काठमाडौं । हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीहरूले लगानीमा स्प्रेड दर बढाउन माग गरेका छन् । स्प्रेड दरसम्बन्धी अहिलेको व्यवस्थाले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको भन्दै यस्ता कम्पनीले नीतिगत व्यवस्था संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरेका हुन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पहुँच नभएकाहरूलाई ऋण लगानी गर्दै आएका हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत यस्तो संशोधनको माग गरेका हुन् । राष्ट्र बैंकले यस्ता कम्पनीलाई स्वीकृति दिने प्रक्रियागत व्यवस्थामा ऋण र लगानीबीचको ब्याजदरको अन्तर ३ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने प्रावधान राखेको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले न्यून आय भएकालाई कर्जा लगानी गर्दै आएका छन् । यस्तो लगानीमा जोखिम बढी हुने र तोकिएको स्प्रेड दरको आयले सञ्चालन खर्च धान्न कठिन भएको ओम्नी प्रालिका सञ्चालक राजेन्द्र काबराले बताए ।
हायर पर्चेज कम्पनीले वाणिज्य बैंकहरूबाट कर्जा लिएर लगानी गर्छन् । यस्ता १० ओटा कम्पनीले ३० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको अनुमान सञ्चालकहरूको छ । ‘कर्जा दिइएका सवारी र उपकरण नै धितोका रूपमा रहने भएकाले यस्तो लगानीमा उच्च जोखिम हुन्छ,’ काबराले आर्थिक अभियानसित भने, ‘कर्जा परिचालन र असुलीमा खर्च पनि बढी हुने भएकाले स्प्रेड दर बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।’
शुरूमा ३ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको स्प्रेडलाई राष्ट्र बैंकले २०७५ सालमा ३ प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहुँचबाहिर रहेका साना र मझौला ग्राहकलाई कर्जा प्रवाह गरिने भएकाले यस्तोमा अनुगमन र असुलीको खर्च बढी हुने एमएडब्ल्यू इन्भेस्टमेन्ट प्रालिका सञ्चालक विष्णु अग्रवालले बताए ।
यस्तो लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा सानो आकारको हुने भएकाले व्यवस्थापन खर्च बढी हुने दाबी सञ्चालकहरूले गरे । हायर पर्चेज कर्जामा स्प्रेड दर तोक्न नहुने तर्क सञ्चालक काबराको छ । ‘स्प्रेड दरलाई खुला छोडिदिनुपर्छ । बजारले तय गर्ने ब्याजदरमा विकल्प छनोट गर्न ऋणी स्वतन्त्र रहन्छ,’ उनले भने ।
ठूलो आकारमा लगानी गर्ने र सेवा शुल्क तथा कमिशनबापत आम्दानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा सानो लगानीमा बढी जोखिम लिने हायर पर्चेजमा कम स्प्रेड दर तोकिनु अव्यावहारिक भएको गुनासो सञ्चालकहरूको छ । राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीप्रति नीतिगत विभेद गरेको आरोप उनीहरूले लगाए ।
स्प्रेड दर तोक्नैपर्ने भए कम्तीमा ६ प्रतिशत हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको सुझावपत्रमा कम्पनीहरूले उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो कर्जामा ब्याजबाहेक न्यूनतम सेवा शुल्क लिन पाउने गरी प्रक्रिया संशोधन हुनुपर्ने माग ओम्नी प्रलिका सञ्चालक सन्दीप मोहताको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाहमा अनिवार्य रूपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने पनि सञ्चालक मोहताले बताए ।
यो प्रावधान कार्यान्वयन नहुँदा कर्जामा जोखिम बढेको पनि पत्रमा उल्लेख छ । कर्जा दुरुपयोग गर्ने र शर्तबमोजिम ऋण नबुझाउनेलाई कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरिएको छ ।
लगानी सुरक्षाका लागि कर्जा दिइएको सवारीसाधन, उपकरण र औजारबाहेक थप चलअचल सम्पत्ति धितो लिन पाउने गरी प्रक्रिया संशोधन हुनुपर्ने उनीहरूको आग्रह छ ।