१ साउन, काठमाडौं । सरकारले ३० हजार रासायनिक मल आयात गर्न मंगलबार पुनः बोलपत्र आह्वान गरेको छ ।
कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका सूचना अधिकारी पून्यप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पहिलो पटक टेन्डर आह्वान गर्दा रासायनिक मल आयात गर्न …
काठमाडौं । धान रोप्ने बेला रासायनिक मल नपाउने समस्या यसपालि पनि दोहोरिने निश्चितजस्तै भएको छ । यसपटक धानबालीका लागि ९० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल अपुग हुन सक्ने अनुमान गरिएको हो ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खरीद गरिने रासायनिक मल समयमा नआइपुग्दा अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि धानबालीका लागि मल अभाव हुने निश्चितजस्तै देखिएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले प्रमुख बालीधानका लागि मल अभाव हुन सक्ने देखिएको बताएको छ । धानको बीउ राख्नेदेखि रोपाइँ गर्ने बेलासम्म करीब १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी आवश्यक पर्छ । त्यसपछि टप ड्रेसिङका लागि फेरि छुट्टै ६० हजार टन युरिया र ३० हजार टन डीएपी चाहिन्छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलका अनुसार सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मल खरीदका लागि बजेट भाषण र थप स्रोत सुनिश्चिततामार्फत ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो ।
उक्त बजेटबाट कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमार्फत भारतसँग जीटुजी प्रक्रियाबाट ३० हजार टनसहित ३ लाख ३१ हजार ५ सय टन मल किन्ने व्यवस्था भइसकेको छ । त्यसमध्ये २ लाख ३७ हजार ५ सय टन मल आयात भएको छ । ९४ हजार टन आयात गर्न बाँकी छ । यसले गर्दा धान रोप्ने सिजनमा मल अभाव हुन सक्ने संकेत देखिएको उनले बताए । हाल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडसँग ५२ हजार टन युरिया, ४ हजार टन डीएपी र ५ सय टन पोटास मल मौज्दात छ । २० हजार टन डीएपी नेपाल भित्रिने क्रममा छ । २० हजार टन युरिया पनि आयातको पाइपलाइनमा छ ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग २७ हजार टन युरिया र १८ हजार टन डीएपी मौज्दात छ । यो सबै मल चैतेधान र मकै बालीका लागि ठिक्क हुने भएकाले वर्षेबालीका लागि थप मल आवश्यक पर्ने कृषि कम्पनीका खरीद विभाग प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार गतवर्षको मागलाई आधार मान्ने हो भने त्यसअनुरूप मल ल्याउन नसके जेठ र असारमा मल अभाव हुने पक्का जस्तै छ । ‘यद्यपि रोकिएको मल समयमा ल्याउन सकेमा र सरकारले पछिल्लोपटक स्रोत सुनिश्चित गरेको ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँबाट पनि समयमै मल खरीद प्रक्रिया अघि बढाउन सके अभाव टार्न सहज हुनेछ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।
कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्षमा विनियोजन हुने बजेटबाट २५ हजार टन डीएपी र ३० हजार टन युरियाका लागि टेन्डर आह्वान गरिसकेको छ । सोही परिमाणको अर्को खेपका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने प्रक्रियामा कम्पनी छ । साल्ट ट्रेडिङले गतवर्षको बजेटबाट टेन्डर प्रक्रिया पूरा भएको ५० हजार र २७ हजार टन युरियाका साथै २० हजार टनको तीनओटा टेन्डरबाट मल ल्याउन नसकेपछि मल अभाव देखिन गएको हो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि नै भारतसँग सरकार–सरकार (जीटुजी)मार्फत रासायनिक मल खरिद गर्ने तयारी थालेको छ । कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णप्रसाद आचार्य नेतृत्वको एक टोली भारतको दिल्ली गएर जीटुजीमार्फत मल ल्याउने विषय टुङ्गो लगाएको छ । सचिव आचार्यका अनुसार शुक्रबार गएर त्यहाँका केमिकल तथा फर्टिलाइजर मन्त्रालसँग छलफल गरी सबै कुरा टुङ्गो लगाइएको छ । अब सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ ।
अक्टोबरमा दुई देशका सरकारबीच हस्ताक्षर हुने सचिव आचार्यले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, भारतसँग जीटुजीमार्फत मल ल्याउने भनी विगत तीन वर्षदेखि प्रयास भइरहेको थियो, त्यो प्रयास बल्ल सफल भएको छ । अब हस्ताक्षर गर्न मात्र बाँकी छ । सम्भवतः अक्टोबरमा हस्ताक्षर भइसक्छ ।
नेपालमा खपत हुने सम्पूर्ण रासायनिक मलको ३० प्रतिशत भारतबाट जीटुजीमार्फत खरिद गर्ने बाँकी बोलपत्र आह्वान गरेर खरिद गर्ने उहाँले बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले यस चालू आर्थिक वर्षमा पाँच लाख मेट्रिक टन मल खरिद गर्ने तयारी गरेको छ । त्यसका आधारमा भारतबाट डेढ लाख मेट्रिक टन मल खरिद हुने जनाइएको छ।
बंगलादेशले नेपाललाई युरिया मल दिन तयार भएपछि सरकारले त्यो ल्याउन प्रकृया शुरु गरेको छ । आज बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले बंगलादेशबाट युरिया मल ल्याउने आधिकारीक निर्णय गरेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुषालले बताउनुभयो ।
नेपालमा युरिया मलको अभाव भएपछि सरकारले बंगलादेशसँग ५० हजार मेट्रिक टन मल पैंचाे माग गरेको थियो । सरकारल माग गरे अनुसार बंगलादेशले सो मल दिन तयार भएपछि आज सरकारले सो निर्णय गरेको हो । सरकारले निर्णय गरेसँगै भोलिदेखि टेण्डर आह्वान गरेर मल ल्याउने प्रकृयामा जाने मन्त्रालयले जनाएको छ । बंगलादेशले दिएको ५० हजार टन मल नेपालले आठ महिनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्छ मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आइसकेपछि मल ढुवानीका लागि सातको दिनको म्याद दिइ बोलपत्र आह्वान गरिनेछ ।
