बजेट सिलिङ थोरै राखेको भौतिक पूर्वाधार सचिवको गुनासो

अभियान सम्पादकीय : विकास खर्च कटौतीले पार्ने असर

राष्ट्रिय योजना आयोगले विकासे मन्त्रालयहरूका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सिलिङ घटाएपछि उनीहरूले प्राथमिकता परिवर्तन गर्न थालेका छन् । विकास निर्माणका लागि बजेट घटाए पनि चालू खर्च भने घटाइएको छैन । मन्त्रालयहरूले गरेको पूँजीगत खर्चलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको सिलिङ तोक्ने गरिएको छ । त्यसैले विकासे मन्त्रालयहरूको खर्च कम भएकाले बजेटको सीमा घटाइएको हो । यसले आगामी दिनमा विकास खर्च नाममात्रको हुने र चालू खर्च भने निकै बढ्ने सम्भावना देखाएको छ । जेठ १५ गते संघीय सरकारले बजेट ल्याउनै पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसका लागि अहिले धमाधम बजेट बनाउने प्रक्रिया चलिरहेको छ । आफूले खर्च गर्न नसके पनि आयोजनाहरू थप्न लगाउने, बढी बजेट माग गर्ने तर त्यो खर्च गर्न भने नसक्ने प्रवृत्ति मन्त्रालयहरूमा रहेको पाइन्छ । उत्तरदायी बजेट बनाउने भनिए पनि यो प्रवृत्ति रोकिएको छैन । बजेटका लागि योजना आयोगले सीमा तोक्ने गरे पनि मन्त्रालयहरूले सीमा नाघेर बजेट माग्ने गरेका छन् । बजेट कस्तो बन्यो भन्दा पनि कार्यान्वयन कस्तो रह्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ जसमा नेपालका सबै मन्त्रालय असफल साबित भएका छन् । अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेटका लागि चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँ कम सिलिङ तोकिएको छ । त्यसैगरी चालू आवमा ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले अहिले २८ अर्ब मात्रै सिलिङ पाएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ चालू आवको बजेटभन्दा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कम रहेको छ । त्यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट ४० प्रतिशत घटाइएको छ । विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने मन्त्रालयहरू यसरी सिलिङ घटाउँदा भने आफ्नो उत्साह घटेको बताइरहेका छन् । बढी बजेट पाउँदा सामान्य निर्माणका कामका लागि पनि बजेट पाउने र त्यो बजेट खर्च गर्न सहज हुने भएकाले उनीहरूले यस्तो प्रतिक्रिया दिएको हुन सक्छ । त्यसैले उनीहरूले नयाँ कार्यक्रम नल्याउने र भएकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता मात्रै दिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । विनियोजित बजेट थोरै भए पनि तिनको प्रभावकारी खर्च हुने हो भने परिणाम सकारात्मक आउँछ । तर, एकातिर बजेट कम दिने र दिएको बजेट पनि खर्च नगर्ने तथा गरिएको खर्च पनि असारमा हतार गरेर सक्ने गरेको पाइन्छ । यी विकासे खर्चमा भएका विकृति हुन् । यी विकृतिलाई रोक्न सरकार असमर्थ देखिन्छ । योजना आयोगले बजेटको सीमा घटाउनुमात्रै समस्याचाहिँ होइन । उसले चालू खर्च घटाउन नसक्नुचाहिँ ठूलो समस्या हो । चालू आवमै सरकारले कर्मचारीलाई तलबभत्ता खुवाउन नसकेर आन्तरिक ऋण उठाएको छ । वृद्धभत्ता र शिक्षकले पाउने पेन्सनको रकम निकासा हुन सकेको छैन भनिन्छ । वृद्धभत्ता नपाएको गुनासो सुन्न थालिएको छ भने सरकारी अधिकारीहरू नै यस्तो भत्ता दिन अब कठिन पर्ने बताउन थालेका छन् । तैपनि चालू खर्च घटाउन सरकारले टालटुले काम गरिरहेको छ । अझ भन्ने हो भने चालू खर्च घटाउनका लागि ल्याइएका कार्यक्रम प्रचारबाजी जस्तो मात्रै देखिएको छ । अब विकास खर्च कटौती होइन चालू खर्च कटौती गर्नु आवश्यक छ । अहिले पनि लाभ दिन नसक्ने कैयन् संस्थान सञ्चालन भइरहेका छन् । राजस्व संकलनमा कमी आए पनि सरकारका मन्त्रीलगायत उच्चपदस्थले गर्ने अनावश्यक खर्च कटौती गरेको सुनिएको छैन । विकास बजेटलाई कटौती गर्नुभन्दा अनावश्यक खर्च घटाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । विकास बजेट र खर्चलाई प्राथमिकता नदिने हो अर्थतन्त्र सुधारमा अझै कैयौं वर्ष लाग्न सक्छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङ ५४ अर्ब घट्ने

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ५४ अर्ब रूपैयाँको बजेट सिलिङ रहने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन गर्न असफल भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट कटौती गर्न ला...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

बजेट सिलिङ घटेसँगै प्राथमिकता बदल्दै विकासे मन्त्रालय

काठमाडौं । अबको १ महीनापछि सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि चालू आव २०७९/८० को बजेटभन्दा कम सिलिङ तोकेको छ । विकासे मन्त्रालयहरूको बजेट सिलिङसमेत कम गरिएसँगै अहिले ती निकायले आगामी आवका योजना तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता बदल्ने तयारी शुरू गरेका हुन् । भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, शहरी विकास, खानेपानी र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले चालू आवको भन्दा कम सिलिङ पाएका छन् । सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आयोगले उल्लेख्य मात्रामा घटाएको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयको बजेट १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ छ । तर, आगामी आवका लागि ५४ अर्ब रुपैयाँ घटाउँदै यो मन्त्रालयका लागि आयोगले १ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिदिएको छ । सिलिङ घटाउँदा काम गर्न चुनौती : भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको सिलिङ नै उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि काम गर्न चुनौती हुने मन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । ‘अहिलेको भन्दा कम हुने गरी सिलिङ तोक्दा काम गर्ने जोश, उत्साह नै कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसले काम अघि बढाउन चुनौती छ ।’ यद्यपि उनले भएको र उपलब्ध हुने बजेटको उच्चतम सदुपयोग गर्ने बताए । यता जलस्रोतदेखि सडक, शहरी विकास र हवाई पूर्वाधार अघि बढाउने निकायका अधिकारीले भने भएका कार्यक्रममा संशोधन गर्ने र नयाँ योजनालाई प्राथमिकतामा नराख्ने बताएका छन् । चालू वर्षको तुलनामा एक तिहाइ बजेट कम पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तत्काल सम्पन्न हुने र प्रतिफल दिने योजना आगामी आवको बजेटमा राखेको छ । मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण नेपालले आयोगले बजेट सिलिङ २८ अर्ब रुपैयाँ पठाएको जानकारी दिए । चालू आवमा भने यो मन्त्रालयले ४२ अर्ब रुपैयाँ बजेट पाएको छ । ‘तत्काल प्रतिफल नआउने निर्माणाधीन बहुवर्षे आयोजनाहरू र कम महŒवका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छैन,’ नेपालले भने । यस्तै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकृत सुरेशकुमार वाग्लेले चालू आवको तुलनामा ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ घटेर सिलिङ प्राप्त भएको बताए । उनले पनि प्राथमिकतामा केही फेरबदल गरेको जानकारी दिए । ‘बहुवर्षे आयोजना, दातृ निकायको सहयोगमा सञ्चालन भएका र निर्माण सकिनै लागेका आयोजनामा पर्याप्त बजेट राखिनेछ,’ वाग्लेले भने, ‘आगामी आवका लागि नयाँ कार्यक्रम थप गरिएको छैन ।’ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता टेकनारायण पौडेलले यो वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ ४० प्रतिशत घटेर आएको बताए । बजेट नै घटेर आएकोले नयाँ कार्यक्रम नराखिएको भन्दै उनले यो वर्ष भएका कामलाई निरन्तरता दिन पनि समस्या हुने जानकारी दिए । खानेपानी मन्त्रालयको सिलिङ पनि घटेको छ । चालू आवमा यो मन्त्रालयले २० अर्ब २१ करोड बजेट पाएकोमा आगामी आबको सिलिङ १५ अर्ब तोकिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि कुल बजेट सिलिङ १६ खर्ब ८८ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ तोकेको छ । यही सिलिङभित्र रहेर आयोगले मन्त्रालयहरूलाई चालू आवको भन्दा घटाएर सिलिङ तोकिदिएको हो । चालू आवको कुल बजेट १७ खर्ब ९३ करोड रहेकोमा यसलाई संशोधन गर्दै १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । संशोधित बजेटको तुलनामा आगामी आवको सिलिङ बढी हुन्छ । आन्तरिक ऋण, राजस्वमा चाप र सरकारी खर्च बढ्दा कटौती : आयोग यसैबीच आयोगका एक अधिकारीले आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढेको हुँदा अहिलेको अवस्थामा नयाँ ऋण लिने अवस्था नहुँदा विकासे अड्डाको बजेट घटाइएको बताए । ‘विकास निर्माणका लागि बजेटको सिलिङ तयार गर्दा चालू आवको ६ महीनामा भएको प्रगतिलाई मूल्यांकन तथा विश्लेषण गरिन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो अवधिको प्रगति राम्रो देखिएमा पूर्वाधार विकासको बजेट बढाउने गरिन्छ तर यो वर्ष भने पूँजीगत खर्च कमजोर रहेकाले ती मन्त्रालयलाई कम सिलिङ दिइएको हो ।’ घाटा बजेट तयार गर्दा नै सरकारले साढे २ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा आन्तरिक ऋण लिइसकेको छ । सोहीअनुसार लगानी पनि भएको भन्दै उनले त्यसको प्रतिफल कमजोर हुँदा थप आन्तरिक ऋण लिएर पूर्वाधारमा लगानी नबढाउने ध्येय राखिएको बताए । चालू आव र यसअघि लिइएको ऋण/ब्याजको आकारसमेत बढेको हुँदा थप ऋण लिएर बजेटको सिलिङ बढाउन सम्भव नभएको उनको भनाइ छ । राजस्व संकलनमा परेको चाप र अर्काेतर्फ सरकारी खर्च बढेको हुँदा पनि सिलिङ घटाउन बाध्य भएको ती अधिकारीले बताए ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

आयोगले घटायो भौतिक मन्त्रालयको बजेट सिलिङ

आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सीमा (सिलिङ) घटाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शपछि भौतिकको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो ।

कान्तिपुर माघ २०७९

काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गलाई मागभन्दा १० अर्ब घटीको बजेट सिलिङ

काठमाडौं । बहुप्रतीक्षित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको व्यवस्थापन गर्दै आएको नेपाली सेनाले माग गरेको रकममा १० अर्ब रुपैयाँ घटाएर आगामी आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट सिलिङ दिइएको छ । सेनाले मागे अनुसारको सिलिङ नपाएपछि आगामी आव २०७९/८० मा द्रुतमार्गको बजेट उल्लेख्य बढ्ने देखिएको छ । नेपाली सेनाले द्रुतमार्गका लागि वर्ष ४० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने भन्दै सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न माग गरे पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको हो । योजना आयोगले सेनाले माग गरेभन्दा कमको सिलिङ तोकेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुनजंग थापाले आगामी वर्ष द्रुतमार्गअन्तर्गत बनाउनुपर्ने सुरुङ, पुल र सडक कालोपत्रको पनि ठेक्का लगाउने योजना रहेकाले अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा बढी बजेट माग गरेको बताए । द्रुतमार्गलाई यो वर्ष आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अघिल्लो वर्ष १५ अर्ब १ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो आयोजनाको काम निर्बाध अघि बढाउने हो भने वार्षिक ४० देखि ५० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने उनले बताए । ‘यो आयोजनामा करीब रू. १ खर्ब ५० अर्बको काम बाँकी छ । कतिपय कम्पनीले कम रकममै ठेक्का लिएकाले १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँसम्ममा काम सकिन सक्छ,’ सहसचिव थापाले भने, ‘३ वर्षमै आयोजना सम्पन्न गर्ने हो बजेट अभाव हुनु हुँदैन ।’ लक्षित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न वार्षिक ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘आवश्यक भएमा थपौंला भनेर आयोगले ३० अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ,’ उनले भने । अघिल्ला आवमा भने सेनाले द्रुतमार्गमा पाएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फिर्ता भएको थियो । यस वर्षका लागि विनियोजित बजेट भने सबै खर्च हुने सम्बद्ध अधिकारी दाबी गर्छन् । द्रुतमार्गका प्रमुख र महँगा संरचना– सुरूङमार्ग र विशेष पुल बनाउन बढी खर्च हुने तथा यसै वर्षदेखि ती कामको ठेक्का शुरू भएकाले थप बजेट आवश्यक देखिएको थापाले बताए । आगामी वर्षदेखि ३० अर्बमाथि बजेट विनियोजन नभए द्रुतमार्गको मुख्य काम नै प्रभावित हुने नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताए । सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का भइसकेको र बाँकी प्याकेजको ठेक्का लागेको हुँदा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अहिलेको भन्दा धेरै बजेट आवश्यक हुने उनले बताए । २०७८ पुसदेखि ३ वर्षभित्रमा सुरुङमार्ग निर्माण सक्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको र बाँकी प्याकेजको पनि सम्झौता हुने भएकाले बढी बजेट माग गरिएको उनले बताए । द्रुतमार्ग निर्माण भइसक्दा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइसकेपछि द्रुतमार्ग सडक विभागलाई हस्तान्तरण हुन्छ । मर्मतसम्भार र अन्य काम विभागले नै गर्नुपर्ने भएकाले अहिले मन्त्रालय र सेनाबीच सहकार्य भएको सहसचिव थापाले जानकारी दिए । नेपाली सेनाले सुरुङमार्ग निर्माणको अनुभव बटुल्न नेपालमा पहिलोपटक बनिरहेको नागढुंगा सुरुङमार्गमा आफ्ना इन्जिनीयरहरूलाई सहभागी गराएको बताएको छ । द्रुतमार्ग विभाग मातहत आउने भएकाले त्यहाँका विविध कुराबारे जानकारी आवश्यक पर्ने र सिक्नु पनि पर्ने भएकाले विभागका कर्मचारी र सेनाबीच सहकार्य हुने उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

भौतिक पूर्वाधारको बजेट सिलिङभन्दा बढी

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ का लागि तोकिएको बजेट सिलिङभन्दा रू. १५ अर्ब बढी बजेट पाएको छ । यससँगै मन्त्रालयको बजेट आकार पनि बढेको छ । मन्त्रालयले १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पाएको थियो । तर, आगामी आवको कुल बजेट भने १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड रहेको छ । यद्यपि यो चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २५ अर्ब बढी हो । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको थियो । संघीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आवको बजेट वक्तव्य शनिवार सावर्ज निक गर्दै मन्त्रालयले उक्त बजेट पाएको जानकारी दिएका हुन् । चालू आर्थिक वर्षमा अधिकांश आयोजनाको बजेट घटाइएको भए पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि भने रेलमार्ग, सुरुङमार्ग, पुल र पूर्व–पश्चिम राजमार्गका लागि बजेट बढाइएको छ । सुरुङमार्गका लागि झण्डै दोब्बरले बजेट वृद्धि गरिएको छ । रेलमार्गका लागि पनि बजेट बढाइएको छ । यद्यपि भौतिक मन्त्रालयका राष्ट्रिय गौरवका मुख्य आयोजनाको बजेटमा झिनो अन्तर देखिएको छ । काठमाडाैं-तराई द्रुत मार्ग, मध्यपहाडी, हुलाकी, उत्तरदक्षिण कोरिडोरलगायत मुख्य आयोजनाको बजेट झिनो रूपमा घटाइएको छ । आगमनमा सहज बनाउँदै प्रमुख शहरहरूबीचको यात्रा अवधि अधिकतम २ घण्टा हुनेगरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइयुक्त पुल एवम् फ्लाईओभर निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्ड सहितको चार लेनमा विस्तार गरिने र विभिन्न खण्डमा सडक विस्तारलाई तीव्रता दिन यो आयोजनालाई सबैभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको छ । पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लने मा विस्तार गर्ने र दुरी घटाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरी पुनः रेखांकन, सुरुङमार्ग प्रविधिको प्रयोग र उचाइयुक्त पुल निर्माणर गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले आगामी आवका लागि मदन भण्डारी राजमार्गको विभिन्न खण्डको निर्माणका लागि ३ अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुलाकी राजमार्ग आगामी आवमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखको सरकारले चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डमा पुनः रेखांकन गर्ने घोषणा गरेको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेटेड डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न ७ अर्ब, पृथ्वी राजमार्गको नागढुंगा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आँवुखैरेनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा विस्तार गर्न ७ अर्ब २७ करोड सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट तराई–मधेशका १८ जिल्लामा जिल्ला सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्न २ अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विभिन्न कोरिडोरहरू निर्माणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गका कोशी, नारायणी, राप्ती लगायतका १० सम्भाव्य सडक पुललाई आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने भएको छ । यसैगरी संघीय सरकारको क्षेत्राधिकार भित्रका सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारणदेखि वित्तीय स्रोत परिचालन तथा अभिलेखीकरण समेतका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापना गर्न विज्ञसहितको अध्ययन कार्यदल गठन गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यस्तै काठमाडाैंको कोटेश्वरको सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न तिनकुने–जडीबुटी खण्डमा सुरुङमार्ग बनाउने घोषणा गरिएको लामो समयपछि पहिलो पटक बजेट पनि विनियोजन गरिएको छ । सरकारले यसको निर्माणका लागि १ अर्ब ८० करोड विनियोजन गरेको छ । यस्तै नागढुंगा नाैबिसे सुरुङमार्गका लागि ९ अर्ब ८५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । योसहित आगामी आवमा सिद्धबाबा, दोलखाको लामाबगर–लाप्चे र धरान–धनकुटा सडक खण्डको धरान–लेउतीसुरुङमार्ग निर्माणर प्रारम्भ गर्ने योजना सरकारले घोषणा गरेको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

बजेटमा पूर्वाधार क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा

काठमाडौं। सरकारले कोरोना महामारीको समयमा पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई निरन्तर दिने संकेत गरेको छ। योजना आयोगले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिएको बजेट सिलिङको आकारले यस्तो संकेत गरेको हो। आयोगले शिक्षा, स्वास्थ्य, उर्जा, शहरी विकास, पर्यटन, सञ्चार, कृषि, प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयमध्ये भौतिकलाई सबैभन्दा धेरै बजेट सिलिङ दिएको छ। भौतिक मन्त्रालयले एक खर्ब ४७ अर्बभन्दा बढीको सिलिङ पाएको हो।

Dekhapadhi चैत्र २०७७

भौतिक पूर्वाधार र यातायातलाई डेढ खर्बको सिलिङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि साढे एक खर्ब रुपैयाँबराबरको सिलिङ पाएको छ ।राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिलिङ पठाएको हो । यो रकम गत वर्षभन्दा ११ अर्ब रुपैयाँ बढी हो । अधिकांश मन्त्रालयहरुले चालू वर्षको भन्दा कम सिलिङ पाइरहेका बेला भौतिक पूर्वाधार र यातायातले […]

कारोबार दैनिक फाल्गुन २०७७

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई १४८ अर्ब बजेट सिलिङ

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार क्षेत्रमा नयाँ आयोजना थप्नेभन्दा वर्षौंदेखि निर्माणाधीन आयोजना अघि बढाउने भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई एक खर्ब ४८ अर्ब रूपैयाँको सिलिङमा रहेर बजेट तथा योजना छनोट गर्न निर...

नागरिक दैनिक फाल्गुन २०७७

भौतिक पूर्वाधारमा एक खर्ब ३७ अर्बको बजेट सिलिङ

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु एक खर्ब ३७ अर्ब रहेको छ ।

कारोबार दैनिक बैशाख २०७६

बजेट सिलिङ थोरै राखेको भौतिक पूर्वाधार सचिवको गुनासो

सम्बन्धित सामग्री

आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट सिलिङ रु एक खर्ब ३७ अर्ब रहेको छ ।