बोल्दाबोल्दै भाषण बिर्सिए बेलायतका प्रधानमन्त्रीले, निकाले गाडीको आवाज (भिडियो)

बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले भाषण गर्दागर्दै कुरा बिर्सिएपछि गाडीको आवाज निकालेका छन् ।  सोमवार जोनसन बेलायतलाई कसरी थप वातावरणमैत्री बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिइरहेका थिए । त्यहाँ भाषण दिने क्रममा शुरूमा त जोनसनले शानदार सम्बोधन गरे ।  तर पछि उनलाई के भयो कुन्नि, विद्युतीय गाडीको तुलना पेट्रोल र डीजेल गाडीहरूसँग गर्दै उनले भ्र्रूम भ्रूम गर्दै अनौठा आवाज निकाल्न थाले । पछि उनले नीतिहरूका कुरा गर्दा भाषणको बीचमा नोट हराए । नोट नभेटेपछि उनले बच्चाहरूको थिम पार्क पेप्पा पि...

सम्बन्धित सामग्री

युएई जेलमा रहेका पत्रकार रिहाइका लागि पत्रकार महासंघका वैदेशिक शाखाहरूको माग

युएईमा पक्राउ परी जेल सजाय सुनाइएका पत्रकार उमाकान्त पाण्डेको रिहाइको लागि विदेशस्थित नेपाल पत्रकार महासंघका शाखाहरूले आवाज उठाएका छन् । महासंघका विभिन्न सात वैदेशिक शाखाले बिहीबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै पाण्डेलाई अन्यायोचित ढंगले जेल हालिएकोमा कडा भर्त्सना गरेका हुन् । बेलायत, युरोप, जापान, दक्षिण कोरिया, कुवेत, कतार, बेल्जियम र भारतस्थित महासंघका शाखाहरूका तर्फबाट संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको हो। ‘नेपालीहरुको संरक्षक ठानिने दूतावासकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै भ

जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदीको अन्त्य !

भनिन्छ, जलवायु परिवर्तनका कारण निकट भविष्यमै हिमनदीहरूको अन्त्य हुँदै छ । जलवायुसम्बन्धी विषय विज्ञहरूले लामो समयदेखि विश्वमा तीव्र गतिमा फैलिएको जलवायु परिवर्तनको असरका कारणले शुरूमा हिमनदी पग्लने र बिस्तारै हिमनदी सुक्ने, हिमताल पनि फुट्ने र सुक्ने एवम् प्रकारले हिमालमा रहेको हिउँ पग्लेर नाँगो डाँडो (काला पहाड/भीर) मा परिणत हुने अनुमान गरेका छन् । मौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुका सहायक कारणहरू अरू नै भए तापनि मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने ठम्याइ विज्ञहरूको छ । त्यसैले विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता, वातावरणविद्हरूले जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा कटौती गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् । तर, उनीहरूको आवाज जति सुन्नुपर्ने हो, सम्बद्ध पक्षले सुनेको छैन । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने स्वच्छ हावाको कमी, वातावरण विनाश, बेमौसमा बढ्ने गर्मी र बेमौसमा हुने जाडो, विना सिजनमा पर्ने पानी, मुसलधारे वर्षा, हिउँद याममा पनि अचानक आउने बाढी आदि परिवर्तन देखिएका छन् जसबाट हिमालभन्दा तल रहेका बस्तीका मानिसले अचानक र बेमौसममा बेहोर्नुपर्ने प्राकृतिक विपत्तिहरू सहनु परेको छ । यसरी हिमनदी पग्लने क्रमले गर्दा हिमाली र पहाडी क्षेत्र (खास गरी नदी आसपास) मा बसोवास गर्ने मानिसहरूमा पार्ने दीर्घकालीन असरका साथै भविष्यमा स्वच्छ पानी खानेको मुहान नै सुक्ने वा अन्त्य हुने सम्भावना रहेको देखिन्छ । त्यसैले विषयविज्ञहरू यस्ता बेमौसममा आउने बाढी, पहिरो आदिका लागि कसले जिम्मेवारी लिने ? र, यसका रोकथामका लागि कसरी काम गर्ने ? भन्ने विषयमा बहस र छलफल गरिरहेका छन् । तर पनि हालसम्म मतैक्य भने हुन सकेको देखिँदैन । त्यसो त जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर गर्ने हरित गृह ग्यास उत्पादनमा विश्वका ठूला (विकसित र औद्योगिक देशहरू) देशहरूले जिम्मेवार छन् । अमेरिका, रूस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, ब्राजिल, इटली, भारत, दक्षिण अफ्रिका, टर्की, भियतनाम, मलेसिया आदि देशहरू नै बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक हुन् । उनीहरूबीच जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कस्तो नीति अपनाउने ? कस्तो मापदण्ड बनाउने ? भन्ने सम्बन्धमा एकमत नभएकाले यसबारेमा गलफत्ती भइरहेको छ । तर, पछिल्लो समय विश्वका उदाउँदो अर्थतन्त्र भनी चिनिएका देशहरू जस्तै चीन, भारत, ब्राजिल, टर्की, भियतनाम, दक्षिण अफ्रिका, मलेसिया आदि देशले चाहिँ आफूहरू भर्खरै मात्रै उद्योगधन्दा र कलकारखाना चलाउने देशमा दरिएको भएकाले विकसित देशहरू अमेरिका, रूस, चीन, अस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, बेलायत, फ्रान्स, इटलीले भन्दा कमै मात्र ‘हरित गृह ग्यास उत्पादन गर्ने हुँदा !’ सजाय, मापदण्ड पनि कमै हुनुपर्ने भन्ने आग्रह गरिरहेका छन् । अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनमा यी देशहरूको एउटै आवाज आउन सकेको छैन । एकअर्कामाथि दोष थोपर्ने गरेको पाइन्छ । विकसित तथा औद्योगिक देशहरूले विश्वको ३२ देखि ३७ प्रतिशत पानी र अधिकांश प्राकृतिक स्रोतसाधन दोहन गर्दै आएका छन् भन्ने विज्ञहरूको लेखाजोखा रहेको छ । यी औद्योगिक देशहरूले विश्वको झन्डै ८१–८२ प्रतिशत वायुप्रदूषण गरेका छन् । यिनले ग्यास, धूवाँ, फोहरलगायत जलवायु परिवर्तनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका फोहोरजन्य पदार्थ उत्पादन गर्दै आएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष असरचाहिँ नेपाललगायत कमविकसित तथा अल्पविकसित देशहरूले धेरै नै भोग्नु परेको छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी जानकारहरू के पनि भन्छन् भने, जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा स्वच्छ खाने पानीको संकट आउन सक्छ । साथै, घरबास संकट र खाद्यान्न संकटको पनि ठूलो समस्या आइपर्ने पक्का छ । हालै आएको एक समाचारअनुसार विश्वका प्रायः सबै हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिन थालेका छन् । त्यसमा पनि हिमालय क्षेत्रको चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको पठार क्षेत्रको चिङ–घाई आसपासमा बढी नै तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लेको देखिएको भन्ने छ । केही समयअघि संयुक्त राज्य अमेरिकाको ‘टेक्सास ए एन्ड एम विश्वविद्यालय’का अनुसन्धानकर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै लेखिएको एक फिचर आलेखमा जनाइएअनुसार अनुमान गरेभन्दा धेरै छिटो हिमनदीहरू पग्लने क्रम बढेको छ । यसरी अनुमान गरेभन्दा छिटो र तीव्र गतिमा हिमनदी पग्लने क्रम बढ्नुमा ‘पोजिटिभ आइस–लस फिडब्याक’ भन्ने वैज्ञानिक प्रक्रिया वा भनूँ सिद्धान्तअनुसार हिमनदी पग्लने क्रम बढेको हो भन्ने अध्ययनमा संलग्न वैज्ञानिकहरूको भनाइ रहेको छ । हुन पनि नेपाल, चीन, भारत, पाकिस्तान, भुटान, अफगानिस्तानलगायत हिमालय क्षेत्रका देशहरू र केही यूरोपेली देशहरूमा समेत बेमौसमी बाढीपहिरो आउने क्रम बढेको देखिन्छ । गत वर्ष हिउँद याम (फेब्रुअरी महीना) मा भारतको नन्दादेवी हिमाल आसपासको हिमनदी र हिमाल पग्लेर बाढी पहिरो आएको थियो । यो बाढी र पहिरोले गर्दा नजिकैको जलविद्युत् परियोजना रहेको ड्याम र आसपासका गाउँबस्तीहरू तहसनहस बनाएको थियो । यूरोपमा बाढी आएर धेरै समस्या भएको थियो । नेपालमा पनि यसपटक यस्तै खालको वर्षा र बाढी आएर क्षति पुग्यो । त्यस्तै हिमपहिरो पनि गयो । यसरी बेमौसममा बाढीपहिरो आउने क्रम बढ्नुमा सहायक कारणहरू अरू नै हुन सके तापनि मुख्य कारण जलवायु परिवर्तनको असर नै हो भन्ने ठम्याइ विषय विज्ञ, वैज्ञानिक, खोज–अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविद्हरूको रहेको छ । जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी रूपमा ल्याउने नकारात्मक र दीर्घकालीन असरलाई कसरी रोक्ने वा कम गर्ने ? भन्नेबारे अनुसन्धानकर्ता तथा वातावरणविदहरू चिन्तित छन् । तर, शक्तिशाली, विकसित र औद्योगिक भनिएका देशका नेताहरूको मतैक्य नरहेसम्म यो मामिलाको समाधान निस्कन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । हुन त के पनि भनिन्छ भने जलवायु परिवर्तनका सम्बन्धमा विकसित देशहरूको अटेरीपन र दादागिरी कायमै रहेमा अबको ५० वर्षमा अरू कुरोहरूका साथै स्वच्छ पिउाने पानीको संकट हुनेछ । जलवायु परिवर्तनका कारण बसाइ सराइजस्ता समस्या बढ्ने, खाद्यान्न संकट हुने लगायतका थप समस्या यही कारण आउने देखिन्छ । त्यही भएर विश्वभरि नै दिगो विकास र वातावरण संरक्षणको मुद्दालाई सँगसँगै हेर्न थालिएको छ । लेखक पर्यटनकर्मी हुन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय छवि बढाउन सफल (सम्पादकीय)

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कात्तिक १५ र १६ गते संयुक्त अधिराज्य (बेलायत)को ग्लास्गोमा आयोजना भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिको पक्षराष्ट्रको २६औँ सम्मेलन (कोप २६) मा सहभागी हुनुभयो । उहाँले यो सम्मेलनको ‘वल्र्ड लिडर समिट’लाई सम्बोधन गर्नुका साथै ‘साइडलाइन’मा विभिन्न भेटघाट गरेर द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय मुद्दामा नेपालको स्पष्ट धारणा तथा आवश्यकताबारे जानकारी गराउनुभएको छ । विश्वका एक सय ७० भन्दा बढी मुलुकका ४० हजारभन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता र १३२ मुलुकका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखको उपस्थिति रहेको सँगसँगै विश्वले अभिरुचिका साथ नियालेको यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित मुद्दामा आफ्नो धारणा स्पष्ट रूपमा राखेको छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जलवायु परिवर्तन कम गर्न र असर न्यूनीकरणका लागि नेपालले गरिरहेका प्रयासबारे विश्वलाई जानकारी गराउनुका साथै पर्वतीय भेगका समस्याबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारिरहेको प्रतिकूल प्रभावलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरणका लागि सम्मेलनले एक प्रस्ताव नै पारित गरेको छ । यसका साथै नेपालले आफ्ना समस्या अवगत गराउनुको साथै विकाशील मुलुक, अल्पविकसित र भूपरिवेष्टित राष्ट्रका समस्या उठाएको थियो । प्रधानमन्त्रीले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी र जलवायु वित्तको प्रभावकारिताबारे आवाज उठाएर विकासशील मुलुकको प्रतिनिधित्वसमेत गर्नुभयो । सम्मेलनमा सहभागीहरूमा नेपालका समस्याले ध्यानाकर्षण गराएको पाइएको छ ।

ब्रिटिस गोर्खा भूपू सत्याग्रह समितिद्वारा नेपाल सरकारसँग आग्रह

ब्रिटिस गोर्खा भूपू सत्याग्रह समितिले बेलायत सरकारसँग वार्ता गर्नको लागि छिटोभन्दा छिटो वार्ता समिति गठन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सत्याग्रह समितिले यस्तो माग गरेको हो । बेलायती सेनासरह ब्रिटिस सेनामा कार्यरत नेपालीहरूले पनि सेवा÷सुविधा पाउनुपर्ने भन्दै समितिले सुरुदेखि नै आवाज उठाउँदै आइरहेको छ ।कार्यक्रममा बोल्दै […]

आर्थिक कार्यप्रणालीमा वित्तीय जवाफदेहिता

राज्य सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्था र त्यसको उचित उपयोगको संवैधानिक निर्दिष्टता गरिनु लोकतान्त्रिक मुलुकको विशेषता हो । आधुनिक लोकतन्त्रको अभ्यास हुनुअघि राज्यको स्रोत साधनमाथि जनताको जानकारी र नियन्त्रण हँुदैनथ्यो । शासकहरू नै त्यसलाई मनचिन्ते रूपमा प्रयोग गर्दथे । राज्यको साधन वैयक्तिक विलासिता र राज्यविस्तारजस्ता कार्यमा मात्र उपयोग हुन्थ्यो भने यसमाथि स्वतन्त्र निगरानीको व्यवस्था थिएन । तेह्रौँ शताब्दीदेखि बेलायतमा र त्यसपछि युरोपका अन्य मुलुकमा सार्वजनिक साधनको उपयोगका विषयमा आवाज उठ्न थाल्यो । राजा र भारदार (संसद्) बीच लामो द्वन्द्व नै भयो । जुन मुलुकमा राजा आर्थिक मामिलामा संसद्को नियन्त्रणमा बस्न राजी भए, राजतन्त्र रह्यो (जस्तो कि बेलायत), जुन मुलुकमा राजा स्वेच्छाचारी नै हुन चाहिरहे, त्यहाँ राजतन्त्र विस्थापित भयो (जस्तो कि फ्रान्स) । यसरी राजकीय आयव्यय सर्वसाधारणको प्रतिनिधिको मातहतमा ल्याउने कामले आधुनिक लोकतन्त्रको विकास भएको थियो । यसरी लामो समयसम्म युरोपमा चलेको राजा र संसद्को द्वन्द्वको परिणामका रूपमा संवैधानिक आर्थिक का

भूतपूर्व गोर्खाको समर्थन गर्दै लन्डनमा प्रदर्शन

भूतपूर्व गोर्खाहरू समान पेन्सनलगायत माग राख्दै बेलायती प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि आमरण अनसन बसेको आज दश दिन बितिसकेको छ । यत्तिका दिनसम्म पनि बेलायत सरकारले कुनै पहल नगरे पनि आमरण अनसनप्रति ब्रिटिस भेट्रान तथा आम नागरिक सबै एकजुट भएका छन् । ब्रिटिस अभिनेत्री तथा अभियानकर्ता जोआना लुम्लेले समेत भूपू गोर्खाको आमरण अनसनसम्बन्धी मुद्दाको बारेमा आवाज उठाएकी छन् । भोक हडतालमा बसेका अनसनकारीहरूलाई भेटेर उनीहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्। यसै गरी भूतपूर्व गोर्खा एवम् सफल आरोही

ब्रेक्जिटले विभाजित बेलायतको राजनीति

आफ्नो पार्टीमा बढ्दो युरोपविरोधी आवाज निरुत्साहित पार्न बिना सुझबुझ गरिएको जनमतसंग्रहमा बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने पक्षको जितले बेलायती राजनीति विभाजित हुने क्रम जारी छ । ईयू पक्षधरले जनमतसंग्रहमा जित्लान् र बेलायतले यति चाँडै ईयू छोड्नुपर्ला भन्ने हेक्का त्यस बेला सरकारले राखेको थिएन ।

ब्रेक्जिटले विभाजित बेलायतको राजनीति

आफ्नो पार्टीमा बढो युरोप विरोधी आवाज निरुत्साहित पार्न बिना सुझबुझ गरिएको जनमतसंग्रहमा बेलायत ईयूबाट बहिर्गमन (ब्रेक्जिट) हुने पक्षको जितले बेलायती राजनीति विभाजित हुने क्रम जारी छ । ईयू पक्षधरले जनमतसंग्रहमा जित्लान् र बेलायतले यति चांडै ईयू छोड्नुपर्ला भन्ने हेक्का त्यस बेला सरकारले राखेको थिएन ।