निर्वाचन लागेसँगै बैंकबाट धमाधम पैसा झिक्न थालियो, सातामै १० अर्ब बाहिरियो

बजेटमा प्रतिबिम्बित शिक्षा

शिक्षाको बजेट तयारी गर्दा शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक, शिक्षासम्बन्धी राज्यका निर्देशक, नीति तथा दायित्व, दिगो विकासको लक्ष्य र विसं २०७९ सम्ममा नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने र २०८६ सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्यतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । विद्यार्थीलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर शिक्षामा समान पहुँच र गुणस्तर शिक्षा पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्छ । तर, नेपाल सरकारको दृष्टिमा शिक्षा कहिल्यै प्राथमिकताको क्षेत्र बन्न सकेन । शिक्षाक्षेत्रको बजेट प्रत्येक वर्ष घट्दै गएको छ । आव २०६८/६९ मा शिक्षाक्षेत्रमा कुल वजेटको २१ दशमलव ४ प्रतिशत अंश रहेको थियो । आगामी आवमा शिक्षाक्षेत्रमा कुल बजेटको लगभग १० दशमलव ९२ प्रतिशत रहेको छ । यसको मुख्य कारण शिक्षामा समेत नवउदारवादको गहिरो प्रभाव पर्नु हो । यसले सरकार शिक्षाक्षेत्रबाट विस्तारै हात झिक्न लागेको छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । आगामी आवका लागि शिक्षाक्षेत्रमा १ खर्ब ८० अर्ब ४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । बजेटको प्रकृतिलाई हेर्दा शिक्षाको मूल संरचनाबाट भन्दा राजनीतिक व्यक्तिको पहुँच वितरण हुने बजेट उल्लेख्य रहेको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब विनियोजन भएको छ । शिक्षामा घरपरिवारबाट हुने थप लगानी करीब ४८ प्रतिशत रहेको छ । शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि केही विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ र केही नयाँ कार्यक्रम छन् । अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा आधा शताब्दी अगाडिदेखि शुरू भएको कार्यक्रम हो । नेपालको संविधानले बल्ल शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा समावेश ग¥यो । तर, कार्यान्वयनमा भने निकै चुनौती रहेको छ । यो गरीबीसँग पनि जोडिएको छ । सामुदायिक विद्यालयले शिक्षा विकासको नाममा विभिन्न शीर्षक खडा गरी कुस्त शुल्क असुली रहेका छन् । निजी विद्यालयको कुरै छोडौं । जबसम्म निजी विद्यालय रहन्छन् तबसम्म शिक्षा निःशुल्क हुन सक्दैन । अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा लागू गर्न सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार र निजी विद्यालयको विस्थापनका लागि ठोस नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्छ । यस विषयमा बजेट मौन छ । यसै आवको बजेटमार्फत सरकारले ७० प्रतिशत प्राविधिक र ३० प्रतिशत साधारण विद्यालयको अवधारणा ल्यायो । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको शुरुआत विसं २०२७ बाट शुरू भएको थियो । गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको शुरुआत, नेपाल विश्वविद्यालयको स्थापना, प्रदेशस्तरीय मेडिकल कलेजको स्थापना, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई १० लाखको सामूहिक दुर्घटना बीमा र १ लाखको स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियनबापतको रकम सरकारले तिर्ने नयाँ कार्यक्रम आए । गुणस्तरीय शिक्षासहितको चिल्ड्रेन प्याराडाइज विद्यालयको थालनी नयाँ प्रकारको विद्यालय भनिन्छ । प्रधानमन्त्रीको जिल्लामा यसको प्रस्ताव गर्नुले शक्तिको प्रभाव परेको देखिन्छ । सबै सामुदायिक विद्यालयमा समान पूर्वाधारको तयारीका लागि बजेट छुट्ट्याई सबै गरीब परिवारका बालबालिकामा समान शिक्षा र समान पहुँच पुर्‍याउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । यो नै समाजवादी शिक्षाको आधार बन्ला । प्रस्तावित नेपाल विश्वविद्यालय अर्को नयाँ कार्यक्रम हो । नेपालमा हाल ११ ओटा विश्वविद्यालय छन् । चारओटा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानहरू छन् । केही विश्वविद्याल राम्रोसँग सञ्चालन भएका छन् । त्रिविअन्तर्गत ६० ओटा आंङ्गिक,  ५२४ सामुदायिक र ५७७ निजी क्याम्पस रहेका छन् । त्रिविमा करीब २ लाख ८४ हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । लुम्बिनी बौद्ध विविको १ आङ्गिक क्याम्पस र ५ निजी क्याम्पसले सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन् । करीब १९६ जना विद्यार्थी अध्ययनरत रहेका छन् । राजर्षि जनक विवि भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । त्रिविको साख खस्कँदै गएको छ । भएका विश्वविद्यालयलाई सुधार्न नसक्ने तर नयाँ विश्वविद्यालय थप गर्दा सरकारको उच्च शिक्षाप्रतिको नियत स्पष्ट भएको छ । नवउदारवादले भनेझैं वर्तमान सरकार पनि प्रतिस्पर्धा र छनोटको सिद्धान्तलाई आकर्षक नारा बनाएर शिक्षामा नवसंशोधनवादी बुर्जुवा वर्गलाई पृष्ठपोषण गरिरहेको छ । शिक्षा मन्त्रालयको नामअनुसारको काम हुनुपर्ने हो । परिवर्तनको वाहक हुनुपर्ने हो । प्राज्ञिक बहसको थलो हो । यहाँ उच्च प्राज्ञिक नेतृत्व हुनुपर्ने हो तर उल्टो भएको छ । शैक्षिक समस्याका चाङ छन् । शिक्षक र कर्मचारीका मागका खात छन् । निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकमाथि भएको श्रम शोषणमा मन्त्रालय मूकदर्शक मात्र बनेको छ । शिक्षा गुणस्तरहीन भएको छ । हातमा प्रमाणपत्रमात्र छ । बेरोजगारी छ । शिक्षामा तदर्थवादी सोच हाबी भएको छ । बजेटमा शिक्षकका अपेक्षा धेरै थिए । बजेटले तिनलाई सम्बोधन गरेन । यो नौलो कुरा पनि होइन । सरकारको नियत बुझेकै हो । तर, अब सरकार र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । बजेट अर्थराजनीतिक विषय हो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले बजेटको कार्यान्वयनको पहिलो प्राथमिकता विद्यार्थी हुनुपर्छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण शैक्षिक तालिका अस्तव्यस्त भएको छ । सयौैं शिक्षकले कोभिड–१९ का कारण ज्यान गुमाइसकेका छन् । सरकारले तत्काल सम्पन्न गर्नुपर्ने परीक्षालाई समेत ध्यानमा राखी विद्यार्थी र शिक्षकलाई खोपका लागि पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिशमा मात्र हुनुपर्छ । अस्थायी नियुक्ति गर्ने कार्य तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ । शिक्षकलाई नेपाल शिक्षा सेवाभित्र समेटिनुपर्छ । बजेटमा उल्लेख भएको समान कामको समान पारिश्रमिकको सिद्धान्त नारा होइन, कार्यान्वयन हुनुपर्छ । बालविकास केन्द्रका शिक्षिकादेखि साविकको उमावि तहमा कार्यरत सम्पूण शिक्षकलाई समेट्ने गरी स्थायी नियुक्ति लागि तत्काल शिक्षक सेवा आयोगलाई विज्ञापनका लागि बाटो खोलिदिनुपर्छ । शिक्षकको योगदान कदर गर्दै उमेर हदका कारण पेशाबाट हात धुन पुगेका शिक्षकहरूका लागि गोल्डेन ह्यान्ड सेकको व्यवस्था गर्नुपर्छ । लेखक माध्यमिक शिक्षक युनियन नेपाल (हिस्टुन) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन् ।