समितिले पहिचान गरेका लगानी गर्ने संस्था र निकायहरुमा नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, सम्झौतित बचत गर्ने संस्थाहरु (कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय विमा संस्थान, बीमा कम्पनीहरु) लगायत जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी, चिलिमे जलविद्युत कम्पनी, सेना र प्रहरीका कल्याणकारी कोषहरु रहेका छन् । यसैगरी सर्वसाधारण र गैर–बैंकिङ वित्तिय संस्थाहरुको समेत लगानी रहन सक्ने समितिको सुझाव छ ।