लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार, ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिए
लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा ६ मन्त्री र ४ राज्यमन्त्री थपिएका छन् । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आइतबार नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्दै १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन् ।
काठमाडौं। ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाका मेयरसहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। गृहमन्त्रीले कांग्रेसका सांसदविरुद्ध दिएको अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले माग गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार भएसँगै भागबन्डा मिलाउन नयाँ दुईवटा मन्त्रालय थपिएको छ । सरकारले यस वर्ष मनसुनजन्य विपदबाट देशभर १८ लाख बढी मानिस प्रभावित हुने सरकारको प्रक्षेपण गरेको छ।
बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार भएको छ । मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले बिहीबार एमालेबाट चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट एक र स्वतन्त्रबाट एक मन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यीय भएको छ । त्यसमध्ये ६ जना विना विभागीय छन् । आज थपिएका ६ जना मन्त्रीकै कार्यविभाजन गरिएको छैन । उनीहरू सबैले […]
दाङ- लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाई भएका कारण सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच कसिएको गाँठो अझैं फुकेको छैन। दुई दलका उच्च पदस्त नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर सहमतीमा सरकार विस्तार गर्न प्रयास गरेपनि सहमती जुट्न सकेन। तिहार सकिए लगत्तै मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको अग्रसरतामा सहमती खोज्ने प्रयास गरियो। तर, त्यो प्रयासले तत्काल सहमती […]
लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तार लम्बिएको छ । लामो समयदेखिको कांग्रेस र माओवादीबिच सरकारमा मन्त्री थप्ने विषयमा भएको विवाद मिलाउन माओवादीको केन्द्रीय नेता वर्षमान पुनकै सहभागितामा लुम्बिनीमा बैठक बसेको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएपछि सरकारको विषयमा छलफल गर्न माओवादी केन्द्रले लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको सचिवालय बैठक बोलाएको छ । बैठक बिहीबार दाङको देउखुरीमै बस्दैछ । लुम्बिनीमा कांग्रेसको आन्तरिक विवादले ४ महिनासम्म पनि सरकार विस्तार हुन सकेको छैन । लुम्बिनीमा वैशाख १४ गते कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।
लुम्बिनी प्रदेशमा विषयगत समितिअन्तर्गत नेतृत्व टुङ्ग्याएर मात्र सरकार विस्तार हुने भएको छ। मुख्यमन्त्री लीला गिरीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन सकेको छैन। सत्ता साझेदार दल धेरै र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएका कारण मन्त्रालय बाँडफाँटमा कुरा नमिल्दा सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको सत्ता साझेदार दलहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा रहेको विषयगत समितिको नेतृत्व मिलाउँदा मन्त्रालय बाँडफाँटमा सहज हुने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको बुझाइ छ।
