सामाजिक सञ्जाल नियमनको गृहकार्य, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने चिन्ता
सरकारको तर्क छ, सामाजिक सञ्जालमार्फत हुने गालीबेइज्जती र भ्रमपूर्ण सूचना रोक्न कानुन चाहिएको छ । अहिले नै पर्याप्त कानुन हुँदाहुँदै सरकारले अतिरिक्त व्यवस्था गर्न खोज्दा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खुम्चिने हो कि भन्ने चिन्ता व्यक्त भएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई समाजको सामूहिक कल्याणसँग सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । अनि साइबर अपराध सम्बन्धी कानुनहरू पनि सावधानीपूर्वक बनाइनुपर्छ, जसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सामाजिक मूल्यको संरक्षणका बीचमा सन्तुलन कायम गरोस् ।
सरकार सर्वसाधारणको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, देशको संविधान र कानुनको पालना अनि ठूलो मात्रामा सर्वसाधारणले उपयोग गरिरहेको सार्वजनिक 'प्लाटफर्म'माथि नियमन गर्ने बाटो छाडेर यसरी प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयमा पुग्नुहुँदैन । यसमा पुनर्विचार जरुरी छ ।
फरक र वैकल्पिक मतलाई सम्मान गर्न नसक्ने संस्कार समाजमा व्याप्त हुँदै जानुले साइबर थ्रेट बढाएको छ । यसका लागि बेलैमा साइबर सुरक्षा नीति वा सम्बन्धित कानुनहरूको निर्माण अपरिहार्य भइसकेको छ ।
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनका नाममा सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुन्ठित गर्न लागेको भन्दै विरोध गरेको छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वृहत्तर विमर्श बिना नै संसद् विघटन भएको समयमा निर्देशिका जारी गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्नतर्फ लाग्नुले सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रणका लागि ल्याएको विधेयकले नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने देखिएको छ । संसदीय समितिले सरकारले ल्याएको विधेयकलाई थप कडा बनाएपछि यस्तो अवस्था आउने देखिएको हो ।
संसदमा ...
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने तथा सञ्चार प्रवाह गर्ने प्रविधिको विकासका क्रममा अहिले विश्व सामाजिक सञ्जालको युगमा रहेको छ । सामाजिक सञ्जालको विपक्षमा मत दिने विश्लेषकहरू पनि विश्वमा उल्लेख्य संख्यामा छन् । यस लेखमा सामाजिक सञ्जालले नागरिकमा वास्तविक लोकतन्त्रको अनुभव दिलाएको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
