के एमालेले माओवादीको सहयोग बिना एक्लै सरकार बनाउन सक्छ? माओवादी बिना एमालेइतर सरकार असम्भव

सम्बन्धित सामग्री

फरक ढङ्गले काम नगरेसम्म फरक परिणामको आश गर्न सकिँदैन : डा तोसिमा कार्की

काठमाडौ । संसदीय अभ्यासको अहिलेसम्मको समीक्षा गर्दा पुरानै शैलीले हामीले काम गर्ने हो भने नयाँ परिणामको अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यही भएर अहिले हामीले फरक परिणामको अपेक्षासहित फरक ढङ्गले काम गर्न आवश्यक छ । संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार जनतालाई आधारभूत आवश्यकता पूरा भएको अनुभूति दिलाउने र जनमुखी मुद्दा सम्बोधन भएको देख्न चाहन्छौँ भने हामीले शैली बदल्नै पर्छ । शैली बदल्नका लागि नियत बदल्नुपर्छ, नियत बदलियो भने मात्र भएका नीतिले काम गर्छ भन्ने मैले अनुभूत गरेकी छु । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद अल्पमतमा भए पनि सही हामीले मुद्दा सही ठाउँमा सही तरिकाले सही व्यक्तिमार्फत उठाउने हो भने काम गर्न सकिन्छ भनेर अघि बढिरहेका छौँ । प्रतिनिधिसभामा विधायिकाको रुपमा झण्डै डेढ वर्षको अनुभवमा छोटो समयका लागि भए पनि सरकारमा सहभागी भयौँ । अहिले हामीले रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ । विगतको अभ्यास हेर्दा धेरैजसो बजेट तथा कार्यक्रम सत्तापक्षले चाहेकोजस्तो आउँदो रहेछ । अहिले पनि नीति कार्यक्रममा जे लेखिए पनि बजेट बाडँफाँट हुँदा सत्तापक्ष नै हाबी हुने देखियो । दुःखको कुरा सत्तापक्षले नै मेहेनत गरेर आ–आफ्नो क्षेत्र र ठाउँमा ल्याएको योजना तथा छुट्याएको बजेट पनि कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठेक्कापट्टा लगाउने, काम अधुरै रहने र रकम खर्च नहुने समस्या पटकपटक दोहोरिनु हुँदैन, हामीले खबरदारी र जवाफ माग्नेक्रम जारी राखेका छौँ । प्रतिपक्षका सुझाव सरकारले ग्रहण गर्नुपर्छ अघिल्लो अधिवेशनको समीक्षापछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै सांसदले सशक्त र प्रभावकारी रुपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । अहिले संसद्मा कार्यतालिका लागु गरिएको छ । संसदीय समिति अझ चलायमान हुन थालेका छन् । संसद्को समय खेर फाल्ने र अलमल गर्ने क्रियाकलाप यसपटक नदोहोर्‍याउने संकल्पसहित धेरैभन्दा धेरै विधेयक पारित र छलफल गर्न सांसद सबै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ । यही गतिमा हामीले साझा मुद्दामा साझा धारणा कायम गर्न सक्यौँ भने धेरै काम गर्न सक्छौँ । यो सकारात्मक सुरुआत हो । विधेयक निर्माणसँगै जनताका मुद्दामा बोल्नेलगायतका प्रतिबद्धता व्यवहारतः कति लागू होलान, हेर्न बाँकी नै छ । जहाँसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को कुरा छ, हामी कहिल्यै पनि सदन अवरोध गर्ने बाटोमा छैनौँ । हामी फरक मत र फरक विचारसहित फरक ढङ्गले काम गर्छौं, संसद्मै बसेर छलफल, विचार र विमर्श गर्छौं । अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका विषयमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गर्दैछौँ । त्यहीअनुसार जलन, आकस्मिक सेवा र कृषिसम्बन्धी विधेयकको तयारी गरिरहेका छौँ । सरकार संसद्प्रति र सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसद् प्रतिपक्षको हो भनिन्छ तर प्रतिपक्षले ल्याएका विषय जनमुखी हुँदाहुँदै, जनताका विषयमा बोल्दाबोल्दै पनि सत्तापक्षले त्यसमा समर्थन नगर्नु विडम्बना हो । सदनमा राम्रो संशोधन, जनताका पक्षका प्रस्ताव जो कोहीले ल्याए पनि यसमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा विभाजित भई जुङ्गाको लडाइँ गर्नुहुँदैन । दम्भको लडाइँलाई थाँति राखेर जनताका पक्षमा एक ठाउँमा उभिने हो भने धेरै काम हुन सक्छन् । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकाबाट हामीले दिने सुझावले कानुनलाई थप परिस्कृत र परिपक्व बनाउन सक्छ भने अल्पमत एवं प्रतिपक्षमा रहेका सांसदबाट आएका सुझाव सत्तापक्षले ग्रहण गर्नुपर्छ । तब मात्र जनताको हितमा सरकारले काम गर्न सक्छ, काम देखाउन सक्छ । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अहिले पनि आमजनताले विधायिकासँग आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणसम्बन्धी अपेक्षा गर्नुहुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिसँग अझ बढी अपेक्षा गरिएको हुन्छ । आमजनतामा पनि यो चेतनाको विकास गर्दै लग्नुपर्छ कि स्थानीय तहको सरकारले नितान्त विकास निर्माण र व्यवस्थापनको काम गर्छ । प्रदेश तह र संघीय संसद्ले विशुद्ध नीति निर्माणमा काम गरोस् भन्ने हो । यी तीन तहबीच समन्वय र सहकार्य टुट्न हुँदैन । स्थानीय तहले कुनै पनि नीति कार्यान्वयनका क्रममा केही अप्ठ्यारो भएमा नीतिगत, कानुनी गाँठो फुकाउने काम संघीय सरकारले गर्ने हो । त्यसैले पनि जनप्रतिनिधिले अध्ययन, खोज र अनुसन्धान गर्दै कानुन बनाउनुपर्छ । नीति तथा ऐन बन्दै गर्दा सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षलाई सोध्ने र खोज्ने काम गर्नुपर्छ । सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक सांसदलाई अध्ययन अति आवश्यक हुन्छ । अध्ययन र अनुसन्धानबिना बनाएका नीतिले जनताका पक्षमा अपेक्षित परिणाम दिन सक्दैनन । अहिले हाम्रा नीति कार्यान्वयनमा ‘असफल’ भइरहेको कारण त्यसको पनि परिणाम हो । कानुन निर्माणको पाटोमा दूरदृष्टिको अभ्यास अलिक कम छ किनकि हामीमा अध्ययनको अभाव छ । कानुन र नीतिको आवश्यकताको मूल्याङ्कन, तथ्याङ्कपरक हुनुपर्छ । उक्त कानुनले जनतामा कस्तो प्रभाव पार्छ वा के फरक ल्याउँछ भन्नेमा अध्ययन हुनुपर्छ । अध्ययनबिना एउटा कोठामा सांसद बसेर बनाएको नियम कानुनले व्यवहारमा काम गर्न सक्दैन, त्यो कार्यान्वयनमा असफल हुन्छ, यसले सिङ्गो सरकार असफल देखिन्छ । अनुसन्धानात्मक लेख, खोजमुलक लेखको अध्ययन, सरोकारवाला, विज्ञसँग संवाद, विचार र विमर्श गर्नुपर्छ । हाल म एउटा विधेयकको अध्ययनमा व्यस्त छु । राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन, समाजसेवा हो राजनीति प्रतिस्पर्धा हैन । यो विशुद्ध समाज सेवा हो । हिजो मैले अभ्यास गरिरहेको चिकित्सकीय सेवाभन्दा पनि माथिको सेवा राजनीति हो । यसले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउन सक्छ । देशमा सुशासन कायम गर्ने र अन्य सम्पूर्ण क्षेत्रको सुधार गर्न सक्छ । तर राजनीति आफैँमा शुद्ध भएन भने त्यसले दुर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । राजनीतिमा प्रवेशपछि आलोचना र चुनौतीसँग स्वभाविक रुपमा धेरै सामना गरिरहेकी छु । यी सबैले मलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाइरहेको छ । पुरानो राजनीतिक पृष्ठभूमिमा रहेका परिपक्व नेतासँग संसदीय अभ्यास गरिरहँदा धेरै सिक्ने क्रम जारी छ । कतिपय गर्न नहुने कुरा पनि उहाँहरुको गल्तीबाट सिक्दैछौँ । राज्यका हरेक क्षेत्रमा भागबन्डा भइरहेको छ, यो स्पष्ट देखिन्छ । राजनीतिक भागबन्डा र मिलेमतो हुने, भ्रष्टाचारका फाइल आपसी स्वार्थमा लुकाउने काम भइरहेका छन् । आफ्ना नजिकका मान्छे संरक्षण गर्ने र व्यक्ति विशेष कानुन बनाउने संस्कारले राज्यलाई नै धरापमा पारेको छ, जसका कारण राजनीतिप्रति आमजनताको वितृष्णा बढेको छ । यो चिन्ताको विषय हो । सरकारको सबैभन्दा ठूलो प्रतिपक्ष जनता सफल मुलुकका लागि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै नागरिक पनि जिम्मेवार हुनुपर्छ । हरेक नागरिकका काम, कर्तव्य र अधिकार हुन्छन, राज्यप्रतिको दायित्व स्व–मूल्याङ्कन गर्न सक्नुपर्छ । जनप्रतिनिधिलाई दिएको आफ्नो विश्वासको मतको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । जनताले जनप्रतिनिधिलाई मतसँगै दिएको पाँच वर्ष समयको हिसाब माग्न सक्नुपर्छ । र जनप्रतिनिधिका सकारात्मक प्रयासलाई सहयोग गर्नु पनि नागरिकको कर्तव्य हो । यसर्थ कुनै पनि सरकारको प्रमुख रचनात्मक प्रतिपक्ष र ‘वाच डग’ जनता हुनुपर्छ । नेपाली नागरिक विदेश पलायन हुने बढ्दो छ । विदेशमा पलायन भएर पनि उहाँहरु खुसी हुनुहुन्न । आफन्त र देश छोड्नुको पीडा, अर्कातर्फ देशका लागि केही गर्न नसक्नुको पीडा उहाँहरुसँग छ । यस्तो वातावरण ल्याउनुमा पहिलेको नेतृत्व जिम्मेवार छ । वर्तमान सरकारको प्रयास पर्याप्त छैन । असम्भव छैन, यही सीमित स्रोत साधनबाट पनि देशमा सुधार गर्न सकिन्छ । तर अहिले हामी सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा छौँ । यस अर्थमा कि हिजोका दिनको संघर्ष रातो क्रान्ति थियो अहिले निलो क्रान्तिमा छौँ । जहाँ हामीले समय, स्रोत, सीप, श्रम र सपनाको लगानी गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यो पुस्तालाई गाह्रो होला तर पछिका पुस्तालाई सुनौलो भविष्यका लागि हाम्रै कार्यकालमा केही गर्न सम्भव छ । एकीकृत स्वास्थ्य योजनाको खाँचो स्वास्थ्यको समग्र क्षेत्रलाई एकीकृत योजनाका साथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । अहिलेको मन्त्रालयको नेतृत्व यसप्रति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । सफल स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य उपकरण मात्र होइन, त्यहाँ उच्च मनोबलका साथ काम गरिरहेका चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । बिरामी र सेवाग्राहीले बिना झन्झट, सहज र सुलभ स्वास्थ्य उपचार सेवा प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । दरबन्दी आवश्यकताअनुसार सही ढङ्गले पूर्ति हुनुपर्छ । उपचारात्मक मात्र हैन निरोधात्मक सेवामा ध्यान दिनुपर्ने खाँचो छ । स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल बढाउन सक्ने जिम्मेवार र संवेदनशील नेतृत्वको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यकर्मी समायोजनको विषयमा स्थानीय तहमा सरुवा भएकाहरुले तलब भत्ता पाएका छैनन । उहाँहरु अलपत्र पर्नुभएको छ । एकातर्फ बिरामीले उपचार सेवा पाउन मुस्किल छ भने अर्कातर्फ स्वास्थ्यमर्कीको व्यवस्थापनमा सरकार चुकिरहेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम धरासायी बन्दै जानु चिन्ताजनक छ । रासस

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

निगमलाई नयाँ जहाज आवश्यक : विनासुधार जहाज थप्नु प्रत्युत्पादक

नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई माथि उकास्न अत्यावश्यक मानिएको र पर्यटन क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने संस्था भनी पर्यटन दिवसमा सम्मान गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा विस्तारका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक देखिएको छ । तर, जहाज थप्नुमात्रै समस्याको समाधान होइन । यसले व्यवसाय पनि गर्न सक्नुपर्छ । सरकारले पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले यसको सुधारका लागि केही महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएको छ जुन विगतको समितिले दिएको भन्दा केही फरक पनि देखिएको छ । यो सरकारद्वारा गठित आठौं समिति हो । समितिले पनि नयाँ जहाज थप्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । निगमका लागि नयाँ जहाज अत्यावश्यक छ भन्ने कुरा निर्विवाद छ । तर, सधैं सरकार जमानीमा बसेर ऋण दिइरहन सम्भव हुँदैन । विगतका ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोष ऋणको साँवाब्याजको किस्ता समय नउठ्दा चिन्तामा छन् । त्यही भएर अहिले निगमको सोल्टी होटेलमा रहेको शेयर बेचेर नयाँ जहाज किन्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ । त्यस्तै केही समयअघि आन्तरिक उडानका लागि पनि तीनओटा साना जहाज किन्ने निर्णय भएको समाचार आएको थियो । त्यो प्रक्रिया कहाँ पुग्यो, सार्वजनिक भएको छैन । अहिले फेरि नयाँ जहाज किन्ने तयारी सरकारले गरेको समाचार आएको छ छ । निगमलाई नयाँ मोडलमा चलाई थप विमान किन्दा मात्रै निगमको कार्यकुशलता बढ्छ र लगानी उपयुक्त हुन्छ । सरकारले एयरबस ३२० र वाइडबडी ए ३३० जहाज किन्न लिएको ऋणको किस्ता र ब्याज समयमा भुक्तानी गर्न नसकिरहेका बेला सरकारले थप तीनओटा जहाज किनेर अन्तरराष्ट्रिय उडानमा लगाउने तयारी गरेको हो । निगमको सोल्टी होटेल लिमिटेडमा १ करोड ३ लाख ३३ हजार ६९९ कित्ता शेयर रहेको छ । ती सबै शेयर बेच्ने हो भने साढे ४ अर्ब रुपैयाँ उठ्न सक्छ । जसबाट निगमले नयाँ जहाज किन्न सक्ने देखिन्छ । तैपनि घाटामा गएको संस्थानलाई किन नयाँ जहाज चाहियो भन्ने प्रश्न उठेको पाइन्छ । वायुसेवा कम्पनीमा जति धेरै विमान हुन्छन् त्यति धेरै सञ्चालन खर्च कम लाग्छ । रूटहरूको मिलान गर्न सजिलो हुन्छ । सेवा प्रवाह नियमित र प्रभावकारी पनि हुन्छ । त्यसो हुँदा नयाँ विमान आवश्यक पर्नु स्वाभाविक हो । तर, विमान किन्दा प्राप्त हुने कमिसनलाई लिएर यसको विरोध हुने गरेको छ । विगतमा निगमले विमान किन्दा पनि भ्रष्टाचार भएको आरोप लागेको थियो । यसमा भने सरकार सावधान हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार भएकै भए पनि जोखीम नलिएको भए अहिलेसम्म निगम विमानविहीन भइरहन सक्थ्यो भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन । यस्तै जोखिम लिन सक्ने नेतृत्व निगममा आवश्यक देखिएको छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । यसले निगमलाई शेयरधनीप्रति जिम्मेवार बनाउँछ । शेयरधनीलाई निगम व्यवस्थापनले जवाफ दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसो हुँदा अहिलेजस्तो मनपरी हुन रोकिन सक्छ । त्यस्तै निगमको शेयर सर्वसाधारणमा जारी हुँदा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पनि शेयर जारी गरिन्छ । त्यसो भएपछि निगमलाई कसरी नाफामा लैजाने र मुनाफा खाने भन्नेमा कर्मचारी युनियनको ध्यान जान्छ । अहिले नेपाल टेलिकममा यस्तै भइरहेको छ । त्यसैले नयाँ अवधारणाअनुसार निगमलाई लैजानै पर्ने देखिन्छ । निगमलाई नाफामा लैजाने हो भने नयाँ विमान किन्न ऋण लिनुभन्दा यसको शेयर सर्वसाधारणमा विक्री गर्न र पर्यटन व्यवसायीहरूलाई पनि यसमा विशेष रूपले संलग्न गतराउन उपयुक्त हुन्छ । यसो गर्दा निगम व्यवस्थापनमा निजीक्षेत्रको प्रवेश हुन्छ । निगमको दीर्घकालीन ऋण झन्डै रू. ४७ अर्ब छ । विवरणअनुसार उक्त ऋणको केवल २ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र भुक्तानी गरिएको क्षेत्रीको समितिले बताएको छ । निगमले ९ दशमलव ५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज भुक्तानी गरिरहेको छ । व्यापारबाट आर्जित रकमको ठूलो अंश ऋणब्याज भुक्तानीमा खर्च भइरहेको छ । निगमले वार्षिक रू. ५ अर्ब नगद नाफा गर्ने हो भने पनि दीर्घकालीन ऋण भुक्तानी गर्न १० वर्ष लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले यो दायित्व कम गर्न पनि सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्नुपर्ने देखिन्छ । सर्वसाधारणले यसको शेयर किन्न नरुचाउन पनि सक्छन् किनभने निगम घाटामा छ । त्यसैले आन्तरिक उडानका लागि अलग विभाग र बाह्य उडानका लागि अलग विभाग खडा गर्नुपर्छ । अनि त्यसको शेयर संरचना पनि त्यसैअनुसार गरिनुपर्छ । दुवै विभागमा नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूलाई निश्चित अंश दिनुपर्छ । वायुसेवाको प्रभावकारिताविना पर्यटन उद्योग राम्ररी चल्दैन भने वायुसेवा प्रभावकारी नहुँदा नेपाल आउने पर्यटकले तिर्ने वायुसेवाको ठूलो विदेशी मुद्रा विदेशी कम्पनीले नै लगिरहन्छन् । अनि पर्यटकले बढी भाडा र बढी समय यात्राकै लागि खर्चनुपर्ने अवस्था रहिरहन्छ । विदेशी वायुसेवाले उडान थपिरहने तर नेपाली कम्पनी भने जिल्ल परेर हेरिरहने अनि सधैं एकअर्कालाई दोष थोपरिरहने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन जरुरी छ । यसका लागि निगमलाई जहाज थपिदिनुपर्छ र त्यसमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पनि हिस्सेदार बनाइनुपर्छ । यसो भयो भने सर्वसाधारणले पनि यसको शेयर किन्छन् । भारतमा भारतीय वायुसेवा निगम टाटा ग्रूपलाई विक्री गरियो । उसले ५ सय विमान थप्ने योजना बनाएर विमान उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौता गरिसकेको छ । नेपालले यसबाट पाठ सिकेर नयाँ ढंगले निगमलाई सञ्चालन गर्नैपर्छ । क्षेत्रीको संयोजकत्वको समितिले सर्वसाधारण र पर्यटन क्षेत्रलाई शेयर हिस्सा दिने बारे उल्लेख गरेको बारे जानकारी आएको छैन । तर, विमान थप्नुपर्ने र यसको प्रमुखमा प्रतिस्पर्धाका आधारमा नेतृत्व ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अध्ययन समितिले विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालनको मोडलअनुसार नै सहायक कम्पनीमार्फत निगम चलाउन सुझाव दिएको छ । सरकारी संस्थान भए पनि पछिल्लो समय नाफा कमाइरहेको विद्युत् प्राधिकरणले विभिन्न सहायक कम्पनी बनाई विद्युत् उत्पादन र व्यवस्थापन गर्दै आएको छ जसमा कर्मचारीको शेयर अंश पनि कायम गरिएको छ । निगममा पनि होल्डिङ कम्पनी बनाई अधिक शेयर सरकार र सम्बद्ध संस्थाहरूको रहने गरी अन्तरराष्ट्रिय उडान र आन्तरिक उडानका लागि छुट्टाछुट्टै सहायक कम्पनी निर्माण गर्न सकिन्छ । मूल कम्पनीले भूमिस्थ सेवा, उड्डयनसम्बन्धी तालीम, क्याटरिङ, विमानलगायत उपकरण मर्मतसम्भार आदि काम गर्ने र सहायक कम्पनीहरूलाई आवश्यक प्राविधिक काममा सघाउने गरी संरचनागत सुधार गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । जुनसुकै दलको सरकार आए पनि निगमको सुधारका लागि ठोस कदम चाल्न तयार देखिँदैनन् । एक त यसका बारेमा नयाँ निर्णय लिँदा भ्रष्टाचारको आरोप लाग्ने डर उनीहरूमा देखिन्छ । अर्को, नयाँ सोचलाई आत्मसात् गर्ने शक्ति नै नेतृत्वमा देखिँदैन । अर्को, निगमको सुधार एक डेढ वर्षमा भइहाल्ने कुरा होइन । त्यसैले नयाँ पर्यटन मन्त्री आएसँगै नयाँनयाँ बहस ल्याउँछन् तर सिन्को नभाँची बिदा लिन्छन् । अहिलेसम्म भएको यही हो । सुधारका लागि पर्यटन व्यवसायीले हरेक क्षेत्रबाट आवाज उठाएका छन् र जस्तो खालको सहयोग पनि गर्न तयार रहेको बताएका छन् तर सरकार जहिले पनि खुट्टा कमाउँछ । त्यही भएर नौओटा समितिले विभिन्न सुझाव दिए पनि निगमको सुधारका लागि कुनै काम भएनन् । २०७६ मा पूर्वसचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा निगमको साख बढाउँदै व्यावसायिक क्षमतामा वृद्धि तथा आन्तरिक व्यवस्थापनका पक्षमा सुधारको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । दीर्घकालीन सुधारका लागि कम्पनी मोडलमा लैजानुपर्ने र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा २ खर्ब अधिकृत पूँजी भएको कम्पनी बनाउन सुझाव थियो । तर, यो सुझाव कार्यान्वयन गर्न कुनै पहल भएन । निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने कामको बाधक देखिनेगरी कर्मचारी भए पनि भित्री रूपमा अरू स्वार्थ समूहले काम गरेको देखिन्छ । २०५८ सालमै पूर्वमुख्यसचिव दामोदर गौतमले आन्तरिक तथा बाह्य हवाई सेवाका लागि दुईओटा छुट्टै कम्पनी बनाउन सुझाव दिएका थिए । त्यसपछि २०५९ मा डा. शंकर शर्माको नेतृत्वको अध्ययन प्रतिवेदनले राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि छुट्टाछुट्टै कम्पनीमा जानुपर्ने सुझाव दिएको थियो । २०६२ सालमा बनेको केदारलाल जोशीको समिति, २०६७ सालमा मुरारिबहादुर कार्कीको समितिले कम्पनी मोडलमा लैजान सुझाव दिए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विमानविहीन अवस्थाबाट अहिले निगमसँग बाह्य उडानका लागि र आन्तरिक उडानका लागि केही विमान छन् तर ती विमान पर्याप्त छैनन् । त्यसैले विमान थप्नु जरुरी छ । तर, त्यसभन्दा विमानको व्यवस्थापन संरचना र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन जरुरी छ । अहिले चिनिया विमान के गर्ने भन्ने पनि निगमका लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ । यसबाट व्यावसायिक उडान असम्भव भएकाले ती विमान नेपाली सेनालाई दिँदा त्यसको सदुपयोग हुन सक्छ । त्यसैले निगमको पुन: संरचनामा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । जति चाँडो ठोस निर्णय लिइन्छ त्यति चाँडो समाधान केही सहज हुन्छ । समस्या जेलिँदै जाँदा त्यो झनै जटिल बन्दै जान्छ भन्ने कुरामा सरोकारवाला सबै गम्भीर बन्नु जरुरी छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

राँगाको मासु चीन निर्यात सहमति भयो, तयारी छैन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको हालै सम्पन्न चीन भ्रमणका क्रममा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिन दुई देशबीच सहमति भएको छ । दुवै देशको संयुक्त वक्तव्यमा नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्न स्वीकृति दिने प्रक्रियालाई तीव्रता दिने र यसबाट दुई देशबीचको व्यापारघाटा न्यूनीकरण हुने अपेक्षा गरिएको उल्लेख छ । तर, राँगाको मासु निर्यातका लागि नेपालको कुनै तयारी देखिँदैन । यहाँसम्म कि सहमति प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेपाल अहिलेको अवस्थामा राँगाको मासु निर्यातका लागि सक्षम छ कि छैन भन्ने कुरामा समेत प्रधानमन्त्रीले हेक्का राखेको देखिएन । उत्पादनका हिसाबले नेपाल अहिले नै राँगाभैंसीको मासु निर्यात गर्ने अवस्थामा नरहेको सरकारी अधिकारी नै बताउँछन् । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव सवनम शिवाकोटी अर्यालले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकलाई आधार मान्दा अहिलेको अवस्थामा नेपालबाट राँगाको मासु निर्यात गर्न सम्भव नरहेको बताइन् । तर, तत्कालै निर्यात शुरू गर्ने सहमति भएको नभई निर्यात गर्ने स्वीकृति प्रक्रियालाई तीव्रता दिने सहमति भएकाले प्रयास गर्दा असम्भव नै छ भन्ने अवस्था पनि नरहेको उनले बताइन् । सवनमका अनुसार पछिल्लो समय पशुपालनको लागत बढ्दै जानु, बजार सुनिश्चितताको कमी, सहुलियत कर्जामा किसानको पहुँच नपुग्नु, आफ्नो उत्पादनको समयमै भुक्तानी नपाउनुलगायत कारणले पशुपालनबाट पलायन हुने किसानको संख्या बढ्दै गएको छ । ‘पछिल्लो समय गाईगोरुमा देखिएको लम्पी स्किन रोगका कारण धेरैजसो किसान हतोत्साहित छन् । उनीहरूलाई गाईभैंसीपालनमा सक्रिय बनाउन बीमा प्रवर्द्धनमा हामीले काम गरेका छौं र यसमा आकर्षण बढ्दो पनि छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भनिन्, ‘भारतबाट ल्याउने भनिएको मुर्रा जातको राँगा ल्याएर हामीले उत्पादन बढाउन सक्यौं भने असम्भव छैन ।’ मुर्रा जातको राँगा नेपाल ल्याउने योजना अहिले प्रक्रियाकै चरणमा छ । यसअघि पनि नेपालबाट राँगाको मासु चीन निर्यात गर्ने विषयमा दुई देशबीच छलफल भएको थियो । तर, यहाँको मासुले मापदण्ड पूरा गर्न नसकेको भन्दै चीनले निर्यात स्वीकृति दिन मानेको थिएन । अहिले चीन सहमत भएकाले नेपालले मापदण्ड पूरा गरेर निर्यातको चरणमा पुग्न सके नेपाली पशुपालक किसानलाई ठूलो फाइदा हुने बताइन्छ । नेपालमा पशुपालन क्षेत्रमा लगानी गर्न केही निजीक्षेत्र र चिनियाँ कम्पनीले समेत इच्छा देखाएको मन्त्रालयले बताएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या विस्तारै घट्दै गएको छ । कृषि गणना २०५८ अनुसार नेपालमा राँगाभैंसीको संख्या ३४ लाख ७७ हजार रहेकोमा २०७८ मा आइपुग्दा यो घटेर २९ लाख २३ हजार कायम भएको छ । हाल चीनमा नेपालबाट राँगाभैंसीको मासु घुमाउरो बाटो हुँदै गएको छ । भारत, भियतनाम र थाइल्यान्ड हुँदै चीन पुर्‍याइने हुनाले सरकारी अभिलेखमा चीन निर्यात भएको देखिँदैन । अन्य मुलुकको दाँजोमा नेपाली उत्पादन सस्तो पर्ने भएकाले नेपालले राँगाभैंसीको मासु उत्पादन बढाउन सके चीन निर्यातको सम्भावना प्रचुर रहेको बताइन्छ । पशु सेवा विभागका महानिर्देशक डा. उमेश दाहालले राँगाभैंसीको मासु चीन निर्यात गर्न चिनियाँ पक्षले सहजीकरण गर्नेबारे भर्खरै मात्र सहमति जुटेकाले अहिलेको अवस्थामा नेपालको खासै तयारी नभएको जानकारी दिए । तैपनि मासु निर्यात गर्न असम्भव भने नहुने उनको भनाइ छ । नेपालबाट अहिले पनि अवैध रूपमा घुमाउरो बाटो हुँदै चीनसम्म राँगाभैंसीको मासु निर्यात भइरहेकोले त्यसलाई वैधानिक रूपमा निर्यात गर्न लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । हाल नेपालबाट चीनमा घाँस निर्यात हुँदै आएको छ । चीनमा नेपाली अमिलो जातका फलफूल निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन र नेपालमा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला स्थापनामा सहयोग गर्न पनि चीन तयार छ । याक र च्यांग्र्राको प्रजननका लागि पनि चीनले सहयोग गर्ने बताएको छ । चीनले नेपालबाट अमिलो जातका फलफूल आयात गर्ने भन्ने सहमति भएको ४ वर्ष बित्दा चिनियाँ पक्षले चाँसो नदिँदा अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसैले राँगाभैंसीको मासु निर्यातमा पनि चीनले चासो नदिएर फलफूल निर्यात जस्तै सहमतिमा सीमित हुने हो कि भनेर आशंका गर्नेहरू पनि छन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

जनमुखी विकासको पक्षमा : जनजीवनमा समृद्धिको प्रत्याभूति कसरी ?

विकासको प्रत्याभूति जनताको दैनिकीमा हुनुपर्छ । फराकिला सडक र गगनचुम्बी महलका छेउछाउको रैथाने जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन नभएसम्म त्यस्तो विकासको औचित्य हुँदैन, त्यस्तो विकासको अर्थ छैन । अर्थतन्त्र भनेको तथ्यांकीय सुधारमात्र होइन, जनजीविकामा यसको प्रत्याभूति भए मात्र सुधारलाई पत्याउन सकिन्छ । आजको विश्वले आर्थिक विकास र समृद्धि अब तथ्यांकमा होइन, जनताले अनुभूति गर्ने खुशी र तथ्यमा खोज्नुपर्ने मान्यतालाई यसै आत्मसात् गरेको होइन । हामीकहाँ हुने औसत विकास योजनाहरूले जनताको दैनिकीलाई जोड्ने काम गर्न सकेको छैन । जनताले पूर्वाधार विकासको प्रत्याभूति पाएका छैनन् । अहिलेसम्म अनेक योजना बने पनि नतिजा देखिन सकेको छैन । ती अपवादबाहेक योजनाहरू आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा नेताको प्रभाव र दबाब प्रभावित देखिएका छन् । कान्ला र भीर खनेर सडक पुर्‍याइएको छ, तर सडक आसपासका बासिन्दाले त्यस्तो विकासको अनुभूति पाएका छैनन्, बरु विकास सृजित विपत्तिको शिकार भइरहेका छन् भने त्यो अनुचित हो । त्यसमाथि हामीकहाँ असारमा हुने विकास भ्रष्टाचारको उपक्रम बनेको छ । जेठ असारमा हुने बजेट खर्च कमसल विकास र जनताले भोगिरहेको सास्तीको कारण पनि बनेको छ । देशमा पटकपटक राजनीतिक परिवर्तनपछि समतामूलक विकास र अवसरको आश्वासन निकै बाँडिन्छ । जनतामा निराशाबाहेक अन्य कुनै उपलब्धि देखापरेको छैन । आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक जीवनका अवयवहरूलाई नराम्ररी गाँजेको यो सत्य हो । आमजनतामा राज्य र राजनीतिप्रतिको अविश्वासलाई अझ अभिवृद्धि गरेको छ । अर्थसामाजिक दैनिकीमा बढ्दो वितृष्णाका प्रभावहरू सतहमा देखिन थालेका छन् । महत्त्वाकांक्षी घोषणा र प्रतिबद्धतामात्र उपलब्धिका मानक होइनन् । आर्थिक विकाससम्बन्धी अवधारणाहरूको बाढी नै आए पनि निर्धारित लक्ष्य, सम्भावना, चुनौती र समाधानका उपायहरूमा राजनीति इमानदार नभएसम्म ती सबै कोरा कल्पनाभन्दा अन्य हुन सक्दैनन् । यो राजनीतिक अभ्यास र हाम्रो आर्थिक धरातलबाट सावित भइसकेको सरल सत्य पनि हो । विकास र आर्थिक सम्पन्नता पर्खेर बसेको औसत दैनिकीको अनुमान गलत सावित भएको छ । सरकार, मुख्य राजनीतिक दल र निजीक्षेत्रको सहभागितामा थुप्रैपटक विकासमा सवालमा प्रतिबद्धताहरूको पुनरावृत्ति भए पनि ती सबै कर्मकाण्डमा सीमित भए । आर्थिक विकासको गति सुस्त भएका बेला यस्ता पहलको उपादेयता केवल आशाको सञ्चारका लागि मात्र सक्षम देखिए । कुनै पनि विकास उपक्रमले स्थानीयको आयमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्नुपर्छ । जनतालाई आयको अवसर दिन उत्पादनको व्यापक अभिवृद्धिको खाँचो छ । तर, हामी उत्पादन बढाउन भन्दा आयात नियन्त्रण गरेर सन्तुलन बनाउन खोज्दै छौं । यसबाट जनताको दैनिकीमा आय होइन, खर्चको भार बढी हुन जान्छ । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । हामीले उत्पादन अभिवृद्धि र निकासी प्रवर्द्धनको कुरा गर्न भने छोडेका छैनौं । आयात प्रतिस्थापनको कुरा गर्न थालेको दशकौं बितिसकेको छ । सरकार उत्पादन र निर्यात अभिवृद्धिमार्फत व्यापारघाटा न्यूनीकरणका तानाबाना बनाउँछ । यसको पूर्वाधार निर्माणमा अनपेक्षित उदासीनता छ । समस्या यहीँनिर हो । जनमुखी सबल अर्थतन्त्रका लागि आन्तरिक उत्पादन बढाउनुको विकल्प छैन । निकासीयोग्य उत्पादन दिगो छैन । भारत सरकारले आफ्नो उत्पादनको संरक्षणका लागि लिएको राजस्व नीतिको फाइदामा निकासी अडिएको छ । अन्यथा निकासीमुखी उत्पादन छैन भन्दा पनि हुन्छ । विश्वका कुनै पनि अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन्, तर तुलनात्मक आत्मनिर्भरतालाई लक्ष्यमा राखिनुपर्छ । यो उद्देश्यमा पुग्न नेपालजस्तो भूराजनीति र अर्थराजनीतिक स्थितिमा कठिन भए पनि असम्भव होइन । निर्यात नसके पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकियो भने हाम्रोजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूलो उपलब्धि मान्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट स्वदेशमा उत्पादन बढछ, स्थानीयको दैनिकीमा त्यसको आयको असर उपलब्ध हुन्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा प्रभुत्व विस्तारको होडमा दौडिराखेका चीन र भारतको बीचमा रहेर हामीले उत्पादन लागत घटाउन सकेनौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन हुँदैन । मूल्य र गुणस्तर प्रतिस्पर्धाका मुख्य आधार हुन् । ऊर्जासहित, प्रविधि, ढुवानी, श्रम, पूँजीलगायत सम्पूर्ण लागत उच्च राखेर निकासी सम्भव छैन । उत्पादन बढाउन पनि उत्पादनमैत्री नीति चाहिन्छ । उद्योग व्यवसायका लागि सरकारले केके सुविधा दिनुपर्ने हो, तत्काल दिनुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गाको प्राप्ति अहिले फलामको चिउराजस्तो भएको छ । व्यवसायीहरूले औद्योगिक क्षेत्रको अभावमा महँगो जग्गा भाडामा लिएर वा किनेर उद्योग चलाइरहेका छन् । महँगोमा किनिएको जग्गामा गएको पूँजीको भार उपभोक्ता मूल्यमा नै जाने हो । यसले उत्पादनको प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि कमजोर पार्छ । असली मूल्यअभिवृद्धिमा आधारित उत्पादनको निकासी हुन सकेमात्रै त्यसको अर्थ रहन्छ । जस्तै, सिमेन्ट, कपडा, विद्युत्, खाद्यान्नमा बढी मूल्यअभिवृद्धि हुन सक्छ । कस्ता उत्पादनलाई अघि बढाउने र कस्तालाई छोड्ने, त्यसको कठोर समीक्षा र निक्र्योल हुनुपर्छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र छिमेकी देशभन्दा कम लागतमा उत्पादन गर्न सकिने उत्पादनमा गयौं भने मात्रै त्यो अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यका लागि लाभदायी हुनेछ । बृहत् परिमाणमा उत्पादनका लागि स्वदेशी पूँजीमात्र पर्याप्त छैन । बाह्य लगानीको खाँचो महसूस गरिएको छ । बाहिरको लगानी ल्याउन सरकार लगानीमैत्री वातावरणको आलाप लगाइराख्ने, तर नीतिगत आचरणचाहिँ लगानीविरोधी राखेर आन्तरिक र बाह्य लगानी आउँदैन । बरु, आन्तरिक बजारमा बाह्य उत्पादनको रजाइँलाई भने रोक्न सकिँदैन । हाम्रा औसत उत्पादन नीतिहरू लागत उकास्ने खालका छन् । उत्पादन लागतमा २५ प्रतिशत खर्च ऊर्जाको हुन्छ । तर, नेपालको ऊर्जा दक्षिण एशियामै महँगो छ । यतिसम्म कि, स्वदेशी उद्योगलाई महँगो विद्युत् बेच्ने सरकार सस्तो बजारमा निकासी गरिरहेको छ । स्रोत, साधन र सम्भावनाहरूको सदुपयोगमा दीर्घनीतिको अभाव पनि समस्या हो । विकासका लागि सुरक्षा र प्रोत्साहन चाहिन्छ । लगानीको वातावरण बनाउन विलम्ब गर्नु हुँदैन । लगानी निजीक्षेत्रले गर्ने हो । यसकारण निजीक्षेत्रलाई विश्वास दिलाउनुपर्छ । यसमा राज्य र लगानीकर्ताका रूपमा अघि सर्ने दुवै पक्षबीच पर्याप्त र इमानदारीपूर्ण सहकार्यको खाँचो छ । लगानीका नयाँ क्षेत्रको सम्भाव्यता पहिचानका लागि विशेषज्ञको सहयोग लिनुपर्छ । राजनीतिक आग्रहका आधारमा लिइने नीतिले आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरूमा उभिएर लगानी आह्वानका लागि कोकोहोलो गर्दैमा लगानी आइहाल्ने होइन । बाहिरको लगानीले सरकारको आह्वानलाई भन्दा विश्व बैंकजस्ता निकायका प्रतिवेदनलाई बढी विश्वास गर्छ र अवधारणा निर्माण गर्छ । सरकारले जता मन लाग्छ त्यतै लगानी गर भनेर हुँदैन । सम्भाव्यताको क्षेत्र किटान गरी आह्वान गर्ने हो भने वैदेशिक लगानी अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका लागि नीतिगत सुधार र त्यसको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०८०

आगामी वर्षको बजेट : कति यथार्थ, कति झुट ?

आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को वार्षिक बजेट जेठ १५ गते संसद्मा पेश भयो । ५४ वर्षपछि पहिलोपटक लक्षित राजस्व उठ्ती लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै भएको अहिलेको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ सक्दैन ? मुलुक आर्थिक अराजकता, कुशासन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुन र बढ्दो चालू खर्चलाई निर्ममतापूर्वक नियन्त्रण गरी विकास खर्च बढाउन यो बजेटले सक्छ सक्दैन ? सबैको प्रतीक्षाको विषय थियो । यो बजेटले सरकारको चालू खर्च घटाउन २० ओटा सरकारी कार्यालय बन्द वा आपसमा गाभ्ने कुरा गरेको छ । नयाँ घर नबनाउने र नयाँ गाडी नकिन्ने भनेको छ । मुलुकमा सञ्चालित ठूला पूर्वाधारका प्रोजेक्टमा स्वदेशी सिमेन्ट र स्वदेशी छडको प्रयोग गर्ने, त्यस्ता प्रोजेक्टको लागि विदेशबाट आउने छड र सिमेन्टमा भन्सार लगाउने भनेको छ । देशमा बन्ने सडकहरूमा छड र सिमेन्ट प्रयोग गर्ने भनेको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग भएको सम्झौताअनुसार १ अर्ब रुपैयाँ अनुसन्धानमा छुट्ट्याएको छ । सरकारी खरीद तथा कर प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन इ–बिडिङका माध्यम अपनाउने भनेको छ । यी सकारात्मक पक्ष भएर पनि बजेट वास्तविक छैन । अनुमानित १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट आएको छ । त्यसमा करीब १२ खर्ब राजस्वबाट, २ खर्ब ५० अर्ब वैदेशिक ऋण तथा सहयोगबाट र २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने भनेको छ । यस वर्ष जम्मा ९ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक राजस्व उठ्ने अनुमानमा आगामी वर्ष १२ खर्बभन्दा माथि आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ भन्ने तर्क जायज छैन । वैदेशिक सहायता यस वर्ष ८, ९ अर्ब प्राप्त भएकोमा आगामी वर्ष ५० अर्ब उठ्छ भन्ने कुनै आधार छैन । वैदेशिक ऋण पनि आजसम्म कहिल्यै पनि लक्ष्यको ५० प्रतिशतसम्म पनि प्राप्त भएको छैन । त्यसैले सरकारको प्रक्षेपण सही छैन । सरकारले करीब ३ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ । यति ठूलो रकम बैंकहरूबाट महँगो ब्याजमा सरकारले नै लिँदा बजारमा लगानीयोग्य पूँजी रहने छैन । उद्योग व्यवसायका लागि पूँजीको कमी हुनेछ । साधारण खर्च र ऋणको सावाँ ब्याजमा करीब १४ खर्ब ५० अर्ब खर्च गर्ने अनुमान छ । यो खर्च सरकारले चाहेर पनि घट्ने छैन । यस वर्ष जम्मा १५ खर्ब बजेट भएको अवस्थामा आगामी वर्ष आन्तरिक राजस्व, वैदेशिक ऋण सहयोग र आन्तरिक ऋणबाट जति गरे पनि १४/१५ खर्बभन्दा बढी प्राप्त हुने छैन । आगामी वर्ष विकास बजेटका लागि सरकारले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने छैन । सरकारले चालू खर्च घटाउनुपर्थ्यो । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता न्यून आय भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई मात्र दिनुपर्थ्यो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी खर्च घटाउनुपर्थ्यो । र, विकास बजेट ठोस तथा उपलब्धिपूर्ण आयोजनामा लगानी गरी प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्थ्यो । सरकारले बजेट ल्याउनुपूर्व अघिल्लो वर्षको बजेटको कठोर समीक्षा गर्नुपर्थ्यो । संसारमा एउटा प्रचलन बढिरहेको छ, उद्योगी व्यवसायीसँग विना झन्झट सजिलो प्रक्रियाबाट कर लिने र उद्योग व्यवसाय गर्न पूर्ण छूट दिने । कर तिर्न लामो प्रक्रिया नहोस्, सरकारी नियम कानून सरल र बढी अड्डा अदालत धाउनु नपरोस् । तर, सरकार यस वर्ष पनि त्यतातर्फ चुक्यो । अनेकौं नयाँ नियम लगाइएको छ । कर मूल्यांकन गर्न वर्षौं लाग्ने प्रक्रिया छ । ससाना व्यवसायले पनि छुट्टै हिसाब राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन । बजेट राजस्वमुखी मात्रै भयो । यसले जनतालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने, महँगी बढ्ने, ससाना कुरामा पनि कर लगाएको र आयकरको सीमा ३९ प्रतिशतसम्म पुर्‍याएकाले नेपाल सबैभन्दा बढी कर लगाउने मुलुकतर्फ देश गयो । बजारलाई चलायमान बनाउन सरकारले कुनै नीति ल्याएन । बैंकमा खाता खोल्दा नागरिकतासहित प्यान र राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्‍यो । अब ठूलो संख्यामा नागरिक बैंकमा खाता खोल्न जाने छैनन् र बैंकमा पैसा जम्मा हुने छैन । अधिकांश पैसा घरको सन्दुकमा नै रहनेछ । सरकारले औद्योगिक कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा १ तह भन्सार दर फरक गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवहारमा कतिपय वस्तुमा त्यस्तो गरेको छैन र उद्योग व्यवसायलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भंसार महशुल बढाएको छ । भ्रष्टाचारको मूल जड संसदीय विकास कोषलाई पुनर्जीवित गरी सरकारले भ्रष्टाचार, कुशासनलाई बढावा दियो । बजेटले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जो असम्भव छ । यस वर्ष २ प्रतिशत वृद्धि भएको अर्थतन्त्र जादूको छडी चलाएमात्रै यो सम्भव छ । चुरे दोहनबाट ढुङ्गागिट्टी निर्यात गरी कुल जनसंख्याको आधा बसोवास भएको तराई क्षेत्रलाई मरुभूमीकरण गरेपछि यो देश कस्तो हुनेछ ? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा केही सत्तासीन स्वार्थी तत्त्व र माफियाबाहेक सम्पूर्ण नेपालीको विरोध रहने यो नीति सरकारले किन ल्यायो ? कतै सरकारभन्दा माफिया बलिया भएका त होइनन् ? समग्रमा यो बजेट जनमुखी छैन, उद्योगमैत्री छैन, व्यवसायमैत्री छैन । यसले महँगी बढाउँछ । राजस्वको अधिकांश रकम चालू खर्चमा खर्चिनेछ । विकास कार्य सुस्त हुनेछ र मुलुकलाई आर्थिक अराजकतातर्फ लैजानेछ । र, यसको परिणाम भयावह हुनेछ । गौतम वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

खाद्यान्न आत्मनिर्भरताका रणनीति

रूस–युक्रेन तनावले विश्वको खाद्य सुरक्षामा रहेका छिद्रहरूलाई उजागर गरिदिएको छ । विशेषगरी शीतयुद्धको समाप्तिसँगै उदारवादलाई धर्मका रूपमा अंगीकार गर्ने नेपालजस्ता मुलुकलाई यस घटनाले नराम्ररी झस्काएको छ । सन् १९९० पछि भारतको खाद्य सुरक्षा प्रणालीसँग नेपालको खाद्य सुरक्षा प्रणालीलाई जोड्ने प्रवृत्ति देखा पर्‍यो । भारतको खाद्यान्न भण्डारण नेपालका लागि पनि संकटमा उपयोगी हुन सक्छ भन्ने सोचका कारण मुलुक खाद्यान्नमा परनिर्भर हुँदै जाँदा पनि नेपाललाई केही फरक पर्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरियो । यही पृृष्ठभूमिमा सैद्धान्तिक रूपमा कृषिमा आत्मनिर्भरताको नीति अंगीकार गरे तापनि नेपालले व्यावहारिक रूपमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको नीति अंगीकार गर्दै आएको छ । शहर विकास, वैदेशिक रोजगार, भूमिमा हदबन्दी, सडक निर्माण तथा कृषिको आधुनिकीकरणका नाममा कृषिजन्य उत्पादनमा परनिर्भरता ल्याउने गरी थुप्रै क्रियाकलाप मुलुकमा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको कृषिमा आत्मनिर्भर हुुनपर्छ भन्ने विचारलाई नीतिनिर्माण तहमा पूर्णतया निषेध गरिएको छ । तर, संकटमा विदेशको खाद्यान्न आकाशको फल हुने वर्तमान महामारी र युक्रेन संकटले प्रमाणित गरिसकेको छ । संकटमा काम लाग्ने भनेको आफ्नै देशको खाद्यान्न हो भन्ने विषयमा विश्वभरि नयाँ भाष्य स्थापित हुन थालेको छ । त्यसैले कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने दिशामा विश्वका सबै देश एकमत हुन थालेका छन् । तदनुकूल स्वदेशभित्र नीतिगत परिवर्तन गर्न थालेका छन् । नेपालले पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि देहायका क्षेत्रमा तत्काल कार्यारम्भ हुनुपर्ने देखिन्छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउहरू नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतङ्खव तथा औषधि आयातमा अर्बौं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । खाद्यान्नलाई राष्ट्रिय सुरक्षाको आधारस्तम्भका रूपमा आन्तरिकीकरण राष्ट्रिय सुरक्षाका भौतिक पक्षहरूमा पाँचओटा आधारस्तम्भहरू (खाद्यान्न, हतियार, ऊर्जा, प्रविधि र जनशक्ति) रहेका हुन्छन् । खाद्यान्न राष्ट्रिय सुरक्षाको त्यो महत्त्वपूर्ण हतियार हो जसको अभावमा देशको निर्णय गर्ने क्षमता नै समाप्त हुन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने पहिलो प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । यस पक्षलाई नेपालमा कहीँ कतै पनि चासो दिएको पाइँदैन । नीतिनिर्माता, विज्ञ, विद्वान्, विचारनिर्माता, रणनीतिकार, सुरक्षाविज्ञ, सुरक्षा निकाय, राजनीतिज्ञ तथा आमसञ्चार क्षेत्रमा खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता सरोकारभन्दा बाहिरको विषयमा पर्ने गरेको छ । यस पक्षमा सुधार आउन आवश्यक छ । राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम भरोसाको केन्द्रका रूपमा रहेको नेपाली सेनाले खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरताका नीति कार्यान्वयन गराउन नेपथ्यमा दिइने दबाबलाई तीव्र बनाउन आवश्यक छ । थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा प्रतिबन्ध कृषियोग्य भूमिको पवित्रताको रक्षा गर्नु हरेक सार्वभौम मुलुकको पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । त्यसैले कृषियोग्य भूमिको विनाश अतिक्रमण र अपवित्रीकरणलाई अपराध मान्ने गरिन्छ । नेपालमा भने कृषियोग्य भूमिको विनाशलाई विकासको पर्यायका रूपमा मानिएको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको कृषियोग्य भूमिको पूर्ण विनाश भइसकेको छ भने उपत्यकाको आवश्यकतालाई अलिकति भए पनि टेको दिइरहेको मकवानपुर, धादिङ, नुवाकोट, काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका मलिला फाँटहरूमा सरकारले शहर विस्तारको नीति अंगीकार गरेको छ । हाल विकासको चरणमा रहेका दशओटा आधुनिक शहर पनि पूरै मलिला फाँटहरूमा अवस्थित छन् । सिँगो तराई शहरको रूपमा परिणत हुने तर्खरमा छ । यी गतिविधिहरूले कृषिभूमिको क्षेत्रफलमा वर्षेनि ठूलो परिमाणमा संकुचन ल्याइदिएको छ । स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा नेपालमा खाद्यान्नमा परनिर्भरताको प्रमुख कारकतत्त्व भनेको कृषियोग्य भूमिउपरको अनियन्त्रित शहरीकरण र बस्ती विकास नै हो । जुन शैली र प्रवृत्तिमा नेपालमा शहरीकरण भइरहेको छ, यसले नेपालमा अफ्रिकी महादेशको जस्तो भोकमरी निम्त्याउने र उक्त भोकमरी नियन्त्रण गर्न आउने विदेशी सहायताका पृष्ठभूमिमा मुलुक धार्मिक र साम्प्रदायिक युद्धमा फस्ने देखिन्छ । त्यसैले नेपालले कृषियोग्य भूमिको संरक्षण गर्न कठोर कदम चाल्नु आवश्यक देखिन्छ । त्यो भनेको थप शहरीकरण र बस्ती विकासमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने, एक व्यक्तिले दुई स्थानभन्दा बढी स्थानमा घर बनाउन नपाउने र नयाँ घर निर्माणको अनुमति कृषि मन्त्रालयको सिफारिशमा गृह मन्त्रालय दिनुपर्ने तथा पहाडका टाकुराहरूलाई बस्ती विकासको नयाँ गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने नीति लिनु हो । मलिला फाँटमा निर्मित शहरहरूको विघटन गर्दै ती शहरलाई कृषियोग्य भूमिका रूपमा विस्तार गर्न आवश्यक कदम चाल्न पनि आवश्यक भइसकेको छ । वर्तमान समयको स्वैच्छिक बसाइँसराइलाई पनि नियमन गर्न ढिला भइसकेको छ । बेल्ट अवधारणाको कार्यान्वयन तराईलाई प्रधान खाद्यान्न, पहाडलाई पशुपालन तथा नगदेबालीको बेल्टका रूपमा विकास गर्ने नेपालको मूल नीति हो । यस नीतिको कार्यान्वयन गर्ने गरी तराई र पहाडमा विकास प्राथमिकताहरू तय हुनु आवश्यक छ । कृषिलाई आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण नेपालको कृषि अभैm पनि निर्वाहमुखी प्रथामा सञ्चालित छ । अब कृषिको व्यवसायकरण गर्दै आकर्षक पेशाका रूपमा रूपान्तरण गर्न यस क्षेत्रमा अनुदान, प्रोत्साहन, सहयोग, छूट र संरक्षणमा कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ । कृषिजन्य भौतिक पूर्वाधार (सिँचाइ, यातायात सञ्जाल, भण्डारण गृह, सूचना) को विकास, सहज जीवनयापन, कृषिक्षेत्रमा गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको पहुँच स्थापनाजस्ता कार्य पनि तीव्रतर गतिमा सञ्चालन हुनुपर्छ । यी क्रियाकलापले नेपाली उत्पादन विदेशी उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धी हुने तथा कृषि पेशा मुनाफामुखी पेशाका रूपमा विकास हुने र कृषि पेशा नयाँ पुस्ताको आकर्षक गन्तव्य बन्न सक्ने देखिन्छ । रैथाने कृषिलाई प्राथमिकता आधुनिक नेपालको कृषि विकासमा आयातित बीउ र प्रविधिलाई कृषिको आधुनिकीकरण भन्ने भाष्य स्थापित भएको छ । यस भाष्यले मुलुकको कृषिक्षेत्रमा थुप्रै समस्या थुपारिदिएको छ । रैथाने बीउ र पशु वंशको विस्थापनसँगै कृषिजन्य वस्तुको आयातमा थप वृद्धि भएको छ । चरन र स्याउलामा आधारित पशुपालन खाद्यमा आधारित पशुपालनमा रूपान्तरण भएको छ । फलस्वरूप पशुआहारको आयातमा ज्यामितीय वृद्धि भइरहेको छ । सुधारिएको बीउबिजनको नाममा रैथाने बीउहरू विस्थापित भई वर्षेनि ठूलो परिमाणमा बीउ नै आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । रासायनिक मल, विषादी र पोषकतत्त्व तथा औषधि आयातमा अर्बौैं रुपैयाँ बाहिर गइरहेको छ । त्यसैले पुनरुत्पादन हुने बीउ तथा रैथाने वंशमा आधारित कृषि र पशुपालनलाई पुन:स्थापित गर्न आवश्यक भइसकेको छ । यसले बीउ र वीर्यमा बढ्दो परनिर्भरतालाई कम गर्छ । सुरक्षा नेपालमा कृषिक्षेत्र सबैभन्दा राजनीतीकरण गरिएको क्षेत्र हो । हदबन्दीका कारण यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी असम्भव जस्तै देखिएको छ । तुलनात्मक रूपमा बढी जग्गाजमीन भएका कृषकलाई शोषक र सामन्त भन्दै संगठित आक्रमण गरियो । यस्तै गरी ग्रामीण क्षेत्रमा लुटपाटका घटना पनि बढ्न थालेका छन् । दुर्गमका पहाडी भेगमा सम्पन्न कृषक बस्न सक्ने वातावरण नै छैन । वन्यजन्तुका कारण खेती गर्नु झन् जोखिमपूर्ण बन्न गएको छ । यी पक्षलाई सम्बोधन गर्ने गरी कृषक, कृषिमा लगानी र बालीनालीको सुरक्षाका लागि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । पहाडमा सडक सञ्जाल विस्तारमा प्रतिबन्ध वर्तमान अवैज्ञानिक सडक निर्माणको होडबाजीले सिंगो पर्वतीय क्षेत्र पहिरोरूपी बारुदी सुुुरुङमाथि बसेको छ । कुन बस्ती कति बेला बग्ने हो थाहा छैन । यसले बेंशीमा बस्ने बस्ती र खेतीलाई समेत जोखिममा पारिरहेको छ । सडक निर्माणमा यही प्रवृत्ति कायम रहेमा केही दशकभित्रै नेपालमा पहाडहरू माटोविहीन चट्टाने ढिस्कामा परिणत हुने देखिन्छ । यस पक्षलाई दृष्टिगत गर्दै पर्वतीय क्षेत्रमा रोपवे र केबलकारलाई यातायातको मूल प्रवाहका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले सिंगो पहाड सुरक्षित हुन जाने र कृषि उत्पादनमा पहाडको घट्दो योगदानमा रोक लागी भविष्यमा त्यस अनुपातमा वृद्धिसमेत हुने देखिन्छ । लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्रका वरिष्ठ अधिकृत हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अत्यासलाग्दो मूल्य वृद्धिले संकटमा घरजग्गा क्षेत्र, धेरैको उठीबास हुन सक्ने !

माघ १९, काठमाडौं । अहिले नेपालमा आर्थिक मन्दी चलिरहेको छ । घरजग्गा कारोबार लामो समय देखि सुस्त देखिएको छ । खरीदकर्ताहरुसँग पैसा नहुँदा धेरै विक्रीकर्ताहरुले घरजग्गा विक्री नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । रेमिट्यान्सबाट हुने आम्दानीले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान हुने नेपाल धेरै कम मुलुक मध्ये एक हो । उद्योग धन्दाको उत्पादकत्व, अन्न बालीको उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना लगायतका आन्तरिक अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्ने विषय जे सुकै हुन्, सबै कुरा आययात गरेर उपभोग गर्ने नेपालमा यी कुराले सामान्य अर्थ राखेपनि ठूलो फरक पार्न सक्दैनन् । नेपालको अर्थतन्त्र त्यतिबेला मात्रै अफ्ठेरोमा पर्छ जतिबेला आयात हुने वस्तुको लागि ठूलो विदेशी मुद्रा बाहिरिन्छ र विदेशी मुद्रा आम्दानीको मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स आम्दानी घट्छ । अहिलेको अवस्था ठ्याक्कै यहि हो । यसले अर्थतन्त्रमा धेरै चाप परेको छ । उद्योग धन्दा देखि घरजग्गा कारोबार सम्ममा यसले प्रभाव पारेको छ । कसरि संकटको डिलमा छ नेपालको घरजग्गा बजार ? यतिबेला नेपालको घरजग्गा क्षेत्र संकटको डिलमा पुगेको संकेत दिने केही कारण सतहमा देखिदै छन् । ४/५ महिना लामो घरजग्गाको मन्दी अन्त्य हुने कुनै संकेत देखिएको छैन । रेमिट्यान्स बाट समग्र अर्थतन्त्र चल्ने नेपालमा विगत २/३ वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीको चक्र पनि भत्किएको छ । देशभित्र बढेको महंगीका कारण रेमिट्यान्सबाट आएको अधिकतम रकम पनि घरखर्चमै सीमित भएको छ । यसले विलासी वस्तुदेखि घरजग्गा जोड्नका लागि रेमिट्यान्स पठाउनेहरुले पनि पर्याप्त रकम जम्मा गर्न सकिरहेका छैनन् । २०७२ सालको भूकम्पपछि नेपालमा घरजग्गाको मूल्य धेरै बढीसकेको छ । सामान्य कामकाजी मान्छेले अहिले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरघडेरी जोड्नै नसक्ने अवस्था आइसकेको घरजग्गा व्यवसायीहरुले नै बताउन थालेका छन् । काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख शहर बजारमा त अहिले बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा काम गर्ने माथिल्लो ओहोदाका कर्मचारी, सस्तो ब्याजदरको घरजग्गा कर्जा पाउने बैंक तथा वित्तीय संस्थामा काम गर्ने कर्मचारी र गैर कानूनी आर्जन गर्ने व्यक्ति बाहेक सामान्य कामकाजी मानिसले त घरजग्गै जोड्न नसक्ने अवस्था छ । कुनै पनि वस्तुको न्यून मूल्याङ्कन छ भने त्यसको मूल्य बढ्न धेरै कारण चाहिदैनन् । तर धेरै मूल्य बढेको कुनै वस्तुको मूल्य घट्न भने एउटा कारण भए पनि काफी हुन्छ । तर अहिले त यहाँ अस्वभाविक रुपमा मूल्य बढेको घरजग्गा क्षेत्रमा संकट आउने एउटा होइन धेरै कारण अगाडी आइरहेका छन् । घरजग्गा इन्डेक्सको अध्ययन गरिरहेका राष्ट्र बैंकका एक निर्देशकले अभियानलाई भने, 'घरजग्गाको मूल्य अचाक्ली बढीसकेको छ । सामान्य मान्छेले अव घरजग्गा किन्न सक्दैनन् । नाफाका लागि करोडौ रुपैयाँ ऋण लिएर जग्गामा लगानी गरेका धेरै जनाको उठीबास हुने संकेत देखिदै छन् ।' 'कुनै पनि कुराको एउटा न एउटा अन्तिम बिन्दु त हुन्छ नै । घरजग्गाको मूल्य वृद्धिको पनि अन्तिम बिन्दु नजिकिएको छ ।' उनले भने, 'पछिल्लो एक दशकमा घरजग्गाको अप्राकृतिक तरिकाले मूल्य वृद्धि भएकैले यो क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको हो ।' पहिलो कारण- खरीद गर्ने क्षमतामा ह्रास घरजग्गा व्यवसायीले जसलाई लक्षित गरेर जग्गा प्लटिङ गरेका थिए, उनीहरु अहिले घरजग्गा जोड्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । वैदेशिक रोजगारीको लागि मलेसिय पुगेका कैलालीका सुनिल खत्री पछिल्लो एक वर्षदेखि नै जग्गा किन्ने योजनामा थिए । तर उनले अहिले आएर जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेका छन् । मलेसियाबाट पठाएको रेमिट्यानसले छोराछोरीको स्कुल फी देखि घरयासी खर्च चलाउनै ठिक्क भएको छ । अर्को तिर मलेसियाको रोजगारी पनि कति बेला छुट्छ भन्ने थाहा छैन । यस्तो बेलामा ऋण लिएर घरजग्गा जोड्दा भोलि तिर्न सकिन्न की भन्ने चिन्ता बढेकाले अहिले जग्गा नकिन्ने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो ३/४ महिनादेखि बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको असर उद्योगी व्यवसायीमा तत्कालै देखिएपनि सामान्य व्यक्तिमा अहिले देखिदै छ । साना ठूला सबै सेवाग्राहीले घरजग्गा जोड्नको लागि बैंकको भर पर्नुपर्छ । ऋण दिने बैंकसँग तरलता नभएकाले यतिबेला कसैले पनि घरजग्गा जोड्न आट गरेका छैनन् । सामान्य व्यक्तिको आम्दानीले त घरखर्चै चलाउन हम्मे हम्मे पर्ने भएकाले घरजग्गा जोड्ने योजना पर सारिरहेका छन् । दोस्रो कारण- सरकारी हस्तक्षेपको संकेत घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने गरि सरकारले हस्तक्षेप गर्ने नीति अघि सारेको देखिन्छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले अनुमति नलिएर गरिएका हजारौ प्लट जग्गा किनबेचमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला आयुक्तले अनुमति लिएर प्लटिङ गरेका व्यवसायीले अनिवार्य रुपमा होडिङ बोर्ड राख्नुपर्ने र नलिएका व्यवायीको नाम ठेगाना सार्वजनिक गरि त्यस्तो जग्गाको किनबेचमा रोक लगाउन सक्ने संकेत देखाइसकेका छन् । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि घरजग्गाको मूल्य नियन्त्रणका लागि आवश्यक गृहकार्य अघि बढाइसकेको छ । जग्गाको वैज्ञानिक मूल्य निर्धारण गर्ने र सबै सरकारी निकाय देखि बैंक वित्तीय संस्था सम्म एउटै मूल्याङ्कन लागू गर्ने मन्त्रालयको योजना छ । जग्गाको न्युनतम र अधिकतम मूल्यको सीमा तोक्ने विषयमा पनि मन्त्रालयले छलफल अघि बढाइसकेको छ । भू-उपयोग नियमावली स्विकृत हुने वित्तीकै जुन पायो त्यहि जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । तोकिएको क्षेत्रमा तोकिएकै गतिविधि मात्रै गर्नुपर्ने छ । यसले कसैले कृषियोग्य जग्गालाई घडेरी बनाएर बेचेको रहेछ भने त्यहाँ घर बनाउन पाइदैन । घर बनाउन वा नाफा खानका लागि यस्तो ठाउँमा गरिएको लगानी ठूलो जोखिममा छ । तेस्रो कारण- अत्याधिक मूल्य वृद्धि घरजग्गा क्षेत्र संकटको डीलमा पुगेको आभास दिने कर्को कारण अहिलेको अत्यासलाग्दो र अस्वभाविक मूल्य वृद्धि नै हो । सामान्य मानिसले बाटो र बिजुली पुगेको ठाउँमा घरजग्गा जोड्न असम्भव जस्तै भइसकेको छ । बाटो पुगेको ठाउँमा उपत्यकामा भए प्रति आना २०/२५ लाख रुपैयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । उपत्यका बाहिरका मुख्य मुख्य शहरमा पनि प्रति कठ्ठा ४०/५० लाख रुपैंयाँ घटिमा जग्गा किन्न पाइदैन । यस्तो अवस्थामा एक वर्ष लामो मन्दी रहने वित्तीकै धेरै लगानीकर्ताको उठीबास हुन सक्ने घरजग्गा व्यवसायी दिनेशलाल चुकेले पनि बताएका छन् । धेरै व्यवसायीहरु अहिले नै किनेकै मूल्यमा जग्गा बेचेर सुरक्षित भइसकेका छन् । सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरु भने मूल्य बढेपछि बेचौला भनेर कुरीरहेका छन् । लामो समय आर्थिक मन्दी रहँदा घरजग्गाको खरीदविक्री कम हुने छ । ऋण लिएर जग्गा किनेकाहरुको बैंक ब्याज खप्टिदै जाँदा छिटो जग्गा विक्री गर्ने दवाव हुने छ । खरीदकर्ता नआएसम्म जग्गाको किनबेच हुने छैन । यसले आगामी दिनमा अफ्ठेरो परिस्थितीको संकेत गरेको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । चौथो कारण- खोला किनार देखि डाँडा सम्मै डोजर अहिले घरजग्गा क्षेत्रमा संकट ल्याउने अर्को कारण भनेको खोला किनार देखि डाँडाकाडा सम्मै डोजर चलिसकेका छन् । छिटो पैसा कमाउने, सुती सुती पैसा कमाउने लोभमा घरजग्गा व्यवसायीहरुले मिल्ने नमिल्ने सबै काम गरिरहेका छन् । उपत्यकाका चारै तिर सबै डाँडामा डोजर लागिसकेका छन् । डाँडा भत्केका छन्, नदिनाला पुरिएका छन् । यस्तो ठाउँमा घर बनाएर बस्दा यसले ल्याउने प्राकृतिक विपत्तीले यो क्षेत्रमा अर्को संकट पनि नजिएको संकेत गरिरहेको छ । 'मानिसहरुलाई सस्तो जग्गामा पैसा हालेर रातारात धनी बन्ने लोभ लागेको छ ।' एक जना विज्ञले भने, 'त्यसपछि मापदण्ड पनि मिच्यो, खोला पनि मिच्यो र प्लटिङ गरेर जग्गा बेच्यो । यस्तो ठाउँमा किनिएका जग्गामा प्राकृतिक विपत्तीको पनि धेरै जोखिम बढीसकेको छ ।' यो पनि पढ्नुस : काठमाडौंबाट १५ किलोमिटर टाढा रहेको गोदावरीमा किन आकासियो जग्गाको भाउ ? डेढ दर्जन हाउजिङ र आधा दर्जन सडकको केन्द्र रामकोट : सम्भावना बोकेको सस्तो लोकेशन भक्तपुरका ९२ ठाउँमा अनधिकृत प्लटिङ, अनुमति नलिएका प्लटिङ किनबेचमा रोक लगाइने घरजग्गा कारोबारमा मन्दी : ब्याज तिर्न सस्तोमा जग्गा बेच्दै व्यवसायी, पुसमा झन घट्यो कारोबार प्लटिङले सखाप हुँदै उपत्यकाका डाँडा : डाँडा काटेर खोलानाला पुर्दै, घर नबन्ने ठाउँमा पनि प्लटिङ गर्दै

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

साढे ६ दशकको पर्खाइ : ठूला विमानस्थल पूर्वाधारमा फड्को

वि.सं. २००६ मा गौचरण विमानस्थलबाट हालको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले नागरिक उड्डयन सेवा शुरू गरेको थियो । यद्यपि यो विमानस्थलको औपचारिक उद्घाटन भने वि.सं. २०१२ मा भएको थियो । यो तथ्य हेर्दा ठूला अन्तरराष्ट्रियस्तरका विमानस्थल पूर्वाधार विकास गर्न नेपालले साढे ६ दशक कुरेको देखिन्छ । उडान सेवा शुरू गरेको हिसाबले भने ७ दशक नै पुगेको छ । नेपालमा उड्डयन सेवा शुरू भएको यो अवधिका बीच अहिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको तयारी अवस्थामा छ । यद्यपि यसमा पनि विभिन्न प्रक्रियागत विषय नटुंगिदा क्यालिब्रेशन उडानका साथै व्यावसायिक उडान कहिले शुरू हुने भन्ने निश्चित हुन भने सकेको छैन । मुलुकमा उड्डयन सेवा शुरू भएको दशकौंपछि भए पनि हाल अन्तरराष्ट्रियस्तरका थप दुईओटा विमानस्थल निर्माण भएर सञ्चालनको तयारीमा पुग्नुलाई उपलब्धिकै रूपमा लिन सकिन्छ । नेपालको एकमात्र अन्तरराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल त्रिभूवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पमा अहिले भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल झन्डै सञ्चालनको चरणमा छ भने पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको ८९ प्रतिशत प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । यसैगरी निजगढ विमानस्थल निर्माणको योजना पनि अघि सारिएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा सरकारले तीव्र चासो दिएर बजेट, निर्माणको मोडालिटी तय गरेमा अबको ५ वर्षभित्रै यो विमानस्थल पनि सञ्चालन हुने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको आकलन छ । आन्तरिक तथा बाह्य यात्रु÷पर्यटक बढ्दो अवस्थामा रहेका बेला सरोकारवालाले हवाई पूर्वाधार नै अपुग भएको बताउँदै आएका छन् । सरकारले नै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) पूर्व नै नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरेर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने घोषणा गरेको थियो भने अर्काेतर्फ आन्तरिकतर्फ पनि यात्रु बढिरहेका छन् । यात्रु र गन्तव्य बढ्दै जाँदा खासगरी अन्तरराष्ट्रिय उडानतर्फ पूर्वाधार विस्तार नहुँदा उडानमा चाप पर्ने गर्छ । तर, २०५१ सालदेखि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन गरिएका अध्ययन र यो आवश्यकता सम्बोधनका लागि तदारुकता नदेखिँदा अर्काे अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बन्न लामो समय लागेको छ । एकमात्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल हुँदा हवाई तथा यात्रुको चाप बढेपछि दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन उपयुक्त स्थान पहिचानको गरिएको थियो । काठमाडौं मात्र नभई अन्य स्थानमा पनि स्तरीय विमानस्थल बनाउन अध्ययन शुरू भएको थियो । दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालनको अवस्थामा पुग्नै २७ वर्ष लागेको छ । त्यतिबेला दोस्रो अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन निजगढसहित विभिन्न ११ ओटा स्थान छनोट गरिएको थियो भने निजगढ नै उपयुक्त विमानस्थल बन्न सक्ने ठहर गर्दै यसमा काम अघि बढाइएको छ । हाल गुरुयोजना बनिसकेको र अधिग्रहण गरिएको जग्गामा तारबारको काम सकिएको निजगढ विमानस्थललाई नै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा अघि सारिएको छ । यद्यपि यो विमानस्थलभन्दा लगानी र निर्माणका हिसाबले तत्कालका लागि गौतमबुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल उपयुक्त देखिएपछि अहिले यी दुवै विमानस्थललाई निर्माण तथा सञ्चालनको अन्तिम चरणमा पु¥याइएको छ । निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न शुरूदेखि नै अर्थात् जग्गा अधिग्रहणदेखि अन्य सबै काम ‘फ्रेस’ नै हुने भएकाले सरकारले सञ्चालनमै रहेका भैरहवा र जग्गा अधिग्रहण भइसकेको पोखरा विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन शुरू गरेको हो । पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा केही लगानी थप्दा मात्रै पनि अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन सकिने आधार थियो । पोखरा विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउन २०३१ सालमै जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो । पोखरा पर्यटकीय दृष्टिले पनि उपयुक्त मानिएको हुँदा आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय उडान गर्न यो विमानस्थल निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको थियो । निजगढमा ठूलो लगानी (७ खर्ब प्रक्षेपण), जंगल क्षेत्र, बस्ती समेत भएकाले त्यहाँ छिटो निर्माण सम्पन्न गर्न असम्भव थियो । नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र नजिक, हवाई इन्धनको ढुवानी सहज, तराई भूमिमा विमान अवतरण गर्न अनुकूल र देशको मध्य भागमा रहने हुँदा देशका सबै यात्रुलाई सुविधा हुने हिसाबले निजगढ विमानस्थल निर्माण गर्न सिफारिश गरिएको थियो । साथै ठूलो क्षेत्रफलमा बन्ने भएकाले ट्रान्जिट र कार्गाे हबको रूपमा बहुउद्देश्यीय रूपले प्रयोग गर्न सकिने भएकाले सिफारिश गरिएको थियो । काठमाडौंमा मात्र केन्द्रित हुँदै आएको हवाई उडान ‘डाइभर्ट’ गर्न पनि यी विमानस्थलहरू सञ्चालनमा ल्याउन जरुरी छ । कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण अन्य पूर्वाधार आयोजनाका साथै विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ, जसकारण पोखरा विमानस्थलको म्याद नै १ वर्ष थपिएको छ भने सञ्चालन लागि तयार भएको गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडानका लागि मिति सारिँदै आएको छ । पछिल्लो समय कोभिडको ‘ओमिक्रोन’ भेरियन्ट देखापर्दा यी आयोजनामा थप विलम्ब हुने हो कि भन्ने आंशका पनि उत्पन्न भएको छ । गौतमबुद्ध विमानस्थलमा क्यालिब्रेशन उडान छिटो गर्नुपर्नेछ । साथै व्यावसायिक उडान गर्दा विमानस्थल सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको मोडालिटी पनि तयार गर्नुपर्छ । खाँचो सञ्चालन मोडालिटीको निर्माण सम्पन्न हुँदै गर्दा यी दुई विमानस्थल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले छिटो मोडालिटी तय गर्नुपर्नेछ । ९८ दशमलव ७६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको गौतमबुद्धमा छिट्टै नै क्यालिब्रेसन उडान हुँदै छ । यसको ५ महिनाभित्रै व्यावसायिक उडान गर्न गौतमबुद्ध विमानस्थल तयार हुने प्राधिकरणका महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले बताए । तर, यो विमानस्थल कुन मोडलमा सञ्चालन गर्ने, प्राधिकरणले सञ्चालन गर्ने कि निजीक्षेत्र र अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुन सकेको छैन । यस्तै यो व्यवस्था हाल ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि लागू हुन्छ । सञ्चालनको मुखमा रहेका यी दुई विमानस्थल सरकार तथा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न नहुने प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् । विमानस्थल सञ्चालन र त्यसबाट हुने राजस्व संकलन नै प्राधिकरणको आम्दानीको स्रोत हो भने अहिले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल प्राधिकरणको प्रमुख आम्दानीको स्रोत हो । सञ्चालनको मुखमा रहेका यी विमानस्थल भने सरकार तथा प्राधिकरणले सञ्चालन गर्न नहुने तर्क प्राधिकरणका अधिकारीले अघि सारेका छन् । सरकार तथा प्राधिकरणले नै सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि प्राधिकरणले प्राविधिक रूपमा सघाउने तर सञ्चालन तथा व्यवस्थापन भने निजीक्षेत्र वा अन्तरराष्ट्रिय कम्पनीले गर्नुपर्छ । यसका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी)मा जानुपर्ने ती अधिकारीले बताएका छन् । यसले गर्दा व्यावसायिक रूपमा पनि क्रियाकलाप बढाउन सकिने हुँदा आम्दानी बढ्छ । अब सञ्चालन हुने अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निजीक्षेत्रसँग समन्वय गरेर अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डमा चलाउनुपर्छ । सबै खर्च प्राधिकरण तथा सरकारले गर्न सक्दैन । प्राविधिक सहयोग प्राधिकरणले गरे पनि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निजी क्षेत्रबाट आउनुपर्नेमा सम्बद्ध अधिकारीले जोड दिएका छन् । यसले विमानस्थलको सेवा, सुविधा र गुणस्तर राम्रो हुने भएकाले सरकारले छिट्टै विमानस्थल सञ्चालन मोडालिटी तय गर्नुपर्छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा बढ्दो ‘मुभमेन्ट’ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार सन् २०२० को तुलनामा सन् २०२१ मा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान उडान अवतरणका साथै यात्रु संख्या पनि बढ्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरस शुरू हुँदाको वर्ष सन् २०२० को तुलनामा २०२१ मा यात्रु संख्यामा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । सो विमानमा २०२१ नोभेम्बरसम्ममा ९ हजार ९७२ उडान हुँदा १२ लाख ३६ हजार ४८६ यात्रुले सेवा लिएका छन् । सन् २०२० मा उडान र अवतरण गरी कुल ९ हजार ५३९ उडान हुँदा कुल १० लाख ३९ हजार २६१ यात्रुले हवाई यात्रा गरेका थिए । यसैगरी आन्तरिकतर्फ २०२१ को नोभेम्बरसम्म उडान र अवतरण ७२ हजार ८२ पटक हुँदा कुल ३१ लख १६ हजार ५७८ यात्रुले सेवा लिएका छन् भने सन् २०२० मा यस्तो उडान अवतरण जम्मा ३२ हजार ८५१ पटक भएको थियो । यस क्रममा कुल जम्मा ११ लाख ४३ हजार ५५२ यात्रुले आन्तरिक हवाई यात्रा गरेका थिए ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिनेगरि प्रधानमन्त्रीले गरेको सम्बोधनमा के-के छ ? हेर्नुहोस् (पूर्णपाठसहित)

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

के एमालेले माओवादीको सहयोग बिना एक्लै सरकार बनाउन सक्छ? माओवादी बिना एमालेइतर सरकार असम्भव :: Pahilopost.com

सम्बन्धित सामग्री