‘संघीयता बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ’

सम्बन्धित सामग्री

पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व सधैं अस्थिर : पर्यटनको विकासमा भएन केही पनि काम

पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि स्थिर नीति र सबल कार्यान्वयन चाहिन्छ । सरकार र निजीक्षेत्रबीच कामको तालमेल मिल्नुपर्छ । तर, नेपालमा पर्यटनमा जति उपलब्धि प्राप्त भएको छ त्यो सबै निजीक्षेत्रको प्रयासमा भइरहेको छ । यसको अर्थ सरकारले केही पनि गरेको छैन भन्ने होइन, तर सरकारको कामले पर्यटन क्षेत्रले गरेको प्रगति निकै न्यून छ । सरकारले विकासका लागि प्रतिबद्धताका साथ काम गर्न नसकेको सही हो । त्यस्तै स्थिरता नभएकाले बनेका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन पाएका छैनन् । यस्तो प्रवृत्तिबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र पर्यटन रहेको छ । एक दशकमा डेढ दर्जन मन्त्री फेरिएका छन् । औसतमा हिसाब गर्दा एउटा मन्त्रीले ६ महीनामात्रै काम गरेको देखिन्छ । यो समयमा उसले यो गर्छु र त्यो गर्छु भन्नु भन्दा बढी केही गरेको देखिँदैन । चाँडो मन्त्री फेरिनेमा पर्छ पर्यटन मन्त्रालय । गृह, अर्थजस्ता मन्त्रालयमा पुग्न सांसदहरूबीच मारामार नै हुन्छ तर पर्यटन मन्त्रालय उपेक्षित छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा निकै सहयोगी पर्यटन क्षेत्र नै यसरी लथालिंग पारामा चलेको छ । मुलुकले पर्यटनलाई जति नै प्राथमिकता दिएको छ भने पनि त्यो व्यवहारत: प्रमाणित हुँदैन । धन्न, यस्तो बेथितिमा पनि पर्यटन व्यवसायमा ठूलो लगानी भएको छ र लाखौंले रोजगारी पाइरहेका छन् । गत आर्थिक वर्षमा पर्यटक आगमन संख्या पनि निकै बढ्यो । राष्ट्रिय महत्त्वका दीर्घकालीन योजना, विकासका गुरुयोजना, नीति र कार्यक्रमको प्रभावकारिता र निरन्तरताका लागि मन्त्रालयको नेतृत्व छिटोछिटो परिवर्तन हुनु हुँदैन । अझ, मन्त्री आएपिच्छे फेरिने नारा, प्राथमिकता र कार्यक्रमले पर्यटनलाई निकै असर गर्छ । यसमा राजनीतिक दलहरूको ध्यान जान सकेको छैन । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रालय र मातहत निकायको योजना र कार्यक्रमको सेवा प्रवाह, प्रभावकारिता, निरन्तरता मन्त्रालयको नेतृत्वसँग गाँसिएको हुन्छ । तर, छिटोछिटो मन्त्री फेरिँदा पर्यटन क्षेत्रका दीर्घकालीन योजना र प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि बढ्न सकेका छैनन्, चर्चामा आउने कार्यक्रमको घोषणा मात्र भएका छन् । मन्त्री फेरिए पनि मन्त्रालयको स्थायी संयन्त्र चुस्त रहे समस्या पर्दैन थियो । तर, सरकारी संयन्त्रहरू स्थायी ढंगले काम गर्न सक्ने सामथ्र्यका छैनन् । नेतृत्व परिवर्तन भएपछि काममा स्वाभाविक रूपमा केही सुस्ती आउँछ । नेतृत्व फेरिएसँगै नीति पनि फेरिने गरेको छ, जसले गर्दा सरकारी संयन्त्रहरू नेतृत्वले धकेलेर मात्रै अघि बढ्ने र नेतृत्व उदासीन भएमा टालटुले योजना देखाएर जागीर पकाउने मानसिकतामा देखिन्छ । नेपालमा आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने प्रणाली नै छैन । न मन्त्री आफ्नो कामप्रति जिम्मेवार देखिन्छन् न कर्मचारी नै । यसको एउटा उदाहरण हो : २०१३ यता नेपाल यूरोपेली संघको कालोसूचीमा रहिरहनु । एक दशकका डेढ दर्जन मन्त्रीले कालोसूचीबाट हटाउने बताए पनि हट्नका लागि आवश्यक काम भने गरेनन् । कुनै पनि पर्यटनमन्त्रीले नेपाल वायुसेवा निगमको सुधारका लागि बलियो काम गर्न सकेका छैनन् । अध्ययन र नेतृत्व परिवर्तनबाहेक सिन्को भाँच्ने काम भएको छैन । यस्तो अवस्थामा पर्यटन क्षेत्र कसरी अगाडि बढ्छ ? अलपत्र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल एउटा मात्रै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलका भरमा नेपालमा पर्यटक ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा पनि यसको स्तरोन्नतिको काम अझै पूरा भएको छैन । यो विमानस्थलको विस्तार हुन नसकेका कारण पटकपटक विमानहरू आकाशमा होल्ड गर्नुपरेको अवस्था छ । सञ्चालनमा आइसकेर पनि गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलले व्यवसाय गर्न सकेका छैनन् । भारतले भैरहवा नजिकको हवाई रूट नदिएका कारण यसो भएको देखिन्छ । यद्यपि चीन, थाइल्यान्ड आदि देशबाट हुने उडान पनि पोखरा र भैरहवा पुर्‍याउन सकिएको छैन । पश्चिम क्षेत्रबाट हवाई प्रवेशमार्ग नपाउनुमात्रै यी विमानस्थल सञ्चालन नहुनुको कारण होइन भन्ने यसले देखाउँछ । यहाँ विमानस्थल नै आवश्यक नभएको अवस्थामा यो बनाइएको हो अथवा सरकारले नयाँ विमानस्थलबाट उडान गर्न वायुसेवा कम्पनीहरूलाई पर्याप्त सुविधा दिन नसकेको हो भन्ने यसले देखाउँछ । कुनै पनि नयाँ विमानस्थल सञ्चालन गर्न केही समय लाग्न सक्छ । तर, यतिका समयसम्म एउटा पनि अन्तरराष्ट्रिय उडान नियमित गर्न नसक्नुको कारण सरकारकै कमजोरी नै हो भन्ने देखिन्छ । कुनै पनि मन्त्रीले धेरै समय काम गर्न नसक्नु पनि यसको एउटा कारण हो भन्ने देखिन्छ । नेवानिको बेहाल निजी वायुसेवा कम्पनीले मालामाल कमाइरहेका बेला सरकारी कम्पनी भने सधैं विवादको घेरोमा मात्रै सीमित देखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । सरकारी प्रभाव र दबाबबाट मुक्त हुने हो भने यसले पक्कै पनि केही व्यावसायिक योजना बनाउन सक्थ्यो होला । न यसलाई विघटन गर्ने हिम्मत कुनै सरकारको देखिएको छ न निजीकरण नै । यी दुवै काम गर्न नसकेको अवस्थामा सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र उत्तरदायी बनाएर विशेष अभियानका साथ पनि यसलाई चलाउन नसकिने होइन । सरकारी कम्पनी भएर पनि नेपाल टेलिकमले निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गरेर नाफा कमाएर टन्न बोनस खुवाउन सक्छ भने नेवानिले किन कमाउन सक्दैन ? किन व्यवसाय गर्न सक्दैन ? सरकार फेरिए पनि टेलिकमको आफ्नै व्यावसायिक योजना छ जसमा खासै परिवर्तन भएको पाइँदैन । त्यही मोडलमा नेवानिलाई चलाउन किन सकिँदैन ? निजीक्षेत्रको प्रवेश गराएर शेयर विक्री गरी नयाँ विमान खरीद गर्ने बाटो पनि खुल्छ । तर, यसलाई कोही पनि किन सुधार्न चाहँदैनन् ? एउटा कारण त मन्त्रालयको नेतृत्व नै बढी समय नटिक्नु हो । निगमको दुरवस्था र त्यसबाट पर्यटनमा परेको असरबारे कुनै पनि सरकारले चासो दिएका छैनन् । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोग बनाउने, कार्यकारी प्रमुख र अध्यक्ष फेर्ने, नयाँ कार्यक्रम घोषणा गर्ने अनि कामचाहिँ केही पनि नहुने रोग नेवानिको रहेछ । निगमको आन्तरिक उडानका लागि गतिलो र पर्याप्त विमान छैनन् । अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि एकातिर भएका विमान उडाउन सकिएको छैन भने अर्कातिर विमान थप्ने निगमको प्रयास पनि सफल भएको छैन । कमिशनको चक्करमा कुनै पनि काम नहुनु नै निगमको ओरालो यात्राको कारण हो । यसमा रोक लगाउन प्रतिबद्ध र केही वर्ष टिक्ने मन्त्रीको आवश्यकता देखिन्छ । चिनियाँ विमानको व्यवस्थापन नेपालले कसको प्रभाव वा दबाबमा परेर चिनियाँ विमान किनेको हो त्यो अझै स्पष्ट छैन । एक पक्षले अर्को पक्षलाई आरोप लगाइरहेका छन् र निर्णयकर्ताले यसबारे स्पष्टीकरण दिएका पनि छैनन् । चिनियाँ विमान कमजोर हुन् वा नेपालका लागि अनुपयुक्त हुन् स्पष्ट छैन । गल्ती त भइसक्यो । ऋणको रकम नतिरी उपाय छैन । यस्तोमा चिनियाँ विमान के गर्ने भन्ने टुंगो लगाउन नसक्दा निगमलाई ठूलो भार छ । कि त यसलाई कबाडीमा बेच्नुपर्छ कि त आपत्कालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न नेपाली सेनालाई दिन सकिन्छ । निर्माता कम्पनीलाई फिर्ता गर्ने सामथ्र्य नेपालको छैन भन्ने त स्पष्ट नै छ । त्यसैले यी जहाज निगमको जिम्मेवारीबाट सकेसम्म हटाउनुपर्छ । अनि आन्तरिक उडानका लागि निजीक्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी नयाँ विमान ल्याउनुपर्छ । दुर्गममा विमान उडाएर निजीक्षेत्रलाई सुगम क्षेत्रको व्यापार सुम्पिनु कुनै पनि हालतमा राम्रो होइन । सुगममा निगमको उडान प्रशस्त भए प्रतिस्पर्धा भएर आन्तरिक उडान पनि सस्तो हुन सक्छ । अन्तरराट्रिय उडानमा निगमको अंश नबढाउने हो भने पर्यटन क्षेत्रको विकास हुनै सक्दैन भनिदिए पनि हुन्छ । पर्यटक आए पनि अत्यधिक पैसाचाहिँ विदेशी कम्पनीले नै लैजानेछन् । यो अवस्थाको अन्त्य गर्न कुनै पनि मन्त्रीले काम गरेनन् । प्राधिकरणको विभाजन नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामका निकायमा अलग गर्ने काम अघि बढ्न सकेको छैन । नेपाल इयूको कालोसूचीमा पर्नुको एउटा कारण यो पनि मानिएको छ । विश्वभरि नै एउटै संस्था नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने चलाउन छैन । त्यसैले यसअनुसार नेपालले प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि, कानूनी आधार तय भए पनि त्यसअनुसार काम भने भएको छैन । नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय संस्था आइकाओले पनि यसमा प्रश्न उठाएकै हो । त्यसैले प्राधिकरणको विभाजन ढिलाचाँडो गर्ने पर्ने बाध्यता छ । यसको विभाजनको काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीले आँटेका छैनन् । पर्यटन नीति नेपालको २० वर्षे पर्यटन नीति बने पनि त्यसअनुसार काम भएको छैन । खासमा पर्यटनका लागि केकस्तो नीति लिने, कस्ता पर्यटन प्रडक्टमा ध्यान दिने, पर्यटनलाई योजनाबद्ध ढंगले कसरी अघि बढाउने भन्ने कुरा पर्यटन नीतिले तय गर्छ । यस्तो नीति व्यावहारिक हुनुपर्छ । व्यवसायी, सरकार र पर्यटनविज्ञ मिलेर सही पर्यटन नीति बनाउन आवश्यक छ । कुनै पनि मन्त्रीले यसका लागि काम गरेको देखिँदैन । पर्यटन प्रवर्द्धनका कार्यक्रम मन्त्री फेरिएपिच्छे कसैले भ्रमण बिदा, कसैले आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन, कसैले भ्रमण दशकजस्ता कार्यक्रमको घोषणा गरे पनि कुनै पनि कार्यक्रमको शुरुआत भएन । कागजमा बनाइएका यस्ता कार्यक्रमले पर्यटन प्रवर्द्धन हुने कुरै भएन । पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि खडा गरिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड नेतृत्वविहीन छ । उसले प्रवर्द्धनको कार्यक्रम गर्न सकेको छैन । अहिलेसम्मका पर्यटनमन्त्रीले स्टन्टको काममात्रै गरे भन्दा फरक पर्दैन नयाँ पर्यटन मन्त्रीले केही गर्लान् ? पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा हितबहादुर तामाङ पुगेका छन् । १३ महीना पर्यटन मन्त्रीको जिम्मा पाएका सुदनका किरातीको बहिर्गमनसँगै तामाङ आएका हुन् । किरातीले पर्यटन क्षेत्रमा खासै उल्लेख्य काम भने गर्न पाएनन् । यद्यपि उनले नेवानिको सुधारका लागि केही कदम भने चालेका थिए । तर, उनको काम परिणाममुखी भने देखिएको छैन । नयाँ मन्त्री तामाङलाई पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न भूमिका खेल्ने, नीतिगत सुधारको काम गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटनमा व्यावसायिक वातावरण बनाउनेलगायत जिम्मेवारी छन् । त्योभन्दा बढी दीर्घकालीन महत्त्वका काम गर्नु जरुरी छ । तामाङको प्रमुख काम भनेको निगमको सेवा विस्तार गर्न जहाज किन्ने, निगमको संरचनागत सुधार गर्ने, विमानस्थलको सञ्चालन राम्रोसँग गर्ने र ईयूको कालोसूचीमा परेको नेपालको उड्डयन सुरक्षालाई उक्त सूचीबाट हटाउनु नै हो । यी पक्षमा सुधार नगरी नेपालको पर्यटनले गति लिन सक्ने देखिँदैन । त्यसैले पर्यटनमन्त्रीको पहिलो काम भनेको निगमको सुधार र व्यवसाय विस्तार नै हुनुपर्छ । पर्यटन मन्त्रालय मातहतका वायुसेवा निगम, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा दीर्घकालीन र लाभदायी सुधारका काम गर्ने हो भने पर्यटन मन्त्रीले काम गरेको मानिन्छ । निवर्तमान मन्त्री किरातीले वायुसेवा निगमका लागि दुर्गम क्षेत्रमा उडान गर्ने तीनओटा ट्वीनअटर जहाज किन्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । उक्त प्रक्रियामा प्राविधिक त्रुटि देखिएपछि रोकिएको छ । नयाँ जहाज किनेर निगमको उपस्थिति देखाउने गरी आन्तरिक उडान थप्नुपर्ने देखिन्छ । नेपाल वायुसेवा निगमको क्षमता विस्तार गर्दै व्यवस्थापन सुधार गर्नु अहिलको प्रमुख काम हो । निगमले अन्तरराष्ट्रिय उडानका लागि दुईओटा न्यारोबडी भाडामा ल्याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निगमले ती जहाजसँगै अन्तरराष्ट्रिय उडानमा थप जहाजसहितको क्षमता विस्तार गर्नुपर्ने छ । निगमले जति धेरै गन्तव्यमा उडान गर्न सक्यो त्यति नै बढी पर्यटक ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले वायुसेवा निगमका लागि जहाज किन्ने र भएका जहाज नाफामूलक क्षेत्रमा उडाएर ऋण तिर्न सक्ने तुल्याउनु तामाङको सफलता हुनेछ । नेपाली उड्डयनलाई ईयूको कालोसूचीबाट हटाउन सके निगमको उडान यूरोपेली क्षेत्रमा गर्न सकिन्छ । त्यस्तै पर्यटन बोर्डलाई प्रभावकारी बनाएर प्रवर्द्धनात्मक कार्य तीव्र बढाउनु जरुरी छ । त्यसैगरी पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि दीर्घकालीन नीति बनाएर काम गर्नुपर्छ । त्यसैगरी गौतम बुद्ध र पोखरा विमानस्थलमा व्यावसायिक उडान गराउनु नयाँ मन्त्रीको चुनौती हो । पोखरामा पनि चीन सरकारबाट ऋण लिएर बनाएको विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १ वर्षभन्दा बढी हुँदासमेत एउटा पनि व्यावसायिक उडान हुन सकेको छैन । त्यस्तै हालत गौतम बुद्ध विमानस्थलको पनि छ । निजगढ विमानस्थल निर्माणको विषय अझै अन्योलमा रहेको छ । किरातीको समयमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चारओटै विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिने र कुनै कम्पनीले तीनओटा विमानस्थल सञ्चालनको जिम्मा लिएर निजगढ विमानस्थल बनाउन खोजे उसलाई दिने तयारी भएको थियो । नयाँ पर्यटनमन्त्रीले यसलाई निरन्तरता दिन्छन् वा दिँदैनन् थाहा छैन । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रले जति गति लिएको छ त्यसमा सरकारको भन्दा निजीक्षेत्रको पहलले नै भएको हो भन्न सकिन्छ । निजीक्षेत्रले ठूलो लगानी गरेको छ र आफ्नो व्यवसायका लागि उसले पर्यटक ल्याउन आफै पहल गरेको छ । गर्ने त यस्तै हो तर पनि नेपालबाट प्रत्यक्ष उडान विभिन्न देशमा हुन सके पर्यटक आगमन बढ्छ । यस्तो उडानले पर्यटकले यात्राका लागि कम पैसा तिर्दा हुन्छ भने समयको पनि बचत हुन्छ । त्यसैले नेपालका प्रमुख बजारमा नेपाल वायुसेवाको उडान बढाउनु नै पर्यटनको दिगो विकासको आधार हो । अहिले आउने पर्यटकले विदेशी वायुसेवा प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले पर्यटकले गर्ने खर्चको ठूलो अंश यी नै विदेशी कम्पनीले लगिरहेका छन् । निगम भने विमान किन्दाको ऋणको साँवाब्याज तिर्न नसकेर समस्यामा छ । पर्यटन मन्त्रालय सबैभन्दा अस्थिर मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्री छिटोछिटो फेरिने र फेरिएका मन्त्रीले आआफ्नै नारा र कार्यक्रमको गफ लगाउने प्रवृत्तिले पर्यटन क्षेत्रले गति लिन सकेको छैन । स्पष्ट योजना भएको व्यक्ति मन्त्रालयमा आएका छैनन्, आशालाग्दो नेताले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले मुलुकले पर्यटन क्षेत्रलाई नै उपेक्षा गरेको देखिन्छ । लेखक पर्यटन व्यवसायी हुन् ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

अख्तियारको औचित्य

भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुकमा पर्ने गरेको छ तर त्यसलाई न्यून गर्न नेपालले बलियो प्रणाली बनाउन सकेको छैन । सरकारी कार्यालयमा हुने र राज्यकोषबाट तलबभत्ता खाएका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्दै आएको छ । पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै अस्तित्वमा आएको यो आयोगको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुकमा दिनप्रतिदिन भ्रष्टाचारको संख्या र परिमाण बढिरहेको छ । अख्तियारले ठूला काण्डको अनुसन्धान नै गर्न नसकेको र गरेको अनुसन्धान पनि पर्याप्त नहुँदा भ्रष्टाचारका आरोपितहरूले ‘क्लिन चिट’ पाउने गरेका छन् । अख्तियारले जानाजान नै यसो गरेको आरोपसमेत लाग्ने गरेको छ । अख्तियारका आयुक्तहरूले पैसा खाएर कतिपय केस गुपचुप पारेको पनि आरोप छ । त्यसैले अख्तियारका कामकारबाही भ्रष्टाचार कम गर्न सहयोगी देखिएका छैनन् । गत आर्थिक वर्षमा २० हजारभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारले बताएको छ । त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ७ हजारभन्दा केही बढी उजुरी परेको थियो । नेपालमा भ्रष्टाचार रोक्न बलियो विधि र प्रक्रिया बनाइएको छैन न त भ्रष्टाचारका बारेमा सही ढंगले छानबिन गर्ने पद्धति नै बनाइएको छ । अख्तियार शक्तिशाली भएकाले सबै काम यसले गर्न सक्छ भन्ने सोच राज्यका सञ्चालकहरूसँग रहेको पाइन्छ । भ्रष्टाचार बहुआयामिक हुन्छ । अख्तियार आफै पनि भ्रष्ट हुन्छ । यस्तोमा कसले यसका बारेमा अध्ययन गर्ला ? त्यसैले भ्रष्टाचार न्यून गर्ने हो भने स्वतन्त्र अनुसन्धान निकाय आवश्यक पर्छ । उसले अनुसन्धान गरी निष्कर्ष सार्वजनिक गर्छ । त्यस्तो निष्कर्षका आधारमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले मुद्दा दायर गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको भन्दा बढी प्रभावकारी हुन सक्छ । अख्तियारका प्रमुखहरू सरकारले नियुक्त गर्ने भएपछि उसले सरकारले गर्ने भ्रष्टाचारको स्वतन्त्र अध्ययन कसरी गर्न सक्छ ? त्यही भएर उसले कतिपय मुद्दा राजनीतिप्रेरित भएर दायर गरेको पाइन्छ । कतिपय उजुरीप्रति बेवास्ता गर्ने, अध्ययन नै फितलो गरी कमजोर मुद्दा दायर गर्ने लगायतका काम गरेको पाइन्छ । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यून गर्न र भ्रष्टाचारसम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न विद्यमान प्रणालीको विकल्प खोज्न आवश्यक देखिएको छ । साथै, भ्रष्टाचारकै परिभाषा पनि फेर्न पर्ने देखिएको छ । सरकारी कर्मचारीहरू अख्तियारको कारबाहीमा पर्न सक्ने डरले सकेसम्म कुनै पनि निर्णय गर्न चाहँदैनन् । विकास निर्माणका काममा पनि सकेसम्म जोगिएर काम पन्छाउने गर्छन् । आफ्नो पदीय दायित्वअनुसारका काम नगरी पन्छाउँदा मुलुकलाई ठूलो हानि भइरहेको छ । त्यस्तो कार्यलाई भ्रष्टाचार घोषित गरी कारबाहीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अख्तियारकै त्रासका कारण सरकारको पूँजीगत खर्च हुन नसकेको कतिपयको विश्लेषण पाइन्छ । काम नगर्दा सुरक्षित भइने र कारबाहीमा नपरिने भए पछि जिम्मेवारीबाट पन्छने प्रवृत्ति बढ्नु अन्यथा होइन । त्यसैले भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि नवीन सोच र पद्धति बनाउन आवश्यक देखिइसकेको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

काठ आयातको अत्यास

नेपालको कुल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत क्षेत्र वनले ढाके पनि ठूलो परिमाणमा काठ र काठबाट बनेका सामान आयात भइरहेका छन् । वनको सही ढंगले व्यवस्थापन गर्न नसक्दा एकातिर करोडौं मूल्यका काठ वनमा कुहिइरहेका छन् भने अर्कातिर विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसो हुनुको कारण वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु हो । वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ । घर बनाउनेदेखि लिएर त्यसको साजसज्जामा समेत काठ नभई हुँदैन । विविध खालका रूखअनुसार तिनको काठको प्रयोग पनि भिन्नभिन्न काममा हुन्छ । नेपालमा झन्डै १० करोड क्युबिक फीट काठको माग रहेको अनुमान गरिएको छ । मागको एकतिहाइमात्रै नेपाली काठ उपलब्ध छ भने बाँकी आयातबाट माग पूरा गर्ने गरिएको छ । स्वदेशमै काठ हुँदाहुँदै अर्बौं रुपैयाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्यका लागि किन सरकारले चासो दिएको छैन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कुनै पनि रूख अनन्तकालसम्म जोगाइरहन आवश्यक हुँदैन । बूढा रूखले अक्सिजन उत्सर्जनसमेत गर्दैनन् भन्ने वैज्ञानिकहरूको अभिमत रहेको पाइन्छ । नेपालको तराई तथा भित्री मधेशमा ३–४ सय वर्ष पुराना सालका रूखहरू छन् । सालका रूखबाट बढी फाइदा लिने समय भनेको ८०–९० वर्ष मात्रै हो । त्यसैले उमेर पुगेका रूख कटान गर्ने र नयाँ रूख रोप्ने योजना कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ । यसैका लागि सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ ल्याएको थियो । तर, यसमा केही विकृति देखिएपछि यो फिर्ता गरियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले काम नलाग्ने रूख काट्ने, नयाँ रूखलाई हुर्कन दिने, तिनलाई उचित ढंगले हेरचाह गर्ने, वनको वर्गीकरण र सीमा तोक्नेजस्ता विभिन्न कार्यक्रम तय गरेको थियो । तर, यसलाई सही ढंगले सरकारले बुझाउन सकेन । फलत: तस्करहरूलाई जंगल सक्न दिन ल्याएको नीति भन्दै विरोध भयो । धेरै नै विरोध भएपछि सरकारले यो कार्यविधि खारेज गर्‍यो । कार्यविधिमा केही त्रुटि थिए होलान्, तिनलाई सच्याएर लागू गर्नुपर्नेमा उल्टो खारेज गरियो । रूख काट्नै हुँदैन भन्ने एकथरी अतिवादी वातावरणविद् नभएका होइनन् । तिनकै कारण सरकारले कार्यविधि खारेज गरेको हो भन्न सकिन्छ । रूखको निश्चित आयु हुन्छ । हावाहुरीका कारण भाँचिएर पनि ती सुकेर जान्छन् । यसरी ढलापडाका रूपमा रहेका लाखौं क्युबिट फीट काठ कुहिइरहेका छन् । वनजंगल छिसिक्क छोयो कि जेलै जानुपर्ने कानून बनाइएको छ जसले गर्दा खेर गएका काठको उपयोग गर्न सकिएको छैन । नेपालमा सामुदायिक वन नीतिले गर्दा वनजंगलको संरक्षण गर्न सकिएको कुरालाई उदाहरणीय मानिन्छ । यस्तोमा रूख काट्न दिने गरी नीति ल्याउँदा जनताले असन्तोष प्रकट गर्नु सही नै हो । त्यस्तै कार्यविधि लागू भएपछि त्यसको सही कार्यान्वयन नभएको अवस्था पनि थियो । कार्यविधि विपरीत गएर थुप्रै रूख काटिएपछि जनताबाट विरोध भएको हो । सरकारले कि त रूख छुनै नदिने कि जथाभावी काट्न दिने नीति लिनु गलत हो । वनको नक्सा बनाएर योजनाबद्ध ढंगले कुनकुन रूख जोगाउने, वन जोगाउने र कुनकुन चाहिँ काट्दै नयाँ रूख रोपेर हुर्काउने हो स्पष्ट कार्यक्रम ल्याउनुपर्थ्यो । त्यसबारे जनतालाई बुझाउन सक्नुपथ्र्यो । तर, त्यसो हुन सकेन । वन नीतिकै कारण नेपालको जलविद्युत् आयोजना, सडक निर्माण, विमानस्थल निर्माण, प्रसारण लाइन निर्माणजस्ता काममा अवरोध पुगेको छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्नेभन्दा बढी परिमाणको जंगल संरक्षण भइसकेपछि त्यसकै लागि विकास निर्माणका काममा अवरोध पुर्‍याउनुलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । त्यसैले वन संरक्षण गर्दै रूख काटेर काठ प्राप्त गर्न सक्ने नीति लागू गरिनु आवश्यक छ । यसो गर्दा एकातिर वातावरण सन्तुलन त हुन्छ नै अर्कोतर्फ वर्षेनि काठ आयातका लागि बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ बचत हुन्छ, जसले देशको ढुकुटी बलियो बनाउन मद्दत गर्छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो हुँदैन : सोमप्रसाद लुइँटेल [अन्तरवार्ता]

मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही वर्षयता विप्रेषणले ठूलो भरथेग गरिरहेको छ । विप्रेषणले देशको समग्र अर्थतन्त्र चलायमान बनाएको मात्र छैन, गरीबी घटाउन पनि महत्वपूर्ण योगदान गरेको छ । १० वर्षअघि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको सर्वेका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूले पठाएको विप्रेषण ५६ प्रतिशत घरधुरीमा पुग्छ । यसरी देश विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने युवालाई राज्यले प्रदान गर्ने सेवासुविधा भने नगन्य देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारीका अवसर, चुनौती, सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायत विषयमा श्रम आप्रवासन विज्ञ तथा अधिवक्ता सोमप्रसाद लुइँटेल र आर्थिक अभियानका रुद्र खड्काबीच लामो कुराकानी भएको छ । प्रस्तुत छ, सोही कुराकानीको सम्पादित अंश । नेपालबाट कामको खोजीमा वार्षिक करीब ६ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएको देखिन्छ । शिक्षाका लागि पनि ठूलो संख्यामा युवा विदेशिन्छन् । यसलाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ? मानिस एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने प्रक्रिया आप्रवासन हो । मानव सभ्यताको शुरुआतदेखि नै यो क्रम चल्दै आएको छ । आधुनिक समाजमा पनि मानिसले उन्नति, समृद्धि र अवसरका लागि नयाँ ठाउँमा जाने, त्यहाँ गएर उद्यमशीलता गर्ने गरेको पाइन्छ । यसो गर्नु मानिसको प्राकृतिक गुण र विशेषता भएकाले आप्रवासन स्वाभाविक प्रक्रिया हो । यो जहिले पनि रहिरहन्छ र भविष्यमा पनि रहिरहन्छ । आप्रवासनका विभिन्न प्रयोजन रहेको सन्दर्भमा वैदेशिक रोजगारीलाई हेर्ने हो भने नेपालमा अलग किसिमको प्रवृत्ति देखिन्छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर, घरेलु हिंसा सहन नसकेर वा आधारभूत आवश्यकता पनि प्राप्त गर्न नसकेर युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यसमा धेरैजसो अदक्ष कामदार छन् । उनीहरू रोजगारीका लागि मुख्यरूपमा खाडी मुलुक र मलेशिया गइरहेका छन् । खाडी मुलुकको कुरा गर्दा त्यहाँका नागरिकले नै प्रजातान्त्रिक हक, अधिकार र श्रम अधिकार पाउन सकेको देखिँदैन । अर्को रोजगार गन्तव्य मुलुक मलेशियाको अवस्था पनि त्यति राम्रो छैन । समग्रमा वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तनको खाँचो देखिन्छ । अब हामीले दक्ष श्रमशक्तिलाई मात्र विदेश पठाउने रणनीति ल्याउनुपर्छ । उनीहरूले त्यहाँ के कस्तो शीप आर्जन गर्न सक्छन्, कति कमाउँछन् र उनीहरूले पठाएको विप्रेषणलाई देश निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भनेर नीति बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । हाम्रो देशको सन्दर्भमा आप्रवासन कत्तिको उपयुक्त छ ? आप्रवासन आफैमा खराब होइन । यो रोकिने कुरा होइन र रोक्नु पनि हुँदैन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन चाहिँ कम गर्दै लैजानुपर्छ । रोजगारी नै नपाएर बाध्य भएर विदेश जाने प्रवृत्ति रोकिनुपर्छ । छनोटको आप्रवासन भने सधैं खुला राख्नुपर्दछ । यसका लागि अब सरकारले नै आवश्यक नीति निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । विदेशिने क्रम बढ्दै जाने हो भने नेपालमा आर्थिक समृद्धि चाहिँ कसरी आउला ? तथ्यांकले के संकेत गर्छ भने नेपालबाट युवा जनशक्ति दिनप्रतिदिन विदेश पलायन भइरहेका छन् । विद्यार्थीहरू पनि भोलिको सुरक्षित भविष्य र रोजगारीको खोजीमा विदेशिइरहेका छन् । यसरी हेर्दा ठूलो जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । यसमा धेरै ठूलो संख्या युवाको छ । यसतर्फ हामीले समयमै ध्यान दिन सकेनौं भने नेपाल कुनै दिन बूढाबूढी मात्र भएको देशको रूपमा दरिन पुग्नेछ । त्यो अवस्थामा आप्रवासनबाट बुढ्यौली भएर वा अंगभंग भएर थप संख्या आउने अवस्था आयो भने त हाम्रो सामाजिक सुरक्षा खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर समस्या हुन सक्छ । यस्तोमा आर्थिक विकास र समृद्धिको परिकल्पना धेरै टाढा छ । किनभने त्यो ढंगको नीति नै हामीकहाँ छैन । युवालाई देशभित्रै टिकाउने र उत्पादनमूलक काममा परिचालन गरेर देश निर्माण गर्नेतर्फ कसैको ध्यान गएको जस्तो पनि देखिँदैन । तत्काल सम्भव पनि देखिँदैन । आप्रवासन आफैमा खराब होइन । तर बाध्यताको श्रम आप्रवासन कम गर्दै लैजानुपर्छ । त्यसो भए आप्रवासनमा गएका व्यक्तिले पठाएको विप्रेषणले अझै केही वर्ष देशको अर्थतन्त्र धान्नुपर्ने देखियो, होइन त ? कतिपय मुलुकले विप्रेषण सदुपयोग गरेर ‘कन्ट्री अफ डेस्टिनेशन’ बनाएको उदाहरण पनि छन् । जस्तै, दक्षिण कोरियाकै कुरा गरौं न । त्यहाँका मानिस पनि कुनै बेला कामका लागि विदेश जाने गरेका थिए । अहिले नेपालका मात्र होइन, १२–१३ ओटा देशका युवा रोजगारीका लागि जाने गर्दछन् । किनभने सोही माध्यमबाट उनीहरूले त्यहाँ राम्रो योजना बनाएर काम गरे । विकास निर्माणले पनि गति लियो । स्वीट्जरल्याण्डको पनि पहिला त्यस्तै अवस्था थियो । स्वीट्जरल्याण्ड अहिले त वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका परियोजना सञ्चालन गर्ने सबैभन्दा ठूलो दातृ राष्ट्रको रूपमा परिचित छ । त्यहीँको जनशक्तिले अहिले संसारभरका सरकारलाई उत्कृष्ट नीति निर्माणमा सहयोग गरिरहेका छन् । तर इतिहास हेर्दा त्यहाँका मानिस करीब ५० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीका लागि जाने गरेको थाहा हुन्छ । फिलिपिन्स र इन्डोनेशियाको आर्थिक अवस्था भने अलिक फरक छ । हुन त नेपालको तुलनामा यी देशको विकास अगाडि छ, तैपनि ती देशमा वैदेशिक रोजगारीको अवस्था अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन । त्यसैले मलाई लाग्छ, विप्रेषणमा भर पर्ने अर्थतन्त्र बलियो अर्थतन्त्र हुँदै होइन । हाम्रो जस्तो मुलुक त्यसतर्फ अगाडि बढ्नु हुँदैन । तर हामीले आर्थिक विकासको आधार बलियो बनाउन विप्रेषणको सदुपयोग गर्न आवश्यक छ । यसो गर्न सकियो भने मात्र हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौं । लामो समयदेखि आप्रवासनको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ । सरकार र आप्रवासनमा रहेका व्यक्तिलाई विप्रेषणको सदुुपयोगबारे के कस्तो सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ ? यसमा धेरै आयाम छन् । एउटा रोजगारीको आयाम हो । उनीहरूलाई स्वदेशमा टिकाउन र आत्मनिर्भर बनाउन विदेशबाट फर्किएर आएका जति पनि युवा छन्, उनीहरूलाई रोजगारीको अवसर दिलाउनु पर्दछ । तर त्यसो हुन सकेको छैन । विदेशबाट आएको धेरै विप्रेषण घरघडेरी, बालबच्चाको शिक्षा र घरखर्चमा उपयोग भइरहेको छ । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिलाई पनि अहिले प्राथमिक शेयर निष्कासन (आईपीओ) मा सहभागी गराउन थालिएको छ । यसले उनीहरूमा अपनत्व पनि विकास गराउन सक्दछ । विप्रेषणलाई अब राष्ट्र निर्माणमा लगाउनुपर्दछ । हुन त हामी विप्रेषणकै कारण श्रीलंकाको अवस्थामा पुगेनौं । त्यो एक हदसम्म राम्रै हो, तर पनि यसलाई धेरै रोजगारी सृजना हुन सक्ने खालका ठूला उद्योग तथा कलकारखाना खोल्नेतिर लगानी गर्नुपर्छ । देश निर्माणमा विप्रेषणको भूमिकाको चर्चा गर्दै गर्दा खाडी मुलुक र मलेशियामा गएका कतिपय नेपालीले कमाएको पैसा उतै गुमाएका छन् । विदेश जानेबित्तिकै सबैले राम्रो आम्दानी गर्छन् भन्ने छैन । गतिलो खालको आम्दानी छैन भने विप्रेषण आउने कुरा पनि भएन । कतिपय मानिसको रोजगारी स्वेदशमा राम्रो हुँदैन भने विदेशमा त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन । अर्को कुरा त्यहाँ जाँदाको लागत पनि निकै धेरै छ । त्यो लागत पूर्ति गर्न पनि धेरै समयसम्म त्यहीँ बस्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि धेरै नेपालीले धेरेथोर कमाएर भए पनि पैसा पठाइरहेका छन् । त्यसलाई सही तवरले राष्ट्र निर्माणमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने महत्वपूर्ण प्रश्न हो । सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । रोजगारीका लागि जाने युवालाई शीप प्रदान गर्न सके विप्रेषण बढाउन सकिन्छ भन्ने छ । यसबारे तपाईंंको धारणा चाहिँ के छ ? बढी विप्रेषण पठाउने दक्ष कामदारले नै होे । अदक्ष कामदारले पठाउने विप्रेषण थोरै हुन्छ । तर अहिले हाम्रा रोजगार गन्तव्य मुलुकमा दक्ष जनशक्ति मात्र पठाउन सम्भव छैन । नेपालबाट दैनिक ठूलो संख्यामा जनशक्ति विदेश गइरहेका छन् । तीमध्ये अधिकांश अदक्ष छन् । यो जनशक्तिलाई दक्ष बनाई शीपयुक्त बनाएर पठाउने हो भने भोलि राज्यले ठूलो लाभ लिन सक्दछ । शीप दिएर दक्ष बनाउन राज्यले लगानी गर्नुपर्छ । दक्ष बनाएर वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले आगामी दुई–तीन वर्ष नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ । सो अवधिमा दक्ष नभए पनि अर्धदक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकिन्छ । शीप आर्जन गरेर जाँदा उनीहरूले विदेशमा राम्रो आम्दानी गर्न सक्छन् । भाषा, शीप नजानेका व्यक्तिले विदेशमा दुःख मात्र पाउँछन् । उनीहरू नै धेरैजसो ठगी र शोषणमा पर्ने गर्दछन् । यसतर्फ ध्यान दिने हो भने आगामी दिनमा विप्रेषण बढ्छ । यसैगरी विदेशबाट विप्रेषण पठाउने प्रक्रिया अझै सहज बनाउनुपर्छ । वैधानिक तवरले विप्रेषण पठाउनेलाई अनुदान दिनुपर्दछ । तपाईंले आप्रवासनबारे विभिन्न देशमा गएर अध्ययन पनि गर्नुभएको छ । ती देशले आफ्ना अदक्ष जनशक्तिलाई कसरी दक्ष बनाएर पठाउने गरेका रहेछन् ? ती देशको काम गर्ने ढाँचा फरक फरक छन् । विदेश जानुअघि नै श्रमिकको पुनः एकीकरण योजना बनाइसकेका हुन्छन् । जस्तै, फिलिपिन्समा एकद्वार प्रणालीबाटै त्यहाँका जनशक्तिले सेवा प्राप्त गर्न सक्छन् । कमाएको विप्रेषण कसरी सदुपयोग गर्ने योजना हुन्छ । विदेश जाने पुरुष र महिलाका लागि अलग अलग मार्गदर्शन छन् । पुरुष र महिलाको कामको प्रकृति पनि फरक हुन्छ । त्यसैअनुरूप त्यहाँको सरकार, गैरसरकारी क्षेत्र वा सरोकारवाला निकाय सबै मिलेर काम गरिरहेका हुन्छन् । यतिमात्र होइन, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्दै जाने र विप्रेषणको सदुपयोग गर्ने नीति अनुरूप काम भइरहेको हुन्छ । हामी पनि उनीहरूले जस्तै काम गर्न सक्छौं । विश्व श्रम बजारले कस्तो खालको जनशक्ति माग गरिरहेको छ भन्ने बारेमा हामीले अध्ययन नै गरेका छैनौं । दक्ष जनशक्ति तयार पार्न सकियो भने हाम्रो मुलुकले सार्क मुलुक, अवुधावी डायलग वा कोलम्बो प्रोसेसमा पनि लबिङ गर्न सक्छ । साझा धारणा बनाएर गन्तव्य मुलुकसँग रोजगारीका लागि सहकार्य गर्न सकियो भने त्यसबाट ठूलो लाभ पाउन सकिन्छ । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी सरकारको नीति अवस्था कस्तो पाउनुहुन्छ ? वास्तवमा हामी नीतिहीनताको अवस्थामा छौं । मुलुकमा समयसापेक्ष वैदेशिक रोजगार नीति छैन । बीचको समयमा यसको समीक्षा हुनुपर्दथ्यो, त्यो समय पनि बितिसकेको छ । कतिपय नीति निर्मातालाई यसबारे थाहै छैन । त्यसैले सर्वप्रथम यसलाई नीतिले नै दिशानिर्देश गर्नुपर्दछ । जस्तै, गन्तव्य मुलुकमा कस्तो जनशक्ति पठाउने, कति समयका लागि पठाउने, बाध्यताको वैदेशिक रोजगारीलाई कहिलेसम्म घटाउँदै लैजाने, कहिलेसम्ममा स्वेदशमै युवा जनशक्तिका लागि रोजगारी सृजना गर्ने, त्यो बेलासम्ममा उनीहरूले के कति विप्रेषण तथा कस्तो शीप ल्याउँछन् भन्ने अध्ययन हुनुपर्छ । उक्त अध्ययनको निष्कर्ष कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्दछ । तर हाम्रो हकमा योजना तथा नीतिको अभावका साथ भइरहेका नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्तिको अभाव देखिन्छ । बारम्बार सचिव, सहसचिव तथा वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशकहरू परिवर्तन भइरहँदा उनीहरूले पनि यसतर्फ दायित्व लिन नसकेको अवस्था छ । अर्कोतर्फ राजनीतिक तहबाट हेर्दा श्रम मन्त्रालय आकर्षक मन्त्रालय नभएकाले यो नै प्राथमिकतामा नपरेको हो कि जस्तो पनि देखिन्छ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । भन्नुको अर्थ विद्यमान वैदेशिक रोजगार नीतिमा भन्दा पनि कार्यान्वयनमा समस्या हो ? नीतिमा जहिले पनि सुधारकाे खाँचो देखिन्छ । तर भइरहेका नीतिको कार्यान्वयनमै जोड दिनुपर्छ भन्ने हो । यसका लागि राजनीतिक दल, सरकार र सरोकारवाला निकाय बढी संवेदनशील हुन जरुरी छ । यस्ता समस्याको सम्बोधन गर्न अब ढिला गर्नु हुँदैन । नेपालमा रोजगारीका अवसर नभएकै कारण युवाहरू विदेशिनुपरेको छ । विदेशमा पनि धेरै आम्दानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी हामी कहिलेसम्म अलमलिएर बस्ने ? हामी अलमलिन चाहेका हौं भने गन्तव्यमा सजिलै कहाँ पुग्न सकिन्छ र ? हामीले युवा जनशक्तिलाई अलिकति भए पनि शीप, दक्षता र भाषाको तालीम दिनुपर्दछ । हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेशिया मात्र हुनु हुँदैन । अहिले त अमेरिका र यूरोपबाट पनि कामदारको माग आइरहेको छ । त्यो अवस्थामा हामीले अब रोजगार गन्तव्य पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, विज्ञापन गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्ने वैदेशिक रोजगारीको प्रवृत्ति थियो । यसबारे वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई विभिन्न समयमा आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । यस्तो परिपाटीले यो क्षेत्र चलिरहँदा सरकार भने अलिकति समस्या पर्‍यो भने मात्र कान ठाडो लगाउने हिसाबले काम गरिरहेको देखिन्छ । खाडी मुलुक र मलेशियामा गरिरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । स्वदेशमा उद्योगधन्दा विस्तार नभएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीका नयाँ नयाँ गन्तव्य मुलुक पहिचान गर्नुपर्छ । सरकारले अब गन्तव्य परिवर्तन गर्ने तत्परता देखाउनुपर्दछ । तर सरकार आन्तरिक रोजगारीमा जोड दिने कि वैदेशिक रोजगारीमा जोड दिने भन्नेमा आफै अलमलमा छ । यसरी अलमलिएर हुँदैन । रोजगारीका सन्दर्भमा सरकारी तवरबाट प्रारम्भिक काम पनि भएको छैन । सरकारले अझै मेगा प्राजेक्टमा ध्यान नदिने हो भने आगामी १० वर्षसम्म पनि यो समस्या समाधान होला जस्तो लाग्दैन । किनभने हाम्रो काम गर्ने परिपाटीले त्यो प्रोजेक्ट १० वर्षसम्म पनि पूरा हुँदैन । १० हजार जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न पनि धेरै समय लाग्यो भने युवा जनशक्ति कुरेर बस्न सक्दैनन् । यसले झन् समस्या ल्याउँछ । त्यसैले हाम्रो गन्तव्य खाडी मुलुकमात्र होइन, यूरोप र अमेरिका पनि हो भनेर राज्यले अध्ययन तथा पहिचान गरी सोही अनुसारको कार्ययोजना बनाउनुपर्छ । हाम्रो रोजगार गन्तव्य मुलुक यूरोप र अमेरिका पनि हुनुपर्दछ त भन्नुभयो । तर वैदेशिक रोजगारीमा गएका ९० प्रतिशतभन्दा बढी युवा खाडी मुलुकमै छन् । सरकारले चाहँदैमा त्यो सम्भव छ ? यसमा नसकिने वा असम्भव भन्ने छैन । अहिलेसम्मको वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रिया हेर्ने हो भने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले मागपत्र ल्याउने, राजदूतावासले प्रमाणीकरण गर्ने र त्यो ल्याएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले विज्ञापन गर्ने परिपाटी छ । यही आधारमा अहिलेसम्म उनीहरू खाडी मुलुक र मलेशियामा गइरहेका छन् भने यही अनुसार यूरोप वा अमेरिकामा पठाउन नसकिने भन्ने होइन । यी मुलुकमा जनशक्ति पठाउने काम रोजगारी व्यवसायीले नसकेमा सरकारले सहजीकरण गर्न सक्छ । बेलायतमा पनि नर्सहरू पठाउने प्रयास भइरहेको छ । कतिपय मुलुकमा सरकारले सरकारसँग (जीटूजी) मार्फत पनि कामकाबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक हुन्छ । यी मुलुकका लागि सरकारले सहजीकरण गरेमात्र पुग्छ । त्यहाँको सरकारी क्षेत्र होस्, वा निजीक्षेत्र होस्, पहुँच बढाउने र त्यहाँका राजदूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि भइहाल्ने काम गर्न यहाँका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि तयार हुनुपर्दछ । यसमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भाषा र कामको दक्षता नै हो । सरकार र सरोकारवाला सबैले अब दक्ष वा अर्धदक्ष कामदारलाई नै जोड दिनुपर्दछ । युवाहरू रोजगारीका लागि खाडी मुलुक तथा मलेशिया जान बाध्य हुनुमा सरकारी संयन्त्र नै प्रमुख दोषी हो भन्न मिल्छ ? हो, यसमा सरकारी संयन्त्र पूर्णरूपमा दोषी छ । किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले जे जसरी आआफ्नो बलबुताले अहिलेसम्म कामदारको मागपत्र ल्याइरहेका छन्, त्यो नै ठूलो कुरा हो । यो सबैलाई थाहै छ । यसमा सरकारको लगानी छैन भन्दा पनि हुन्छ । व्यवसायीले जे जसरी मागपत्र ल्याए, त्यसलाई सरकारी संयन्त्रले प्रमाणीकरण गर्नेबाहेक अन्य काम गरेको छैन । यसतर्फ कानून बनाउनेबाहेक सरकारको लगानी छैन । म आफै पनि लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको छु । मलाई लाग्छ, हाम्रा युवालाई खाडी मुलुकमा पठाउनै हुँदैन । तत्कालका लागि यो सम्भव नभए पनि यसलाई घटाउँदै जाऔं, वार्षिक ६ लाखबाट ३ लाखमा झारौं । श्रम कानून, मानवअधिकारको अवस्थाका साथै आम्दानी पनि राम्रो रहेकाले सबैको आकर्षण यूरोप वा अमेरिकामा हुन सक्छ । राज्यले चाहने हो भने यी मुलुकमा श्रमशक्ति पठाउन सकिन्छ । मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । यूरोप तथा अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि कहिलेकाहीँ जनशक्ति शोषण या समस्यामा पर्ने गरेको सुनिन्छ । गन्तव्य परिवर्तन हुनेबित्तिकै समस्या कम हुन सक्ला र ? त्यहाँ समस्या कम हुन्छ । किनभने ती मुलुकमा नीति तथा श्रम कानून स्तरीय हुन्छन् । त्यहाँ सिस्टममा काम हुन्छ । श्रम कानून तथा मानवअधिकारको अवस्था बलियो छ । त्यहाँको निजीक्षेत्र पनि श्रमकानून र मानवअधिकारप्रति सचेत र सजग छन् । कतारमा रंगशाला निर्माणको क्रममा त्यति धेरै कामदार मारिएको भन्ने खबर फिफा विश्वकप आयोजना हुने समयमा मात्र सार्वजनिक भयो । तर साउदी अरबको कम्पनीले कामदारमाथि गरेको दुव्यर्वहारको विषय अझै सार्वजनिक भइसकेको छैन । यूरोप–अमेरिकाका कम्पनीहरूमा दुव्यर्वहार हुँदा कामदारले धेरै क्षतिपूर्ति धेरै पाउँछन् खाडी मुलुक र यूरोपेली तथा अमेरिकी मुलुकबीचको भिन्नता यही हो । यसैकारण गन्तव्य मुलुक परिवर्तनका लागि काम गर्न आवश्यक छ । त्यसो भए अबको प्रक्रिया के हुनुपर्छ ? अब गन्तव्य मुलुकको पहिचान गरेर श्रमबजारको अध्ययन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्दछ । त्यहाँ कस्ता श्रमिकको आवश्यकता छ भन्नेबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्न आवश्यक छ । यसबारे सम्बन्धित देशहरूमा कूटनीतिक पहलहरू शुरू गर्नुपर्दछ । श्रमसहचारीलाई परिचालन गर्न आवश्यक छ । सम्भव हुन्छ भने द्विपक्षीय सम्झौता गर्दै जानुपर्दछ । अझ सम्भव छ भने जीटूजीमार्फत पहल गर्नुपर्दछ । त्यो सम्भव छैन भने पनि नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीलाई सरकारको तर्फबाट सहजीकरण गरिदिन सकिन्छ । त्यहाँको शीप र योग्यतासँग तालमेल हुनेगरी यहाँका कामदारलाई शीप तथा तालीम दिँदै जार्नुपर्दछ । नेपाली समाजमा वैदेशिक रोजगार भनेको पीडैपीडा हो भनेर बुझ्ने पनि गरिन्छ । वैदेशिक रोजगार पीडा मात्रै हो कि खुशी पनि हो त ? मलाई के लाग्छ भने खाडी मुलुक तथा मलेशियाको वैदेशिक रोजगार सय प्रतिशत खुशीको रोजगार होइन । सफल मानिस पनि त्यहाँ गएर काम गर्दा कहीं न कहीं पीडामा हुन्छ । कुनै न कुनै हिसावले त्यहाँ काम गर्दा उसको मानवअधिकार हनन भइरहेको हुन्छ । किन भने महिलाले ड्राइभिङ लाइसेन्स पाए भन्ने खालको समाचार सुन्नु पर्ने खाडी मुलुकमा हामीले हाम्रा जनशक्तिलाई पठाइरहेका छौं । अब आफै परिकल्पना गर्नुस त्यहाँ हाम्रो जनशक्तिको के अवस्था होला भनेर । त्यहाँका नागरिक स्वयं नै लाइसेन्सलगायतका आधारभूत आवश्यकता पनि पाउन संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । त्यो अवस्थामा थप अरु सुविधा विदेशी कामदारले खोज्नु निरर्थरक हुन जान्छ । समाजमा केही मानिसले दुःख पाएर भएपनि पैसा कमाएर ल्याए भने सफल अनि धेरै नै दुःख पाएर वा ठगिएर वा वीचैमा अलपत्र परेर आउनु पर्‍यो भने असफल अवस्था भनेर चित्रण गर्ने गरिएको पाइन्छ । कतिपयले विदेशमा गएर उदाहरणीय काम र राम्रो आयआर्जन पनि गरेका छन् । यस्तो सफलतालाई मिडियाले उजगार गरिदिनु पर्दछ । मिडियाले असफलतालाई मात्र होइन सफलतालाई पनि प्रकाशमा ल्याउने काम गर्नुपर्दछ । यो भयो भने वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी भ्रम निवारण हुन मद्दत हुन्छ । किनभने वैदेशिक रोजगारीकै कारण नेपालीको आयस्तरमा मात्र होइन, जीवनस्तरमा पनि सुधार आएको छ, कनेक्टिभिटी पनि बढेको अवस्था छ । विप्रेषणले स्थायी सुख नदिएपनि तत्कालका लागि मानिस सुखी रहेको अवस्था छ । यो सबै वैदेशिक रोजगारीकै कारण सम्भव भएको हो । विप्रेषणलाई विकासका बृहत् परियोजनामा लगाउनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू शोषणमा पर्ने गरेको कुरा बारम्बार आइरहन्छ । यो कत्तिको यथार्थ हो ? वैदेशिक रोजगारीको क्रममा श्रमिक कामदारहरूलाई क्याटागोरिकल्ली रूपमा हेर्दा खाडी मुलुक तथा मलेशियामा अधिकांश कामदारहरू शोषणमा परेका छन् । श्रमिक क्याटागोरीमा जो जति गएका छन् उनीहरू सबै मानवअधिकार हनन्, अपमानित, हेपिने जस्ता समस्याबाट पीडित छन् । यसमा गम्भीर समस्यामा पर्ने संख्या थोरै भएता पनि कुनै न कुनै हिसाबले शोषणमा पर्ने श्रमिकको संख्या भने धेरै नै छ । अब यसतर्फ हामी सजग हुनै पर्दछ । विद्यमान वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४ कामदारमैत्री छैन भनिएको छ । वास्तविकता के हो ? ऐनहरू जहिले पनि परिवर्तनशील हुनुपर्दछ । यो परिवर्तनशील दस्तावेज हो । वैदेशिक रोजगार ऐन कार्यान्वयनमा आएको पनि धेरै समय भइसकेको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको छ । हाम्रो क्षेत्रीय र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता समेत बढेका छन् । कामदारको हकअधिकारको दृष्टिकोणले ऐनलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजान आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगारीमा जानुभन्दा अघिका सूचनादेखि कामदारको आप्रवासन प्रक्रिया, शीप तथा तालीम दिने विषय ऐनले सुनिश्चित गरेको छ । तलब नपाएमा पहल गर्ने वा अलपत्र परेमा उद्धार गर्ने प्रक्रिया पनि सुनिश्चित गरिएको छ । नेपाल फर्किएर आएपछि पुनः नफर्किने गरी समाजमा पुनःएकीकरण गर्ने कुरा पनि ऐनमा उल्लेख छ । ठगिएमा कानूनी उपचार दिने कुरा पनि छ । तर त्यो ऐनमा भएका कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन भएनन् । अर्को कुरा, ‘फ्री भिसा फ्री टिकट’ भए पनि धेरै रकम खर्च गरेर युवा जनशक्ति विदेशिनु परिरहेको छ । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । उनीहरू त स्वेदशमै पनि ठगिइरहेका छन् । मुख्य समस्या यही हो । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको बेथिति कसरी सुधार्न सकिन्छ ? हामीले विभिन्न कारणले कानूनको कार्यान्वयन गर्न सकिरहेका छैनौं । विद्यमान कानून नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको अवस्थामा वैदेशिक रोजगार ऐन बने पनि श्रम आप्रवासन नीति सबैभन्दा पहिला बनाउन आवश्यक छ । वैदेशिक रोजगार नीति २०६८ पनि रहेकाले यसलाई समीक्षा गर्नुपर्छ । स्वेच्छाको वैदेशिक रोजगारलाई नीति बनाउन कुनै आवश्यक छैन । तर बाध्यताको वैदेशिक रोजगारलाई कहिलेसम्ममा घटाउँदै लैजाने भन्ने बारेमा समय सीमासहितको नीति अविलम्ब ल्याउनुपर्छ । यसका लागि वैदेशिक रोजगारीको समग्र आयामको अध्ययन गरी संविधानको भावना बमोजिम हुनेगरी कानून, नयाँ प्रवृत्तिलाई समेत हेरेर कानून र नीति निर्माण गर्नुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीका सेवाहरू अब स्थानीय तहमार्फत दिन जरुरी छ । यसमा पनि ढिला गर्नुहुँदैन । वैदेशिक रोजगारीको अरु व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ । संघीय सरकारको काम नीति मात्र ल्याए हुन्छ । यो ढंगले कस्तो र कुन किसिमको संयन्त्र आवश्यक हुन्छ, त्यसतर्फ सरकारले पहल गर्नुपर्दछ । अर्कोतर्फ वैदेशिक रोजगारीबारे प्रचारप्रसार गर्न पनि आवश्यक छ । त्यस्तै शीप र दक्षतामा जोड दिनुपर्दछ । विदेश जान आवश्यक नीति मात्र नभई फर्किएर स्वेदशमा आएर पुनःएकीकरण गर्ने कार्यसम्मका लागि समयसापेक्ष नीतिमा अब जोड दिनुपर्दछ । अनिमात्र हाम्रो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सुरक्षित, व्यवस्थित पारदर्शी र मर्यादित हुन सक्छ । त्यसपछि विप्रेषण आप्रवाह पनि बढ्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायलाई थप व्यवस्थित बनाउन नागरिक स्तरबाट पनि दबाब कम भएको हो ? हो, किनभने वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा सरकारसँग संवाद गर्न सक्ने क्षमताका मानिस पनि छैनन् । यो क्षेत्रले संगठित रूपमा अहिलेसम्म दबाब दिन सकेन । हामीले हाम्रो क्षेत्रबाट अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारसँग सम्बद्ध करीब २८ हजार व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क कानूनी परामर्श दिइसकेका छौं । कामदार स्वयं पीडित अनि संगठित नभएको अवस्थामा एउटा संस्था वा एक व्यक्तिले यो क्षेत्रको सुधार गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । वैदेशिक रोजगार व्यवसायमा नागरिक समाजको भूमिकालाई कसरी सबलीकरण गर्ने भनेर सरकारले हेर्नुपर्छ । अनि मात्र यो व्यवसाय सन्तुलित रूपम अघि बढ्न सक्छ । सरकारले कामदारको हित केन्द्रित गरेर रोजगारीका लागि खाडी मुलुक र मलेशिया जानेलाई फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय केही वर्षअघि नै गरेको थियो । तर व्यवहारमा यस्तो निर्णय लागू भएको पाइँदैन । यसो हुनुको खास कारण के होला ? यो क्षेत्रमा धेरै नै अव्यवस्थित पक्षहरू छन् । यो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि धेरै छन् । यो क्षेत्रमा के रहेछ भन्ने कुरा त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बेलाबेलामा दायर गरेका मुद्दाहरू हेर्दा नै थाहा भइहाल्छ । यो सँगसँगै यसमा राजनीतिक कनेक्सन पनि जोडिएको छ । कतिपय त वैदेशिक रोजगार व्यवसायी नै मन्त्री बनिसकेका छन् । ती मन्त्री जो वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको कम्पनीका बहालवाला सञ्चालक पनि थिए । राजनीतिक दलहरूले नै भातृसंस्थाको रूपमा वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन् । वैदेशिक रोजगारीका कारण ठगिएको सामान्य कामदारको मन्त्री वा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीसँग पहुँच पुग्ने कुरा पनि भएन । शून्य लागत हुँदा पनि कामदारहरूले पहिलाको भन्दा धेरै रकम बुझाएर जानुपर्ने अवस्था छ । यसमा सरकारले केहि गर्न नसकेको अवस्था छ । मलेशिया, यूएई, मोरिसस लगायतका मुलुकमा शून्य लागत, फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय त पहिला नेपाल सरकारले गरेको हो अहिले त दुवैतर्फका सरकारले कार्यान्वयन गरिसकेका छन् । कामदारले राहदानी बाहेक अरू खर्च गर्न पर्दैन भनिएको छ । तर उनीहरूले पहिलाभन्दा धेरै अर्थात् सबै रकम अझै तिर्नु परिरहेको अवस्था छ । यसकारण आफैले गरेको निर्णय किन कार्यान्वयन गर्न सरकारपछि हटिरहेको छ भन्ने कुराले सबै स्पष्ट देखिन्छ । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । निजीक्षेत्रलाई चाहिँ निःशुल्क कामदार पठाउन भन्ने अर्कोतिर सरकार स्वयं चाहिँ शुल्क लिएर कामदारलाई विदेश पठाउँछ । यसले द्विविधा सृजना गरेको जस्तो देखिन्छ नि, होइन र ? यसमा सरकारले डबल स्ट्यान्डर्ड मोडल गरेको जस्तो देखिन्छ । दक्षिण कोरियाको हकमा सरकारकाे यस्तै भूमिका देखिएको छ । यसलाई पनि करेक्सन गर्नुपर्छ । इम्प्लोयर पे मोडलमै काम गर्दा पनि घाटा चाहिँ छैन । इम्प्लोएर पे मोडलमा कामदारको टिकट, भिसा, स्वास्थ्य परीक्षण, तालिमहरू, अभिमुखीकरण तालिम, कल्याणकारी कोषमा शुल्क बुझाउनु पर्दछ । त्यो पैसा पनि उताको इम्प्लोयरले पठाइदिएको हुन्छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको कमिसन पनि उतैबाट उनीहरूले पठाइदिएको हुन्छ । यस हिसाबले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी पनि कहिल्यै मर्कामा परेका हुँदैनन् । सरकारले पनि व्यवसायीलाई त्यसै पठाउन त भनेको छैन । सरकारले सबै सेवासुविधा उतैबाट पाउँछौं भने यहाँबाट शुल्क नलेऊ मात्र भनेको हो । यसमा सरकारको दोष मेले देखेको छैन । सबै पक्षको हितका लागि मैले त इम्प्लोयर पे मोडल हितकर हुने देखेको छु । अहिलेसम्म हामीले बाह्य आप्रवासनको धेरै कुराहरू गर्‍यौं । आन्तरिक आप्रवासनको कुरा गर्दा नेपालको श्रमकानून चाहिँ कत्तिको श्रममैत्री रहेको छ ? नेपालको श्रमकानून हेर्दा धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन चाहिँ भएको देखिँदैन । श्रमकानूनले न्यूनतम वेतन (तलब) तोकेको छ । यतिमात्र नभई श्रम निवृत्तिभरणको व्यवस्था छ । अनौपचारिक क्षेत्रमा पनि सम्झौतापत्र लागू भइसकेको अवस्था छ । न्यायिक व्यवस्था पनि राम्रै छ । सामाजिक सुरक्षा कोष पनि लागू भइसकेको छ । तर पूर्णतः व्यवहारमा लागू भइनसकेको अवस्था भने अवश्य छ । नेपालको ट्रेड युनियन मुभमेन्ट अली बढी राजनीतिबाट प्रेरित छ । विभिन्न राजनीतिक दलसँग आस्थावान् ट्रेट युनियनहरूले गर्दा आन्तरिक श्रमिकको आवाज बुलन्द हुन सकेन । यो आवाज उठाउनु पर्ने दायित्व ट्रेड युनियनहरूको हो । अन्त्यमा, अहिलेको समयमा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक छ ? हुन त यसमा निजीक्षेत्रका व्यवसायीहरूले सार्वजनिक रूपमै न्यूनतम पारिश्रमिक तिर्न सक्दैनौं भनिसकेका छन् । न्यूनतम पारिश्रमिक १५ हजार रूपैयाँ अहिलेको समयमा थोरै हो तापनि श्रमिकले पाएका छैनन् । विशेषगरी अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले आधा पारिश्रमिक पनि पाएका छैनन् । नेपालको हकमा आन्तरिक श्रमिकको हकहितका लागि एकातिर न्यूनतम पारिश्रमिक कसरी बढाउने र दोस्रो न्यूनतम पारिश्रमिकलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउने दुवै नै चुनौती छ ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

संघीयतालाई अझै बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं : सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन्। उनले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढंगबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताए।मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रश्तावले देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने बताए। उनले संघीयतासम्बन्धीका हरेक मामिलामा संघी

थाहा खबर बैशाख २०७९

संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्न जरुरी छ : मन्त्री श्रेष्ठ

१९ जेठ, काठमाडौं। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् । उनले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढगबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताए । मन्त्री […]

अनलाइनखबर बैशाख २०७९

संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

बिहीबार राष्ट्रिय सभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढङ्गबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउनुभयो ।

Image Khabar बैशाख २०७९

संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छः मन्त्री श्रेष्ठ

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।...

नागरिक दैनिक बैशाख २०७९

संघीयता बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले संघीयतालाई बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताएका छन् । बिहीवार राष्ट्रियसभामा सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका हुन् ।उनले देशको संघीय शासन व्यवस्था राम्रो ढगबाट व्यवस्थापन गरिएको र यसलाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताए । मन्त्री श्रेष्ठले सङ्घीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रस्तावले देशलाई नै मार्गनिर्देश गर्ने बताए । उनले संघीयतासम्बन्धीका हरेक मामिलामा संघीय म

Ratopati बैशाख २०७९

धितोपत्र ऐनलाई परिमार्जन गरी समय सापेक्ष बनाउन आवश्यक छ

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) को अध्यक्षको बाँकी कार्यकालको जिम्मेवारी फागुन ५ गतेदेखि लागू हुनेगरी नेपाल सरकारले रमेशकुमार हमाललाई प्रदान गरेको छ । आफ्नो कार्यकालभित्र नेपाली जनताले धितोपत्र बजारमा गरेको लगानी सुरक्षित भएको महसुस गर्ने वातावारण बनाउने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ, उनै हमालसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले उनका योजना र धारणाबारे गरेको कुुराकानीको सार : कतिपय व्यक्तिले तपाईं नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भएर आएकोमा अचम्म मानिरहेका छन्, तपाईंलाई के लाग्छ ? मलाई पनि अचम्म लागेको छ । मैले यो किसिमको सेवामा आउँछुु भन्ने कल्पना पनि गरेको थिइनँ । तर, मैले २० वर्ष विदेशमा बसेर जुन अनुभव बटुलें, त्यसको सदुपयोग नेपालमा हुनुपर्छ भनेर पनि म यस क्षेत्रमा आएको हो । मुख्य त रोजगारी सृजना तथा लगानीमा केही गर्न भनेर पनि म आउन चाहेको हो । तर, यसरी आउँछु भनेर मैले कल्पना चाहिँ गरेको थिइनँ । तपाईंलाई सेबोनको अध्यक्ष हुने सोच चाहिँ कसरी आयो ? नेपालको धितोपत्र बजार २०१९ सम्म खासै ठूलो नभएको अवस्था हो । २०१६ मा अनलाइन प्रणाली शुरू भएपछि २०१९ सम्म यो बजार बामे सर्दै विकास भएको अवस्थामा थियो । २०१९ देखि २०२१ मा भने एक्स्पोनेन्सियल ग्रोथ (तीव्र वृद्धि) भयो । अहिले डिम्याट खाता संख्या ५० लाख पुगेको छ । आजसम्म १२ लाखभन्दा बढी त ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस) प्रयोगकर्ता पुगेका छन् । ४१ लाखभन्दा बढी मेरो शेयर प्रयोगकर्ता छन् । अहिले पूँजीबजार घरघरमा पुगेको छ । अर्थतन्त्रमा पूँजीबजारको जुन किसिमको योगदान हुन सक्छ, त्यसमा सबै नेतृत्वकर्ता चिन्तित भएको मैले पाएँ । यो बजारका लागि राम्रो कुरा हो । उहाँहरूले पनि मेरो विगत र नेतृत्वदायी क्षमताको केही जानकारी पाएपछि तपाईं पनि यो ठाउँमा आउँदा बजार व्यवस्थित गर्न र आधार तयार गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा आयो । नेपाल सरकारले विदेशमा केही सीप सिकेकालाई आकर्षण गर्न सक्नु राम्रो संकेत हो । विदेशमा सीप सिकेको म जस्तोलाई यति ठूलो जिम्मेवार संस्थामा अवसर दिनु भनेकोे मनस्थितिमा परिवर्तन भएको संकेत हो । म एउटा क्षेत्रमा पहिचान बनाइसकेको व्यक्ति यसरी छनोट भइरहँदा अब अरूलाई पनि हाम्रो पालो आउँछ भन्ने विश्वास बढेको छ । मैले थाहा पाएअनुसार तपाईं रियल इस्टेट सेक्टरमा बढी ज्ञान र अनुभव भएको व्यक्तित्व हो । धितोपत्र बजारको विषयमा तपाईं कसरी आकर्षित हुनुभयो र यहाँ आइपुग्नु भयो ? म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी हुँ । कुनै पनि व्यवसाय गर्न समग्र अर्थनीतिको ज्ञान हुन आवश्यक छ । मैले धेरै देशमा धेरै महाद्वीपमा काम गरिसकेको छु । पहिले मैले संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत बैंककस्थित क्षेत्रीय कार्यालयमा पनि काम गरें । त्यहाँ मेरो काम फण्ड मेनेज्मेन्टको थियो । म इन्टरनेशनल फाइनान्सको एमबीए विद्यार्थी हुँ । मेरो ब्याकग्राउण्ड इन्जिनियरिङ हो । जसरी मेरो शैक्षिक यात्रा विविधीकृत छ, त्यसैगरी मेरो कार्यानुभव पनि विविधीकृत छ । मैले इन्जिनियरिङ फिल्डमा पनि काम गरेको छु । कन्ट्र्याक्ट एड्मिनिष्ट्रेशनमा पनि काम गरेको छु । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । मतलव, धितोपत्र बजार तपाईंको लागि त्यति नयाँ विषय होइन ? धितोपत्र बजारका ट्रेडिङका कुराहरू, यहाँभित्रका नियमनकारी निकायमा हुनुपर्ने नियम तथा नियमावलीका कुरा नयाँ हुन सक्छन् । तर, अहिलेको जुन प्लाटफर्म हो, जुन इकोनोमी क्यापिटल फर्मेशन हो, रेगुलेसनको कुरा हो, कसरी संस्थाहरू चल्छन्, त्यसको गभर्नेन्स के हुन्छ, कस्तो–कस्तो सिस्टम र बेष्ट प्राक्टिस ल्याउन सकिन्छ भन्ने जस्ता कुरा त हामीले गरिरहेका हुन् नि । कर्पाेरेट गभर्नेन्स त क्षेत्रगत रूपमा फरक हुँदैन नि । तपाईं विश्वका त्यति ठूला कम्पनीको ग्रुप सीईओ भएर बस्नुभयो, अनुभवहरू कस्ता रहे ? मैले रियल इस्टेट सेक्टरमा मात्रै काम गरेको हैन । मैले काम गरेका कम्पनीले रियल इस्टेटदेखि होटेल, टुरिजम डेभलपमेन्टको प्लान, इन्भेष्टमेन्ट म्यानेज्मेन्ट लगायतका फरक फरक प्रकृतिका काम गरेका थिए । इन्भेष्टमेण्ट म्यानेजमेन्ट कन्सल्टेन्सी त्यसको मेरुदण्ड हो । मैले त्यसको पनि ग्रुप सीईओ भएर काम गरें । तपाईं निजीक्षेत्रमा काम गरेर आउनु भएको, अहिले सरकारी त्यो पनि नियमन निकायमा, के फरक पाउनु भयो ? एक किसिमले मलाई यो च्यालेन्ज हो । यो मैले अपेक्षा गरेकोे च्यालेन्ज पनि हो । मेरो लोभ भनेको चाहिँ उदाहरण स्थापित गर्ने हो । मैले केही हदसम्म अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफूलाई स्थापित गरेर आएको छु । म नेपाल फर्किएको करीब ६ वर्ष भइसक्यो । अहिले मैले यो अवसर पाउनु भनेको एउटा उदाहरण स्थापित गर्ने मौका पाएको हो । अहिले मेरो आगमनले मानिसहरूमा एउटा उत्साह आएको छ । मेरो कार्यकाल राम्रो भएन भने त्यो अवधारण नकारात्मक पनि हुन्छ । विदेशबाट फर्किएर आएपछि ६ वर्षसम्म तपाईंले के–के काम गर्नुभयो त ? मैले लगानी भित्र्याउने काम नै गरिरहेको थिएँ । मैले जति पनि २०/ २२ वर्षदेखि काम गरिरहेको छु, सबै लगानीसम्बन्धी नै छन् । हामीले सञ्चालनमा ल्याएको दुसित थानी होटेलमा विदेशी लगानी र विदेशी प्रविधि भित्र्याइएको छ । यो होटल लिएर नै म नेपाल प्रवेश गरेको हुँ । मेरो मुख्य इच्छा भनेको नेपालमा रोजगारी सृजना गर्ने हो । अहिले पनि यी कामहरू सूचारु नै होलान् । तपाईं यसरी सरकारी निकायमा बसिरहँदा कन्फिल्क्ट अफ इन्टरेस्ट (स्वार्थको द्वन्द्व) त हुँदैन ? त्यस्तो त हुँदैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । मेरो आफ्नै स्ट्राटेजी, ओरियन्टेसन र च्वाइसहरू छन् । म एक प्रोफेसनल मान्छे हो । कुनै कम्पनीका लागि लिडरसिपमा काम गरेको मान्छे हो । अहिले म आफू लगानी गर्ने भनेर आएँ । पहिले रोजगारी लिने ठाउँमा थिए भने अहिले म रोजगारी दिने ठाउँमा आएँ । अहिले मेरो लगानी भएको होटेलका काममा पनि म प्रत्यक्ष संलग्न भएर काम गर्दिनँ । म उद्यमी हो । मेरो विचारमा उद्यमीले आफ्नो नियन्त्रण हुने मात्र काम गर्नुपर्छ । अरू काम अरूले गर्ने हो । मेरो कम्पनीमा जुन अपरेटिङ समूह छ, उनीहरूले नै काम सञ्चालन गर्छन् । अहिले मेरो संलग्नता केही पनि छैन । यो प्राइभेट कम्पनी हो । त्यसमा मेरो लगानी छ । त्योबाहेक मेरो केही पनि छैन । मैले अहिलेसम्म पब्लिक कम्पनीमा शेयर खरीद गरेकै छैन । आगामी करीब २ वर्षको कार्यकालमा तपाईंका खास खास योजना के - के हुन् ? प्रमुख विषय भनेको धितोपत्र बजारमा स्थायित्व दिनु नै हो । अहिले बजार चाँडो–चाँडो बढेको अवस्था छ । यसमा कोभिडको प्रभाव पनि कारण होला । अहिले जुन किसिमले बजार बढेको छ, त्यो कसैले पनि अपेक्षा नगरेको हुन सक्छ । बजारमा जुन प्रविधिको थालनी भयो, त्यतिबेला १० वर्ष वा १५ वर्षमा यो विन्दुमा पुग्ने भनेर लक्ष्य राखिएको थियो होला, तर अप्रत्याशित रूपमा आएको कोभिडले ती प्रक्षेपणहरू मिलेनन् । अहिलेको जुन विकास भएको छ, यो अपेक्षा गरेभन्दा निकै बढी भएको छ । हामीले त्यो बेलामा यसको तयारी गरेका थिएनौं । बजारमा लगानीकर्ताको चाप बढेअनुसार अब त हामीले तयारी गर्नुपर्‍यो । अझै पनि यो वृद्धि हुन सक्छ । योभन्दा ठूलो बजार हुन सक्छ । सोही अनुसार अनुकूल हुनेगरी हाम्रा नीति–नियमहरू आउनुपर्‍यो । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियमकारी निकाय हो । हाम्रो माइन्ड सेट पनि त्यही अनुसार हुनुपर्‍यो । मेरा योजनामा प्रमुख पाँच ओटा खण्डहरू छन् । एउटा भनेको आफ्नै आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नु छ । त्यसमा पनि फरक फरक पक्ष छन् । जस्तै, भौतिक पूर्वाधार । दोस्रोमा हाम्रो म्यानेजमेन्ट इन्फरमेशन सिस्टम (एमआईएस) को क्षमता विकासको पाटो छ । एमआईएस व्यवस्थित गर्न कर्मचारीको क्षमता विकास पनि हुनुपर्‍यो । नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न हामीलाई फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट चाहिन्छन् । हामीले त्यो अहिलेसम्म पनि सोचेका छैनौं । फरेन्सिक एकाउन्टेन्ट भनेको अकाउन्टको मापदण्डहरू तय गर्ने र त्यसलाई डाइग्नोस्टिक रूपमा हेर्न सक्ने एकाउन्टेन्टहरू हुन् । तिनीहरूले कम्पनीको कम्प्लाएन्सका कुराको चेकलिस्ट बनाएर टिक गर्ने मात्र नभएर अरू पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । छिमेकी देशमा हेर्ने हो भने फुल सर्भिस र डिस्काउन्ट गरी दुईथरीका ब्रोकर छन् । उनीहरूले दिने सेवा सुविधादेखि ब्रोकर कमिशन पनि फरक हुन्छ । नेपालमा चाहिं एकै प्रकारका छन् । सेवा सुविधा पनि एकै किसिमका छन् । ब्रोकरले दिने सेवालाई विविधीकरण गर्न के गर्नुपर्ला ? यो विषय मैले पहिलो पत्रकार सम्मलनमा आफैले उठाएको पनि हो । यसमा हामीले गहन विश्लेषण पनि गर्नुपर्छ । फुल सर्भिस ब्रोकरहरू भए भने राम्रो हुन्छ । तिनीहरूले धेरै किसिमका सेवाहरू दिन सक्छन् । तिनीहरूको फी अलिकति महँगो भए पनि ‘कम्प्लिट रेञ्ज अफ सर्भिस’ दिने भएकाले भरपर्दो हुन्छ । अर्काे जुन लिमिटेड ब्रोकर छ, तिनीहरूको सेवा सस्तो हुन्छ । सस्तो भएपछि विश्वसनीयताको प्रश्न पनि आउन सक्छ । किनभने त्यो खालको एड्भाइजरी सेवा दिन सक्ने खालको विज्ञता नहुन सक्छ । यसमा हाम्रो देशलाई सुहाउँदो कसरी बनाउने भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार र मानिसहरूको जुन साक्षरता छ, त्यसलाई पनि हामीले हेरेर बनाउनुपर्ने छ । बजार सहजीकरणमा कसरी विविधीकरण ल्याउन सकिन्छ भनेर मैले हाम्रो टिमसँग कुरा गरेको छु । विविधीकरण ल्याउन पनि सकिन्छ । तर, हाम्रो आवश्यकता र अवस्था अनुकूल मोडालिटी बनाउनुप¥यो । भारतमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीहरूले ब्रोकर लाइसेन्स पाएका छन् । अन्य देशका धेरै देशमा पनि बैंकका सहायक कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् र निकै सफल पनि छन् । तर, यहाँ चाहिं वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषयमा किन यतिधेरै महाभारत भएको होला ? मैले पदभार ग्रहण गरेपछि ध्यानाकर्षण गरेकै विषय हो यो । बैंकको सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन उनीहरूको पहुँच राम्रो छ । बैंकको अरूको भन्दा कर्पाेरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो र क्षमता पनि बढी छ । देशका विभिन्न भागमा पुुगेका छन् । त्यसको सहकार्यमा जनतालाई सजिलोसँग सेवा पुर्‍याउन सक्ने आधार चाहिं बलियो छ । लगानीकर्ताको हितका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने आधार राम्रो छ । तर, अन्य विषयलाई पनि नियाल्नु चाहिं पर्छ । त्यो के हो भने सबै काम बैंकमार्फत गर्ने हो भने यहाँ मान्छे काम नपाएर बेरोजगार भएको, बाहिर गएको अवस्था पनि छ । धितोपत्र बजारमा ब्रोकर मात्र होइन, अरू सहभागीमा कसरी वैकल्पिक रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने अर्काे प्रश्न छ । अहिलेको जुन युवा जनशक्ति छ, तिनलाई सार्थक रोजगारी दिन सके मात्र देश विकासको क्रममा अलिकति अगाडि बढ्छ । अहिले पूँजीबजारमा जति पनि विकास भइरहेको छ, विभिन्न प्रविधि परिचालन भएको छ, त्यसले रोजगारी पनि सृजना भएको छ । हामीले दुवै पक्षलाई हेर्नुपर्‍यो । वाणिज्य बैंकहरूलाई लाइसेन्स दिएपछि विकास बैंकलाई पनि दिनुपर्ने होला । त्यसपछि सहकारीलाई पनि दिनुपर्ने होला । अनि कहाँ पुगेर रोकिने भन्ने सन्दर्भ पनि आउला । त्यो त एउटा फेज होला । कुन फेजमा कहिलेसम्म भन्ने कुरा पनि होला । तर, संसारका राम्रा अभ्यासहरूलाई यहाँ कार्यान्वयन गराउने विषय पनि महत्वपूर्ण हो नि ? हो । त्यसमा त यो पर्छ, गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म गरिएन । म बोर्डमा भर्खरै आएको छु । यसमा यति छिट्टै सक्रिय भइहाल्नु पनि ठीक नहोला । तर, यो विषयमा चाँडै निर्णय हुन्छ । ब्रोकर सम्बन्धी जुन इनिसिएशन छ, यो नेप्सेले गर्छ । हाम्रो नियमावली र ऐन अनुसार हामी नियमनकारी निकाय हो । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । यसमा मैले सोचेको तरिकाले मात्र काम गर्दैन । नेप्से सरकारी अंग हो । यसको नेतृत्वले के सोच्छ, त्यसमा पनि भर पर्छ । नेप्सेले यसको मोडालिटी बनाउँछ । नेप्सेले बनाएको मोडालिटी अनुसार हामीले नियम बनाइदिने हो । ब्रोकरमार्फत मार्जिन लोन दिने व्यवस्था गर्न तपाईंको योजना के छ ? यसको मोडालिटी बनाउने कुरा भइरहेको छ । यो चाँडै गर्नुपर्छ । यसमा कस्ट अफ मार्जिन लेन्डिङको कुरा छ । त्यसमा कसरी सहजीकरण गर्ने, त्यसको म्याचुरिटी कति राख्ने भन्ने पनि हेर्नुपर्ने छ । ब्रोकरको क्यापिटलाइजेसन अनुसार उसले मात्र सबै फन्डिङ त गर्न सक्दैन । उसले अरू कहीँबाट सापटी लिनपर्ने हुन्छ । जसले उसलाई रकम दिन्छ, त्यहाँ पनि मार्जिन थपेको हुन्छ । त्यसपछि ब्रोकरको पनि कस्ट अफ फन्डिङ लागू हुने भयो । यसले लगानीकर्तालाई सहजीकरण त गर्छ । यो संसारभरि नै भइरहेको अभ्यास हो । यसलाई सहजीकरण गरिनुुपर्छ । यो स्कीमविना बजारको विकास हुँदैन । तर, हाम्रो देशको स्थिति र बजार प्रणाली पनि समग्रमा अलि विशेष भएकाले हामीले देश र परिस्थिति सुहाउँदो कुरा गर्नुपर्छ । जुन सुकै विषयमा पनि दबाब दिने समूह त हुन्छ नै । तर, हामी परिपक्व निर्णय लिन्छौं । म कुनै ब्यागेज लिएर आएको छैन । तपाईंको योजनामा हकप्रद शेयरको निस्सालाई सीमित समयसम्म धितोपत्र बजारमा सूचीकृत गरेर कारोबार गराउने विषय त परेन नि ? हामीले समग्र विषयमै ध्यान दिन सकेका त छैनौं । जुन कुराले हाम्रो बजारलाई असहज बनाएको छ, बजारलाई चाहिने कुरा हामी हेर्छौं । ५ महीनासम्म बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा कति काम त रोकिएका छन् । त्यो धेरै रोकिन दिन हुँदैन । त्यस्ता रोकिएका काम नसकीकन हामी अरू काम गर्न सक्दैनौं । रोकिएका काम पूरा गर्नु मेरो दायित्व हो । त्यसको एउटा प्रक्रिया बनाएर सबैभन्दा महत्वपूर्ण र अत्यावश्यक काम अगाडि बढाउन हामीले शुरू गरिसक्यौं । हकप्रदको निस्साको कुरा पनि उठेको छ । यो विषयमा हाम्रो टिमले अध्ययन गरिरहेको छ । यो अग्रस्थानमै आइपुगेको छैन । योभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दा भएकाले ती मुद्दालाई लिएर गइरहेका छौं । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई पनि स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकरण गराउने विषय तपाईंको प्राथमिकतामा परेको छ । खासगरी बुक बिल्डिङमार्फत त्यस्ता कम्पनीलाई बजारमा ल्याउने तयारी भइरहँदा पहिलो गाँसमै ढुुंगा लाग्यो । बुक बिल्डिङ विधिमार्फत स्टक एक्सचेञ्जमा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू भित्र्याउन कत्तिको सहज वा असहज कस्तो देख्नुभएको छ ? अहिलेको बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी त छैन । त्यसका मापदण्ड जुन छन्, त्यो त अन्य देशमा प्रचलितमध्ये राम्रो अभ्यास छनोट गरेरै ल्याइएको मैले बुुझें । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरू सूचीकृत नभए पनि ती कम्पनी स्थापित कम्पनी हुन् । यस्ता कम्पनीलाई प्रिमियममा शेयर जारी गर्न दिएर ल्याउनु संसारभरको सामान्य मोडल हो । त्यसमा कुनै द्विविधा छँदै छैन । हाम्रोमा पहिलो प्रयास नै दुर्भाग्यवश दुर्घटित भएकाले आज बजारमा शंका÷उपशंका सृजना भएका हुन् । जनमानसमा वित्तीय साक्षरता कम भएको र वित्तीय साक्षरता भएकाले पनि कहिलेकाहीं विवेक छाडिदिने र आफ्नो कोणबाट मात्र हेरिदिने गरेकाले बुक बिल्डिङ नराम्रो प्रक्रिया हो भन्ने गलत सन्देश गएको छ । त्यो हुन नहुनुपर्ने हो । नियामक निकायले त्यसलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन नसकेकाले पनि यस्तो भएको हो । सिस्टम एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन अर्काे पाटो हो । त्यसपछि व्यक्ति, नेतृत्व र टिमको कुरा हुन्छ । अब त्यहाँ मेरो भूमिका सबल हुनुपर्‍यो । मैले पत्रकार सम्मेलनमै वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरेको छु । यसमा पहिलेको जस्तो हुन दिंदैनौं । हामी सहज ढंगले यो प्रक्रिया अघि बढाउन चाहन्छौं । यो मुलुकको आर्थिक प्रणालीका लागि पनि महत्वपूर्ण छ । यो विषयलाई हामीले प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संस्थाको काम पनि त्यही हो । त्यस्ता कम्पनीलाई हामीले अफ्ठ्यारो सृजना गरिदिने होइन, सहजीकरण गर्ने हो । समय सान्दर्भिक कुनै निर्देशिकामा हामीले अझै सुधार गर्दा सजिलो हुन्छ भने हामी त्यसका लागि तयार छौं । बुक बिल्डिङ सम्बन्धी निर्देशिका हेर्दा त्यति कमी कमजोरी देखिएको छैन । तपाईं अध्यक्ष भएर आएपछि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जले अनुमति पाउने अपेक्षा थियो । तर, तपाईंको योजनामा यो विषय परेन नि ? मैले अहिले सार्वजनिक गरेका योजनाहरू पूर्ण कार्यकालको गुरुयोजना होइन । यी भनेको तत्काल गर्नुपर्ने योजनाहरू हुन्, जसमा हामीले काम गरिहाल्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय विषयको कार्यान्वयनका लागि धेरै गहन अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । म जुन संस्थामा नेतृत्व गरेर आएको छु, त्यो संस्थामा मेरो धेरै जिम्मेवारी छ । मैले सार्वजनिक खपतका लागि बोल्नु हुँदैन, धेरै सोचेर सम्झेर बोल्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि मैले अध्ययन गरेर, बजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायसँग सल्लाह लिएर विस्तृत रूपमा नआएसम्म मैले बोल्ने अधिकार छैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । विनाआधार बोलियो भने त्यो गैरजिम्मेवारीपूर्ण हुन्छ । प्रतिस्पर्धाले लागत घटाउँछ भने सेवा बढाउँछ भन्ने मेरो भनाइ हो । त्यसैले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर दोस्रो स्टक चाहिन्छ भन्दै गर्दा त्यसको मोडालिटी पनि हेर्नुपर्‍यो नि । नेपालमा नियामक निकायहरूले आफ्ना मान्छेलाई फुत्त–फुत्त लाइसेन्स दिने चलन बढेको छ । यो घटना पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्सदेखि बैंकहरूकोमा पनि देखेका छौं । यसरी नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई पनि फुत्त लाइसेन्स त दिइँदैन होला नि ? यो आरोप धितोपत्र क्षेत्रमा मात्र नभई सबै क्षेत्रमा आउने गरेको छ । अब पनि यो आरोप नआउला भन्न सकिन्न । किनकि लाइसेन्स सबै आवेदकलाई दिन त सकिन्न । बजारमा सहभागीहरूको स्थिति कहाँ छ, उनीहरूको बुझाइको अवस्था कस्तो छ, उनीहरूको कार्यसंस्कृति के हो, नैतिक मूल्यमान्यता के हो लगायत सबै कुरा हेरेर सिस्टमको मोडालिटी बनाउनुप¥यो । समग्रमा स्थायित्व कायम गर्ने त सरकारको दायित्व हो नि । अस्वस्थ र असीमित प्रतिस्पर्धा राम्रो होइन । हामीले वास्तविक धारणा बुझ्न जरुरी छ । स्वच्छ र पारदर्शी संस्था त्यो हो, जसले के सही, के गलत भनेर छुट्याउन सक्छ । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भन्ने माग आजभन्दा १२ वर्ष अघिदेखिकै हो । बोर्डका पूर्वअध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले पनि यस विषयलाई आधारसहित प्रस्ट्याउँदै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको आवश्यकतालाई आफ्नो लेखमा पनि प्रस्तुत गरेको मैले पढें । यस विषयमा गर्ने अध्ययन एउटा पाटो हो भने यसका लागि तयार गरिने मोडालिटी अर्को पाटो । कुनै पनि सिस्टम भित्रिनुअघि त्यसको मोडालिटीमा ध्यान दिनुपर्छ । भनेपछि तपाईंको कार्यकालभित्र नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज भित्रिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ? यो निर्णय धेरै ठूलो निर्णय हो जस्तो लाग्छ । नेपाल सरकारकै अर्को अंग नेप्सेको एउटा एक्सचेञ्ज चलिरहेको छ । यसमा सरकारसँगको सहकार्यको कुरा छ । राइट मोडालिटी, राइट इन्स्टु«मेन्ट, राइट क्लालिफिकेसन क्राइटेरिया, राइट लेभल अफ रिसर्च र राइट लेभल अफ गभर्नेन्स चाहिन्छ । यी सब कुरा आएपछि हेरौं, के कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ । किनकि मेरो कार्यकालको अवधि कम छ । चार वर्षकै कार्यकाल भएको भए म भन्न सक्थेँ । योबाहेक धेरै महत्वपूर्ण काम मेरो कार्यकालमा अघि बढाउने योजना बनाएको छु । विशेषगरी स्थायित्व ल्याउने, माइन्ड सेट गर्ने, प्रविधिको विकास, विस्तार लगायत कामलाई मैले प्राथमिकतामा राखेको छु । अहिले प्रविधिकै कुरा गर्दा नेप्से र सेबोनबीच केही साना साना चुनौती आउँछन् । तिनीहरूको सहजीकरणका निम्ति एउटा टास्कफोर्स सिस्टम लागू भइसकेको छ । पहिले जस्तो हुलाकी प्रणाली, जसमा एउटाले अर्कोलाई पत्र लेखेर आरोप–प्रत्यारोप गर्ने अब हुँदैन । टास्कफोर्सको पहिलो बैठक भइसक्यो । म आफै नेप्सेमा गएको थिएँ । हामीले काम गर्ने कल्चर नै परिवर्तन गर्दै छौं । दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक देखिन्छ । तर त्यसको मोडालिटी पनि हुनुपर्छ । तपाईंले इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्न स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम ल्याउने भन्नुभएको छ । त्यो के हो र त्यसले कसरी काम गर्छ ? हामीले इन्साइडर ट्रेडिङलाई अलि विस्तृत परिप्रेक्ष्यमा हेर्नुपर्छ । इन्साइडर ट्रेडिङ भनेको प्रोप्राइटरी इन्फर्मेसनको दुरुपयोग हो । योसँग गाँसिएका अरू सिण्डिकेसन प्राक्टिसहरू पनि छन् । जस्तै, पम्पिङ एण्ड डम्पिङ, कर्नरिङ जस्ता इन्साइडर ट्रेडिङका अरू धेरै स्किमहरू छन् । तर हामीकहाँ यी सबैलाई एउटैमा गाँस्ने चलन छ । इन्साइडर ट्रेडिङको समस्याका विषयमा काम गर्नुअघि ऐन तथा विनियमावलीलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक देखिन्छ । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । साथै ऐनसँग गाँसिएका नियमावलीहरू छन् । त्यसलाई पनि समय सान्दर्भिक बनाउनु पर्नेछ । त्यसपछि हामी इन्साइडर ट्रेडिङलाई उचित ढंगले नियन्त्रण र त्यसलाई काराबाहीको दायरामा ल्याउने कामहरू गर्न सक्छौं । जहाँसम्म स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमको कुरा छ, सो सिस्टमभन्दा पहिला सुपरभिजन क्षमता बढ्नुपर्‍यो । के भइरहेको छ, त्यसमा हामी सचेत हुनुपर्‍यो । कसले के गरिरहेको छ, त्यसलाई रियल टाइममा हेर्न सक्ने हुनुपर्‍यो । हामीसँग रिसोर्स धेरै कम छ । हामीले अहिले विश्लेषण गरेको अनुसार बोर्डमा १२५ जनाभन्दा बढी कर्मचारी चाहिन्छ । यति ठूलो बजारलाई नियमन गर्ने निकायमा अहिले ५६ जना मात्र कर्मचारी छन् । बोर्डमा फरक विधाका विज्ञहरू पनि आवश्यक छ । हामीले विश्वस्तरीय, ओईसीडी स्तरीय सुशासन प्रणाली पनि लागू गर्नु छ । यी कुराहरूको व्यवस्थापनपछि इन्साइडर ट्रेडिङ रोक्ने कार्यका लागि स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टम पनि लागू गर्न समस्या नहोला । यसरी अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा पुगेपछि हामीलाई विदेशी संस्थागत लगानी ल्याउन पनि सजिलो हुन्छ । स्वचालित सर्भिलेन्स सिस्टमले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरेर बजारका सबै प्रवृत्ति र असामान्य क्रियाकलापको रियल टाइममा जानकारी दिलाउँछ । यो सबै राम्रा नियमनकारी संस्थाहरूमा हुन्छ । कतिपय ब्रोकरहरूले शेयर विक्री गरेको पैसा महीनौंसम्म भुक्तानी नगरेको र त्यसको गुनासो सम्बन्धित निकायमा राख्दा सुनुवाइ समेत नभएको पाइन्छ । यस विषयमा तपाईं कत्तिको जानकार हुनुहुन्छ ? यस्तै खालको समस्यासहितको गुनासो पछिल्लो समय बोर्डमा आएको थियो । त्यसलाई हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउने निर्णय गरिसकेका छौं । कतिपय ब्रोकरहरूको यस्ता गतिविधिले आम लगानीकर्तालाई मर्का परेको छ । तर कतिपय ठाउँमा ब्रोकर र लगानीकर्ताबीच अनौपचारिक सम्झौता पनि भएको हुन सक्छ । हामीले त्यो त देखेका हुँदैनौं । पहिला के भयो, म त्यसमा फर्केर जानुहुँदैन । अब मैले के गर्ने, त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । म आइसकेपछि यस्ता गुनासोहरूमा सुनुवाइ गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको छ । हामी यो देखाउन चाहन्छौं कि, अब नियामक निकाय हेरिरहेको छ । यसले गल्ती गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अब ढिलो गर्दैन । नियमनकारी निकायले जबसम्म अध्ययन पूरा हुँदैन, तबसम्म बोल्नु हुँदैन । धितोपत्र बजारलाई संवेदनशील मानिन्छ । तर नेपालमा यो क्षेत्रको संवेदनशीलता नबुझेर सरकारका उच्च ओहदामा बस्नेहरूले जथाभावी बोलेको पाइन्छ । यसलाई सुधार गर्न के गर्नुपर्ला ? यो भनेको समग्र वित्तीय साक्षरताको कुरा हो । वित्तीय साक्षरता कहाँ कम छ भनेर पनि मैले भन्नुपर्ने अवस्था छैन । वित्तीय साक्षरता सबै लेभलमा कम छ । वित्तीय साक्षरता, जिम्मेवारी, नियामक निकायको भूमिका, यो बजारको भूमिका, यसको संवेदनशीलता कमै मान्छेले मात्र बुझेका होलान । त्यसैले पनि वित्तीय साक्षरता मेरो प्रमुख योजनामा पर्छ । वित्तीय साक्षरता नभई बजारको विकास हुँदैन । समग्र साक्षरता लगभग ७० प्रतिशत कटेको अवस्थामा वित्तीय साक्षरता भने १८ प्रतिशतभन्दा कम छ । वित्तीय साक्षरता बढाउन मैले पहिलो चरणमा बजार सम्बद्ध पक्षहरूसँग एक स्तरकोे छलफल गरिसकेँ । वित्तीय साक्षरताका बारेमा हामी यस्तो अभियानको तयारी गरिरहेका छौं, जुन दिगो र प्रभावकारी बन्नेछ । कसैले त्यस्तो बोल्यो भने धितोपत्र बोर्ड जस्तो नियामक निकायलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री समेतबाट स्पष्टीकरण माग्ने, सचेत गराउने अधिकार हुन्छ क्यार । त्यसरी बोल्नेमाथि तपाईंको कार्यकालमा बोर्डले एक्सन लिन्छ होला त ? हिम्मत देखाउनु होला त ? बोलेर भन्दा गरेर देखाउनु बेस होला । कारबाही गर्ने दायरामा हामी नभए पनि साक्षरता सबैलाई गराउन सक्छौं । हाम्रो कानून नै स्पष्ट छैन । स्पष्ट नभएको कानूनलाई लिएर केही गर्न पनि मिलेन । यसको व्यवस्थापनका लागि ऐनमा धेरै कुरा मिलाउनु पर्नेछ । तपाईंलाई त निकै सजिलो होला जस्तो देखियो । ऐन नै स्पष्ट नभएपछि त्यो मिलाउँदा मिलाउँदै कार्यकाल सकिने हो कि ? होइन । पहिला कुन गर्ने हो त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । मैले आफूलाई हिजोको भन्दा आज बेटर, अलि सक्षम, सचेत, क्यापेबल, हुन सकेँ कि सकिनँ भनेर आफूलई रिभ्यु गर्ने गर्दछु । मैले गरेको कामलाई पहिला तीन महिनामा हेरौंला, अनि त्यसपछि ६ महीनामा हेरौंला । त्यसपछि फेरि रिभ्यू गराउँला । अहिले मैले यस्तो गर्छु भनेर भन्नुभन्दा पनि पछि समयले बताउला । मलाई पनि च्यालेन्ज रहेको छ । मेरो कामलाई मूल्यांकन गर्ने समय आउँदै छ । पहिलाको सेबोन अध्यक्षहरूलाई नेप्सेमाथि नै नियमन गर्न मुश्किल परेको थियो । तपाईंलाई नेप्सेमाथि नियमन गर्न अर्थ मन्त्रालयले नियुक्ति दिंदा कत्तिको स्वतन्त्रता दिने आश्वासन दिएको छ ? नियमनको कुरामा मलाई अप्ठ्यारो छैन । त्यो त मेरो जिम्मेवारीभित्र नै पर्ने कुरा हो । नियमनकारी निकायको अन्तर्गत नेप्से पर्छ । बजारको सरोकारवाला निकायमध्ये नेप्से पनि एक हो । नेप्से बजारको प्रमुख निकाय हो । तर नियमनकारी निकायको भूमिकामा त सेबोन नै अघि आउँछ । हामीले सबैप्रति अभिभावककोे भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसमा बजारसम्बद्ध सबै पक्षहरू एक आपसमा मिलेर काम गर्ने हो । यसमा अर्थ मन्त्रालय आउँदैन । नेप्सेको शेयरहोल्डर त अरू बैंक पनि छन् नि । हाम्रो धितोपत्र ऐन, समय सान्दर्भिक छैन । त्यसमा धेरै परिमार्जन गर्नुपर्नेछ । सेबोनको सञ्चालक समितिको बनोटमा निकै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ । यसले स्वर्थको द्वन्द्व भयो भनिन्छ । यस विषयमा तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ? बोर्डको संरचनादेखि लिएर आवश्यक सबै कुराहरू परिमार्जन त गर्नैपर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ कसैमा हुनुहुँदैन । बोर्डको संरचना भनेको सरकारको पहिलो प्ल्याटफर्म हो । यसमा व्यक्तिगत स्वार्थ देखिन थाल्यो भने त्यसबाट त प्रभावकारी परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसर्थ बोर्डको संरचना व्यक्तिगत स्वार्थ नबाझिने तबरले बनाउनुप¥यो । यसका लागि उचित व्यवस्था हामीले सोचिरहेका छौ । जसलाई नियमन गर्ने हो, त्यही क्षेत्रको मान्छे बोर्डमा आउँदा त्यहाँ उचित नियमन हुने सम्भावना कम हुन्छ । बोर्डको संरचना परिवर्तनका लागि मैले दिनुपर्ने नेतृत्व दिनेछु । काम त विज्ञहरूले गर्ने हुन् । म अध्यक्ष भएको नाताले एउटा रोडम्याप बनाइदिने हो । त्यसमा काम गर्ने त टिम हुन्छ नि । सबैले आ–आफ्नो काम गर्ने हो । कमोडिटिज् एक्सचेञ्ज धेरै पहिलेदेखि गिजोलिएको अवस्था छ । यसको विषयमा तपाईंको योजना के छ ? नेपालमा कमोडिटिज एक्सचेञ्ज चाहिन्छ । यसका लागि २०७४ मै ऐन बनिसकेको छ । यो सञ्चालन गर्न सकियो भने अर्थतन्त्रमा यसको ठूलो भूमिका रहन्छ । हाम्रो पूर्वाधार विकास, बजार मूल्य निर्धारण र रिस्क हेजिङ मेकानिजममा यसले ठूलो भूमिका खेल्छ । यो नभइ नहुने इन्स्ट्रुमेन्ट हो । यो इनफर्मल रूपमा चलिरह्यो भने राजस्वको चुहावट हुने भयो र करको दायरामा पनि आएन । यसलाई फर्मल गर्नै पर्छ । यो हाम्रो प्रमुख एजेण्डामा पर्छ । यसको लागि हामीले केही नियमावली, निर्देशिका तुरुन्तै विकास गर्नुपर्नेछ । कमोडिटिज एक्स्चेञ्जको लागि वेयर हाउस, ब्रोकर र सेटलमेन्ट सम्बन्धी नियमावली, निर्देशिका बनाउनु पर्ने हुन्छ । यी नियमावली तुरुन्तै विकास गरेपछि हामी लाइसेन्स वितरणको प्रक्रियामा जानु पर्छ । यसका लागि कसरी अघि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा मोडालिटी हेर्नुपर्छ । यसको लागि म सरकारसँग पनि तुरुन्त सहकार्य शुरू गर्छु । यो इन्स्ट्रुमेन्ट सञ्चालनले समग्र विकासको बृद्धि र राज्यको पनि राजस्व संकलनमा वृद्धि गराउँछ । कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लागि लाइसेन्स कति ओटालाई दिनुहुन्छ र कहिलेसम्म दिनुहुन्छ ? मेरो बुझाइमा बढीमा दुई ओटाभन्दा बढी दिन मिल्दैन । तर विज्ञहरूले तीन ओटासम्म चाहिन्छ भन्लान् । एउटा मात्र हुँदा एकाधिकार होला भन्ने डर हुन्छ । तर अहिलेसम्मको अध्यनले दुई ओटासम्मलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ कि भन्ने हो । यसमा पुराना आवेदकहरूलाई नै दिने कि नयाँ आवेदन माग गर्ने भन्ने विषय पनि उठ्दा यो विषयमा मैले कानून हेरेको छैन । लामो समयदेखि अल्झिएको विषयमा थप अध्ययनपछि बाधा नपर्ने तरिकाले काम अघि बढ्नुपर्छ । लाइसेन्स वितरणको विषयमा पैसाको ठूलो चलखेल हुने बताइन्छ । बोर्डले आगामी दिनमा वितरण गर्ने लाइसेन्स प्रक्रियालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने सोच्नुभएको छ ? हाम्रो समाज सधैं यस्तै कुरामा निरन्तर अघि बढेको छ । हाम्रो माइन्डसेटहरू, हाम्रो कल्चर, अवेयरनेस, समग्र वस्तुस्थिति हेर्दा हामी धेरै शंकालु हुन्छौं । प्रतिक्रिया दिने अधिकार सबैलाई छ । मैले बुझ्ने कुरा के हो भने मैले काम गर्ने निकायमा काम गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ । त्यो ब्रोकरको लाइसेन्सको कुरा होस् या कमोडिटिज एक्स्चेञ्ज लाइसेन्सको कुरा होस् । अझ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने निकाय हामी हैनौं । त्यसको दुई ओटा निकाय छन् । शुरुवाती निकाय नेप्से हो । मेरो कार्यकालमा हुने सबै कार्यहरू पारदर्शी हुन्छन् । तपाईंको कार्यकाल सकिएर जाँदा नेपालको धितोपत्र बजारमा के - के सुधार हुन्छन् । नेपाली लगानीकर्ताहरूले थप के सुविधा पाउँछन् ? मैले छोडेर जाँदा हिजोको भन्दा वा आजको भन्दा स्टेबल मार्केट होस् । लगानीकर्तालाई सुरक्षित महसुस होस् । बजारसँग जोडिएका सरोकारवाला निकाय र लगानीकर्ताका लागि एउटा लिडरले एकदम फेयर, ट्रान्सप्यारेन्ट मेकानिजम डेभलप गर्‍यो भन्ने होस् । माइन्डसेट चेन्ज गर्‍यो, वर्किङ कल्चर चेन्ज गर्‍यो र केही इन्स्ट्रुमेन्ट पनि लिएर आयो, मार्केटको साइज बढायो, मार्केटलाई स्टेबल बनायो र अकाउन्टेबल बनायो, आफुलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो अरूलाई पनि अकाउन्टेबल बनायो भन्ने होस् । यति कुरा मेरो कार्यकालमा गर्छु जस्तो लागेको छ । (विस्तृत अन्तरवार्ताका लागि youtube.com/c/NewBusinessAgeNepal मा जान सक्नुहुनेछ ।)

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८