Prashasan

आश्विन २०७८

सर्वोच्चमा कानून व्यवसायीले रोके बहस, न्यायाधीशहरू छलफलमा

काठमाडौँ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा दिनुपर्ने पक्षमा रहेका कानून व्यवसायीहरुले आज (बुधबार) देखि सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने भएका छन् । कानून व्यवसायीहरुको छाता संस्था नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबारबाट सर्वोच्चमा बहस नगर्ने निर्णय गरेको हो । एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य खिमानन्द अधिकारीले बुधबारदेखि आफूहरुले सर्वोच्च अदालतमा बहस नगर्ने बताए । ‘हामीले सर्वोच्च अदालतमा आजबाट बहस गर्दैनौं,’ अधिकारीले […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयकमा सांसदहरू हच्किए

बहुमत सांसद सरकार समर्थक छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न चासो देखाउन छाडेका छन् । संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सांसदहरूलाई अधिकार दिएको छ । जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन आफै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसतर्फ चासो नै देखाएका छैनन् । बहुमत सांसद सरकार समर्थक रहेकाले उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै मात्र राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा पनि सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । संघीय संसद्को अघिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनदेखि गाँजाखेतीसम्मका जम्मा ६ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, सांसदहरूले दर्ता गरेका ती विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिँदासमेत छलफलमा आएन । प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको कार्यकालमा एउटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक आएको छ । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, विक्रीवितरण तथा नियमनको प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक यो नै पहिलो हो । प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र पैठारीको विषय समावेश छन् । औषधिको मूल्य तोक्नेलगायत विषय पनि राखिएका छन् । तर, उक्त गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा परेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार गैरसरकारी विधेयकहरू पहिले जस्तो दर्ता हुन छाडेको छ । सांसदहरूले अघिल्लो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउँथे । तर, यो कार्यकालमा एउटामात्रै आएको देखिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । २०७९ चैतमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गोपी आछामी, तुल बिक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले पनि संसदीय प्रक्रियामै छ । त्यसो त कुनै समयमा यस्ता विधेयक सदनबाटै पारित भएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन, कानून व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी ऐनसहित तीनओटा कानून गैरसरकारी विधेयकबाटै बनेका हुन् । तर, अहिले अभ्यास नै कमजोर छ । कतिपय विधेयक सरकारले अघि बढाउन नखोजे सांसदहरूले अग्रसरता लिएर बढाउन सक्छन् । तर संसद्को संस्कार भने सरकारले जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्छ, दलीय आँखाले हेरेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने खालको छ । गैरसरकारी विधेयक आउँदा दलहरूले संसदीय दलभित्र राम्रोसँग छलफल समेत गर्दैनन् । अर्थ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बद्ध बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा सांसदहरूले विधेयक पेश गर्न सक्छन् । संघीय संसद्को मुख्य काम कानून निर्माण नै हो । गैरसरकारी विधेयकको अवधारणा सांसदले पनि प्रतिबन्धित बाहेक विषयमा विधेयक ल्याएर कानून बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो । तर, यसतर्फ सांसदहरूले वास्तै गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्मा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुने र अंकले मुख्य अर्थ राख्ने भएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन गृहकार्य नभएको बताउँछन् । अहिले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक नआउनुको मुख्य कारण संसद्मा त्यस्ता विधेयक पास हुन गाह्रो हुनु रहेको उनी बताउँछन् । ‘दर्ता गरेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन भनेर पनि सांसदहरूले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाउनु भएको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि कुनै विषय साझा बनाउन सकियो भने महत्त्वपूर्ण विषयमा खोजतलास, रिसर्च गरेर दर्ता गर्न सकियो भने त्यो विधेयक पास हुन पनि सक्छ ।’ उनका अनुसार त्यो खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार हाम्रा सांसदहरूमा नभएकाले त्यस्ता विधेयक आउन नसकेका हुन् । सबै विधेयक सरकारबाट मात्रै आउँछ भन्ने नरहेको भन्दै उनले सबै सरकारी विधेयकले देशका सबै समस्या सम्बोधन नगर्ने भएकाले आगामी दिनमा छायामा परेका र सरकारले ध्यान नदिएका विषयमा आफ्नो पार्टीले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव हामीले दर्तासमेत गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा छलफल भए भने संसद् बैठक नियमित बस्न नसक्दा कतिपय विषयमा छलफल हुन पाएन । प्रस्तावमै राम्रोसँग छलफल नहुँदा पनि सांसदहरूको मनोबल घट्ने रहेछ ।’ २०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा सभासद् तारादेवी शर्माले दर्ता गराएको ‘नेपाल विवाह बिल २०११’ लाई पहिलो गैरसरकारी विधेयक मानिन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए । मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्बाट गैरसरकारी विधेयक पारित भएको छैन । खासगरी संसद्मा हुने बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदहरू तयार नहुने गरेको देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

सर्वदलीय बैठकमा एमालेको जिकिर- अध्यादेश खारेजीसँगै नेकपा एसको राष्ट्रिय दलको मान्यता स्वतः खारेज

Nepal Press माघ २०७८

आन्दोलनमा प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि बारको आकस्मिक बैठक

आन्दोलनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएपछि नेपाल बार एसोसिएसनको आकस्मिक बैठक बसेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै भएको आन्दोलनमा प्रहरीले हस्तक्षेप गर्दा अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठसहित केही कानून व्यवसायी घाइते भएका थिए । त्यसपछि आन्दोलनको समीक्षा र भावी रणनीति तय गर्न बार आकस्मिक रूपमा छलफलमा जुटेको हो । दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी निर्णयबारे जानकारी गराइने बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले लोकान्तरलाई जानकारी दिइन् ।

Lokaantar कार्तिक २०७८

जसपा विवाद निरुपणको निर्वाचनको आयोगको अबको प्रक्रिया के हो?

काठमाडौं। जसपाको पार्टी आधिकारीकताको विवाद समाानका लागि भएको छलफलमा दुवै पक्ष सहमत नभएपछि अब निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को ६ अनुसारको प्रक्रिया सुरू हुनेछ। यो भनेको तत्काल कायम रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्त रहेको इजलास बन्नेछ। सुनुवाईमा विवादका पक्षले आफ्नो कानून व्यवसायी मुकरर गरी इजलास समक्ष बहस पैरवी गराउन सक्नेछन्।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८