जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को स्वयंसेवक कार्यक्रममा सहभागी हुन नौ स्वयंसेवक नेपाल आएका छन् । दिगो विकास प्रवर्द्धन र स्थानीय जीवनलाई समृद्ध बनाउन तयार गरिएका नयाँ परियोजनाहरूमा उनीहरूले सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
जापानी सहयोग नियोग (जाइका) को स्वयंसेवक कार्यक्रममा संलग्न हुन नौ जना नयाँ स्वयंसेवकहरू नेपाल आएका छन् । उनीहरुले दिगो विकास प्रवर्द्धन र स्थानीय जीवनलाई समृद्ध बनाउन तयार गरिएका नवीन परियोजनाहरूमा सेवा प्रदान गर्नेछन् ।
पोखरा । सरकारले हरेक वर्ष अनुदानमा आधारित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ । तर, फितलो कार्यान्वयन, योजना छनोटमा बेवास्ता तथा उचित अनुगमन तथा मूल्यांकन नहुँदा योजना असफल भएका उदाहरण बग्रेल्ती पाइन्छन् । तर, अनुदान रकम सदुपयोग गर्न सके निर्वाहमुखी रहेको पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बनेका छन् कास्कीको रूपा गाउँपालिकाका २४ महिला किसान ।
विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित नेपाल लाइभस्टक आयोजनामा जोडिएर पशुपालनमा लागेका देशैभरका ५ सयभन्दा बढी किसान अनुदानको रकम सदुपयोग गरी आफूलाई व्यवसायिक कृषकरूपमा उभ्याउँदैछन् ।
आयोजनाले गण्डकी प्रदेशमा मात्रै ४८ पालिकामा १३६ उपआयोजना सञ्चालन गरी निरन्तर अनुगमन मूल्यांकन तथा प्राविधिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराइरहेको छ । व्यक्ति, समूह, सहकारी, संघ र निजी फर्म तथा कम्पनीसँगको सहकार्यमा यी आयोजना अगाडि बढेका हुन् ।
आयोजना सञ्चालन गरिरहेका कृषकले केही प्राविधिक र प्रक्रियागत झन्झट भएता पनि आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म आफू व्यवसायिक उत्पादक भएको बताएका छन् ।
कास्कीको रूपा गाउँपालिका–५ देउरालीस्थित २४ जना महिला मिलेर १ करोड ९८ लाख लगानीमा सञ्चालन गरेको ‘अन्नपूर्ण पशुपालक समूह’ उपआयोजनामा आवद्ध भएका महिला कृषकहरूले आयोजना सम्पन्न भइसक्दा व्यवसायिक कृषक बनेको बताए ।
बाँदरले खेती नष्ट गर्न थालेपछि कृषक समूह बनाएर बाख्रापालन व्यवसाय शुरू गरेका यहाँका २४ महिला व्यावसायिक बन्दै गएका हुन् । सिँचाइको सुविधा नहुँदा किसानहरूको खेतीयोग्य जग्गा कम छ । त्यसमा पनि बाँदर आतङ्कका कारण बस्ती नै विस्थापित हुने अवस्था थियो । फलफूल, मकै, आलु, दलहन, गहुँ र तरकारीलगायतका बाली जोगाउनै मुस्किल परेपछि अधिकांश खेती बाँझै थियो ।
समूहले वन कार्यालयको सहयोगमा ३ हजार २०० घाँसका बेर्ना ल्याइ बाँझो जग्गामा लगाएपछि व्यावसायिकतातर्फ उन्मुख भएको किसान बताउँछन् ।
हाल आयोजनाको अनुदान सहयोगसहित कुल १ करोड ९८ लाखमा २२ अत्याधुनिक खोर निर्माण गरी बाख्रापालन गरिएको छ । शुरूमा ३१० बाख्रा र १३ ओटा उन्नत जातका बोका खरीद गरी शुरू भएको आयोजनाका सबै पशुको प्रसुडेन्सियल इन्योरेन्सले बीमा गरिदिएको छ । सुधारिएको खोर यूरियन पीट, कम्पोष्ट पिट निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले सम्पन्न नभएसम्म प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्दा यो उपआयोजना सम्भव भएको हो ।
यो समूहको नेतृत्व एक ६५ वर्षीया महिलाले गरेकी छन् । सामान्य लेखपढ समेत नभएकी खोमाया गुरुङ अन्नपूर्ण पशुपालक समूहकी अध्यक्ष हुन् । गाउँको आमा समूहमा ३० वर्ष अध्यक्ष रहेकी गुरुङलाई जापानी सहयोग नियोग जाइकामा लामो समय काम गरेको अनुभव पनि छ ।
छोरा विदेश बुहारी शहर झरेपछि एक्लै बनेकी गुरूङले आँफू सहित व्यवसायि बन्न चाहेका अन्य २३ जना महिलाको नेतृत्व गरिरहेकी छन् । आँफुले ऋण र आयोजनाको सहयोगमा ६ ओटा बाख्रा ल्याएर पाल्न थालेकी हुन । अहिले उनको खोरमा २४ ओटा बाख्रा पुगेका छन् । आफूले पनि बाख्रा पाल्दा अन्य महिलालाई हौसला मिलोस भनेर खोर बनाएको उनि बताउँछिन् ।
‘छोरा विदेश गए बुहारी शहर झरिन् । खेतवारी बाँझै हुँदा मन दुख्थ्यो अहिले सबैमा घाँस लगाएकी छु । आफै घाँसपानी गर्छु,’ उनले भनिन्, ‘नाती/नातिना दशैंमा आउँछन् । एउटा खसी खान्छन्, जान्छन्।’
‘गाउँमा युवा छैनन्, भएका यिनै छोरीबुहारी हुन् । म बूढीमान्छेले २÷४ बाख्रापाल्दा यिनलाई हौसला होला भनेर मैले पनि पालेकी हुँ । तर, राम्रो भएको छ, आफै घाँसपानी गर्छु। ऋणको किस्ता महिनाको ७ हजार जति आउँछ । एउटै खसी बेचे २ महीनालाई किस्ता पुग्छ,’ उनले थपिन् ।
समूहकी सदस्य रहेकी कृषक दुर्गा बिकका अनुसार आयोजनाको अनुदान र बैंकको ऋण सहयोगमा खोर निर्माण सम्पन्न भएपछि २/४ ओटा बाख्रा पालन शुरू गरेको भए पनि अब व्यावसायिक रूपमै विस्तार गरी बाख्रापालन गर्ने सोच बनाएको बताइन् । आयोजना सम्पन्न हुँदासम्म सिकेको र प्राप्त गरेको तालिम तथा ज्ञानले आफूहरू व्यावसायिक बाख्रापालन गर्न सक्षम भएको उनको भनाइ छ ।
‘पहिले पनि बन्दजस्तै (परम्परागत) खोरमा बाख्रा पाल्थ्यौं, कहिले राम्रो आम्दानी भएन । अहिले अत्याधुनिक खोर छ, कसरी पाल्नुपर्ने रहेछ भन्ने पनि सिकियो । अहिले छोटै समयमा उत्पादन पाउँदा अव व्यावसायिक रूपमै बाख्रापालन गर्ने सोचेकी छु,’ उनले भनिन् ।
सोही समूहकी सचिव तथा उपआयोजनाकी प्रबन्धक अप्सरा श्रेष्ठले लामो समय पोखरा बजारमा बस्दै आएको र कोरोना महामारीको समय गाउँ फर्केर शुरू गरेको बाख्रपालनले गाउँमै रोकेको बताइन् ।
उनका अनुसार यो समूहमा खरी बाख्रा तथा बोयर बोका खरीद गरी बाख्रापालनलाई व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणपछि दैनिक १९ किलो मासु उत्पादन गर्ने समूहको दीर्घकालीन योजना रहेको बताइन् ।
समूहले उत्पादन गरेको मासुको बजार व्यवस्थापनमा कुनै समस्या नभएको श्रेष्ठ बताउँछिन् । ‘बजारको समस्या पनि छैन । उपभोक्ता यहीँ आएर लैजानुहुन्छ । हामीले यहाँ आएका उपभोक्तालाई सकेसम्म खाली पठाउँदैनौं । समूहले उत्पादित खसीबाख्रा विक्रीका लागि बजारको मासु पसलसँग सहकार्यसमेत गरेको छ,’ उनले भनिन् । उनले जिउँदो खसी प्रतिकेजी ५५० रुपैयाँमा विक्री हुने गरेको जानकारी दिइन् ।
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट रूपान्तरणकारी भएको बताएका छन् । बजेट राम्रो आएको र त्यसलाई आर्थिक वर्ष शुरू हुने दिन (साउन १ गते)देखि नै कार्यान्वयनमा लैजान चालू आर्थिक वर्षकै असार मसान्तसम्ममा कार्यायोजना बनाइसक्ने र ठेक्कापट्टाको काम थालिने उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयमा बुधवार बजेट कार्यान्वयनका विषयमा जानकारी दिन आयोजित कार्यक्रममा उनले अर्थ मन्त्रालय समेतको सल्लाह सुझावमा कार्ययोजना मन्त्रालयस्तरमै बनाउन पाइने भएकाले आगामी आवको बजेट कार्यान्वयनमा नीतिगत समस्या नहुने दाबी गरे । चालू आर्थिक वर्षको भन्दा २८ अर्ब बढी बजेट पाएको मन्त्रालयले बजेटमै तोकिएका रूपान्तरणकारी र प्राथमिकताप्राप्त आयोजना कार्यान्वयनलाई उच्च महŒ दिने उनले बताए । ठूला आयोजनाहरूको ठेक्कापट्टा आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो चौमासिकसम्ममा समेत कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका बीच यसलाई हटाउने गरी कार्ययोजना बनाइने दाबी मन्त्री नेम्वाङको छ । ‘यसले गर्दा निर्माणमा ढिलाइ हुने अवस्था न्यूनीकरण गर्छ,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षकै बाँकी अवधिमै ठूला ठूला आयोजनाको कार्ययोजना बनाई साउन १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा जानेछौं ।’
संघीय राजधानीमा हुने आवागमन सहज र व्यवस्थित गर्न अरनिको राजमार्ग हुँदै तातोपानी जाने सडक, सूर्यविनायकदेखि धूलिखेलसम्म चार लेनको सडक बनाउन छिट्टै ठेक्कापट्टामा जाने उनले बताए । औद्योगिक कोरिडोर विस्तारका लागि पनि मन्त्रालयलाई ३ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । खासगरी नेपाल भारत सीमासम्म नेपालका पाँच–सातओटा औद्योगिक बजार विराटनगर, बुटबल, भैरहवाजस्ता बजार जोड्न औद्योगिक सडकलाई ६ लेनमा विस्तार गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी उनले दिए ।
यी औद्योगिक कोरिडोरले तराई भेगका १८ जिल्ला छुन्छन् । काठमाडौंको दोस्रो चक्रपथ खण्डलाई पनि २ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नेगरी २ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । नागढुंगा सुरुङमार्ग (टनेल)लाई बजेट अभाव हुन नदिने भन्दै मन्त्री नेम्वाङले सिद्धबाबा टनेलको टेण्डर गरिएको र योसँगै तीनओटा सुरुङमार्ग निर्माण अघि बढाइने जानकारी दिए । साथै १० स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउन डीपीआर तयार गरिने मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । हुम्लाको सिमीकोटलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने योजना रहेको उनले बताए ।
यसैगरी सरकारले आगामी आवमा ३०० पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तैपूर्वपश्चिम राजमार्गमा १० ओटा सिग्नेचर ब्रिज डीपीआर बनाई निर्माण शुरू गरिने उल्लेख छ । फ्लाईओभर र अण्डरपास वे निर्माण गरी उपत्यकाको यातायात प्रणाली सहज बनाउन आगामी आवमा टेण्डर गरिने मन्त्रालयले बताएको छ । काठमाडौंको कोटेश्वर तथा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थको दक्षिणी भागमा अण्डरपास बनाउन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग समझदारी गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ ।
७२ ओटा वैकल्पिक सहायक राजमार्गका लागि साढे ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । १६५ ओटा निर्वाचन क्षेत्रलाई एकआपसमा सडकबाट जोड्न २ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री नेम्वाङले बताए । हाल पार्किङमा राखिएको रेल भने निषेधाज्ञा खुलेपछि सञ्चालन गरिने जानकारी उनले दिए । जनकपुर–जयनगरमा रेल चलाउन सरकारले गत असोजमा रेल ल्याएको थियो । तर, हालसम्म पनि सञ्चालन गरिएको छैन ।
