जेठ १५, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा जनताको हक, अधिकारलाई पूर्ण सुनिश्चित गर्दै मुलुकलाई छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने सबैको साझा उद्देश्य भएको बताउनुभएको छ ।
१५औं गणतन्त्र दिवसका अवसरमा सबैमा शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सो उद्देश्य प्राप्तिका लागि सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, नागरिक समाजका अगुवा तथा व्यावसायिक संघसंस्था, सञ्चार जगत् र आम नेपाली नागरिकलाई राष्ट्रको विकास र समृद्धिका लागि एकबद्ध भई अघि बढ्न आह्वान गर्नभएको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक आन्दोलन, नागरिक संघर्ष, त्याग तथा बलिदानको फलस्वरूप मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था कायम भएको १४ वर्ष पूरा भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
विसं २०६५ जेठ १५ गते तत्संविधानसभाबाट मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गर्ने ऐतिहासिक निर्णय भएको थियो । सोही दिनको स्मृतिमा प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको रूपमा मनाइँदै आइएको छ ।
उहाँले दिवसको अवसरमा मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा आफ्नो अमूल्य देह उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात–अज्ञात सम्पूर्ण सहिदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छ ।
साथै उहाँले लोकतन्त्र एवं गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि नेतृत्व प्रदान गर्नुहुने अग्रज तथा यस अभियानमा सहभागी हुनुहुने सबैमा उच्च सम्मान र आदरभाव व्यक्त गर्दै गणतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा घाइते हुनु भई स्वास्थ्योपचार गराइरहेका सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्नुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकका सबै नागरिकलाई बिनाभेदभाव समान हक, अधिकार र शासन प्रणालीमा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्ने संसारकै उत्तम शासन व्यवस्थामध्येको एक लोकतान्त्रिक गणन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामार्फत आज हामीले मुलुकलाई अगाडि बढाइरहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ, ‘संविधानले आम नेपाली नागरिकको मौलिक हक र स्वतन्त्रताको सुनिश्चत गर्दै नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने कुराको प्रत्याभूति गरेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने यात्रामा आज हामी क्रियाशील छौँ ।’
गणतन्त्र स्थापना भएको डेढ दशकको अवधिमा संविधानसभाबाट संविधान जारी हुनु, संविधानले परिकल्पना गरेका विभिन्न संवैधानिक अंग तथा निकाय पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउनु तथा संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम तीनै तहका सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकमा विधिको शासन स्थापना हुनुजस्ता महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको उहाँले जनाउनुभएको छ ।
शासन प्रणालीमा सबै जनाको सहभागिता, स्वामित्व र अपनत्व स्थापित हुनसकेको र नागरिक स्वतन्त्रता र मौलिक हकको पूर्ण प्रत्याभूति भएर मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई देश आर्थिक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढेको प्रधानमन्त्री देउवाको भनाइ छ ।
नेपालको संविधान जारी भएपछि दोस्रोपटक स्थानीय तहको निर्वाचन निष्पक्ष, स्वतन्त्र, शान्तिपूर्ण र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गरी जनताबाट नयाँ जनप्रतिनिधिहरूको छनोट गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उहाँले यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको जगलाई थप मजबुत बनाउँदै नागरिक उत्तरदायी शासन व्यवस्थालाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको बताउनुभएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले यस अवसरमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा सक्रियरूपमा सहभागी भई आफ्नो सार्वभौम मताधिकारको प्रयोग गर्ने सम्पूर्ण मतदातालाई धन्यवादका साथ निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिमा नेपाल सरकार र आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट बधाई एवं सफल कार्यकालका लागि शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको छ । रासस
काठमाडौं । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्री सहमत भएका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तीनदिने (शुक्रवार–आइतवार) भारत भ्रमणको क्रममा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई छिट्टै टुंगो लगाउने सहमति भएको हो ।
सोसम्बन्धी काम तथा द्विपक्षीय छलफललाई तीव्रता दिन सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिइएको छ । उक्त आयोजनाबाट दुवै देशका जनतालाई फाइदा हुने भएकाले यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सहमति भएको शनिवार नेपाल र भारत सरकारले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विशेषगरी नेपालसहित भारतको गुजरातमा सिँचाइ सेवा पुर्याउने गरी आयोजनाको निर्माण गरिने बताइएको छ । ६ हजार ४८० मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजना बनाउन सके नेपालको अर्थतन्त्रमा कायापलट हुने जानकार बताउँछन् । भारतले पनि यसबाट उल्लेख्य लाभ पाउनेछ । यो आयोजना निर्माणको सम्बन्धमा दुवै देशबीच पटक पटक छलफल तथा विभिन्न सम्झौता समेत भएका छन् । तर, अझै पनि आयोजना बनाउने विषयमा ठोस प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणमा पञ्चेश्वर आयोजनालाई विशेष प्रस्तावको रूपमा अघि बढाइएको थियो । यस सम्बन्धमा दुई देशबीच कागजी सम्झौता भइनसके पनि आयोजना निर्माणको आवश्यक प्रक्रिया छिट्टै अघि बढाउन दुवै देशका सरकार तयार भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
ऊर्जाक्षेत्रमा नेपाल भारतले सहकार्य नै गर्नेगरी योसहित अन्य विभिन्न प्रारम्भिक सहमति पनि गरिएको छ । त्यसमा नेपालमा विद्युत् आयोजनाहरूको संयुक्त विकास, अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको विकास र ऊर्जा व्यापार लगायत क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोग विस्तार गर्ने सहमति भएको छ । साथै दुवै देशको विद्युत् बजारमा उपयुक्त पहुँचसँगै राष्ट्रिय ग्रिडको समन्वयात्मक सञ्चालन, सूचनाप्रविधि र ज्ञानको आदानप्रदान गरिने सहमति भएको छ । यसैगरी सबै सहभागी पक्षहरूबीच पारस्परिक रूपमा शर्तहरूको अधीनमा बीबीआईएन फ्रेमवर्क अन्तर्गत आफ्ना साझेदार देशहरूलाई समावेश गर्न पनि दुवै देश सहमत भएका छन् । यस्तै नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, जलविद्युत्लाई साझेदारीको आधारशिला बनाउन आ–आफ्नो राष्ट्रिय नीति बनाउने सहमति गरिएको छ ।
दुवै प्रधानमन्त्रीहरू संयुक्त भिजनको आधारमा परियोजनाहरू दु्रत गतिमा अगाडि बढाउन सहमत भएका छन् । उनीहरूले पारस्परिक सम्मान र समानताको आधारमा एकअर्काको राष्ट्रिय विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिनेगरी सहमति गरेको बताइएको छ ।
काठमाडौं । सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उनलाई तत्काल नियुक्त गर्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन ऊर्जामन्त्रीलाई निर्देशन दिनुभएको हो । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसाललाई मंगलवार बालुवाटार बोलाएर देउवाले कुलमानलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गर्न तत्काल प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनपछि कुलमानलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न मन्त्री भुसालले ‘प्रक्रिया’ समेत अघि बढाएकी छन् । ऊर्जा मन्त्री भुसालले केही दिनअघि पत्रकारसँगको परिचयात्मक कार्यक्रममा आफू माओवादीबाट छैटौं ऊर्जामन्त्री भएको र पहिलाका मन्त्रीहरूले गरेको राम्रो कामलाई निरन्तरता दिने बताएकी थिइन् । त्यसका लागि उनले ऊर्जाक्षेत्रमा राम्रो काम गर्ने टीम तयार गर्नुपर्ने मनसाय व्यक्त गरेकी थिइन् ।
यसअनुसार कुलमान घिसिङ उनको प्राथमिकतामा थिए । उनले अहिलेको विद्युत् प्राधिकरणको नेतृत्वबाट आफू सन्तुष्ट नभएको समेत सोही बेला प्रकट गरेकी थिइन् ।
प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको केही घण्टा नबित्दै ऊर्जामन्त्री भुसालले मंगलवार नै हालका प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई बोलाएर मंगलवार नै पदबाट राजीनामा दिन निर्देशन दिइन् । शाक्यले प्राधिकरण प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेयता प्राधिकरणको नाफा घटेको, अनधिकृत रूपमा विद्युत् कटौती हुने क्रम बढेको र विद्युत् चुहावट बढेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले कुलमानलाई नै प्राधिकरणको नेतृत्वमा ल्याउन भनेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतले बतायो । ऊर्जामन्त्री भुसालले शाक्यलाई राजीनामा दिन भने पनि प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यले भने राजीनामा दिन अस्वीकार गरेका छन् । कार्यसम्पादन राम्रो नभएका कारण ऊर्जामन्त्रीले शाक्यसँग राजीनामा माग गरेकी थिइन् । तर, आफूलाई ४ वर्षका लागि नियुक्त गरिएको बताउँदै शाक्य राजीनामा दिन्नँ भनेर बाहिरिएको स्रोतले बतायो ।
२६ कात्तिक २०७७ देखि कायम मुकायम (कामु) कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारी सम्हालेका शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले २६ माघ २०७८ मा कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेको थियो । शाक्य अघि प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हालेका घिसिङले दैनिक १८ घण्टासम्म हुने विद्युत् कटौती (लोडशेडिङ) अन्त्य गरेका थिए ।
लगातार घाटामा गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा घिसिङले कार्यभार सम्हालेसँगै घाटा घट्दै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा अधिकतम ११ अर्ब रूपैयाँसम्म नाफामा गएको थियो । २९ भदौ २०७३ मा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति पाएका घिसिङको कार्यकालमा ३४ अर्बको सञ्चित घाटाबाट प्राधिकरण ५ अर्ब नाफामा पुगेको थियो । घिसिङको कार्यकाल २८ भदौ २०७७ मा सकिएको थियो ।
घिसिङलाई नै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्नियुक्ति गरिनुपर्ने आवाज उठे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसमा ‘रूचि’ देखाएका थिएनन् । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले भने कुलमानलाई दोहो¥याउन लबिङ गरेका थिए तर उनको प्रयास सफल हुन सकेन । घिसिङको कार्यकाल सकिएको झन्डै ५ महीनापछि २७ माघ २०७७ मा सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । शाक्यलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोझै नियुक्ति दिएको थियो । कुलमानलाई भने प्रतिस्पर्धाबाट लगिएको थियो । घिसिङलाई नियुक्ति गर्दा सरकारले तीन दिनको सूचना निकालेर प्रतिस्पर्धा गराएको थियो, जसमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मधु भेटवाल, कुलमान घिसिङ र नवीन सिंहको नाम मन्त्रिपरिषद्मा लगेपछि सोहीमध्ये घिसिङलाई नियुक्त गरिएको थियो ।
वर्तमान प्रमुखलाई मपले हटाउन सक्छ ?
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ऐन २०४१ को २०७५ मा भएको पछिल्लो संशोधनले प्रतिस्पर्धाबाट नै नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख नगरेकाले हितेन्द्रले राजीनामा दिन आनकानी गरे पनि उनलाई सीधै सरकारले पदमुक्त गर्न सक्छ । संशोधित ऐनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी प्रमुख नेपाल सरकारले तोक्नेछ ।’ ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकपटक घिसिङ प्रतिस्पर्धाबाट छानिएको र उनको कार्यकाल सफल रहेकाले यसपालि सीधै शाक्यलाई हटाएर सरकारले घिसिङलाई नियुक्ति दिनेछ । पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सबै नियुक्त बदर गर्ने सरकार समर्थित पाँच दलीय गठबन्धनबीच केही दिनअघि सहमतिसमेत भएको थियो ।
तत्कालीन सरकारले शाक्यलाई सोझै नियुक्त गरेकाले उनलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयका आधारमा सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने ऊर्जामन्त्री निकट स्रोतले बतायो । यसैबीच, सरकारले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको अवधिमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्न ढिलाइ गरेबापत लिइने विलम्ब शुल्क छूट दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका अनुसार विलम्ब शुल्क छूटको अवधि २०७८ असार १६ गतेदेखि स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेको समयावधिसम्म लागू हुनेछ ।
