Prashasan

भाद्र २०७८

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाऔँ : सभापति खड्का

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सरोकार भएका निकायले समन्वयात्मक रुपमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले आज आयोजना गरेको ‘नेपालमा सूचना प्रविधि प्रयोगको अवस्था र चुनौती’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले समितिमा सूचना […]

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

१६औं योजना मस्यौदा : जिडिपी रू. ८० खर्बभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य

काठमाडौं । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिसहितको आर्थिक विकासको मुख्य लक्ष्यसहित १६औं पञ्चवर्षीय आवधिक योजना (२०८१/८२–२०८५/८६) को मस्यौदा अन्तिम चरणमा छ । १६औं योजना निर्माणका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ । आगामी माघ मसान्तसम्ममा सार्वजनिक गरी २०८१ साउनदेखि कार्यान्वयनमा जाने नयाँ आवधिक योजना विगतका योजनाभन्दा केही पृथक् शैलीमा बन्न लागेको आयोगको भनाइ छ । क्षेत्रगत रणनीतिसहितका हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखेर आवधिक योजना राखेर मस्यौदा तयार पारिएको छ । मुख्य १४ शीर्षकमा रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम र परिमाणात्मक लक्ष्यसहितको खाका आवधिक योजनामा राखिएको छ । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण र तीव्रतर आर्थिक वृद्धि, उत्पादन उत्पादकत्व तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, उत्पादनशील रोजगारी, मर्यादित श्रम र दिगो सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रगत रूपमा शीर्षक राखिएका छन् । त्यस्तै, गुणस्तरीय पूर्वाधार एवम् एकीकृत यातायात व्यवस्था प्रणाली, आधुनिक, दिगो र व्यवस्थित शहरीकरण तथा बस्ती विकास, लैंगिक सशक्तीकरण, सामाजिक समावेशीकरण तथा परिचालन, प्रादेशिक तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको सुदृढीकरण, सन्तुलित विकास, गरीबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाज निर्माण शीर्षक परिच्छेद छुट्ट्याइएका छन् । प्रभावकारी वित्त व्यवस्थापन तथा पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि, अति कम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिपछिको सहजीकरण, दिगो विकास लक्ष्य, हरित अर्थतन्त्रलगायत विषय आवधिक योजनामा राखिएका छन् । नयाँ आवधिक योजना मस्यौदा निर्माणकै चरणमा छ । प्रारम्भिक र दोस्रो चरणको मस्यौदाको काम सकिसकेको छ भने अहिले परिमार्जित मस्यौदामाथि काम भइरहेको आयोगको भनाइ छ । आवधिक योजनाबारे सबै स्थानीय तह र प्रदेशमा छलफल भइसकेको तथा अब राष्ट्रियस्तरमा अन्तरक्रिया हुन बाँकी रहेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुँयालले जानकारी दिए । ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग छलफल सकिएको छ । जाजरकोट भूकम्पका कारण कर्णाली प्रदेशमा छलफल र अन्तरक्रिया हुन सकेको थिएन । यो हप्ता आयोगले त्यो काम पनि सकेको छ । अब विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, संघीय संसद्का सदस्यहरू, संघीय संसद्अन्तर्गतका समितिका सभापति, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, नागरिक समाज, विद्वत्वर्ग, पेशाविद्, विकास साझेदारलगायतसँग छलफल गर्न बाँकी छ,’ फुँयालले भने, ‘पुसको दोस्रो हप्तासम्ममा परिमार्जित मस्यौदा बनिसक्छ । योजनाको परिमार्जित मस्यौदामाथि विषय विज्ञबाट अध्ययन पुनरवलोकन र परिमार्जन हुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठक आयोजना र सुझावसहित अनुमोदन गर्नेछ ।’ सोह्रौं योजनालाई माघको मसान्तसम्ममा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिसक्ने तयारी रहेको पनि उनले जानकारी दिए । केही महत्त्वाकांक्षी र केही यथार्थपरक लक्ष्य राखेर आगामी आवधिक योजना बन्दै छ । क्षेत्रगत सूचक तयार पारेर लक्ष्य तोकिनु र त्यसको प्राप्तिका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तथा प्रमुख हस्तक्षेपकारी कार्यक्रम राखिनु अहिलेको आवधिक योजनाका पृथक् र सबल पक्ष भएको आयोगको भनाइ छ । बन्दै गरेको आवधिक योजनाको मस्यौदामा आगामी ५ वर्षभित्र मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी)को आकार करीब रू. ३० खर्बले वृद्धि गर्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । अहिले आधारभूत मूल्यमा जिडिपीको आकार रू. ५३ खर्ब ८१ अर्ब बराबर छ । १६औं योजनाको अन्तसम्ममा रू. ८० खर्बदेखि रू. ८६ खर्बको हाराहारी पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिदरलाई नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा औसत सातदेखि साढे आठ प्रतिशतसम्म कायम गर्ने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी १३औं आवधिक योजना अवधिमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति साढे सात प्रतिशत रहेकोमा नयाँ आवधिक योजना लागू भएपछिको पाँच वर्षसम्म साढे पाँचदेखि साढे ६ प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १७ दशमलव आठ प्रतिशत रहेको राजस्व र जिडिपीको अनुपात २४ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । जिडिपी अनुपातमा संघीय खर्च हाल साढे २६ प्रतिशत बराबर रहेकोमा त्यसलाई ३२ प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण जिडिपीको ४५ प्रतिशतभन्दा माथि जान नदिने गरी तय गर्न लागिएको छ । कुल निर्यात जिडीपी अनुपातमा सात प्रतिशतभन्दा माथि पुर्‍याउने लक्ष्य छ, जुन अनुपात हाल साढे तीन प्रतिशत छ । अहिले जिडिपी अनुपातमा कुल आयात ३४ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ३१ प्रतिशतभन्दा तल पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । विप्रेषण आय र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अनुपात २२ देखि २४ प्रतिशत हाराहारी राख्ने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन पनि केही महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउन १७ ओटा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याउने, १४० ओटा औद्योगिक ग्राम घोषणा गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को संखया दुईबाट तीन पुर्‍याउने लक्ष्य मस्यौदामा राखिएको छ । त्यस्तै, हाल दुई हजार आठ सय हाराहारी रहेको विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता ११ हजार आठ सय हाराहारी पुर्‍याउने, प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत तीन सय ८० किलोवाट घण्टाबाट बढाएर सात सय किलोवाट घण्टा पुर्‍याउनेलगायत लक्ष्य आवधिक योजनाको मस्यौदामा छ । नयाँ आवधिक योजनाको अन्त्यसम्ममा वार्षिक रू. ४१ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात गर्ने र समग्र व्यापार घाटा कम गर्न ऊर्जा क्षेत्रको योगदान करीब चार प्रतिशत पुर्‍याउने गरी लक्ष्य तय गर्न लागिएको छ । हाल १५ लाख ५५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेकोमा त्यसलाई १७ लाख २२ हजार हेक्टर पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवाबाट लाभान्वित जनसंख्या हाल ९६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसलाई ९९ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । त्यसैगरी वार्षिक १२ लाख हाराहारीमा रोजगारी सृजना गर्ने, श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने लाभग्राहीको संख्या २० लाख पुर्‍याउने र श्रम सम्झौता भएका गन्तव्य मुलुकको संख्या १५ ओटा पुर्‍याउने लक्ष्य नयाँ आवधिक योजनाको मस्यौदामा राखिएको छ । मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा १५१ जना रहेकोमा त्यसलाई ८५ मा कायम गर्ने लक्ष्य राख्न लागिएको छ । वार्षिक बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट १० प्रतिशत हाराहारी पुर्‍याउने गरी लक्ष्य निर्धारण गर्न लागिएको छ । पाँच वर्ष र सोभन्दा माथिको साक्षरता दर शतप्रतिशत पुर्‍याउने, शिक्षण सिकाइमा इन्टरनेटको पहुँच भएका शैक्षिक संस्था शतप्रतिशत पुर्‍याउने, विद्युत् पहुँच शतप्रतिशत राख्ने लक्ष्यसहित मस्यौदा बनेको छ ।

Aarthik Abhiyan कार्तिक २०८०

परीक्षा केन्द्र सार्ने निर्णयप्रति तीन विद्यार्थी संगठनको आपत्ति

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले परीक्षा सार्ने निर्णयविरुद्ध तीन विद्यार्थी संगठनहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेस निकट नेविसंघका सभापति दुजाङ शेर्पा, माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पन्चा सिंह र नेकपा एकीकृत समाजवादी निकट अनेरास्ववियुका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर आपत्ति जनाएका हुन्। परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनु पर्नेमा विद्यार्थीहरूलाई मनोवैज्ञानिक […]

Nepal Press फाल्गुन २०७९

महानगरको मेयर भएँ भने पार्किङको समस्या समाधान गर्छु

लामो समयसम्म व्यवसायमा सक्रिय रहेका काठमाडौं–१९ का सुरेन्द्रप्रसाद मिश्र अहिले नेपाली कांग्रेसबाट पूर्णकालीन राजनीतिमा छन् । २०३६ सालमा टिम्बर, हस्तकला लगायत वस्तुको व्यवसाय शुरू गरेका मिश्र २०४२ देखि नै राजनीतिमा लागेका थिए । २०४६ देखि २०६३ सम्म तीन पटकसम्म काठमाडौं महानगरको पार्टी सभापति र २०६३ मा जिल्ला सचिव भइसकेका उनी अहिले भने आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठ्ने तयारीमा छन् । प्रस्तुत छ, मिश्रको व्यावसायिक एवं राजनीतिक पृष्ठभूमि, महानगरको मेयरमा उठ्न चुनावी एजेन्डा, तयारी लगायत विषयमा आर्थिक अभियानका मिलन विश्वकर्माले उनीसँग गरेको कुराकानीको सार : तपाईं लामो समयसम्म व्यवसायमा पनि सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । व्यावसायिक पृष्ठभूमि कस्तो थियो ? खासमा हाम्रो पारिवारिक व्यवसाय हो । २०३६ सालदेखि काठमाडौंमा टिम्बर (काठ) र हस्तकला व्यवसाय हामीले गरेका थियौं । त्यसको शाखा हेटौंडामा पनि थियो । तत्कालीन समयमा हामीले ४ करोड रुपैयाँ लगानीमा व्यवसाय शुरू गरेका थियौं । यत्तिकैमा पारिवारिक अंशबण्डा गर्ने बेला आयो । मलाई भने व्यवसाय नभएर राजनीति गर्न मन थियो । त्यसैले २०७० मा सबै व्यवसाय दाजुभाइको नाममा गरेर म राजनीतिमा होमिएँ । अहिले भने टायलको व्यापार गरेको छु । त्यसबापत आउने पैसाले नै घर व्यवहार चलेको छ । म बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट आकर्षित थिएँ । त्यसैले नेपाली कांग्रेसमार्फत नै राजनीतिमा लागेको हुँ । राजनीति गर्न व्यवसाय नै छोड्न आवश्यक थियो र ? त्यस्तो आवश्यकता थिएन । म एक्लै भएको अवस्था भए यस्तो हुने थिएन । दाजुभाइ भएकाले मलाई व्यवसायको जिम्मेवारी लिन मन लागेन । त्यसपछि उनीहरूलाई व्यवसायको जिम्मा दिएर म राजनीतिमा संलग्न भएको हुँ । एउटा व्यवसायीलाई राजनीति गर्न किन मन लाग्यो ? मेरो पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति नै थियो । साथै म बच्चादेखि नै समाजसेवा गर्न चाहन्थे । साथै, म अलिकति विद्रोही स्वभावको पनि थिएँ । त्यसपछि म नेपाली कांग्रेसमा आबद्ध भएर राजनीतिमा लागेको हुँ । मेरा समकालीन साथीहरू नेपाली कांग्रेसमा थिए । त्यसमाथि म बीपी कोइरालाको सिद्धान्तबाट आकर्षित थिएँ । त्यसैले कांग्रेसमार्फत नै राजनीतिमा लागेको हुँ । म २०४२/४३ देखि नेपाली कांग्रेसबाट राजनीतिमा सक्रिय भएको हुँ । २०४८ देखि २०६३ सम्म म काठमाडौं महानगरको पार्टी सभापति भएँ । यसबीचमा म तीनपटक पार्टी सभापति भएँ । पछि २०६३ मा भने काठमाडौं जिल्ला सभापति भएर पनि काम गरेको अनुभव छ । अहिले पनि म नेताको रूपमा कांग्रेसमै सक्रिय छु । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । पार्टीले टिकट देला त ? थुपै आकांक्षी छन् । तर, त्यसमध्ये म नै सबैभन्दा योग्य दाबेदार हुँ जस्तो लाग्छ । किनकि अन्य दाबेदारहरू यसअघि नै परीक्षण भइसकेका छन् । सांसद, मन्त्री भइसकेका साथीहरू पनि मेयर उठ्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । तर, उहाँहरूलाई जनताले परख गरिसकेका छन् । उनीहरूबाट विगतमा खास प्रभावकारी काम भएन । त्यसैले मलाई नै टिकट दिनुपर्छ भन्ने मेरो माग हो । त्यसमाथि म वर्षौंदेखि काठमाडौंलाई नै राम्रो बनाउने भनेर मेयर उठ्ने प्रतीक्षामा बसेको नेता हुँ । मलाई सांसद, मन्त्री जस्ता अन्य कुनै पनि पद चाहिएको छैन । पार्टीले २०५४ सालमै काठमाडौं महानगरको उपमेयर प्रस्ताव गरेको थियो । तर, ढिलै भए पनि प्रमुख पदमै उठ्छु भनेर पार्टीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेँ । त्यसपछि लामो समयसम्म चुनाव नै भएन । २०७४ को स्थानीय चुनावमा मेयर उठ्ने प्रयास गरिएन । यसपालि भने त्यसका लागि तयारी अघि बढाएको छु । पार्टीले टिकट नदिए के गर्नुहुन्छ ? काठमाडौंमा मेयरका लागि म नै योग्य व्यक्ति हुँ जस्तो लाग्छ । त्यसैले पार्टीले मलाई टिकट दिनुपर्छ । पाइएन भने पनि पार्टीलाई सहयोग गर्छु र अर्को पटकका लागि तयारी गर्छु । महानगरमा पार्किङ अभावको दिगो समाधानका लागि यसलाई व्यावसायिकीकरण नै गर्नुपर्छ । आधुनिक पार्किङ व्यवसायको जिम्मा निजीक्षेत्रलाई दिन सकिन्छ । मेयरमा उठ्ने तयारी गरिरहँदा महानगरको विकासका लागि कस्तो योजना बनाउनु भएको छ ? मसँग अन्य उम्मेदवारहरूसँग जस्तो १०१ योजना छैनन् । काठमाडौंमा थुप्रै समस्या छन् । ती सबै समस्या समाधान गर्छु भनेर पनि मैले योजना बनाएको छैन । काठमाडौंमा भएका सबै समस्याको विषयमा म जानकार छु । त्यसमा गम्भीर समस्यालाई समाधान गर्नेगरी योजना बनाएको छु । धेरै काम गर्छु भनेर घोषणा गरेर कत्ति पनि काम नगर्नु भन्दा सीमित कामको घोषणा गरेर त्यो सबै सम्पन्न गर्ने मेरो अवधारणा हो । विशेषगरी, बागमती जस्ता नदीहरू सफा राख्ने, ढललाई उचित निकास दिने, फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्ने, पार्किङको समस्या समाधान गर्ने, प्रदूषण कम गर्ने, फुटपाथ व्यवस्थित गर्ने मेरा मुख्य योजना हुन् । बागमती, विष्णुमती लगायत नदीहरू अझै पनि सफा हुन सकेका छैनन् । त्यसैले यहाँको नदी सफा राख्ने नै मेरो मुख्य योजना हो । अहिले यससम्बन्धी योजना बागमती प्रदेशको मातहतमा राखिएको छ । तर, त्यो प्रभावकारी भएको छैन । यसलाई महानगरकै मातहतमा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा अगाडि बढाउने मेरो योजना छ । त्यसका लागि ढललाई नदीमा नमिसाई नदीमुनिबाट लैजाने, एक ठाउँमा पोखरी बनाएर जम्मा गर्ने र त्यसलाई प्रशोधन गरी पुन: प्रयोगमा ल्याउने मेरो योजना छ । काठमाडौंमा पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित गाडीले गर्दा पनि ठूलो मात्रामा प्रदूषण भएको छ । अब प्रदूषण कम गर्न यस्ता सवारीसाधनको प्रयोग घटाएर विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साथै, मेट्रो ट्रेन जस्ता यातायात सञ्चालनमा ल्याउन सके प्रदूषणसँगै जाम पनि कम हुन्छ । यस्तै, अहिले काठमाडौंमा पार्किङको ठूलो समस्या छ । यसलाई पनि न्यूनीकरण गर्न मसँग योजना छ । पहिलो कुरा त सार्वजनिक यातायाततर्फ ठूला गाडी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । त्यसो गर्न सके साना गाडीहरू कम हुन्छन् र पार्किङमा केही सहज हुन्छ । यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भने पार्किङलाई व्यावसायिक बनाउनुपर्छ । निजीक्षेत्रलाई आधुनिक पार्किङको व्यवसाय गर्न दिने नीति ल्याउने मेरो योजना छ । किनकि, सरकारले मात्र यो गर्न सम्भव छैन । यसका लागि पर्याप्त जग्गा नै छैन । त्यसैले पार्किङको समस्या समाधान गर्न निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नेछु । महानगरको तर्फबाट पनि यसमा केही काम गर्ने योजना छ । टुँडिखेलको फुटपाथ र न्यूरोडको भूगोल पार्कमा भूमिगत पार्किङस्थल बनाउने मेरो योजना छ । यसो गर्दा टुँडिखेललाई पनि कुनै असर गर्दैन । म मेयर भएँ भने ५ वर्षमा पार्किङ सम्बन्धी आधा समस्या समाधान हुन्छ । यस्तै, काठमाडौंको फुटपाथमा पनि थुप्रै समस्या छन् । कालोपत्रमाथि कालोपत्र गर्ने कार्यले फुटपाथभन्दा सडक माथि गइसकेको छ, जब कि सडक फुटपाथभन्दा तल हुनुपर्ने हो । यस्तै फुटपाथ अपांगतामैत्री पनि छैन । समग्रमा फुटपाथलाई अपांगतामैत्री बनाउने गरी योजना बनाएको छु । ह्वीलचेयरमा आउने मान्छे पनि सहज रूपमा गाडी चढ्न सक्नेगरी फुटपाथ बनाउने योजना छ । म मेयरमा उठेर जितेँ भने महानगरका कामकारबाही पारदर्शी र मर्यादित बनाउनेछु । कतिपय विदेशी मुलुकमा पालिकाप्रति हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत हुन्छ । किनकि, त्यहाँ भ्रष्टाचार बढी हुन्छ । नेपालमा त्यस्तो हुन नदिन सुशासनको प्रत्याभूति दिनेगरी काम गर्नेछु । यी लगायत काठमाडौंमा थुप्रै समस्या छन् । तर, बिहेको शपिङ लिस्ट जस्तो लामो घोषणापत्र बनाउँदिनँ । घोषणा गरेका योजना भने पूरा गर्छु । यसैगरी फोहोरलाई पनि उचित ढंगले व्यवस्थापन गरिनेछ । अहिले कुनै निश्चित ठाउँमा लगेर फोहोर जम्मा गर्ने र पछि पुर्ने अभ्यास छ । तर, यो उचित अभ्यास होइन । फोहोर पुर्न कहिलेसम्म जग्गा पुग्छ ? त्यसमाथि यो वातावरणका लागि हानिकारक छ । त्यसैले फोहोरलाई पुन: प्रयोग गर्नेगरी योजना बनाएको छु । स्वीडेनले यूरोपभरको फोहोर किनेर प्रशोधन गरी ९९ प्रतिशत फोहोर पुन: प्रयोगमा ल्याउँछ । १ प्रतिशत मात्र फोहोर पुर्ने काम गर्छ । फोहोरमा हुने धातुहरू पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । सड्ने वस्तुलाई मलको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, प्लास्टिक, कागज लगायत वस्तु पनि पुन: प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ । प्लास्टिकबाट इन्धनको कच्चापदार्थ पनि निकाल्न सकिन्छ । त्यसरी नै फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । अहिले काठमाडौंमा दैनिक १८–१९ सय टन फोहोर निस्कन्छ । म मेयर भएँ भने त्यो आधा घटाउँछु । समग्रमा ‘काठमाडौं शहर, राम्रो बनाउने मेरो रहर’ भन्ने नारासहित म अगाडि बढेको छु ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८