सरकारी डाक्टरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन खोजे : गैरसरकारी चिकित्सक
काठमाडौं– गैरसरकारी चिकित्सक संघले सरकारी डाक्टरले स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिन्डिकेट लगाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सरकार र सरकारी चिकित्सा संघबीच सोमबार भएको ८ बुँदे सहमतिमा भएका दुई...
१२ असोज, काठमाडौं । औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ । संसद सचिवालयका अनुसार यो प्रतिनिधि सभाको चालू कार्यकालको पहिलो गैरसरकारी विधेयक हो । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले विद्यमान औषधि ऐन २०३५ ले स्वास्थ्य उपचारको क्रममा प्रयोग हुने सम्पुर्ण स्वास्थ्य प्रविधिजन्य सामाग्री एवंम सौन्दर्य प्रसाधनलाई समेट्न […]
सांसदहरूले काम नपाएको भनी गुनासो गरिरहेको यत्रतत्र सुनिन्छ । सरकारले संसद्मा विधेयक पेश गर्न नसक्दा काम नपाएको सांसदहरूको गुनासो हुने गरेको छ । जनतालाई आवश्यक पर्ने कानून बनाउनु, राय दिनु तथा काम गर्न खोज्नु सकारात्मक कुरा हो । नेपालको संविधानले सरकारले काम दिन सकेन भने राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक पेश गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर, नेपालमा भने अझै पनि गैरसरकारी विधेयक दर्ताको अभ्यास त्यति प्रभावकारी हुने गरेको छैन । गैरसरकारी विधेयक दर्ता हुन नसक्नुको कारण देशको समस्याबारे जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिधि जानकार छैनन् होला भनेर अनुमान लगाउन सकिँदैन । खरो प्रतिस्पर्धाबाट चयन भएका जनप्रतिनिधिसँग देशले भोग्नु परेका समस्याको जानकारी हुनुका साथै ज्ञान र अनुभव हुनुपर्छ । झन् नयाँ भनिएका सांसदमा यस्तो उत्साह बढी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो । पुराना नेता र सांसदले केही गरेनन् भनेर आलोचना हुने गरेका बेला नयाँ सांसदले संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार गैरसरकारी विधेयकको अभ्यास गर्न ढिलाइ गर्न हुँदैन । जतिसक्दो बढी संविधानले दिएको सुविधाको उपयोग गर्नुपर्छ ।
राष्ट्रिय महत्त्व र सर्वसाधारणका लागि आवश्यक कानून बनाउन सांसदहरू पनि आफै लाग्नुपर्ने हुँदा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने दायित्व पनि उनीहरूकै हुन्छ । विगतका संसद्मा भने फाटफुट रूपमा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने चलन थियो । त्यसैले अहिलेको सांसदले पनि त्यस्तो पाठ सिक्दै धमाधम गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सक्छन् । त्यस्तो विधेयक दर्ता भएपछि एकातिर सांसदहरूलाई काम त थपिन्छ नै अर्कोतर्फ जनताको विश्वास पनि थपिन्छ । जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधि काम नपाएर त्यतिकै बसेका छन् भन्ने सन्देश पनि जाँदैन ।
विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ लाई संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा सभाबाट पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए भने मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्मा गैरसरकारी विधेयक पारित भएका छैनन् ।
सोलुखुम्बु । सोलुखुम्बुको नेचासल्यान गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई गैरसरकारी संस्थाले १६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री सहयोग गरेको छ । फाउन्डेसन फर इन्टरनेश्नल डेब्लोमेन्ट पब्लिक रिलिफ काठमाडौंले पालिकाका ६ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई करिब १६ लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्रीहरू सहयोग गरेको हो । उक्त जापानिज संस्थाले वडा नम्बर १, ४ र ५ को प्रत्येक स्वास्थ्य चौकीलाई […]
२५ जेठ, काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले महिला कर्मचारीलाई १४ हप्ता (९८ दिन) तलव सहितको प्रसूति विदा दिन सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी संघ संस्थामा कार्यरत महिलाले नियमअनुसार पाउनुपर्ने प्रसूति विदा नपाएको गुनासो आएको भन्दै बुधबार एक सूचना जारी गरी बिदा कडाइका साथ कार्यान्वयन […]
‘मानवीय सेवामा अनेकौँ प्रयास’ नामक एक गैरसरकारी संस्थाले कोरोना माहामारीका कारण लामो समयपछि सञ्चालन भएका जिल्लाका विभिन्न विद्यालयमा रु चार लाख ५० हजार बराबरको स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरेको छ।
कोभिड–१९ संक्रमणको दोस्रो लहर उच्च भएका बेला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले साढे २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री र उपकरण सहयोग गरेका छन् ।दोस्रो लहरसँगै कोभिड–१९ तीव्र रुपमा फैलन थालेपछि समाज कल्याण परिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थालाई राहत तथा प्रतिकार्यको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जेठ १९ गते आह्वान गरेको थियो । सो आह्वानपछि हालसम्म […]
