बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. ८१ : हदबन्दी छुटको २ लाख रोपनी जग्गामाथि कुदृष्टि
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अनुसार, अहिले देशभरि १६७ कम्पनी तथा संस्थाले हदबन्दी छुटमा करिब दुई लाख रोपनी जग्गा राखेका छन् । भर्खरै बजेट वक्तव्यले ‘रुग्ण उद्योगले जग्गा बेच्न पाउने’ भन्नुको सोझो सम्बन्ध यही जग्गासँग छ ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा भूमि बैंक स्थापना गर्न सरकारसँग रू ७५ करोड माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले चालू आवमा नियमितबाहेक थप पाँच कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको योजना शाखाका शाखा अधिकृत प्रकाश आचार्यले अभियानलाई बताए । भूमि बैंकमार्फत भूमिहीन एवम् मुक्त कमैयाहरूलाई जमीन व्यवस्था गरिने आचार्यले जानकारी दिए । यसबाहेक चालू आर्थिक वर्षमा रावल आयोगको जग्गा हदबन्दी कार्यक्रमका निमित्त रू. ११ करोड, द्वन्द्वकालमा ध्वस्त भएको संरचना (कागजातसहित) पुनर्निर्माणमा रू. ९ करोड २० लाख, सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगलाई रू ८ करोड, अछाम र अर्घाखाँची जिल्लाको पुनः नापी र सगरमाथाको उचाइ मापनका लागि रू. ११ करोड ७५ लाख, स्थलगत नापी कार्यक्रममा रू. ९१ लाख र खगोल तथा भूमापन कार्यक्रममा रू. ९५ लाख विनियोजन गरिएको आचार्यले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकिदिएको सीमाभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने भएकाले प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रमहरूका निमित्त रकम मिल्छ नै भन्ने निश्चित नभएको आचार्यको भनाइ छ । यद्यपि, प्रस्तावित यी कार्यक्रमहरू भूमिसुधार मन्त्रालयका अत्यन्तै महŒवपूर्ण योजना हुन् ।
वर्ष ६, अंक ४३, बिहीवार, ११ कात्तिक, २०६७
सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० सालको आय व्यय विवरण एवं बार्षिक बजेटमा निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको मागलाई बजेटमा समेटिनु सकारात्मक रहेको आरती स्ट्रीप्सले जनाएको छ ।उत्पादन मुलक उद्योगको जग्गा हदबन्दी र नेपाल सरकारको जग्गा ५० वर्षसम्मको लागि भाडामा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा, आत्मनिर्भर भएका उद्योगहरूलाई निर्यात गर्दा ८ प्रतिशतसम्म क्यास इन्सेन्टिभ दिने कुरा सराहनीय रहेको कम्पनीको भनाइ छ । आइरन, वायर रड, कर्कट जस्तापाता लगायतका अन्य फलामजन्य सामाग्रीहरुमा दे
जेठ १८, काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटमार्फत सरकारले उत्पादन दशक मनाउने घोषणा गरेकोमा स्वागतयोग्य भएको बताएको छ ।
परिसंघले मेक इन नेपाल अभियानमा सहयोग गर्नेगरी बजेट घोषणा भएको भन्दै कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । बुधवार परिसंघले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ ‘उत्पादनमा वृद्धि मुलुकको विकास र समृद्धि विशेष अभियान दशक २०७९–०८९ सञ्चालन गर्दै उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सृजना र निर्यात लक्षित व्यापार अभिवृद्धि कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने घोषणालाई परिसंघ स्वागत गर्दछ ।’
परिसंघले उत्पादन, निर्यात प्रबर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी औद्योगिकरण र कृषिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी आएको बजेटले उत्साहित बनाएको बताएको छ ।
‘बजेटमार्फत् नेपाली अर्थतन्त्रको स्वरूप परिवर्तन गरी उत्पादनमूलक अर्थतन्त्रको जग बसाल्ने घोषणा हुनुलाई परिसंघले सकारात्मक रूपमा लिएको छ’,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाट नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु उपभोगमा वृद्धि भई स्वदेशी उद्योग विस्तारमा योगदान पुग्नेछ ।’
सरकारले बजेटमार्फत् उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गर्नुलाई परिसंघले उपलब्धीका रुपमा लिएको छ ।
‘यसले नेपालको औद्योगीकरणमा बाधक तत्वको रूपमा रहेको जग्गा प्राप्ति एवम् उपभोगमा सहजीकरण पुग्ने विश्वास छ’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटमा उद्योगलाई ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिइने र हदबन्दीभन्दा धेरैको जग्गा धितो राख्ने एवम् टाट उल्टेमा विक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिनु स्वागतयोग्य छ ।’
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न घटाइएको सीमाले सहजीकरण गर्ने र अपार्टमेन्टको २० प्रतिशत युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा खरीद गर्न दिने घोषणा सही रहेको परिसंघको ठम्याइ छ ।
बजेटले उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन गर्ने, लघु, घरेलु एवम् साना उद्योगलाई अग्र तथा पश्च एकीकरणमा जोड्ने, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा बढाउने गरी पूर्वाधार विकासका काम गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा शुरुवाती पूँजी उपलब्ध गराउने, भेन्चर क्यापिटलमार्फत नवप्रवर्तनमा पूँजी व्यवस्थापन गर्ने विषय समेटिएको भन्दै परिसंघले प्रशंसा गरेको छ ।
साथै उसले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यवसायिक क्षेत्रको ब्याजदरमा अन्तर कायम गर्ने घोषणाले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तारमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको बताएको छ । परिसंघले नेपालमा नवप्रवर्तन एवम् लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगको प्रवर्द्धनका लागि परियोजना धितोमा कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा शीघ्र कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ ।
साथै उसले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरुमा स्वदेशी उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख भए बमोजिम स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र प्रयोग बढाउन १५ प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु नै खरीद गर्ने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनका लागि आग्रह गरेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले ल्याएको बजेटप्रति निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । कोभिडपछि भर्खरै लयमा फर्किन सुरु गरेको अर्थतन्त्रलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले उचित सम्बोधन गरेको भन्दै निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन भएमा उपलब्धि टाढा नभएको बताएको छ ।साना तथा मझौला उद्योगको संरक्षण, ठूला उद्योगमा देखिएको जग्गा हदबन्दी समस्याको सम्बोधन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न […]
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णु अग्रवालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उद्योगमा केन्द्रीत भएको बताएका छन् । उनले बजेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै उद्योग केन्द्रीत बजेटले आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिएको बताए ।यस्तै, उद्योगको जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने घोषणा समेत स्वागतयोग्य रहेको अग्रवालले बताए । यसका साथै, रुग्ण उद्योगमा रहेको समस्या समाधान गर्नतर्फ बजेट केन्द्रीत भएको अग्रवालले बताए ।यसैगरी, वैदेशिक लगानीसम्बन्धी ५ करोडको सीमा घटाएर २ करोड रुपैयाँमा ल्याइनु राम्रो विषय भएको अग्रवाल
१५ जेठ,काठमाडौं । सरकारले उद्योग स्थापना गर्ने जग्गाको हदबन्दी पुनरावलोकन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९८/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
बजेटले औद्योगिक प्रयोजनाका लागि ५० वर्षसम्म लिजमा जग्गा …
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले उद्योग सञ्चालनका लागि ५० बर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् ।आइतबार संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट विनियोजन गर्दै उनले निर्यातजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने बैदेशिक उद्योगलाई आकर्षित गर्न र गैर आवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन बैदेशिक लगानी सम्बन्धी कानुनमा संसोधन गरिने बताए । उद्योगका लागि चाहिने जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिने बताए ।
जुम्ला- कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लाले प्राप्त गर्ने जग्गामा हदबन्दी लगाइएका कारण रु ९७ लाख बजेट फ्रिज हुने भएको छ।
प्रतिष्ठान चन्दननाथ नगरपालिकामा...
