सरकारले पुँजी निर्माणको क्षेत्रमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज तिर्न हुने खर्च दोब्बरभन्दा बढी देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा सरकारले साढे ६३ अर्ब पुँजीगत खर्च गरेको छ, जबकि...
सार्वजनिक ऋण प्राप्तिसँगै ऋण सेवामा हुने खर्च बढ्दो, पुँजीगत खर्चमा सुधार भएन
सरकारले सार्वजनिक ऋणको प्रयोग पुँजी निर्माण नहुने क्षेत्रमा बढी गरेको देखिएको छ । ऋणको प्रयोग पुँजी एवं विकास निर्माणमा मात्रै...
जाजरकोट : ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले नागरिकलाई सङ्घीयताको सुन्दर प्रत्याभूति गराउनका लागि आफू लागि परेको बताएका छन्।छेडागाड नगरपालिका–५ चङ्खेलीमा इलाका प्रशासन कार्यालयको उद्घाटन गर्दै मन्त्री बस्नेतले यस क्षेत्रका नागरिक अब नागरिकता लगायतको सरकारी कामकाजको लागि ऋण खोजेर सदरमुकाम खलङ्गा जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको बताए।पश्चिम क्षेत्रको विकास निर्माणका लागि आफूहरु सधैँ निरन्तर लागिपरेको उनको भनाई छ। सडक, खानेपानी, सिँचाइ तथा पुल निर्माणमा आफूहरुको पूर्णरुपमा ज
काठमाडौँ– सर्लाहीको लालबन्दी क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले एक सय ३२ केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको स्तरोन्नति (तार फेर्ने)मा अवरोध गरेका छन् । करिब ४१ वर्षअघि निर्माण गरिएको प्रसारण लाइनको मार्गधिकारमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा पाउनुपर्ने, उक्त जग्गालाई बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा धितो राखी ऋण लिन पाउनुपर्नेलगायत माग राखी यही असोज १९ गतेदेखि स्थानीयवासीले लाइनको तार फेर्न दिएका […]
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो महीनामा सरकारले गरेको खर्च हेर्दा पूँजीगत खर्चभन्दा बढी रकम ऋणको ब्याजदरका लागि बढी खर्च भएको छ । सरकारको सार्वजनिक ऋण बढ्दै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ प्रतिशत पुग्न लागिसकेको अवस्थामा पूँजीगत खर्चको निराशाजनक अवस्था र साँवाब्याज भुक्तानीको बढ्दो आँकडाले सरकारको वित्तीय असन्तुलन बढ्दै जाने र मुलुकको अर्थतन्त्र गम्भीर समस्यामा पर्ने देखिन्छ ।
कुनै पनि मुलुकले विकास निर्माणका लागि आन्तरिक वा विदेशी ऋण लिने गर्छ । नेपालले पनि यस्तो ऋण लिइरहेको छ । विगतका केही आर्थिक वर्षमा नै यस्तो ऋण दोब्बर बढेको छ । तर, ऋण लिएको रकमले जसरी पूँजी निर्माण गर्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको छैन । अर्थात् यो ऋणको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च भइरहेको छैन । सरकार ऋण लिएर कर्मचारीलाई तलब खुवाउँदै छ भन्ने यसले संकेत गर्छ । विकास निर्माणमा ऋणको रकम परिचालन गरेको भए त्यसले ठूलो पूँजी निर्माण गथ्र्यो । अझ विडम्बना के छ भने यसरी ऋण लिएर बनाइएको परियोजना निर्माणमा विलम्ब भएकाले लागत निकै बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता आयोजना सञ्चालनमा आउनै नसकेको अवस्था पनि छ । उदाहरणका लागि गौतम बुद्ध विमानस्थल र पोखरा विमानस्थललाई लिन सकिन्छ । त्यसैगरी मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न भएर पनि वर्षायाममा त्यसलाई सञ्चालन गर्न सकिएको छैन । यस्ता परियोजनाले प्रतिफल नदिँदा नै विदेशी ऋणमा प्रश्न उठेको हो । सरकारले तिर्न बाँकी रहेको ऋण असार मसान्तसम्ममा २२ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ । यसमा बाह्य ऋणको अंश १० खर्ब ९३ अर्ब पुगेको छ भने आन्तरिक ऋण ११ खर्ब २५ अर्ब रहेको छ । यी सबै ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि चालू आवको पहिलो महिनामा नै सरकारले वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा २५ अर्ब ८६ करोड खर्च गरेको देखिन्छ । यही अवधिमा चालू खर्च शीर्षकमा १४ अर्ब ६३ करोड खर्च गरेको छ भने पूँजीगत खर्च ९६ करोड रुपैयाँमात्रै गरेको छ । यसले नेपालको पूँजीगत खर्च क्षमता निकै कम रहेको देखाउँछ । पूँजी निर्माण गर्नका लागि गरिने खर्च ज्यादै कम हुनु तर ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्नका लागि त्यो भन्दा निकै बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुँदै जान्छ ।
प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दाँजोमा ऋण लिने क्षमता कमजोर देखिँदैन । कतिपय मुलुकले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा बढी ऋण लिएको पाइन्छ । त्यसो हुँदा अहिले लिएको ऋण धेरै होइन । ऋण थोरै वा धेरै भन्दा पनि केका लागि लिइएको छ र केमा खर्च गरिएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यति मात्र नभई लिएको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता छ/छैन भन्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालको सरकारले लिएको ऋण पूँजी निर्माण गर्न र विकास निर्माणलाई गति दिन प्रभावकारी सिद्ध हुन सकेको पाइँदैन । जुन आयोजनाका लागि ऋण लिइएको त्यसको आम्दानीले ऋणको ब्याज मात्रै पनि तिर्न सक्दैन भने त्यस्तो मुलुकले ऋण लिँदा निकै होशियार हुुनुपर्छ ।
सरकारको कार्य क्षमता नहुँदा हरेक जसो आयोजनाको काममा ढिलाइ हुँदा त्यसको लागत निकै बढेको छ । यो बढेको लागतले आयोजना महँगो भएको छ जसका कारण यसले दिने प्रतिफल निकै थोरै भइरहेको छ । उदाहरणका लागि माथिल्लो तामाकोशीलाई लिन सकिन्छ । यो पूर्णतया स्वदेशी लगानीमा बनेको आयोजना भए पनि लागत झन्डै तेब्बर पुगेको छ । त्यसैले विद्युत् उत्पादन भई विक्री भइरहँदा पनि कम्पनीको घाटा बढ्दो छ । प्रतिव्यक्ति ऋण बढ्दै गए पनि त्यसले अर्थतन्त्रको विस्तारमा तथा दिगो पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य सहयोग नपुगेको हुँदा आइन्दा कस्तो कस्तो क्षेत्रमा ऋण लिने हो त्यसको स्पष्ट दृष्टिकोण बनाउन आवश्यक भइसकेको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मातहतका निकायलाई अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान र पुँजी निर्माणमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायको दोस्रो चौमासिक समीक्षा कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री शर्माले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् । हिजो (शनिबार) महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क, नेपाल बैङ्क, कृषि […]
चितवन । चितवनको रामपुरमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ । धुर्मुस सुन्तली फाउण्डेसनले जनस्तरबाट आर्थिक सहयोग संकलन गरेर निर्माण गरिरहेको रंगशालाको काम चार महिनादेखि ठप्प छ । तीन अर्ब लागतको रंगशाला निर्माण गर्दा १७ करोडभन्दा बढी ऋण लागिसकेको फाउण्डेशनका अध्यक्ष सिताराम कट्टेल धुर्मुसले बताएका छन् । रंगशाला निर्माणमा ५४ करोडभन्दा बढी […]
The post रंगशाला निर्माणमा हात नझिकेको धुर्मुसको दाबी, अपनत्व ग्रहण गरिदिन सरकारलाई आग्रह appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal.
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणको कार्यलाई ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।नवनियुक्त अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीलाई मन्त्रालयमा स्वागत गर्दै अर्थमन्त्री शर्माले अबका दिनमा थोरै समय मात्र सुतेर बाँकी सम्पूर्ण समय आफूसँगै रहेर मन्त्रालयको काममा खट्न आग्रह गरेका हुन् ।आन्तरिक स्रोत बढाउने र ऋण तथा व्यापार घाटा घटाउने मुख्य कार्यभार सम्पन्न गर्न […]
सरकारले प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने क्रममा एउटा प्रमुख स्रोत आन्तरिक ऋण हो । बजारमा रहेको पैसा सरकारले उठाएर विकासका कार्यमा लगाउँदा पैसाको बढी उपयोग हुन गई दीर्घकालमा त्यसले पुँजी निर्माणमा सघाउ पुर्याउने मान्यताअनुरूप बजारबाट सरकारले पैसा उठाउने गर्छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले यसका लागि सरकारलाई वित्तीय अनुशासनमा राख्न एउटा सीमा तोकिदिने प्रचलन […]
सरकारले बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन प्रभावकारी बनाउनका लागि छुट्टै ऐन ल्याउने भएको छ । विद्यमान ऐनको व्यवस्थाले बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न नसकेपछि सरकार छुट्टै ऐन निर्माणमा जुटेको हो ।
