अहिलेको बाढी वा चुरे दोहनको विषयमा सरकारले प्रभावकारी अध्ययन अनुसन्धानका सुझाबलाई आधार मानेको देखिन्न
प्रत्येक मनसुनमा बाढीको असरले हामी प्रताडित हुँदै आएका छौँ र यसले निम्त्याउने क्षति पनि हरेक वर्ष बढिरहेको...
मेलम्चीको पानी आएसँगै खानेपानीको हाहाकारबाट करीब मुक्ति पाएका काठमाडौं उपत्यकावासी अब पुनः कहिले पानी आउने हो भन्ने चिन्तामा छन् । सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्ने भन्दै मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले असार १ गतेदेखि पानी वितरण बन्द गरेको छ । २ महीनामा पुनः पानी वितरण गर्ने समितिको प्रतिबद्धताकै बीच प्राकृतिक विपत्ति थपिँदा अनिश्चय बढेको छ । अर्काेतर्फ, प्राकृतिक विपत्ति पुनः दोहोरिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन । यस्तो अवस्थामा निरन्तर पानी आपूर्ति गर्न, आयोजनालाई यस्ता विपद्बाट जोगाउन गर्नुपर्ने पूर्वतयारी, काठमाडौंमा मेलम्चीको पानी पुनः आपूर्ति हुन लाग्ने समय लगायत समसामयिक विषयमा समितिका कार्यकारी निर्देशक ई. रामकुमार श्रेष्ठसँग आर्थिक अभियानकी हिमा वि.कले गरेको कुराकानीको सार :
बाढीका कारण मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा के कस्तो क्षति पुगेको छ ?
हेलम्बुस्थित मेलम्ची खोलाको पानी २६ किलोमिटर (किमी) सुरुङ (टनेल)मार्फत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याइएको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्राविधिक र भौगोगिक हिसाबले पनि जटिल आयोजना हो । २०७८ वैशाख ६ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकामा पूर्णरूपमा पानी वितरण शुरू गरिएको आयोजना परीक्षणकै क्रममा छ । प्राविधिक प्रोटोकल अनुसार सुरुङ खाली गरेर परीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले प्राविधिक निरीक्षणका लागि असार १ गतेदेखि सुरुङमा पानी पठाउने कार्य बन्द गरियो । त्यससँगै सुन्दरीजलबाट पानी बाहिर निकालिएको थियो भने मेलम्ची खोलाबाट पानी पठाउने कार्य बन्द गरिएको थियो । सोही राति साढे ७ नै हेलम्बु गाउँपालिका वडा नं. १ मा रहेको सेमेसिदाङ हिमालमुनि रहेको भेमाथाङ चौरमा गएको पहिरोका कारण बाढी आयो । यसले आयोजनामा काम गर्ने कामदार, त्यहाँ रहेको क्याम्पलगायतमा क्षति पुगेको छ । आयोजनाको हेलम्बु गाउँपालिका, मेलम्ची नगरपालिका लगायत आयोजनास्थल आसपासमा थुप्रै क्षति पुगेको छ । यस प्रकारको विपद्ले हामी विषम परिस्थितिबाट गुज्रिएका छौं । अगाडि नै तयार गरिएको स्ट्यान्डर्ड प्रोसेड्युअर अनुसार नै सुरुङमार्ग खाली गर्ने, निरीक्षण तथा मर्मत गर्ने र पुनः पानी भरेर २ महीनाभित्र काठमाडौंमा पानी वितरण गर्ने तालिका प्रभावित भएको छ ।
अब काठमाडौं उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी पाउन कति समय कुर्नुपर्छ ?
अहिले नै अवधि तोक्ने अवस्थामा हामी छैनौं । अहिले हामीले क्षतिको आकलन तय गर्दै छौं । आयोजना स्थलमा प्राविधिक टोलीहरू गएका छन् । त्यसैले अहिले नै यति अवधिभित्र पानी आउँछ भन्न सक्ने अवस्था छैन । तथापि पुनः पानी ल्याउन असाध्यै धेरै समय लाग्न भन्ने चाहिँ बिल्कुल होइन । हामीले जुन प्रोटोकल प्रयोग गरेर टनेल निरीक्षण गरिएको २ महीनाभित्र पानी ल्याउँछौं भनेका थियौं, त्यो समय भने लम्बिन सक्छ भन्ने मात्रै हो । तर, अधिक समय लाग्दैन । सकेसम्म छिटो ल्याउन प्रयासरत छौं । दशैं/तिहारभन्दा अघि नै उपत्यकामा पानी ल्याउन सकिन्छ भन्ने आशामा छौं । यसका लागि आयोजनाको एक्लो प्रयासले भने सम्भव हुँदैन । संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग, नेपाली सेनालगायतको सहयोगमा टनेलमा रहेको लेदो बाहिर निकाल्न, बेलिब्रिज राख्ने काम भएमा छिट्टै टनेल खाली गरेर पानी ल्याउन सक्छौं ।
बाढीपछि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको वस्तुस्थिति के छ ? टनेलको अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ ?
मनसुन शुरू हुनासाथ आएको बाढीले २ महीनाभित्र गर्ने कार्यतालिका पक्कै पनि प्रभावित भएको छ । हेडवक्र्स निर्माण गरिएको जुन स्थायी बाँध छ, त्यो गिट्टी र बालुवाले पूर्णरूपमा पुरिएको छ । अर्काे अस्थायी रूपमा बनाइएको बाँध बगेको छ भने अस्थायी रूपमा टनेलमार्फत डाइभर्सन गरेर ल्याइएको डाइभर्सन टनेलमा गिट्टी बालुवा थुप्रिएको छ । त्यस्तै त्यहाँ हेडवर्क्स क्षेत्रमा निर्माण गरिएका दुईओटा पुल बगाएको छ भने अम्बाथानमा रहेको टनेल अडिटमा पनि गिट्टी, बालुवा थुप्रिएको छ । सोही स्थानमा रहेको अर्काे पुल पनि बगेको छ । सुन्दरीजल, सिन्धु, ग्याल्थुङ र अम्बाथान अडिटमध्ये अहिले अम्बाथान अडिटमा क्षति पुगेको छ । मुहान रहेको अम्बाथान अडिटमा मात्रै क्षति पुगेको छ । बाढी आएकै दिन सुरुङ बन्द गरिएकाले यो प्रभावित भएको छ भन्ने हामीलाई लागेको छैन । पानी नै बन्द गरिएको थियो । डाइभर्सन टनेलमा केही असर परेको हुन सक्छ ।
बाढीका कारण २१ किमीमध्ये आधा सडक, पुललगायत क्याम्प पनि बगेका छन् । यस्ता क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणका लागि कति समय लाग्छ ?
अहिले प्रारम्भिक अध्ययनकै क्रममा छौं । क्षतिको पूर्ण विवरण आएपछि सरोकारवाला निकायहरूसँग बसेर छलफल गर्छौं । वास्तविक क्षति के कति भयो र कुन तहको क्षति भयो भन्ने अहिले नै तय भएको छैन । क्षतिको आकलन भएपछि पुनर्निर्माण तथा मर्मतसम्भारमा जुट्नेछौं । यसका लागि आयोजनाको मात्रै होइन, हेलम्बु र मेलम्ची क्षेत्रमा जुन किसिमको क्षति भएको छ, त्यहाँका संरचनाको समेत समेत पुनर्निर्माण र प्रभावितहरूको पुनःस्थापनाका लागि उत्तिकै महŒव दिन जरुरी छ । किनभने, काठमाडौंमा पानी ल्याइराख्दा उहाँहरूको अवस्थालाई पनि हामी ध्यान दिनुपर्छ । उहाँहरूको आवाससहित आयोजनास्थलको पुनर्निर्माण र पुनःस्थापना गरी अघि बढ्नुपर्छ । यसबीचमा हामीले काठमाडौं–हेलम्बु–मेलम्चीबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई एकीकृत गरेर पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाका लागि जुटे धेरै समय लाग्दैन ।
आयोजनास्थल आसपासमा रहेका प्रभावितका लागि केही योजना छन् ?
आयोजनास्थलको नजिक १ किमी हेडवक्र्सभन्दा माथि सानो बस्ती छ । तर, हेडवर्क्समाथि बस्ती भएकाले जोखिमपूर्ण अवस्थाबाट उहाँहरू पर हुनुहुन्छ । कार्यालय अन्तर्गत रहेर संस्थागत रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गरिएको छ । त्यस्ता सामाजिक उत्थानका कार्यक्रमलाई विपद्को राहत अथवा प्रभावितको उत्थानमा डाइभर्ट गर्नेतर्फ ध्यान दिने तयारी गरिएको छ ।
बाढीपछिको पुनर्निर्माणमा सडक विभाग, नेपाली सेनाको समेत सहयोग समितिले खोजेको छ । के कस्ता विषयमा यी निकायले सहयोग गर्छन् त ?
अम्बाथानको हेडवक्र्स क्षेत्रकै मात्र तीनओटा पुल, अन्य क्षेत्रमा बनेका पुल र त्यहाँ रहेका उपकरण, कामदार बस्ने क्याम्प र निर्माण सामग्री बगेका छन् । निर्माण व्यवसायीका आठजना बेपत्ता भएकोमा तीनजनाको शव प्राप्त भएको छ । पाँचजना अझै बेपत्ता छन् । यस्तो अवस्थामा अहिले नै व्यवसायीलाई परिचालन गरिहाल्न सक्ने अवस्था छैन । साथै त्यहाँ सडकहरू वासआउट भएकाले हामीलाई क्षतिग्रस्त स्थलसम्मको पहुँचका लागि कम्तीमा बेलिब्रिज र पहुँचमार्ग निर्माण गरिदिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र नेपाली सेनाको समेत सहयोग खोजिएको हो । किनभने नेपाली सेनाको प्रशिक्षित जनशक्ति छन् । अहिले पनि बाढी तथा विपद्को सम्भावना टरेको छैन । यो अवस्थामा स्थानीय व्यक्ति तथा सामान्य नागरिकलाई लगेर राख्न तथा काम गराउन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । थोरै समयका लागि मात्रै हेडवक्र्स क्षेत्रको केही कामका लागि सहयोग खोजिएको हो ।
कमजोर भू–बनोट र २०७२ कोे भूकम्पपछि सिन्धुपाल्चोकका विभिन्न स्थान जोखिममा छन् । यस्तो अवस्थामा मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा प्राकृतिक विपद्ले क्षति पु¥याइरहने सम्भावना कत्तिको छ ?
ठूला आयोजनाको निर्माणमा यसै पनि प्राकृतिक विपद्को जोखिम हुन्छ नै । मेलम्ची आयोजना यसबाट अलग रहन सक्दैन । प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढी नै छ । तर, हाम्रा संरचना प्राकृतिक विपद्को जोखिमविरुद्ध उठ्न सक्ने किसिमको, विपद्को जोखिम न्यून गर्नेखालका विकास गर्नुपर्छ । सिन्धुपाल्चोकको भू–बनोटका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट भौगोलिक अध्ययनहरू भइरहेका होलान् । यस्ता क्षेत्रमा विपद्बाट हुने जोखिम न्यून गर्ने खालबाट योजना तथा प्रणालीको विकास गरिनुपर्छ ।
आयोजना बनाउँदा यो क्षेत्रमा यस्ता खाले जोखिम देखिन सक्छन् र पानी वितरणमै प्रभाव पर्छ भन्ने खालको परिकल्पना गरिएको थियो ?
अवश्य पनि ठूला आयोजनामा जोखिमको विषयमा सोचिएकै हुन्छ । आयोजनाहरू बनाउँदा भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्ले पार्ने जोखिमको प्राविधिक अध्ययन गरिएको हुन्छ । मेलम्चीको हकमा विगत १०० वर्षको फ्लड रिटर्न पिरियडलाई आधार मानेर योजना डिजाइन गरिएको थियो, अर्थात् विगत १०० वर्षसम्ममा यहाँ आएको ठूलो बाढीको लेभल हेरेर आगामी १०० वर्षसम्म पनि यस तहको बाढी आउँदैन भन्ने आकलन थियो । तर, योे त १०० वर्षअघि नै आयो । अहिलेसम्म बाँचेकाले यो तहको बाढी देखेको रेकर्ड छैन भन्ने तथ्य आएको छ । मेलम्ची बजारको बस्ती विकास हेर्दा १०० वर्षभन्दा पहिलादेखि नै बस्ती बसेको स्पष्ट छ । यी तथ्यलाई हेर्दा र पूर्वानुमानभन्दा पहिले बाढी ठूलो मात्रामा आएको देखिन्छ । अर्काेतर्फ हेडवक्र्स (अम्बाथानमा रहेको)भन्दा माथि पहिरोको जोखिम भए पनि आयोजनाको हकमा भने हेडवक्र्स नै शुरू विन्दु भएकाले यसको तलतिर रहेका अन्य ग्याल्थुम, सिन्धु र सुन्दरीजलतर्फ बढी नै ध्यान दिने गर्छौं ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा यस्ता प्राकृतिक विपद् दोहोरिने र पटक–पटक आयोजना प्रभावित हुने सम्भावना पनि नकार्न सकिँदैन । यस्ताखाले ठूला विपद्का सम्बन्धमा केही पूर्वअध्ययन गरिएको छ ?
मैले अघि नै भनेँ, जोखिमको अवस्था आकलन गरिएको हुन्छ । तर, त्यसको कुन तहसम्मको आकलन गरिएको थियो र कुन तहसम्ममा विपद् आयो भन्नेमा भर पर्छ । मेलम्चीको हकमा पनि अध्ययन त गरिएकै थियो । प्रक्षेपणभन्दा ठूलो मात्रामा बाढी पहिरो वा अन्य कुनै विपद् आएमा क्षति पनि ठूलै हुने हो । अरू विपद्हरू भूकम्प कति रेक्टरसम्म आउँदा कस्तो क्षति हुन्छ भन्ने गरिएकै हुन्छ । तर, कति रेक्टरको आउँछ भन्ने पहिले नै यकिन हुँदैन ।
अहिले परीक्षणका लागि भन्दै २ महीनासम्म पानी नआउने घोषणा गरिएको छ । तर यस्ता विपद्हरू आउने सम्भावना कायमै रहँदा पानीको आपूर्ति प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ?
मेलम्चीको भौगोलिक स्थिति हेर्दा आत्तिहाल्ने अवस्था र लामो समयसम्म पानी आपूर्ति रोकिने अवस्था हुँदैन । टनेल, हेडवक्र्स र प्रशोधन केन्द्रको कुरा गर्दा खासगरी संवेदनशील भने टनेल र हेडवर्क्स नै हुन्छन् । अहिलेसम्मको विपद् हेर्दा टनेल र हेडवर्क्स सुरक्षित अवस्थामा रहेकाले पानी वितरणमा ठूलो समस्या होला जस्ता लाग्दैन । तर, राजधानीको खानेपानीको व्यवस्थापन हेर्दा एउटा मेलम्चीको टनेलबाट आउने पानीमा मात्रै भर पर्नुभन्दा वैकल्पिक माध्यम तथा क्षेत्रका विषयमा पनि सोच्नुपर्नेमा यो विपद्ले झक्झकाइदिएको छ । हामी एउटै टनेलको भर पर्दा भोलि कस्तो खालको विपद् आइपर्छ, यसको आकलन कसैलाई हुँदैन । त्यसैले अरू वैकल्पिक माध्यम, जस्तै– कुलेखानी, बूढानीलकण्ठ जस्ता स्थानमा ड्याम बनाएर १५/२० करोड पानी वितरण गर्ने अवस्थामा रह्यौं भने पानीका लागि हाहाकार हुने अवस्था आउँदैन । यस विषयमा पनि सोच्नुपर्ने अवस्था देखियो ।
आयोजनाको दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट दैनिक ३४ करोड लिटर पानी ल्याउन आवश्यक काम अघि बढ्दै छ । अहिलेको अवस्थाले के कस्ता पूर्वतयारी गर्न सकिन्छ ?
यो विपद्ले जोखिमलाई अझै संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने पाठ सिकाएको छ । अहिले याङ्ग्री र लार्केको डिजाइन पुनरवलोकन गरिरहेका छौं । यो जोखिमलाई हेरेर यस्तो खालको विपद् याङ्ग्री र लार्केमा आयो भने के हुन सक्छ र समाधान के हुने भन्ने विषयमा पनि हामी पुनर्मूल्यांकन गर्छाैं । अहिले डिजाइन छलफलकै चरणमा रहेको छ । सम्बन्धित विज्ञहरूलाई पनि यस विषयमा जानकारी गराइसकेका छौं ।
याङ्ग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने योजनातर्फ कस्तो छ प्रगति ?
मेलम्ची आएपछि दोस्रो चरणमा ३४ करोड लिटर पानी याङ्ग्री र लार्केबाट ल्याउने योजना बनिसकेका छन् । अहिले पहुँचमार्ग बनाउने काम शुरू गरिएको छ । यी नदीसम्म पुग्न बनाइने २५ किमीमध्ये केही सडक विभाग र आयोजनाले बनाउँदै छ । पहुँचमार्ग बनिसकेपछि हामीले कार्यान्वयनमा जान थप सहज हुनेछ । याङ्ग्री र लार्केमा एउटा/एउटा हेडवक्र्स र मेलम्चीदेखि याङ्ग्री र लार्केसम्मका लागि करीब ११ किमी लामो (याङ्ग्री ९ र लार्के २ किमी) टनेल बनाउनुपर्छ । अहिले हेडवक्र्स र टनेलको डिजाइन पुनरवलोकनको चरणमा छौं । आगामी आर्थिक वर्षदेखि निर्माणको चरणमा जानेगरी कार्ययोजनाको तयारीमा छौं ।
पहिलो चरणको मेलम्ची आयोजनामा थप के के काम बाँकी छन् ?
परीक्षणकै क्रममा भए पनि काठमाडौं उपत्यकामा १७ करोड लिटर पानी आइसकेको छ । आयोजनाका लगभग काम सकिएको छ । हेडवक्र्सको काम भने अतिकति बाँकी छ । हेडवक्र्स क्षेत्रमा बाढीबाट आउने लेदो, ढुंगाहरू टनेलमा नपसोस् र क्षति नगरोस् भनेर सिल्ट राख्न बाँकी छ । अधिकांश कामहरूसकिएका छन् ।
बाढीलगायत प्राकृतिक विपद्का कारण आयोजनामा क्षति हुने सम्भावना र जोखिम सधैं नै रहन्छ । सम्भाव्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि आगामी दिनमा के कस्ता योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ला ?
बाढीको जोखिम न्यूनीकरण तथा यस्ता प्राकृतिक विपद्को क्षति रोकथामका लागि जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनका कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ । सानो स्केलमा बायो इन्जिनियरिङ तथा ठूलो क्षेत्रमा जलाधार संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुहान क्षेत्र पूरैको संरक्षण गर्न यो कार्यक्रम जरुरी छ, जसले गर्दा पानीमात्रै बगेर आओस्, त्यसबाट लेदो तथा अन्य माटोहरू बगेर नआओस् । त्यसलाई सोही स्थानमै छेक्न सकियोस् र पानी पनि जमीनभित्र नै पस्न सकोस् । यसका लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार, स्थानीय जनसमुदायलगायत सबैको सहकार्यबाट एकीकृत कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । एकीकृत कार्यक्रम बनाई लागू गर्न सक्यौं भने अहिलेको जस्तो बाढीको जोखिम कम हुनुका साथै सुक्खा अवस्थामा पानीको अभाव जस्ता समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ ।
कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भइराख्दा त्यसैमाथि बाढीपहिरोको विपद् थपिएको छ । यो आलेख तयार पर्दासम्म हालैको बाढीपहिरोबाट देशभरि ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । सडक, पुल, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसरी बाढीपहिरोको पीडा हाम्रा लागि नयाँ विषय होइन, यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी उदासीनता पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हो ।
नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ ।
सरकारी आँकडाले नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त मानेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विसं २०६८ देखि २०७७ सम्मको भौतिक क्षति करीब २० अर्ब रुपैयाँबराबर छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख १७ हजार बासिन्दा जोखिममा पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ ।
यो वर्ष वर्षा शुरू हुनुअघि मौसम नै बिग्रिने गरी डढेलो लागेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढ्ने अनुमान छ । विगत वर्षहरूभन्दा अहिले मनसुन चाँडै शुरू भएकोमात्र छैन, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने बताइको छ । अहिले बाढीबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुर्याएको विवरण गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीको जोखिम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । परिषद्ले यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
हामीकहाँ आपत् आइलाग्दा समाधानका उपायमा चर्का बहस छेड्ने र विपत्तिको पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्तिले सकस थपिराखेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । अल्पकालीन योजनामा उद्धार, राहत र पूर्वतयारी प्रमुख हुन् । अहिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न रोगको महामारी पैmलिने जोखिम हुन्छ । कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइराखेका बेला यसमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ ।
सरकारले यही असारको शुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । वर्षात् रोकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि रोकिए नौलो हुने छैन । विगत वर्षका बाढीपहिरो पीडितहरू अहिलेसम्म पाल र टहरामुनिको वासको बाध्यताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् ।
वर्षेनि आइपर्ने बाढीपहिरोको क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइराखेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर, जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ ससानै विपत्तिमा अधिक मानवीय र भौतिक क्षतिका उदाहरणहरूको कमी छैन ।
संघ सरकारले तराईमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमको प्रतिकार्यका निम्ति तयार रहन मातहतका तहलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमात्र दिने, पूर्वतयारीका पूर्वाधार नदिने परिपाटीले प्रत्येक विपद्मा क्षतिको आँकडा अनपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिबद्धतामा दोहोर्याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना व्यवहारमा भने अत्यन्तै फितलो प्रतीत हुन्छ ।
सरकारसित वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०/१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्ता संरचना र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदा क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्पmत सूचना दिने गरेको छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको पूर्वसूचना पठाएको छ । यो उपायले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता र आफ्नो सुरक्षामा सचेत बनाउन सक्छ ।
पानीको बहाव र डुबानका सम्भाव्य क्षेत्र र भौगर्भिक दृष्टिले पहिरोको जोखिमयुक्त इलाकामा बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्ने कामलाई योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढाइनुपर्ने हो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै यो बहस बाक्लै सुनिएको थियो । बस्ती स्थानान्तरणदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणसम्मका योजना नबनेका होइनन् । एकाध परोपकारीले तयार पारेका नमूना बस्तीबाहेक सरकारी स्तरबाट उल्लेख गर्नलायक काम भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन ।
विकासका नाममा पर्यावरणमाथि भइराखेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप बाढीपहिरोको उत्प्रेरक हो । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया कर्मकाण्डमै सीमित छ । हालै बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजना पर्यावरण विनाशको उपक्रम हो भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यसले विपद्लाई निम्तो दिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन ।
सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधलाई तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मूल कारण मानिन्छ । नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । बाढीबाट आफ्नो भूभाग बचाउनकै लागि भारतले सीमानजिकै बाँधजस्ता सडक निर्माणका विषय प्रत्येक वर्षामा समाचारको विषय बन्छन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले सरोकारका देशको सहमतिविना दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी बाँध बनाउन रोक लगाएको छ । यस्ता बाँधमध्ये केहीमात्र द्विदेशीय सम्झौतामा बनेका छन् ।
कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायत विषय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने औजारबाहेक अन्य केही बनेका छैनन् । राजनीतिले बेलामौकामा यस्ता ब्यारेजको चाबी खोस्नेदेखि संरचना नै भत्काउनेसम्मका उत्तेजना ओकल्नुबाहेक उपयोग र समाधानमा कूटनीतिक चातुर्य अपनाउन आवश्यक ठानेको छैन ।
सरकारले विपद्मा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएका समाचार आएका छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ८ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार ५ सय र नेपाली सेनामा १ हजार २ सय तालीम प्राप्त जनशक्ति छन् । प्रत्येक विपद्मा प्रतिकार्यको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएका यी निकायलाई थप दक्षता र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । तहगत सरकारहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति एवम् पूर्वाधार तयारीलाई प्राथमिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।
