काठमाडौं। कर्जा दुरुपयोगको विषयलाई लिएर प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बैंकका कर्मचारी पक्राउ गरेकोमा निजीक्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूले आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले शुक्रवार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी धितो मूल्यांकनलाई आधार बनाएर दिइएको कर्जाका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी पक्राउ पर्नु दु:खद भएको बताएका हुन् ।
धितोको मूल्यांकनभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको अभियोगमा सीआईबीले गत मंगलवार प्रभु बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज न्यौपाने र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत तुलसी गौतमसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको थियो । उक्त घटनाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रको व्यावसायिकतामाथि नै आँच आएको ती संस्थाहरूको भनाइ छ ।
विद्यमान कानूनी व्यवस्था, नियमनकारी निकायका नीति तथा निर्देशनमा रही काम गरिरहेका बैंक, वित्तीय संस्थाका कुनै पनि घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएका व्यक्तिलाई पदीय ओहोदा वा कागजातमा हस्ताक्षर गरेका कारण निजहरूले असल नियतबाट गरेको कामलाई बेवास्ता गरेको उनीहरूको गुनासो छ ।
बैंक, वित्तीय संस्थाहरूले प्रचलित ऐन तथा केन्द्रीय बैंकबाट जारी निर्देशनहरूको अधीनमा रही निक्षेप संकलन र कर्जा लगानी गर्ने कार्य सञ्चालन गरिरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । व्यावसायिक कर्जाको हकमा व्यवसायको कारोबार प्रकृतिअनुसार स्थिर पूँजी तथा चालू पूँजीतर्फ भिन्नभिन्न प्रकारका कर्जा प्रवाह हुने गरेको पनि संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघि बैंक, वित्तीय क्षेत्रका संघसंस्थाहरूले विज्ञप्ति जारी गरेर बैंकका कर्मचारी पक्राउको विरोध गरेका थिए ।
