काठमाडौं। आउँदो वैशाख १६ र १७ गते हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना संकलन तथा पहिचानको काम शुरू भएको छ । उक्त सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्न विभिन्न चरणमा तयारी भएका, तुरून्त साइटमा गएर काम गर्न मिल्ने खालका र केही नयाँ परियोजना सूचीकृत भएका छन् । सूचीकृत तथा पहिचान भएका परियोजनामा निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल भने परेको छैन ।
सरकारले निजगढ विमानस्थल बनाउने घोषणा गरेकै बेला लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न थालेको छ । तर, विकासे मन्त्रालयले पेश गरेको सूचीमा यो विमानस्थल छैन । नेपालमा हाल तीनओटा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल छन् । त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाहेक भैरहवाको गौतमबुद्ध र पोखराबाट अन्तरराष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन ।
यसैबीच सरकारले यी विमानस्थल सञ्चालन र निजगढ विमानस्थल निर्माण सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) अवधारणामा गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । छिमेकी देशका व्यवसायीले विमानस्थल निर्माण र सञ्चालनमा चासो दिएका खबर पनि बाहिर आएका थिए । तेस्रो लगानी सम्मेलनको परियोजना शोकेसमा पर्ने अनुमान गरिएको निजगढ विमानस्थल १०५ परियोजनामा परेको छैन ।
सरकारले लगानी सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै प्राविधिक समिति गठन गरेको छ । उक्त समितिले विकासे मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेर परियोजनाको जानकारी मागेको थियो । परियोजना छनोटका लागि सम्बद्ध मन्त्रालयमा एक कार्यदल गठन गरिएको छ । सोहीअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पेश गरेको परियोजना सूचीमा निजगढ विमानस्थल नपरेको हो । समितिका एक अधिकारीले भने, ‘पोखरा, गौतमबुद्ध विमानस्थलका साथै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन, नेपाल वायुसेवा निगमले ह्यांगर बनाउनेसम्मका परियोजना आएका छन् । तर, निजगढ विमानस्थल समावेश छैन ।’
लगानी सम्मेलनका मुख्य प्रारम्भिक परियोजनाहरू
अपर चमेलिया, हुम्ला–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना
अपर अरूण आयोजना
पोखरा अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र
चन्द्रागिरि–पालुङ–चितवन एक्सप्रेस वे
चितवन–रामपुुर–बुटवल एक्सप्रेस वे
विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन
दोलखाको फिल्म सिटी
खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज एकीकृत विकास
पश्चिम सेती टाउन प्लानिङ
दैजी र शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्र
पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्र
त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ह्यांगर निर्माण
मलेखु–लोथर सुरुङमार्ग
दाउन्ने–बर्दघाट सुरुङमार्ग
धरान–लेउती सुरुङमार्ग
थानकोट–चित्लाङ सुरुङमार्ग
उपत्यकामा अन्डरग्राउन्ड मेट्रोरेल
सिमराका ५ ब्लकमध्ये ‘सी’ प्रस्ताव
लगानी सम्मेलनका लागि परियोजना सूचीकृत हुन र सर्ट लिस्ट हुन बाँकी रहेकाले उक्त अवधिसम्म निगजढ विमानस्थल पनि सूचीमा पर्न सक्ने लगानी बोर्डका अधिकारीको अपेक्षा छ । सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने परियोजनाको तयारी सम्बन्धमा प्राविधिक समितिका संयोजकसमेत रहेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मुकुन्दप्रसाद निरौलाले लगानी सम्मेलनका लागि अहिलेसम्म ती परियोजनाको सूची प्राप्त भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार समितिमा प्राप्त परियोजनामा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), भइसकेका, हुन बाँकी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन भइसकेका र निर्माणाधीन अवस्थाका छन् । बिहीवार बसेको लगानी सम्मेलन कार्यान्वयन समितिको तेस्रो बैठकमा परियोजनाहरूको तयारी सम्बन्धमा प्रस्तुति दिएका निरौलाले यी परियोजनालाई दु्रतगतिमा अघि लैजान एकमुष्ट काम गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको बताए ।
नेपालमा लगानी आकर्षित गर्न र लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्य गरेर कानून तथा ऐनहरू परिमार्जन र नयाँ थप व्यवस्थाका लागि समिति गठन भइसकेको छ । उक्त समितिले एक दर्जन कानूनमा सुधार र थप नयाँ व्यवस्थाका लागि भन्दै सुझाव दिइसकेको छ । ‘केही नेपाल ऐन संशोधन’ गर्ने चरणमा रहेकाले यसमै यी परियोजनालाई पनि पारेर दु्रतगति (फास्टट्र्याक)मा लैजाने कुरा उठेको छ । ‘अहिले कानून, परियोजना लगायत पक्षहरू एउटा–एउटा गरेर प्रक्रियामा लैजाँदा अर्थ र कानून मन्त्रालयको सहमति चाहिन्छ,’ निरौलाले भने, ‘साथै मन्त्रिपरिषद्, संसद्मा टेबल गर्दा पनि समय लाग्ने भएकाले यी दुवै कामका लागि गोलमेच बस्ने र छिटो/छरितो ढंगबाट काम गर्ने भनिएको छ ।’ उनका अनुसार अहिले समावेश भएका परियोजनामा नयाँ पनि छन् । सबैभन्दा धेरै जलविद्युत्का छन् । त्यसपछि सुरुङमार्गका परियोजना पेश गरिएका छन् । अहिले प्राप्त परियोजनाहरूको सर्टलिस्ट गरिने उनको भनाइ छ ।
लगानी बोर्ड नेपालका सहसचिव तथा प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्यायले अहिले छानिएका परियोजना अन्तिम नभएको भन्दै आगामी दिनमा निजगढ विमानस्थलसमेत थपिन सक्ने बताए । उनका अनुसार अहिले संकलन गरिएका परियोजनामध्ये ४/५ ओटा लगानी सम्मेलनमै सम्झौता गर्ने खालका छन् । धेरैजसो आयोजना आइडियाकै चरणमा छन् । अहिलेसम्म छानिएर आइसकेका परियोजनाहरूमा कतिपयको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) भइसकेका छन् ।
‘कतिपय आयोजना भने देखाउने खालका अर्थात् वित्तीय स्रोत जुट्न सक्छ कि सक्दैन, उपयोगी छन् वा छैनन् भन्ने खालका छन्,’ उपाध्यायले भने, ‘विभिन्न निकायबाट सिफारिश भएका आयोजनाहरूमा थप काम र अध्ययन बाँकी छ । सम्मेलनमा शोकेस गर्नुपूर्व परामर्शदाता, विज्ञहरू बोलाएर यी परियोजनामा थप काम हुनेछ ।’
सरकारले विभिन्न आर्थिक वर्षमा राखेका परियोनजनाहरू पनि समावेश छन् । त्यसमध्ये उपत्यकामा मेट्रोरेल, विभिन्न स्थानमा सुरुङमार्ग बनाउने, थप एक्सप्रेस वे बनाउने परियोजनाहरू चालू आर्थिक वर्ष तथा विगतका आर्थिक वर्षका बजेटमा घोषणा गरिसकेका छन् ।
