प्रदेश १ सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि छलफल सुरू

मोरङ  – प्रदेश एक सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि छलफल सुरू भएको छ। स्थायी संरचना निर्माणका लागि गर्ने जग्गा प्राप्त गर्न गठित समितिले स्थानीय पालिकासँग छलफल सुरु गरेको हो । समितिले सरकारले प्रदेश राजधानीका स्थायी संरचना निर्माण गर्न प्रस्ताव गरेको वृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गतका पालिका प्रमुखहरुले संभावित स्थानको विषयमा सुझाव समेत दिएको छ। शुक्रबार आन्तरिक मामिला […]

सम्बन्धित सामग्री

प्रदेश १ राजधानीको स्थायी संरचनाबारे चर्चा बढी, काम कम

प्रदेश १ प्रदेशसभाले सरकारको स्थायी राजधानी विराटनगर, इटहरी, सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रलाई तोकेको छ । सोही अनुसार प्रदेश सरकारको स्थायी संरचना निर्माणका लागि छलफल भइरहेका छन् ।तर, अहिलेसम्म कुन स्थानमा स्थायी संरचना निर्माण गर्ने भन्ने विषय अन्योल नै छ । सरकारले इटहरी, विराटनगर, बुढीगंगा, ग्रामथान र सुन्दरहरैंचा आसपासको क्षेत्रमा नै आफ्नो संरचना बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।प्रदेश संरचनालाई पर्याप्त बजेट नै छैनराजधानीका संरचना निर्माणमा लागि रहेको प्रदेश सरकारले भने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि

प्रदेश १ सरकारलाई चाहिने स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको खोजी सुरु

१७ असार, विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको स्थायी प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि गठित कार्यदलले छलफल सुरु गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीको अध्यक्षतामा जग्गा खोजीका लागि कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले शुक्रबारबाट छलफल सुरु गरेको हो । शुक्रबार मन्त्री कार्कीले वृहत विराट क्षेत्रअन्तर्गत रहेका पालिका प्रमुखसँग छलफल […]

३५ अर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार

प्रदेश नम्बर १ सरकारले बजेट निर्माणपूर्व छलफललाई तिव्रता दिएको छ ।  प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणका लागि सरोकारवालाहरुसँग छलफललाई तिव्रता दिएको हो । तर, बजेटको आकार र दायित्वको कारण नयाँ योजना थप गर्न सक्ने अवस्थामा भने प्रदेश सरकार देखिँदैन । प्रदेश सरकारले स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तैदेखि १४ जिल्लामै पुगेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, सांसद, उद्योगी, व्यापारी तथा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिसकेको छ ।यस्तै विराटनगरमा प्रदेश १ का सांसदहरुलाई एकैठाउँ राखेर पनि अर्को छलफल गरेको छ ।  यस्त

‘औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणलाई अघि बढाउँछौँ’

मोरङ – औद्योगिक प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि प्रदेश १ सरकारले छलफल अगाडि बढाउने प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताएका छन्। मोरङ व्यापार संघद्वारा आयोजित ट्रेड एक्स्पो ०७८ को आइतबार समापनका क्रममा मुख्यमन्त्री राईले महानगरप्रमुख, उद्योगी व्यापारी र प्रदेश सरकारबीच २–४ दिनभित्र छलफल गरी अगाडि बढ्ने बताए। उनले भने, ‘एकैपटक सबै अपेक्षा पूरा हुन नसक्ला। तर, देखिएको विषयमा […]

माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल

सङ्खुवासभा जिल्लामा बन्ने १०६१ मेगावाट क्षमताको नेपालकै सबैभन्दा ठुलो माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाका बारेमा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरिएको छ । आइतबार सङ्खुवासभाको खाँदबारीमा प्रदेश १ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको उपस्थितिमा छलफल भएको हो । प्रदेश सरकारले २०० मेगावाट क्षमता भन्दा माथि लगानी गर्न कानूनी समस्या भएकाले आयोजना निर्माणका लागि सङ्घीय सरकारसँग पहल गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए । नागरिकसँग आयोजनाका सन्दर्भमा छलफल गर्ने र प्रदेश सरकारका तर्फबाट समन्वयात्मक भू

कार्यदलले बुझायो मुख्यमन्त्रीलाई नीति तथा कार्यक्रमको प्रतिवेदन

विराटनगर । सरकार परिवर्तनपछि नयाँ सरकारले कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भन्ने विषयमा गठन भएको कार्यदलले मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई २० पृष्ठको नीति तथा कार्यक्रमको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ । कार्यदलका संयोजक तथा नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सांसद शेखरचन्द्र थापाले २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमसम्बन्धी प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री राईलाई हस्तान्तरण गरेका हुन् । प्रदेशको सत्ता गठबन्धनमा रहेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटलाई अनुकूलन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका थिए । कात्तिक तेस्रो साता सांसद थापाको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई सरकार संचालनमा सहजीकरण गर्न भन्दै गठन गरिएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा लगेर छलफल गरेपछि सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । संयन्त्रको संयोजक रहेका कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला काठमाडौंमा रहेकोले उनी आएपछि संयन्त्रको बैठकमा प्रतिवेदन पेश गरिने मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले जानकारी दिए । कार्यदलका संयोजक थापाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई बुझाएको बताए । उनले प्रदेश १ को विगतको हैसियत, वर्तमान र भविष्यमा गर्न सक्ने कामको आधारमा कार्यान्वयनयोग्य न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेर हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । ‘कार्यदलबाट निर्णय गरेर बुझाएका छौं, यसको कार्यान्वयन सरकारले गर्ने हो,’ संयोजक थापाले भने, ‘प्रदेशको सामर्थ्यलाई ध्यानमा राखेर अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम समेटेका छौं, मुख्यतया स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा कोभिड–१९ को अवस्थामा राहतलाई प्रतिवेदनको प्राथमिकतामा राखेका छौं ।’ उनले दीर्घकालीन रूपमा प्रदेश १ लाई समृद्ध बनाउने सम्भावना बोकेका पर्यटकीय गन्तव्यहरूमा लगानी बढाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको बताए । प्रदेशको धरातलीय यथार्थलाई दृष्टिगत गरी साधनस्रोतको सीमितता र प्रदेशका जनताका अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रतिवेदनलाई सकेसम्म वस्तुपरक र कार्यान्वयनमुखी बनाइएको संयोजक थापाले बताए । कृषिक्षेत्रलाई व्यवसायीकरण, यान्त्रिकीकरण गर्दै उत्पादनमुखी बनाउनुका साथै कृषि नै समृद्धिको आधार भएकाले बढीभन्दा बढी रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने सोचका साथ न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको थापाले बताए । ‘औद्योगिक आधारस्तम्भ भएको यस प्रदेशका साना, मझौला र घरेलु उद्योगलाई टेवा पु¥याउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रममा व्यवस्था गरेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रदेशमा थप नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यहरूको पहिचानका साथै विकास गरेर बढीभन्दा बढी पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्ने दृष्टिकोणले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ स्वच्छ, सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणका साथै पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ २० पृष्ठ लामो न्यूनतम साझा कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझाइएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा प्रदेशका सांसदको राय, सुझावसहित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रबाट पारित गराएर शुक्रवार सार्वजनिक गर्ने मुख्यमन्त्री राईले बताए ।

प्रदेश १ सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी

विराटनगर । प्रदेश १ सभाको सोमवारको बैठकमा सहभागी सत्तापक्षका दुई र प्रतिपक्षका दुई प्रदेशसभा सदस्यहरूले बजेटको आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले फजुल खर्चलाई बढावा दिइएको भन्दै आलोचना गरेका हुन् । सोमवारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेपाली कांग्रेसका शेखरचन्द्र थापा, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री एवम् नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, सत्तारूढ दलका सांसदद्वय राजेन्द्र राई र लछुमन तिवारी बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरूले कोरोना महामारी र प्राकृतिक प्रकोपको पूर्व अनुमान गरिएको समयमा प्रस्तुत भएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद् प्रतिकार्यलाई प्राथमिकतामा राख्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङ्बोले सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भने पनि स्वास्थ्यमा अत्यन्त न्यून बजेट विनियोजन गरिएको टिप्पणी गरे । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत अनुमान गर्नुलाई उनले सरकारको अज्ञानका कारण असम्भव अनुमान भएको बताए । दुई आर्थिक वर्ष ऋणात्मक भएको वृद्धिदर आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यक्रमविना एकैपटक ६ प्रतिशत वृद्धि हुन नसक्ने भन्दै उनले त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरे । छलफलमा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र राईले विगतमा सरकार आर्थिक अनुशासनमा नबसेको भन्दै आगामी दिनमा आर्थिक अनुशासन कायम गर्नेतर्फ ध्यान दिन आग्रह गरे । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा फजुल खर्चले प्राथमिकता पाएको, सवार साधन खरीद, तालीम लगायत कार्यक्रम, मनोरञ्जन र भोज, पूजापाठ, जप, यज्ञजस्ता कार्यक्रममा ठूलो रकम विनियोजन हुँदा विकास निर्माणका योजना ओझेलमा परेको औंल्याए । आगामी वर्षको बजेटमा पूँजीगततर्फ १० अर्ब मात्र कार्यान्वयन योग्य रहेको र बाँकी २२ अर्बको अधिकांश विनियोजन फजुल प्रकृतिको रहेको टिप्पणी गर्दै मन्त्रीहरूले बजेट नबनाउने र कर्मचारीको भर पर्ने अवस्थाले गर्दा कमजोर बजेट बन्ने गरेको बताए । नेकपा एमालेकै सांसद तिवारीले सरकारले अनुदानमा आधारित भएर कमजोर बजेट बनाएको टिप्पणी गरे । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर भए पनि प्रदेशको विकासमा योगदान गर्ने अवसर सदुपयोग गर्नुपर्नेमा ऋण लिन डराएर अनुदानमा भर परेको तिवारीको भनाइ थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद थापाले विगतदेखि नै सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नहुनेगरी हचुवाका आधारमा बजेट बनाउने गरेको आरोप लगाए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले समेत विगतमा बजेट कार्यान्वयनयोग्य बन्न नसकेको स्वीकार गरिसकेको भन्दै सांसद थापाले आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्र र विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएका कारण कार्यान्वयन नहुने जिकिर गरे । प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट स्वागतयोग्य, कार्यान्वयनमा चुनौती : निजीक्षेत्र यसैबीच, प्रदेश सरकारको बजेटप्रति निजीक्षेत्रले भने सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ १ नम्बर प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष तथा केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र राउतले कोभिडबाट मुलुकको आर्थिक क्षेत्र थालिएको अवस्थामा ल्याइएको बजेट भए पनि प्रायः सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजिएकाले स्वागतयोग्य रहेको बताए । विराटनगर विमानस्थल विस्तारका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न बजेट छुट्याइनु स्वागतयोग्य भन्दै उपाध्यक्ष राउतले विराटनगरमा एउटा शीतभण्डार निर्माण गर्ने, विदेशबाट आएका युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर दिन मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, एक पालिका एक खेलकुद मैदान, प्रदेश खेलकुद बोर्डको गठन आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएको बताए । चालू र पूँजीगत खर्च बराबर जस्तै देखिएकाले आर्थिक वृद्धिरदमा यस वर्ष पनि कम आशा गर्न सकिने प्रदेश १ सरकारको विज्ञ समूह सदस्य रहिसकेका सोम अधिकारीले बताए । बजेटको आकार वास्तविकतामा आधारित रहेको उनको भनाइ छ । बजेट खर्च गर्न सक्ने क्षमता प्रदेश सरकारमा नदेखिए पनि यस पटकको बजेटले आशा देखाएको भन्दै उनले कतिपय उल्लेख हुनैपर्ने विषय भने छुटेको बताए । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अविनाश बोहराले बजेटमा धेरै राम्रा कुरा भए पनि चुनौती उत्तिकै रहेको बताए । ‘गतवर्ष र यस वर्ष दुवैपटक महामारीका बीच बजेट आएको छ, पूर्वाधार विकासले मात्रै विकासको ग्रोथ बढाउन सक्छ,’ उनले भने । बजेटले समेटेका विषयलाई सम्पन्न गर्न संयन्त्र बनाएर मासिक मनिटरिङ गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषिलगायतलाई बजेटले उच्च प्राथमिकतामा राखेर, मानवपूँजी विकासलाई पनि समेटेकाले बजेट स्वागतयोग्य भएको उनको प्रतिक्रिया छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का कार्यवाहक अध्यक्ष नवलकिशोर कावराले बजेट सन्तुलित र यथार्यपरक भनेका छन् । कावराले बजेट राम्रो भए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा परिणाम निर्भर रहने बताए ।

अब विपक्षी गठबन्धनको निशाना प्रदेश १, बागमती र लुम्बिनी !

विपक्षी गठबन्धनको शीर्ष चार नेताबीच सत्ता सहकार्यको आगामी रणनीतिका विषयमा छलफल भएको छ । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा देउवासहित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमाले बरिष्ठ नेता माधव नेपाल र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवबीच छलफल भएको हो ।केन्द्र र प्रदेशमा सत्ता निर्माणका विषय र विकल्पबारे बिहीबार अपराह्न चार नेताबीच २ घण्टा बढी छलफल भएको जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।गण्डकीमा हाम्रो सरकार बन्छ : यादवगण्डकी प्रदेशमा एमालेका पृथ्वी

स्वीस राजदूत–मुख्यमन्त्री भेट, सहयोगको प्रतिवद्धता

विराटनगर : प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेपालका लागि स्वीट्जरल्याण्डका राजदूत एलिजाबेथ भान क्याफ्लरबीच शुक्रबार भेटवार्ता भएको छ।  विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको भेटवार्तामा मुख्यमन्त्री राई र राजदूत क्याफ्लरबीच  प्रदेश १ को सम्भावना र विकास निर्माणका बारेमा छलफल भएको हो। मुख्यम...