आयोग खारेजीसँगै धादिङका सुकुम्बासी अन्योलमा

धादिङ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ । देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको हो । त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५ सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो […]

सम्बन्धित सामग्री

भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन (फोटो फिचर)

१ भदौ, काठमाडौं । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध भूमिहीनहरुले काठमाडौंको माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका छन् । अखिल नेपाल किसान संघ र नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी संगठनले मंगलबार माइतीघर मण्डलामा संयुक्त रुपमा सडक प्रदर्शन गरेका हुन् । उनीहरुले ‘हाम्रो बसोबासको ग्यारेन्टी गर’, ‘भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने निर्णय फिर्ता गर,’ ‘भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित […]

भूमि आयोग खारेजीविरुद्व कर्णालीका सुकुम्बासी सडक आन्दोलनमा

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि कर्णालीका सुकुम्बासीहरू आन्दोलिन बनेका छन् ।सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्ने अन्तिम तयारी भइरहेका समयमा सरकारले घात गरेको भन्दै सकुम्बासी जनताहरु सडक संघर्षमा उत्रिएका हुन्।आईतबार प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा हजारौँ सकुम्बासीहरुले आयोग पुनः गठन गरेर भूमिहीनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने भन्दै सडक आन्दोलनमा होमिए । ‘हाम्रो समस्या समाधान गर, हामीलाई पटक–पटक दुख नदेऊ’ जस्ता नाराहरु लेखिएका प्लेकार्ड सहित सकुम

भूमि आयोग खारेजीकाे विराेधमा युवा संघकाे प्रदर्शन (फाेटाे फिचर)

काठमाडौं : सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको विरोधमा प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको युवा संघले विरोध प्रदर्शन गरेको छ।काठमाडौं र भक्तपुरको सीमा क्षेत्र मनोहरा सुकुम्बासी बस्तीबाट युवा संघले विरोध जुलुससहित प्रदर्शन गरेको हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वले गठन गरेको आयोग शेरबहादुर देउवा नेतृत्वले खारेज गरेको छ।

भूमिसम्बन्धी आयोग खारेजीसँगै प्रदेश १ का एक लाख ७५ हजार परिवारको निवेदन अलपत्र

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेपछि देशका ७४३ वटा स्थानीय तहसँग सम्झौता भई अघि बढेको निवेदन लिने काम र जग्गाको नक्सा नापीको काम अलपत्र परेको छ ।केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी काम अघि बढाएको थियो ।भूमिहीन भएर बसेका सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका परिवारको पहिचान गरी उनीहरूलाई आवास र भू–स्वामित्वको सुनिश्चित गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा ५२ (ख) को उपदफा ९६० बमोजिम भूमि आयोग गठन गरिएको थियो

भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा महेश बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शन*

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले बिहीबार राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । एमाले नेता तथा युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडौंको जटिबुटी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीका सर्वसाधारणसहितको सहभागितामा प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायतका नागरिकलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई नै विघटन गरेर समस्यालाई थप जटिल बनाएकाले सरकारविरुद्ध दवा

भूमि आयोग खारेजीको विरोधमा महेश बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडौंमा प्रदर्शन हुँदै

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भूमि आयोग खारेज गरेको विरोधमा नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघले बिहीबार राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भएको छ । एमाले नेता तथा युवा संघका इन्चार्ज महेश बस्नेतको नेतृत्वमा काठमाडौंको जटिबुटी क्षेत्रमा सुकुम्बासी बस्तीका सर्वसाधारणसहितको सहभागितामा प्रदर्शन गर्न लागिएको हो । देउवा नेतृत्वको सरकारले लाखौँ भूमिहीन, सुकुम्बासीलगायतका नागरिकलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने अवस्थामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगलाई नै विघटन गरेर समस्यालाई थप जटिल बनाएकाले सरकारविरुद्

आयोग खारेजीले एक हजार सुकुम्बासी अन्योलमा

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ । देवी ज्ञवालीका अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग मन्त्रिपरिषद्को  हालैको निर्णयले खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने  काम अलपत्र परेको हो ।त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५  सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो । सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा  उक्त निर्णयले काम रोकिएको आ

सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्‍यो, मन्त्रिपरिषद्‌बाट निर्णय

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । अघिल्लो सरकारले गठन गरेको आयोग मंगलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट खारेज गरिएको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । नेकपा एमालेका नेता रहेका देवी ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सुकुम्बासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीको विवरण संकलनको काम गरिरहेको थियो ।

सरकारद्वारा भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज

सरकारले भूमिसम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ।  मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।  भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले ओली सरकारले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमि सम्बन्धी आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले विभिन्न जिल्लामा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरुको लगत संकलन गरिरहेको थियो ।