विभिन्न मागहरु राख्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डसँगको वार्तामा गएका पूँजीवजार सुधार संघर्ष समितिका सदस्यहरुले बाहिरबाट नै मूल गेटमा ताला लगाईदिएका छन् । बाहिरबाट नै ताला लगाईदिएपछि बोर्डका कर्मचारीहरु कार्यालय समय सकिएपछि पनि बोर्ड भित्र थुनिएर बसेका छन् । भित्र वार्तामा जानको लागि बोर्डले १० जनालाई मात्र अनुमति दिएपछि बाँकि सदस्यहरु बाहिर नै छन् । प्रहरी परिचालन गरेर उनीहरुलाई भित्र जानबाट रोकिएको छ । स्रोतका अनुसार आवश्यक परे बल प्रयोग गर्न तर कुनै पनि हालतमा बोर्ड भित्र सबैलाई प्रवेश गर्न नदिन सिडिओ कार्यालयले नै आदेश दिएको छ । हिजो गेट नै नाघेर समितिका सदस्यहरु बोर्डमा प्रवेश गरेपछि आज प्रहरीको उपस्थिति संख्या बढाईएको छ । भित्र जान नपाएपछि वार्ता मार्फत आफ्नो माग पुरा नभएसम्म कोहि पनि जान पाउने छैन भन्दै उनीहरुले मूल गेटमा अवरोध पुर्याएका हुन् । यस संगै बोर्डका कर्मचारी भित्र नै थुनिएका छन् । बोर्डका एक कर्मचारीले भने 'हामी अझै पनि बोर्डको कार्यलय भित्र नै छौ, बाहिर ताला लगाएका छन् , टाढा टाढा पुग्नु पर्ने कर्मचारीहरुलाई समस्या भएको छ' । यद्यपि अहिले पनि बोर्डमा वोर्डका कार्यकारी निर्देशक निर्ज गिरी र समितिका १० जना सदस्यहरुबीच वार्ता जारी छ । तर बोर्ड नेतृत्वबिहिन भएको र कार्यकारी निर्देशक गिरीसँग कुनै अख्तियारी नभएकोले उनीहरुको माग पुरा हुने आधार नै नरहेको स्रोत बताउछ । बोर्डले उनीहरुलाई आज ३:३० बजे वार्तामा बोलाएको थियो । तर बोर्डले प्रहरी परिचालन गरेर मूल गेट नै नखोलेपछि उनीहरुले कालो टिशर्ट लगाएर मूल गेट अगाडी नै २ घण्टासम्म नाराबाजी गरेका थिए । समितिले विभिन्न १८ वटा माग राखेको छ । यद्यपि केहि माग बोर्डले पुरा गर्नै नसक्ने खालका समेत छन् । यस्ता छन् समितिले राखेका माग : १. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूँजी बजारको अस्तित्वनै धरापमा पार्ने गरि विभिन्न समय समयमा नियोजित रुपमा तयार गरिएका नीति कार्यक्रम र कार्यनीतिहरुले समग्र पूँजीबजार अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन् । त्यसकारणले गर्भनरज्यूको तत्काल राजिनामाको माग गर्दछौ ।२. विगतमा गरिएको आन्दोलनको मर्मलाई बुझेर, तत्कालीन अर्थमन्त्रीद्वारा पारित गरिएको ५८ बुंदे सहमतिलाई अक्षरस पालना गर ।३. मौलिक हक अन्तर्गतको सम्पत्तीको हकमाथि प्रहार गरि नेपाल राष्ट्रबैंकले मार्जीन/शेयर प्रकृतिको कर्जामा ४ करोड र १२ करोडको सिमा लगाएको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत समग्र पूँजी बजारको बिकासको बाधक बनेको यो व्यवस्था तुरुन्त खारेज गर ।४. लघुवित्त कम्पनीहरुले २०% भन्दा माथिको बोनस शेयर वितरण गर्दा ५०% रिजर्व राख्नुपर्ने अनुचित र अव्यवहारिक व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गर ।५. १ बाट १.३% हुनेगरि बढाइएको असल कर्जा (Provisioning)सम्बन्धी व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरि १% नै कायम गर ।६. बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुबाट शेयर धित्तोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा तोकिएको विद्यमान समयावधीलाई संशोधन गरि पुरानै व्यस्था अनुसार १२० दिनको औषत मुल्य कायम गर।७. अरु सबै क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा जस्तै शेयर कर्जालाई पनि Total Lending fund मा समावेश गर।८. COVID-19 को महामारीले गर्दा पछाडी परेको समग्र अर्थतन्त्रलाई उकास्न र राहत पुग्ने गरि मुद्दती निक्षेप ब्याजदर न्यूनतम कायम गर ।९. बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शेयर बजार मार्फत शेयर खरिद बिक्री गर्न रोक लगाउने गरि जारि गरिएको निर्देशन तत्काल खारेज गरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पूँजी बजारमा लगानी गर्नपाउने पुरानै व्यवस्था कायम गर।१०. अत्याधिक र असमान ब्रोकर कमिसनलाई घटाएर ०१० % Flat Rate Basisमा कायम गर११. बृहत आर्थिक चलखेल गरि साना लगानीकर्तालाई लुटन र बजारबाट बहीर्गमन गर्ने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको Book Building तत्काल खारेज गरि रु १०० Per Valueमै IPo जारि गर्ने व्यवस्था गर ।१२.१० कित्ता IPO को आवेदन दिन पाउने व्यवस्था कायमै गर ।१३. दिनहूँ रुपमा बढिरहेको पूँजी बजारको आकार र पूँजी बजार प्रतिको आकर्षणलाई मध्यनजर गरी सिमिति संख्यामा खोलिएका ब्रोकरको संख्या थप गर्नुको साथै बैंक तथा अन्य सूचिकृतसंस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गर ।१४. ब्रोकर कम्पनीहरुबाट हुने विभिन्न अनुचित कार्यहरु जस्तै. फोन नउठाउने, विक्रि गरेकोशेयरको पैसा उचित समयमा नतिर्ने, समयमा खातामा शेयर नहाल्ने जस्ता गतिविधिहरु गर्ने ब्रोकरहरुको छानविन गरी त्यस्ताब्रोकरहरु लाइसेन्स तुरुन्त खारेज गर ।१५.FII, FDI, र FPI लाई मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराएर तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर ।१६. TMS मा Trading Timeमा भैरहेको प्राविधिक समस्यालाई व्यवस्थित तरिकाले तत्काल समाधान गर।१७.Capital Gain Tax लाई ७५% बाट पुनः घटाएर पुरानै ५% व्यवस्था लागु गरी Long Term Capital Gain Tax, C-ASBA Charge र सोबोन Tax लगायतका आम नेपाली शेयर लगानीकर्ताहरु माथि थोपरिएका विविध करहरु तत्काल खारेज गर ।१८. नियामनकारी निकायहरुले जारी गर्ने नीतिहरु कम्तिमा ३ वर्षका लागि स्थायी हुनु पर्ने व्यवस्था तत्काल लागू गर ।