बर्सेनि सार्वजनिक संस्थानमा आर्थिक दायित्व बढ्दै गएपछि सरकारले सार्वजनिक संस्थानको पुनर्संरचना गर्न एकीकृत कानुन ल्याउने भएको छ । सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापन कमजोर भइ निरन्तर घाटामा गइरहेकाले सरकारले यीनलाई एकीकृत कानुनमार्फत सुधार्ने तयारी थालेको हो ।
सार्वजनिक संस्थान सञ्चालनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूलाई समेत आधार मानेर एकीकृत कानुनको डा«फ्ट तयार भइरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।