयोजना गरेको अर्थतन्त्रका चुनौति र समाधानको उपाय खोजीकाे अन्तक्र

थाहा खबर चैत्र २०७८

गभर्नर निलम्बन : संकटमा राष्ट्र बैंक झन् कमजोर

काठमाडौं । अर्थतन्त्रको प्रगतिमा वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा फर्काउन केन्द्रीय बैंककै सहयोग चाहिन्छ । केन्द्रीय बैंकले वर्षेनि ल्याउने मौद्रिक नीतिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिमा ठूलो अर्थ राख्छ । वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको घनिष्ट सम्बन्ध हुन्छ । अनेक कारणले यतिबेला देशको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरिसकेको छ । कोरोनापछि तंग्रिन लागेको अर्थतन्त्र तरलता अभाव, महँगी, ऊर्जा अभाव, घट्दो विदेशी मुद्रा सञ्चितिका कारण प्रभावित भएको छ । अर्थतन्त्रमा संकट गहिरिन नदिन र संकटमा परिसकेपछि उद्धार गर्न केन्द्रीय बैंकका गभर्नरले नीतिगत हस्तक्षेपलगायत सरकारलाई सल्लाह दिनेसम्मको काम गर्छन् । यस हिसाबले नेपाली अर्थतन्त्रलाई यतिबेला हरेक क्षण केन्द्रीय बैंकका गभर्नरको आवश्यकता छ । यही बेला सरकारले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम गरेको देखिएको छ । यसबाट अर्थतन्त्रलाई संकटमुक्त गर्नुपर्ने प्रमुख काम नै प्रभावित हुने विज्ञहरू बताउँछन् । सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर ठूलो गल्ती गरेको उनीहरूको बुझाइ छ । अर्थतन्त्र संकटमा नभए पनि गभर्नर अधिकारीको निलम्बन सही नभएको उनीहरूले टिप्पणी गरे । अधिकारीलाई निलम्बन गर्न ठोस र उचित कारण नभएको उनीहरू बताउँछन् । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्नर अधिकारीबीच देखिएको विवाद छलफलबाटै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिन्थ्यो । दुवै पक्षमा कमजोरी देखिएको जानकार बताउँछन् । त्यसलाई छलफलमार्फत नै टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने भए पनि राजनीतिक पूर्वाग्रह राख्दा स्थिति जटिल भएको उनीहरू बताउँछन् । जुन गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ । बिहीवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि विभिन्न आरोपमा छानविन गर्न समिति गठन गरेको छ । त्यसपछि अधिकारी स्वत: निलम्बनमा परेका छन् । सरकारले शुक्रवार यो निर्णय सार्वजनिक गरेपछि विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिप्पणी भइरहेको छ । पूर्वअर्थसचिव तथा अर्थविद् रामेश्वर खनाल अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम भएको बताउँछन् । ‘यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा प्रवेश गरेको छ । यो बेला राष्ट्र बैंकको आवश्यकता पलपल हुन्छ,’ आर्थिक अभियानसँग उनले भने, ‘यही बेला गभर्नर निलम्बन गरेर राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने काम सरकारबाट भयो ।’ गत साउनदेखि नै अर्थतन्त्र संकट उन्मुख देखिएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले त्यसको सुधारका लागि विभिन्न काम गर्दै आएको थियो । विशेष गरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गर्‍यो । यसका अलावा अन्य विभिन्न नीतिगत व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले यसबीचमा गरेको छ । त्यति गर्दागर्दै पनि अर्थतन्त्र संकटकै चरणमा प्रवेश गरेको छ । यस अवस्थामा राष्ट्र बैंकको आवश्यकता झन् बढी हुन्छ । यस्तो बेला केन्द्रीय बैंकले जुनसुकै बेला अहम् निर्णय गर्नुपर्ने हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि बाटो नै बन्द गरिएको अर्थविद् खनाल बताउँछन् । ‘सरकारले गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गरेर डेपुटी गभर्नर नीलम ढुंगानालाई कार्यवाहक बनाएको छ,’ पूर्वसचिव खनालले भने, ‘तर, कार्यवाहक गभर्नरको अधिकार क्षेत्र कम हुन सक्छ । कुनै बोल्ड निर्णय गर्न पाइँदैन । साथै, उनको आदेश पालना हुन्छ नै भन्ने पनि ग्यारेन्टी छैन । यसरी अर्थतन्त्र संकटमा भएका बेला राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत रूपमै कमजोर बनाइयो ।’ सरकारको यो कदमले समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक असर पर्ने समेत उनले बताए । ‘अब राष्ट्र बैंकको प्रमुख कार्यकारी नै नभएपछि यसले नकारात्मक असर गर्छ नै । वित्तीय सेवा प्रभावित हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘साथै, विदेशी मुद्रा कारोबारमा कमीकमजोरी हुन गए अन्तरराष्ट्रिय जगत्मा हाम्रो शाख खस्किन्छ ।’ यस्तै, नबिल बैंकका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले संकटका बेला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच राम्रो समन्वय नदेखिएको बताए । ‘यो घटना सही/गलत के भयो, त्यसमा म केही प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ,’ उनले भने, ‘यद्यपि, अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । यो बेला सबैले एकआपसमा समन्वय गर्नुपर्ने हो । तर, दुई सरकारी निकायबीच नै समन्वय नभएको देखियो ।’ छलफल गरेर समाधानमा जाने बाटो हुँदाहुँदै त्यो पनि नगरिएको उनको भनाइ छ । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहालको विचारमा गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नु गलत हो । यसले साँच्चै नै राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ छ । ‘राष्ट्र बैंकलाई कमजोर बनाउने सरकारको कदमबाट अर्थतन्त्र तथा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति अघिपछिको जस्तो सामान्य होइन, अर्थतन्त्र नै संकटमा प्रवेश गरेको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलता अभावलगायत समस्या छन् । यस बेला गभर्नर निलम्बित हुँदा अप्रिय नतिजा आउन सक्छ ।’ यस घटनाबाट समग्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र चिन्तित भएको उनले बताए । ‘यो घटनापछि म व्यक्तिगत रूपमा पनि चिन्तित छु । बैंकिङ क्षेत्र पनि चिन्तित छ,’ उनले भने, ‘कर्जा प्रवाह तथा असुलीसम्बन्धी मुद्दामा बैंकका सीईओलाई अन्याय गरेको इतिहास त थियो । अहिले राष्ट्र बैंकको गभर्नरमाथि नै अन्याय हुने भयो ।’ ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकबीच मतभिन्नता हुनु स्वाभाविक हो । विदेशमा पनि यस्तो हुन्छ । तर, यो स्तरमा पुग्दैन । छलफल गरेर समस्या समाधान हुने विषय थियो । तर, एक इमानदार गभर्नरलाई सरकारले निलम्बन गरेर अन्याय गर्‍यो,’ उनले थपे । यस्तै, वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधारले यस घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक असर पर्ने बताए । ‘अहिले अर्थतन्त्र संकटमा छ । बैंकिङ क्षेत्रमा पनि तरलताको अभाव छ । यस्तो अवस्थामा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, त्यस्तो भएन । जे भयो, त्यसले हामीलाई मनोवैज्ञानिक असर पारेको छ ।’ विशेष गरी यसले वित्तीय स्थायित्वमा असर गर्ने उनको भनाइ छ । लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले यो घटनाका कारण वित्तीय क्षेत्रको विकास तथा सेवा प्रभावित हुने बताए । त्यसको असर संकटग्रस्त अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा समेत पर्ने उनको भनाइ छ । ‘वित्तीय क्षेत्रको अभिभावक भनेको राष्ट्र बैंक हो । र, राष्ट्र बैंकको कार्यकारी प्रमुख भनेको गभर्नर हो । वित्तीय क्षेत्रका यावत् विषयमा बोल्ड निर्णय गर्ने गभर्नरले हो,’ उनले भने, ‘तर, अब त्यो नहुने भयो । तत्काल नयाँ पोलिसी आउने सम्भावना देखिएन । तत्काल कुनै बोल्ड निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आए के गर्ने ? अब यथास्थितिमै वित्तीय क्षेत्र तथा अर्थतन्त्र अगाडि बढ्ने भयो, सुधारको काम नहुने देखियो ।’ सरकारले गरेको यो निर्णयलाई वित्तीय क्षेत्रले कुनै पनि हालतमा समर्थन नगर्ने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

दृष्टिबिहीनका समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाऔं : भुवन दाहाल

काठमाडौं। नेपाल बैंकर एसोसिएशनका अध्यक्ष तथा सानिमा बैंकका सीईओ भुवन दाहालले दृष्टिविहीनको समस्या समाधान गर्न कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरेका छन्। उनले वित्तीय क्षेत्रमा दृष्टिविहीनको पहुँच बढाउन कार्यदल बनाएर अगाडि बढ्न प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले भने, “राष्ट्र बैंक, वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, नेत्रहीन संघ र नेपाल आर्थिक पत्रकार संघका सदस्य सम्मिलित कार्यदल बनाएर अगाडि बढौं।”

Dekhapadhi बैशाख २०७८

समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले दियो पाँचबुँदे सुझाव

सम्बन्धित सामग्री