जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत, यसरी खटाइँदै साढे २ लाख बढी कर्मचारी

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत गरेको छ । आयोगले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमासहितको निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । निर्देशिकाबमोजिम निर्वाचन आयोग, निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदानस्थल तथा मतगणना स्थलमा जनशक्ति परिचालन गरिने आयोगका प्रवक्ता सहसचिव शालिग्राम शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार ७७ जना जिल्ला […]

सम्बन्धित सामग्री

निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीले कस्ता सेवा-सुविधा पाउँछन्?

काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि योपटक निर्वाचन आयोगले देशभर दुई लाख ४६ हजार ९६० कर्मचारी खटाएको छ।आयोगका अनुसार देशभरका २२ हजार २२७ मतदान केन्द्र, १४१ अस्थायी मतदान केन्द्र र १० हजार ८९२ मतदानस्थलमा मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृत र सहायक कर्मचारीलगायत खटाइएका छन्।निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणनास्थलमा खटिने कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीको व्यवस्थापनका लागि प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७४ कार्यान्वयनमा छ।यसर

निर्वाचनमा दुई लाख बढी कर्मचारी खटिने

काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले आउँदो निर्वाचनमा दुई लाख ४६ हजार नौ सय कर्मचारी खटाउने तयारी गरेको छ । आयोगले केन्द्रीय कार्यालय, सात प्रदेश कार्यालय, ७७ जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, मुख्य निर्वाचन र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान केन्द्र र मतगणना कार्यसमेतका लागि सुरक्षा निकायबाहेक दुई लाख ४६ हजार नौ सय कर्मचारी खटाउन लागेको हो । जनशक्ति व्यवस्थापन […]

कर्मचारी अपुग भए मात्र शिक्षकलाई मतदान केन्द्रमा खटाइने

काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारका अन्य कर्मचारी अपुग भएमात्र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, जनशक्ति व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०५९ ले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबाट अपुग भए मात्र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था गरेको हो […]

कर्मचारी अपुग भए मात्र शिक्षकलाई मतदान केन्द्रमा खटाइने

१७ असोज, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारका अन्य कर्मचारी अपुग भएमात्र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी मतदान केन्द्रमा खटाइने भएको छ । प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन (जनशक्ति व्यवस्थापन) (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०५९ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीबाट अपुग भए मात्र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारी खटाउने व्यवस्था […]

आगामी निर्वाचनः निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा स्थानीय तहमा भन्दा कम कर्मचारी रहने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ८० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन(जनशक्ति व्यवस्थापन)निर्देशिका २०७९ जारी गरेको छ।...

चुनावी सुरक्षाका लागि जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई सकस

२२ वैशाख, काठमाडौं । उपत्यकाभित्र हुने जघन्य प्रकृतिको अपराध अनुसन्धान गर्ने निकाय उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा अहिले जम्मा २२ प्रहरी कार्यरत छन्, दरबन्दी २४० जनाको हो । चुनावी सुरक्षाका लागि उनीहरुलाई अन्यत्र खटाउँदा कार्यालयमा दैनिक काम कारबाहीमै असर पुग्ने गरी थोरै मात्र कर्मचारी बाँकी रहेका हुन् । तीमध्ये एक कार्यालय प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवर आफैं भए, […]

स्थानीय तहको निर्वाचनमा दुई लाख कर्मचारी चाहिने

काठमाडौँ । स्थानीय तह निर्वाचनमा कम्तीमा दुई लाख कर्मचारी चाहिने भएको छ । निर्वाचन आयोगले हालै तयार गरेको स्थानीय तह निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिकामा एउटा मतदान केन्द्रमा कम्तीमा ७ जना र बढीमा ८ जना कर्मचारी खटिने उल्लेख छ । यस पटक २३ हजार ५ सय मतदान केन्द्र हुने आयोगको अनुमान छ । जिल्ला सदरमुकाममा खुल्ने मुख्य निर्वाचन अधिकृत […]

सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन

संघीय शासन प्रणाली आरम्भको तत्कालीन व्यवस्थापन गर्न केन्द्र, क्षेत्र, जिल्ला र स्थानीय निकायमा कार्यरत रहेका कर्मचारीको समयोजन हतार र अवैज्ञानिक रूपमा गरिएको थियो । कर्मचारी समायोजनले एकातर्फ कर्मचारीको उत्प्रेरणालाई महत्व दिन सकेन भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको वृत्ति विकासलाई पनि हेक्का राख्न सकेको थिएन । सरकार आफनो कर्मचरीको कुशल व्यवस्थापनमा चुक्नु हुँदैनथ्यो । फलतः समायोजनबाट वृति विकासमा […] The post सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक.

गौतमबुद्ध विमानस्थलमा जनशक्ति व्यवस्थापन

काठमाडौं । क्यालिब्रेशन र त्यसलगत्तै नियमित उडानको तयारी भइरहेको भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि कर्मचारी व्यवस्थापनको तयारी शुरू भएको छ ।  हालसम्म ९९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महाप्रबन्धक (एमडी) नियुक्त गरिसकेको छ । प्राधिकरणले गौतमबुद्ध विमानस्थलको महाप्रबन्धकका रूपमा माघ २ गते नै गोविन्दप्रसाद दाहाललाई नियुक्त गरेर पठाएको छ । २ गतेदेखि नै महाप्रबन्धक दाहाल विमानस्थलमा पुगेका छन् । उक्त विमानस्थल व्यवस्थापनका लागि १५१ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ भने हाल उक्त विमानस्थलमा महाप्रबन्धकसहित ३४ जना कर्मचारी नियुक्त भइसकेका छन् । केन्द्रीय कार्यालय प्राधिकरणले आन्तरिक तथा खुलाबाट कर्मचारी पदस्थापना गर्दै छ । नवनियुक्त महाप्रबन्धक दाहालले अहिले सबै कर्मचारी नभए पनि बढीमा ३० जना कर्मचारी तुरुन्तै आवश्यक पर्ने जानकारी दिए । उनले रेडियो, मेकानिकल, कम्प्युटर, फायर क्षेत्रतर्फ तुरुन्तै कर्मचारी आवश्यक हुने बताए । सञ्चालनोन्मुख उक्त विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान छिट्टै हुने भएकाले पनि तुरुन्त कर्मचारी पदस्थापना आवश्यक देखिएको हो । जनवरी २२ अर्थात् शनिवार एरो थाइको टोली नेपाल आउने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडानका लागि थाइल्यान्डको उक्त कम्पनीसँग प्राधिकरणले सहमति गरिसकेको छ । सरसफाइ, ट्रली अपरेटरलगायत जनशक्ति पनि राख्ने गरी प्राधिकरणले तयारी गरेको छ । २०७१ मा गौतमबुद्ध विमानस्थल निर्माण शुरू गरिएको हो । करीब ७ वर्षमा सम्पन्न भएको उक्त राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन थप ५०० बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । जग्गाको मुआब्जामा रू. २२ अर्ब खर्च भइसकेको उक्त आयोजनामा विमानस्थल निर्माणतर्फ र इक्वीप्मेन्टतर्फ हुने रू. ७ अर्ब लगानीमध्ये हालसम्म रू. २ अर्ब मात्रै भुक्तानी हुन बाँकी छ । झन्डै साढे ६ दशकको पर्खाइपछि नेपालले दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका रूपमा गौतमबुद्ध विमानस्थललाई सञ्चालन गर्दै छ । यद्यपि कोरोना भाइरसका कारण निर्माण सम्पन्न हुन ढिलाइ भएको विमानस्थलको अहिले कोरोनाकै कारण परीक्षण तथा क्यालिब्रेशन उडानको मिति पनि पटकपटक सारिँदै आएको छ । निर्माण सम्पन्नको अन्तिम चरणमा रहेको यो विमानस्थल प्राधिकरण आफैले सञ्चालन गर्ने कि निजीक्षेत्रलाई दिने भन्ने विषयमा अभैm निर्णय भएको छैन । विमानस्थल सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा प्राधिकरणले गृहकार्य गरिरहेको बताएको छ ।

लोकसेवा आयोगले दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्छ : प्रदेश प्रमुख गुरुङ

कास्की- गण्डकी प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने दायित्व लोकसेवा आयोगमा रहने बताएका छन् । गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै उनले कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार भएकाले गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त राख्दै सेवाग्राही जनतालाई छिटोछरितो सेवा दिनुपर्नेमा […]