दुर्व्यवहारमा परेका श्रमिकलाई क्षतिपूर्ति दिन विश्वकप सुरु हुनुअघि नै कोषको स्थापना गर्न कतारलाई एम्नेस्टीको आह्वान

वैदेशिक रोजगारका समस्यामा सरकारी उदासीनता

स्वदेशमा रोजगारीको अभावकै कारण वर्षेनि ४ लाखका दरले नेपाली युवा जनशक्ति विदेशिने गरेको तथ्यांक रहेको छ । श्रम विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ को अन्त्यसम्म ५६ लाख ६४ हजार श्रमिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा रहेका छन् । यहाँ एउटा काम गर्ने भन्ने तर विदेशमा पुगेपछि अर्कै काममा लगाउने, श्रम सम्झौता गरेभन्दा कम तलब दिने, तलब कटौती वा रोक्का गरिदिने, ओभरटाइमको ज्याला नदिनेजस्ता समस्याले श्रमिकहरू मर्कामा परेका छन् । कतार, साउदी, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत मुलुकमा श्रमिकलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने गरेको देखिन्छ । श्रमिक बिरामी पर्दा समेत काममा लगाइरहने, औषधोपचार नगरिदिने, करार अवधि सकिए पनि स्वदेश फर्कन नदिई बन्धक बनाएर राख्ने प्रवृत्ति पाइन्छ । सवदेशमा श्रम गर्न जाने श्रमिकहरूको ज्यान जोखिममा रहेको तथ्य उनीहरूको मृत्युको सङ्ख्याले स्पष्ट बनाएको छ । पछिल्ला १२ वर्षमा १० हजार श्रमिकको मृत्यु भएको तथ्यांकले देखाउँछ । श्रमिकले कार्य गर्ने वातावरण र गन्तव्य देशको रहनसहन प्रतिकूल हुँदा मृत्यु हुने श्रमिकको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ । १ हजार ८९५ जना श्रमिक बिरामी तथा अंगभंग भएर फर्केका छन् । नेपालमा श्रमिकको अधिकार र सुरक्षा स्थापित गर्न आप्रवासन दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको पनि १ दशक भयसक्यो । तर, श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाको अवस्था भने झनै बिगा्रदै गएको देखिन्छ । आव २०७८÷७९ को नीति तथा कार्यक्रममा श्रम आप्रवासनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई आन्तरिकीकरण गर्दै लगिने र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूलाइ लक्षित गरी सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त विप्रेषण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा औसत २५ प्रतिशत रहनुले पनि अर्थतन्त्रमा यसको महत्त्व स्पष्ट हुन्छ । तर, यसलाई सुरक्षित भने बनाउन सकेका छैनौं । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै मलेशियाको जेलमा २ सय ६ जना रहेका छन् । त्यसैगरी यूएईमा १८५, कुवेतमा ५८, साउदीमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा ५, ओमनमा तीन जना रहेका छन् । विदेशका विभिन्न अस्पतालमा २५ जना कोमामा रहेका छन् । विभिन्न आपराधिक कार्यमा संलग्न भएका कारण मृत्युदण्डको सजाय पाएका नेपाली श्रमिकहरूको संख्या पनि २५ नै रहेको छ । सबैभन्दा नजिकको गन्तव्य मुलुक भारतको जेलमा १५ हजार नेपाली श्रमिक जेलजीवन बिताइरहेका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली श्रमिकको कानूनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई करार अवधिभित्र फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा कानूनी प्रतिरक्षा तथा बहस पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।    श्रमिकको उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । सचिवालयको सिफारिशमा बोर्डले उक्त रकम खर्च गर्न सक्नेछ । बोर्डले कानून व्यवसायी नियुक्ति गर्ने, रकम उपलब्ध गराउने, कानूनी प्रतिरक्षा व्यवस्थापन खर्च र पेश्कीका रूपमा रकम उपलब्ध गराउन सक्नेछ । तर, फौजदारी कसुरको अभियोग लागेमा धरौटी आफैले राख्नुपर्नेछ । स्वदेशमा रोजगारीको अवसरको अभावमा अनेकौं पीडाको सामना गर्दै ज्यानै जोखिममा राखेर घरपरिवार तथा राज्यलाई समेत ठूलो योगदान दिएका छन् । पछिल्लो समयमा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कारोनाको कारण श्रमिकहरू थप समस्यामा परिरहेका छन् । हजारौंले रोजगारी गुमाएका कारण विप्रेषण घटेको समाचार आइरहेका छन् । राज्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि प्रभावकारी कार्य गर्दै उनीहरूको सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो रहेको छ । विदेशमा रोजगारीका लागि जाने सबै युवाले पनि आवश्यक शीप सिक्ने, आफू काम गर्न जाने देशको भाषा सिक्नेजस्ता कार्य गर्नुपर्छ । नेपाली दूतावासका अनुसार इराक, लेबनानसहित खाडी क्षेत्रमा मात्रै करीब १ लाख ४० हजार घरेलु श्रमिक रहेका छन् । एकपटक श्रमस्वीकृतिको अवधि समाप्त भएर हजारौंको संख्यामा रहेका नेपाली कोषको दृष्टिमा अलेखबद्ध (गैरकानूनी) भइसकेका छन् । यसलाई केही भवितव्य भएमा कोषले सम्बोधन गर्दैन । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार कोभिड महामारीमा स्वदेश फर्किन नपाउँदा दैनिक ५ सय नेपाली श्रमिकको श्रमस्वीकृतिको म्याद गुज्रिएको थियो । म्याद सकिएको १ वर्षसम्म मात्र कोषले सम्बद्ध श्रमिकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । श्रमस्वीकृतिको म्याद सकिएर पनि मलेशियामा नै रहेका नेपाली श्रमिको संख्या १ लाख ५० हजार छ । हरेक श्रमिकले श्रमस्वीकृति प्राप्त गरेपछि १५ सय रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । श्रमिकको सुरक्षाका लागि स्थापना भएको कोषलाइ श्रमिकमैत्री बनाउँदै उनीहरूको उपचार तथा मृत्युको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्नुपर्छ । हाल श्रमिक कोषमा रकम पर्याप्त हुने तर पीडित श्रमिकले प्राप्त गर्न भने नसक्ने जुन अवस्था सृजना भएको छ । त्यसलाई हटाउँदै श्रमिकको पक्षमा नियम बन्नुपर्ने आवाज सर्वत्र उठेको छ । विदेशमा श्रम गर्न जाने हजारौं युवा जनशक्तिको विभिन्न कारणले मृत्यु हुँदा उनीहरूको शव नेपाल ल्याउनसमेत नसकेका दर्जनौं घटना छन् । अहिले दैनिक सरदर तीनओटा शव आउने गरेको छ । सरकारले श्रमिकको पक्षमा उनीहरूको हितमा आवश्यक कानून निर्माण गर्दै समयसापेक्ष कदम चाल्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । देशको अर्थतन्त्रको बलियो खम्बाका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीलाइ थप व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । नेपालबाट श्रमका लगि विदेसमा गएकाहरूले समयमा सम्बद्ध देशको नियमअनुसार त्यही देशको नियोग वा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालयमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । अधिकांश श्रमिक भने उक्त कार्य गर्नुपर्छ भन्ने नै जानकारी नभएको पाइन्छ । कतिपय श्रमिकले सामान्य गल्तीमा समेत कडा सजाय पाएको अवस्था छ । जुन समस्या समाधानका लागि श्रमिकलाई विदेश जानुपूर्व आवश्यक कानून र त्यहाँको नियमका बारेमा पर्याप्त ज्ञान दिलाइनुपर्छ । राज्यले वैदेशिक रोजगारीलाइ मर्यादित, भरपर्दो र सम्मानित पेशाको रूपमा हेर्ने वातावरण निर्माण गर्न ध्यान दिनुपर्छ । लेखक विश्वशान्ति कलेजका समाजशास्त्रका अध्यापक हुन् ।