नेपाल परराष्ट्र सम्बन्ध: भारत, चीन, अमेरिकाका ‘त्रिकोणात्मक’ भूराजनीतिक चुनौती धान्न भावी संसद् र सरकारले सक्ला? - BBC News नेपाली
आम चुनावले धेरै दल मिलेर सत्ता गठबन्धन गर्नुपर्ने अवस्था बनेपछि हालैका वर्षमा वासिङ्टन र बेइजिङका परस्पर विरोधी भूराजनीतिक चासोहरूको सामना गरिरहेको नेपालमा कस्तो प्रभाव पर्ला?
नेपालको भौगोलिक अवस्थितिले गर्दा परराष्ट्र सम्बन्ध जटिल र चुनौतीपूर्ण देखिएको छ। नेपालको समसामयिक भू-राजनीतिक र आन्तरिक परराष्ट्र सम्बन्धमा परेका असर अहिले देखिन थालेका छन्। तर पनि नेपालको भू-राजनीति वा परराष्ट्र सम्बन्धको चर्चा सीमित वर्गमा मात्र हुने गर्दछ। यो विषयवस्तुलाई जनस्तरसम्म पुर्याउन सकिएको छैन। हाम्रो भौगोलिक अवस्थितीले देशको भाग्य, दुर्भाग्यको बारेमा धारणा बनाउने अवसर मिल्छ। नेपालको […]
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले देशको राजनीति परिस्थिति सुदृढ नभइ परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले देशको राजनीति स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने जिकिर गरे । ...
काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले देशको राजनीति परिस्थिति सुदृढ नभइ परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
उनले देशको राजनीति स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने जिकिर गरे । ...
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले देशको राजनीतिक परिस्थिति सुदृढ नभइ परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सोमबार बसेको बैठकमा उनले देशको राजनीति स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने बताएका हुन् । उनले राष्ट्रिय एकताको रुपमा परराष्ट्र नीतिहरु अघि बढाउन जरुरी रहेको औंल्याए […]
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले देशको राजनीतिक परिस्थिति सुदृढ नभइ परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताउनुभएको छ । सोमवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशको राजनीति स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले राष्ट्रिय एकताको रुपमा […]
२५ असार, काठमाडौं । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्व परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले देशको राजनीति परिस्थिति सुदृढ नभई परराष्ट्र नीति बलियो हुन नसक्ने बताएका छन् । सोमवार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको राजनीति स्थायी नभएसम्म परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो हुन नसक्ने बताए । उनले भने, ‘हामीले […]
एसपीपीमा संलग्न गराउन नेपाली सेनाले विगतमा गरेको पत्राचार र अहिले नरहने भनी पत्राचार गर्ने सरकारको निर्णयले मुलुकको भू–राजनीति र कूटनीतिक संवेदनशीलतासँग जोडिएको गम्भीर विषयमा राज्य संरचनाले अपरिपक्वता देखाएको स्पष्ट भएको छ र यसले परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालनमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका विषयमा अहिले नेपाली नागरिक ‘नकारात्मक’ छन् । औलामा गणना गर्न सकिने बाहेक सबै जनमत एमसीसीको विरुद्दमा छ भन्दा अत्युक्ति नहोला । तर, सबैले एमसीसीका बुँदा बुँदा अध्ययन गरेर धारणा बनाएका भने होइनन् । केही व्यक्तिले राष्ट्रवादी देखिन सुरु गरेको यो ‘गन्जागोल’ अहिले ‘गिजोलिएको’ छ । २०७२ सालमा संविधान बनेपछिको यो ५ वर्षे अवधिमा नेपालको राष्ट्रवाद विकास र आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएपनि अहिले एमसीसीको बहससँगै त्रासमा आधारित राष्ट्रवादी रुझान पुनः जुर्मुराएको छ । एमसीसीका विषयमा मात्रै होइन, ‘बेल्ट एण्ड रोड’ योजनादेखि अरुण थर्ड (अरुण तेस्रो) मा पनि शंकालु राष्ट्रवादको रुझान जुर्मराएको उदाहरण देखिएको छ । केही राजनीतिक दल, तिनका नेता, सामाजिक अगुवा र अभियान्ता भनिनेहरु अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई साम्राज्यवाद विस्तारको साधन ठान्छन् । र, विरोध सुरु गर्छन् ।अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा कुन दलको कस्तो धारणा ?अहिले सरकारमा रहेका मुख्य २ राजनीतिक दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको अन्तराष्ट्रिय सहयोग लिने सवालमा भिन्न भिन्न मत छन् । काँग्रेस निर्बाध रुपमा अन्तराष्ट्रिय सहायता भित्र्याउनुपर्छ भन्ने लाइनको दल हो भने माओवादी अन्तराष्ट्रिय सहायता र त्यस्ता सहायताबाट सञ्चालन भएका विकास परियोजनाहरूप्रति असहिष्णु राजनीतिक दल हो ।यद्यपी, एमसीसीका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पास गराउँछौँ भनेर अमेरिका (एमसीसी) लाई पठाएको पत्र नै सार्वजनिक भएको छ । अर्कोतर्फ, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अन्तराष्ट्रिय सहायताका विषयमा लिखित दस्तावेज नै भएको पाटी हो । एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगिकार गरेको जनताको बहुदलीय जनवादमा अन्तराष्ट्रिय सहकार्य र सहायतालाई राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्नुपर्ने धारणा उल्लेख छ ।एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशनले पारित गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ‘विकसित राष्ट्रहरूले विकासशील राष्ट्रको विकासका निम्ति अन्तराष्ट्रिय सहायता थप गर्नुपर्ने’ भनेरै लेखेको छ । अन्तराष्ट्रिय सहायतमा राजनीति किन ?नेपालको विकास कुटनीति परिपक्व नहुँदा अन्तराष्ट्रिय सहायतालाई सधैँ शंकाको नजरले हेर्ने परम्पराका कारण भित्रिने सहायतामा सधैँ राजनीति किचलो हुने जानकारहरु बताउँछन् । मुलुकको परराष्ट्र नीतिमा नेपालको हितमा अन्तराष्ट्रिय सहायताको प्रवद्र्धन गर्ने, आर्थिक लगानी भित्र्याउने विषय लेखिएको भएपनि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वहरु सधैँ सहायतालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्ने मात्रै देखिए ।चिनियाँ बिआरआइमा नेपाल सहभागी हुँदा नेपाल चीनको छत्रछायाँमा फस्यो भनेर आलोचना गर्नेहरु निस्किए । अहिले एमसीसीलाई अमेरिकी सैन्य रणनीति देखिरहेका छन् । एमसीसी परियोजना अमेरिकी सैन्य रणनीतिको अंग हो भनेर बोल्नेहरुले युएस—एडले अमेरिकी सुरक्षा र आर्थिक समृद्धिका लागि लगानी गर्छ भनेर लेखिएको विषय हेर्दै नहेरेको विकास कुटनीतिका जानकारहरुको दाबी छ ।‘अमेरिकी लगानी भारतको बाटो हुँदै नेपाल आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता नहुने तर, सिँधै आउँदा सुरक्षा संवेदनशीलता कसरी हुन्छ ?’ विकास कुटनीतिका एक जानकार भन्छन् ।त्रसित मनोविज्ञानको नजर अहिले एमसीसीका विषयमा जति पनि धारणा बाहिर आएका छन्, ती सबै त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रस्फुटन भएका छन् । ‘विदेशी सहयोगमा कतै स्वार्थ पो छ कि भन्ने त्रसित मनोविज्ञानबाट प्रेरित भएर धारणा बनाउने हो भने कुनैपनि विदेशी सहायता लिन हुँदैन’ एक जना अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार भन्छन्, ‘किनकी, सित्तैमा कोही पनि आउँदैन भन्ने भनाई अन्तराष्ट्रिय मामिलामा खुब प्रख्यात छ ।’शक्ति राष्ट्रहरुको निकट हुनु भनेको कुटनीतिक सफलता र परराष्ट्र सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको प्रमाण भएपनि नेपालका कुटनीतिज्ञ तथा दलका नेताहरु यसलाई स्वीकार गर्न तयार देखिएका छैनन् । विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि झन के गर्ने ?नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले एकताका अहिले नै नेपाल विकासोन्मुख देशबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको प्रस्ताव नगरौँ भनेका थिए । किनभने, विकासोन्मुख देश हुँदा जति वैदेशिक सहायता र अनुदान आउँछ, विकासशीलमा स्तरोन्नति भएपछि त्यो घट्छ । कतिपय शीर्षकका अनुदान त बन्द नै पनि हुन्छन् । तर, उनको यो भनाईमा जनमत खुशी भएन । उनको आलोचना सुरु गरिएको थियो । तर, यो अलि पहिलाको कुरा हो ।‘विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि वैदेशिक सहायताका स्वरूपहरू स्वभाविक रुपमा फेरिन्छन् । अनुदान नभई, परियोजनाहरूमा संयुक्त लगानी, पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी र उद्योगमा वैदेशिक लगानी आउन थाल्ने हो’ नीजि क्षेत्रका एक जना लगानीकर्ता भन्छन्, ‘तर, त्यतिबेला पनि हाम्रा व्यवहार अहिलेकै जस्तो दलीय पक्षधरताका आधारमा भयो भने हाम्रो परराष्ट्र सम्बन्ध कस्तो देखिएला ? एकातिर विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने कुराले हर्षित हुने र अर्कोतिर वैदेशिक लगानी र सहायता आउँदा शंका गर्न थाल्ने प्रवृत्ति भनेको राष्ट्रवादको नाममा डर र त्रास पाल्नु बाहेक अर्को केही होईन ।’नोटः यो संस्थागत धारणा होइन । विकास
कुटनीतिका जानकार, अन्तराष्ट्रिय मामिलाका जानकार र नीजि क्षेत्रसँगको कुराकानी र
संवादका आधारमा तयार पारिएको सामग्री हो ।
