चैत १४, काठमाडौं । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले नि : शुल्क दिने भनेको इन्डक्सन चुल्हो सबैले नपाउने भएका छन् ।
केन्द्रले विद्यार्थीका लागि नि : शुल्क इन्डक्सन चुल्हो उपलब्ध गराउने घोषणा गरेकोमा विभिन्न जिल्लाका करीब ८ हजार विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् ।
गत फागुन २५ गतेसम्म आवेदन दिने म्याद उल्लेख भएकोमा उक्त संख्यामा आवेदन परेको केन्द्रले बताएको छ । तर, आवेदन दिएका सबै विद्यार्थीले इन्डक्सन चुल्हो भने नपाउने भएका छन् । वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्रवक्ता नवराज ढकालले आवेदन दिएका सबैले इन्डक्सन चुल्हो नपाउने बताए ।
‘वास्तविक आवेदकहरु सबैले पाउने छन्’, ढकालले भने, ‘नविकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७३ मा उल्लेख भएअनुसार ‘‘ग’’ क्षेत्रबाहेकका सबैले इन्डक्सन चुल्हो पाउने छन् ।’ उक्त नीति अनुसार ‘ग’ क्षेत्रमा उल्लेख भएका वा नभएका क्षेत्रहरु करीब करीब सुगम हुन् । ग बाहेक क र ख क्षेत्रमा उल्लेख भएका व्यक्तिले मात्रै सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान लिन पाउँछन् ।
नविकरणीय उर्जा अनुदान नीति २०७३ मा ‘ग’ बाहेकका क्षेत्र रोल्पा, रुकुम, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, जुम्ला कालीकोट, अछाम, जाजरकोट, दैलेख, बाजुरा, बझाङ र दार्चुला अनुदान पाउने जिल्लाका रुपमा सूचीकृत छन् । सो बाहेक सोलुखुम्बु, मनाङ, मुस्ताङ, ताप्लेजुङ, संखुवासभा, दोलखा, रसुवा, गोरखा र सिन्धुपाल्चोकका केही क्षेत्रहरु अनुदान पाउने सूचीमा उल्लेख छ ।
उक्त सूचीमा उल्लेख भएकाबाहेकले आवेदन दिएको भए इन्डक्सन चुलो पाउने छैनन् । यद्यपि वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रले भने आवेदन परेकै हाराहारीमा इन्डक्सन खरीद गर्नका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
गत मंगलवार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै केन्द्रले आगामी वैशाख ८ गतेसम्म खरीद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने उल्लेख गरेको छ । ‘माग अनुसार परेका आवेदनहरुलाई सूचीकृत गर्ने काम अहिले भइरहेको छ’ केन्द्रका प्रवक्ता ढकालले भने, ‘इन्डक्सन खरीद करीब ८ हजार थान नै गर्ने गरी बोलपत्र आह्वान गरिसकेका छौं।’
दुर्गमबाट काठमाडौं आएर घर भाडामा बसी सरकारी तथा सामुदायिक शिक्षण संस्थामा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले नि : शुल्क रुपमा इन्डक्सन चुल्हो पाउनका लागि आवेदन दिन सक्ने केन्द्रले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।
एलपी ग्यासको बढ्दो मूल्यको समस्यामा राहत महसुस गराउन र व्यापार प्रवर्द्धन गर्नसमेत विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराइने सूचनामा उल्लेख गरिएको थियो ।