Ratopati

बैशाख २०७९

गर्भवतीलाई हवाई उद्धारमा प्राथमिकता, दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनमा बेवास्ता !

नेपालमा पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्था पुगेर सुत्केरी सेवा लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ । तर, स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन पुगे पनि मातृ मृत्युदर घट्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको परिवार कल्याण महाशाखा मातृ तथा नवजात शिशु शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ असोजदेखि ०७८ चैत्रसम्म २४१ सुत्केरी र गर्भवतीको ज्यान गएको थियो । यस्तै कोभिड १९ मातृ मृत्युदर रिपोर्टअनुसार ०७५ र ०७६ को साउनदेखि ०७७ भदौसम्म मात्र २७३ जना स्वास्थ्य संस्थामा र बाहिर ५४७ जना आमाको मृत्यु भएको छ । उता&n

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

नेपालको आर्थिक भविष्य : केही चुनौती, केही सम्भावना

अग्लो चुचुरो र जीवन्त संस्कृतिको बीचमा रहेको नेपाल आर्थिक प्रक्षेपणको महत्त्वपूर्ण मोडमा छ । हालैका सूचकहरूले मुद्रास्फीतिमा केही कमी आए पनि आर्थिक वृद्धिमा सुस्ती देखाउँछन् । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भएको देखिए पनि समग्र आर्थिक अवस्था कमजोर अवस्थामा अगाडि बढिरहेको अन्तर्निहित सूचकाङ्कहरू जस्तै वैदेशिक व्यापारघाटा, गिर्दो कर संकलन, घट्दो विदेशी लगानी, र युवा विदेश पलायन हुनुले सम्भावित दिगो आर्थिक मन्दीको सङ्केत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष (आव) को पहिलो ४ महीना (साउनदेखि कात्तिकसम्म) विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि भई रू. १ खर्ब ५७ अर्ब पुगेको छ । यो सकारात्मक प्रवृत्ति हुँदाहुँदै पनि निजीक्षेत्रप्रतिको आर्थिक विश्वास घटेको छ, जसको मनोबल बढाउन सरकारले ठोस पहल गर्नु आवश्यक छ । सेप्टेम्बरमा मात्रै विदेशी मुद्रा सञ्चिति रू. १.०९६ खर्ब पुगेको छ, जुन अगस्टदेखि ८ दशमलव ९ प्रतिशत दरमा वृद्धि भएको हो । यो वृद्धिले विशेष गरी अमेरिकी डलरमा अर्थतन्त्रलाई स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ, तर चुनौतीहरू जारी छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग विप्रेषणले चालू आवको पहिलो ४ महीनामा गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा २६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेर रू. ४७७.९६ अर्ब पुगेर उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर, यो दिगो अर्थतन्त्रका लागि त्यति राम्रो सङ्केत होइन । सोही अवधिमा रू. १४७.११ अर्ब रहेको चालू खाता घाटाले ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधारका प्रयासहरू भए पनि मौद्रिक नीतिभन्दा बाहिरका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसैले नेपालको आर्थिक नीतिहरू र रणनीतिक सुधारको आवश्यकतालाई नजिकबाट जाँच्न आवश्यक छ । यी समस्या सम्बोधन गर्न सरकारको दीर्घकालीन ठोस प्रयास देखिएको छैन । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार बाह्य परिसूचकहरू बलियो रहे पनि सरकारी वित्तमा अपेक्षित सुधार देखिएको छैन । कात्तिकमा ५ दशमलव ३८ प्रतिशतको वार्षिक दरका साथ मुद्रास्फीतिमा हालैको वृद्धिले अर्थतन्त्रमा सम्भावित खतरालाई संकेत गर्छ । सरकारले मूल्य स्थिरताका लागि खासै पहल गरेको देखिँदैन जसले आर्थिक वृद्धिलाई दिगो बनाउने कुरामा झन् बढी चिन्ता थपेको छ । यसबाहेक विप्रेषणमा नेपालको निर्भरताले यसको आर्थिक संरचनाको कमजोरीलाई प्रकाश पार्छ । लगानी विविधीकरण र निजीक्षेत्रको वृद्धिलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल कदम चाल्नु आवश्यक छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र निजीक्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ । विश्वव्यापी आर्थिक वातावरणले देखाएको चुनौती हुँदाहुँदै पनि नेपालमा विप्रेषण आप्रवाह गतवर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालू आवमा २० दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको छ । विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूबाट आउने रकमको यो निरन्तर प्रवाह धेरै परिवार र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि महत्त्वपूर्ण जीवन रेखा बनेको छ । थप रूपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सुदृढ गर्ने गरेको छ । सञ्चितिमा भएको वृद्धिले बाह्य झट्काहरू विरुद्ध बफर प्रदान गर्छ र अन्तरराष्ट्रिय दायित्वहरू पूरा गर्न नेपालको क्षमता बढाउँछ । तथापि, यो स्वीकार गर्न आवश्यक छ कि आर्थिक लचिलोपन बाह्य स्थिरताभन्दा बढी आवश्यक हुन्छ । घरेलु नीति र पहलहरूले संरचनात्मक चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न र दिगो विकासलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । मुख्य क्षेत्रहरूमा रोजगारी सृजना र लगानीमा केन्द्रित हुनुका साथै संरचनात्मक सुधारका लागि सरकारको प्रतिबद्धतासहित ठोस कामको शुरुआत चाहिन्छ जसले नेपालको अर्थतन्त्रलाई लचिलोपन र दिगोपनतर्फ लैजान महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । यसबाहेक, विप्रेषण र वैदेशिक सहयोग निर्भरता कम गर्न अर्थतन्त्रको विविधीकरण महत्त्वपूर्ण छ । यस प्रक्रियामा निजीक्षेत्रले मुख्य भूमिका खेल्न सक्छ । स्थानीय व्यवसायहरूलाई सशक्तीकरण गर्दै उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्दै नवप्रवर्तनलाई बढावा दिनुले थप गतिशील र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्छ । कोभिड–१९ महामारीले निम्त्याएका चुनौतीहरूले लचिलो र अनुकूलनीय अर्थतन्त्रको महत्त्वलाई जोड दिएको छ । प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लगानी गर्न सक्ने हो भने नेपाललाई भविष्यका चुनौतीहरूलाई अझ प्रभावकारी ढंगले सम्बोधन गर्न सक्षम बनाउन सक्छ । आफ्नो युवा जनसंख्याको सम्भावनालाई सदुपयोग गरेर र नवप्रवर्तनको संस्कृतिलाई बढावा दिएर नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक दिगोपन सुनिश्चित गर्न सक्छ । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालले भविष्यमा आफ्नो मार्ग निश्चित गर्दा आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय कारकहरूको अन्तरसम्बद्ध प्रकृतिलाई पहिचान गर्नु महत्त्वपूर्ण हुन्छ । दीर्घकालीन समृद्धि र लचिलोपन सुनिश्चित गर्न दिगो विकास नीति एजेन्डाको अग्रभागमा हुनुपर्छ । यसका लागि ध्यान दिनुपर्ने एउटा प्रमुख क्षेत्र भनेको पूर्वाधार विकास हो । बलियो र आधुनिक पूर्वाधार सञ्जालले आर्थिक सम्भावनाको ढोका खोल्न, व्यापारलाई सहज बनाउन र विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न सक्छ । देशभित्र र छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको सम्पर्क सुधारले विकास र विकासको नयाँ बाटो खोल्न सक्छ । साथै, शिक्षा र शीप विकासमा लगानी सर्वोपरि छ । राम्रो शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नवप्रवर्तन र उत्पादकताका लागि मात्रै आवश्यक छैन यसले योग्य श्रमशक्ति खोज्ने उद्योगहरूलाई पनि आकर्षित गर्छ । शिक्षा प्रणालीको सुदृढीकरण र व्यावसायिक तालीमको प्रवर्द्धनले युवाहरूलाई सशक्त बनाउँदै अर्थतन्त्रमा उनीहरूको योगदान बढाउनेछ । नेपालको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यलाई दिगो पर्यटनमार्फत आर्थिक लाभका लागि सदुपयोग गर्न सकिन्छ । पर्यावरणमैत्री पर्यटन पहलहरूको विकास र प्रवर्द्धनले भविष्यका पुस्ताका लागि देशको अद्वितीय सम्पत्ति संरक्षण गर्दै अन्तरराष्ट्रिय पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने कृषिक्षेत्रलाई उपेक्षा गर्नु हुँदैन । आधुनिक खेती प्रविधिहरू लागू गर्न, कृषि प्रशोधन उद्योगहरूको प्रवर्द्धन र किसानहरूको बजार पहुँच वृद्धिले कृषिलाई थप लचिलो र लाभदायक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न सक्छ । नेपालको आर्थिक भविष्यका लागि अन्तरराष्ट्रिय सहयोग पनि महत्त्वपूर्ण छ । क्षेत्रीय र विश्वव्यापी साझेदारहरूसँग संलग्न हुनाले व्यापार सम्बन्ध, प्राविधिक आदानप्रदान र लगानी बढाउन सक्छ । आर्थिक एकीकरण र सहयोगलाई प्रवर्द्धन गर्ने पहलहरूमा सहभागी हुनाले नेपाललाई अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा सक्रिय खेलाडीका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ । पर्यावरणीय दिगोपनलाई सम्बोधन गर्नु नेपालको आर्थिक दृष्टिकोणको अभिन्न अंग हो । जलवायु परिवर्तनले कृषि, जलस्रोत र समग्र पारिस्थितिक सन्तुलनलाई खतरामा पारेको छ । पर्यावरणमैत्री अभ्यास र नीतिहरू लागू गर्दा हरित अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै विभिन्न जोखिम कम गर्न सकिन्छ । अर्को पाटो भनेको नेपालको आर्थिक परिदृश्यको सन्दर्भमा, राष्ट्रको दिगो विकासमा मानव संसाधनले खेल्ने महत्त्वपूर्ण भूमिका हो । अहिले युवा जनसंख्याको ठूलो अंश उच्च शिक्षा वा रोजगारीका अवसरका लागि विदेश जान रोजिरहेको अवस्थामा सरोकार राख्नुपर्ने विषय थपिएको छ । यो घटनाले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासका लागि सम्भावित चुनौती खडा गरेको छ । एउटा डरलाग्दो पक्ष भनेको नेपालभित्रका उच्च शिक्षा संस्थाहरूमा घट्दो भर्ना हो । विदेशी विश्वविद्यालयहरूको आकर्षण र विदेशमा राम्रो रोजगारीको सम्भावनाले युवाहरूको ठूलो संख्यालाई आकर्षित गरिरहेको छ । यस प्रवृत्तिले आर्थिक उन्नतिको सम्भाव्यतालाई बाधा पुर्‍याएर पर्याप्त मानव संसाधन अन्तर सृजना गरिरहेको छ । स्थानीय शैक्षिक संस्थाहरूले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न संघर्ष गरिरहेको तथ्यले यी कुराहरूको पुष्टि गरेको छ । देशमा अवसर प्रदान गर्न नसक्नाले विदेशमा अवसरहरू खोज्ने एउटा लहर नै युवाहरूमा देखिएको छ । यसले देशबाट दक्ष व्यक्तिहरूको पलायन निम्त्याउँछ । यस प्रतिभा पलायनको परिणाम भनेको दक्ष पेशाकर्मीको अभाव र देशको आर्थिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सक्ने प्रतिभाको खडेरी हो । यो चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । शिक्षाक्षेत्रमा लगानी, स्थानीय विश्वविद्यालयहरूको स्तरोन्नति र युवाहरूलाई देशभित्र शिक्षा र करियर बनाउन प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सृजना गर्नु आवश्यक कदमहरू हुन् । उच्च शिक्षालाई थप आकर्षक र विकासशील रोजगारी बजारको आवश्यकतासँग मेल खाने नीति तर्जुमा गरिनुपर्छ । रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्न सक्ने उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन दिन सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । व्यवसाय फस्टाउनका लागि अनुकूल वातावरण बनाएर नेपालले आफ्नो दक्ष जनशक्तिलाई कायम राख्न र शैक्षिक उद्देश्यका लागि विदेश गएकाहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छ । आर्थिक वृद्धि भनेको वित्तीय पूँजीमा मात्र नभई मानव पूँजीको पनि हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । दक्ष र उत्प्रेरित जनशक्तिविना दिगो आर्थिक विकास चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले स्थानीय प्रतिभालाई मात्र नभई विदेशबाट पनि दक्ष व्यक्तिलाई आकर्षित गर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति, विप्रेषण र आर्थिक सूचकहरू आर्थिक स्थिरताका लागि अत्यावश्यक भए पनि मानवीय कारकलाई बेवास्ता गर्न सकिँदैन । युवा पलायनको प्रवृत्तिलाई सम्बोधन गर्न र स्थानीय शिक्षा र रोजगारीका अवसरहरूमा लगानी गर्न सरकारको सक्रिय कदमले नेपालको दिगो आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नेछ । आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रको समृद्धिका लागि आर्थिक स्रोत र बलियो जनशक्तिको तालमेल अपरिहार्य छ । नेपालको अर्थतन्त्रको भविष्य व्यापक र एकीकृत दृष्टिकोणमा निर्भर छ । दिगो विकासका लागि सामाजिक र वातावरणीय विचारमा आर्थिक वृद्धिलाई सन्तुलनमा राख्नु आवश्यक छ । नवप्रवर्तनलाई अँगालेर, मानव पूँजीमा लगानी गरेर र अन्तरराष्ट्रिय लगानीलाई बढावा दिएर नेपालले विश्व अर्थतन्त्रका जटिलताहरूलाई सम्बोधन गर्न र आफ्ना नागरिकका लागि समृद्धिको बाटो खोल्न सक्छ । लेखक गैरआवासीय नेपाली हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

मुद्राबजारप्रति बेवास्ता

कुनै पनि मुलुकको मुद्राबजारले उक्त मुलुकको अर्थतन्त्रको प्रमुख सूचकलाई निर्धारण गर्छ । अर्थतन्त्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न, ब्याज दर निर्धारण गर्न, कर्जा बजार व्यवस्थापन गर्न, सरकारलाई आर्थिक सहयोग गर्न, जोखिम व्यवस्थापन गर्न, विदेशी विनिमय बजार व्यवस्थित गर्न, मौद्रिक नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न मुद्राबजारको भूमिका प्रमुख रहन्छ । समग्रमा वित्तीय स्थिरता निर्धारण गर्नेदेखि आर्थिक सुधारसम्म मुद्रा बजारको भूमिका रहन्छ । नेपाली परिप्रेक्ष्यमा निक्षेप संकलन, ट्रेजरी बिल्स खरीद, रिपो, रिभर्स रिपो, अन्तरबैंक कर्जालगायत उपकरणमा मुद्राबजार सीमित छ । मुद्राबजारका अन्य प्रचलित उपकरणहरू सर्टिफिकेट अफ डिपोजिट्स, कमर्सियल पेपर, बैंकर्स पेपरलगायत उपकरण नेपालमा छैन । मुद्राबजार बलियो हुँदा अर्थतन्त्र सुधार हुन्छ, लगानीकर्ता आकर्षित गर्न सकिन्छ । पारदर्शिता निर्माण गरेर तरलता व्यवस्थापन र समग्र अर्थ नीतिलाई सुधार्नसमेत सहयोगी हुन्छ । तर, नेपालमा यो ओझेलमा परेको देखिन्छ । कलिलै अवस्थामा रहेको मुद्राबजारलाई विस्तार गर्न आवश्यक छ । केन्द्रीय बैंकमा आबद्ध विभाग होस् या वाणिज्य बैंकहरूको ट्रेजरी विभाग जो यो बजारमा प्रत्यक्ष आबद्ध छन्, ती नाफामा भन्दा तरलता व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन जरुरी छ । मुद्राबजारलाई सरकार र केन्द्रीय बैंकले महत्त्व नदिएको देखिन्छ । छिमेकी मुलुकका मुद्राबजार हेर्ने हो भने त्यहाँ विभिन्न आधुनिक रणनीति मात्र नभएर उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । केन्द्रीय बैंकले सरकारका निमित्त आन्तरिक ऋण उठाउने भएपछि उसको आफ्नो अभिभारा नहुनु स्वाभाविक पनि हो । बैंकहरू यही बजारबाट कमाई खाने, नाफा आर्जन गर्न केन्द्रित रहँदा यसले जुन आकार पाउनुपर्ने थियो त्यो नपाएको स्पष्ट देखिन्छ । मुद्राबजारबारे ज्ञानको अभाव छ र यसका लागि आधारभूत तालीमको व्यवस्था पनि छैन । मुद्राबजारबारे पर्याप्त समाचार पनि आउँदैन । वित्तीय विषयमा अध्ययन हुने भए तापनि व्यावहारिक पक्षको ज्ञानको अभाव देखिन्छ । प्राविधिक पक्षको मूल्यांकन गर्दा पनि मुद्राबजार प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । अझै पनि मुद्राबजारको उपकरणहरू प्रयोग गर्न अभौतिकीकरणको व्यवस्था हुन सकेको छैन । डी–म्याटमा उक्त उपकरण ल्याउन नसक्नुले प्राथमिकताको तह स्पष्ट झल्कन्छ । अझै पनि यी मौद्रिक उपकरण दोस्रो बजारमा कारोबार गर्न सकिएको छैन । ९१ दिनको ट्रेजरी बिल कसैसँग छ भने उक्त रकमको भुक्तानी पाउन ९१ दिनको समाप्ति कुर्नुको विकल्प देखिन्न । दोस्रो बजारमा यदि कारोबार हुँदो हो त आवश्यकताअनुसार, बजारको मूल्यअनुसार जसरी डिबेन्चरको कारोबार हुन्छ त्यसरी नै कारोबार गर्न सकिन्थ्यो । दोस्रो बजारमा यसको कारोबार हुन नसक्नुले सम्बद्ध संयन्त्रले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिएको स्पष्ट झल्काउँछ । मुद्राबजार आफैमा एउटा गहिरो विषय हो, तर यहाँ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । यसमा चाहिने आवश्यक अध्ययनमै कमी देखिन्छ । अध्ययन गर्नुपर्ने निकाय केन्द्रीय बैंकबाहेक अन्य क्षेत्र शायदै यसमा कुनै प्रकारको चासो राख्छन् । हाम्रो शिक्षण प्रणाली मात्रै हेर्ने हो भने त्यहाँ आधारभूत हिसाब गर्ने बाहेकको ज्ञान मुद्राबजारबारे दिएको देखिँदैन । पाठ्यक्रम निर्माण गर्ने जनस्रोतको अभाव भएर पनि परिष्कृत पाठ्यक्रम निर्माण नभएको हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थाअनुरूप मुद्राबजारलाई प्रभाव पार्ने पक्षसमेत मूल्यांकन गर्न सकेको छैनांै, जसले मुद्राबजारको यथार्थ चित्रण गर्छ । मुद्राबजारको एउटा उपकरणलाई मात्र लिएर पनि अध्ययन गर्ने हो भने धेरै पक्ष पाइन्छन् । तर, प्राथमिकतामा नपर्दा न समाचारको विषय बन्छ, न बहसको, न अध्ययनको नै । हुन त नेपालमा पूँजी बजार होस् या मुद्राबजार, दुवै अस्तव्यस्त नै देखिन्छ । स्वामित्व कसैको नहुँदा यो बेवारिसेझैं देखिन्छ । केन्द्रीय बैंकलाई लाग्दो हो, यो नेपाल सरकारका लागि गरिएको कार्य हो, किन प्राथमिकता दिने । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई लाग्दो हो, यो सबै हाम्रो विषय होइन किन महत्त्व दिने । अनि, बैंकहरूलाई त आफ्नो लक्ष्यसँग मतलब हुन्छ, मुद्राबजार विस्तार र सुधार उसको कार्यक्षेत्रभित्र नै पर्दैन । यसरी हेर्दा, यहाँ जोडिएको सबै पक्ष छन्, तर स्वामित्व कसैको छैन जसले गर्दा मुद्राबजारले गति लिन सकेको छैन । मुद्राबजार यस्तो हुनुपर्छ भनेर सल्लाह सुझाव दिने पक्षहरूसमेत राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय तहबाट भए तापनि यसका लागि स्वामित्व बोकेको भने कोही व्यक्ति वा संस्था छैन, जसले गर्दा मुद्राबजारप्रति जिम्मेवार कुनै निकाय छैन । वित्तीय साक्षरताअनुरूप मुद्राबजारको विषय पनि आबद्ध गरेर व्यापक रूपमा प्रचार गर्न आवश्यक छ । मुद्राबजार व्यवस्थित हुनु भनेको कुनै एक निकाय सम्पन्न हुनु होइन । एउटा स्थान निर्माण हुनुसरह हो, जसले गर्दा सम्पूर्ण क्षेत्रलाई लाभ हुन्छ । जसरी एउटा बजार स्थापना हुँदा विक्रेता र खरीदकर्ता दुवैलाई लाभ हुने हुन्छ त्यसैगरी मुद्राबजारबाट धेरै पक्षले लाभ लिन्छन् । मुद्राबजार सम्बन्धमा आवश्यक तालीम दिन छिमेकी मुलुकबाट दक्ष जनशक्ति ल्याउनुपर्ने हुन्छ । बृहत् छलफल र योजनासमेत निर्माण गर्न सकेमा नेपाल एउटा सानो बजार भए तापनि असीमित अवसर प्राप्त हुने थियो । व्यवस्थित, पारदर्शी मुद्राबजारले समग्र आर्थिक व्यवस्थालाई समेत झल्काउँछ र आर्थिक पाटो बलियो बनाउँछ । तरलताको उचित व्यवस्थापनदेखि लिएर ब्याजदर निर्धारण गर्नसमेत सहयोग गरेर आर्थिक पक्ष सजग बनाउन र छोटो समयको व्यवस्थापन गर्नसमेत सहयोग हुन्छ । यसका लागि कुनै एक पक्ष मात्र नभएर, समस्त सरोकारवाला सक्रिय हुन आवश्यक छ । रेग्मी बैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

गौरवका आयोजनाको १२ समस्या

काठमाडौं । आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रावधान नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाको अवस्था अनिश्चित बन्न पुगेको पाइएको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि लहडका कारण कतिपय आयोजना छनोट गरिँदा लामो समयसम्म परियोजनाले गति लिन नसकेको तथा बजेटसमेत प्रभावकारी रूपमा खर्च हुन सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले गरेको अर्धवार्षिक समीक्षामा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था नहुँदा कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता आउन नसकेको ठहर गरेको छ । हाल विभिन्न २५ ओटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनका रूपमा सूचीकृत गरिएको छ । ती आयोजनामध्ये माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना मात्रै निर्माण सम्पन्न भएको छ । भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । यस्तै, कार्यप्रगतिका हिसाबमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल पनि अगाडि देखिएको छ । त्यसबाहेक अन्य आयोजनाको प्रगति खासै प्रभावकारी देखिँदैन । अर्थ मन्त्रालयले आयोजनाको पूर्वतयारीका कार्यहरू पूरा नहुँदै खरीद प्रक्रिया शुरू हुनुलाई पनि समस्याका रूपमा सूचीकृत गरेको छ । आयोजनाका कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश तथा स्थानीय तहसँगको कार्यगत समन्वय राख्न स्पष्ट मापदण्ड तयार नुहुन र आयोजना प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पर्याप्त जानकारी गराउने एवं उनीहरूलाई आयोजनाका सम्बन्धमा अपनत्व गराउने कुनै पनि काम नहुनु पनि अर्को समस्याका रूपमा रहेको छ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने लाभ र आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणका विषयमा स्थानीय बासिन्दासँग पर्याप्त छलफल नहुँदा अवरोधको सामना गर्नुपरेको तथ्य बिर्सन नहुने अर्थ मन्त्रालयको बुझाइ छ । आयोजनाको मोडालिटी, लागत समयावधिजस्ता आधारभूत पक्षको निक्र्योल नभई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा वर्गीकरण गरी खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा समयमा नै निर्बाध कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्तरसरकारी निकायको समन्वयका अभावमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, वन क्षेत्रको उपयोग, रूख कटान, जग्गा अधिग्रहण, निर्माण सामग्रीको आपूर्तिजस्ता समस्याले आयोजनाको निर्बाध कार्यान्वयन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको अध्ययनबाट देखिएको छ । दक्ष जनशक्ति र श्रमिकको समयमा नै आपूर्ति हुन नसक्दा समस्या ज्यूँका त्यूँ रहनु पुगेको तथ्यलाई पनि बेवास्ता गर्न नसकिने अर्थको बुझाइ छ । त्यस्ता आयोजनाका काम गर्ने कर्मचारीलाई स्पष्ट कार्य विवरण तोकी सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन सम्झौता गरी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन नसक्नु, समय सीमाअनुसार एकीकृत अनुगमन गरी प्राप्त भएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास हुन नसक्नु अर्को समस्याका रूपमा देखिएको छ । आयोजना निर्माण कार्यको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता र समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित रूपमा परिचालन गर्न नसक्नु पनि समस्याका रूपमा देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले समस्याको समाधानका लागि केही उपाय पनि सुझाएको छ । त्यसमा गौरवका तथा ठूला आयोजना छनोट र कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरी र विकास ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने बताएको छ । पूर्वतयारी र भौगर्भिक अध्ययन तथा क्षेत्रीय सन्तुलनको विश्लेषण गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन टुङ्गो लागेपछि मात्र राीष्ट्रय गौरवका आयोजनाका रूपमा घोषणा गर्नुपर्ने बताएको छ । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको कार्यात्मक समन्वय कायम राख्न स्पष्ट मापदण्डसहित उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । जग्गाको मुआब्जा, क्षतिपूर्ति, बस्ती स्थानान्तरण र पुनर्वाससम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा आवश्यक कार्य योजना बनाई नीति र कानूनी व्यवस्था गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अन्तरनिकायको समन्वयका लागि पनि उपयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता देखाएको छ । स्रोत एवं सहायता परिचालन कार्यान्वयन मोडालिटी, लागत समयावधिको निक्र्योल गरेपश्चात् मात्र खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने एवं आयोजना निर्माण अवधिभर आवश्यक पर्ने बच्च पदार्थ, श्रमिक, वन क्षेत्रको उपयोगजस्ता विषयको सुनिश्चितता उपलब्ध हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । आयोजनामा खटिएका प्रशासनिक नेतृत्वलाई आयोजना अवधिभरका लागि स्पष्ट कार्य विवरण तोकी जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको ठहर छ । नतिजा खाकासहितको अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने र प्राप्त सुझावका आधारमा निरन्तर सुधार गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने, आयोजनाका लागि प्राविधिक, वित्तीय क्षमता र तोकिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई समुचित परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रासस

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

वीपी प्रतिष्ठानको चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर खस्कदै

साउन २, धरान । चिकित्सा क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै उत्कृष्ठ स्वास्थ्य सेवाको लागि स्थापना भएको धरान स्थित वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पछिल्लो समय आफै रोगी बन्दै गएको छ । प्रतिष्ठानमा हुने पदाधिकारीहरुको राजनीतिक नियुत्तिले भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको दल दलमा फस्दै गएको छ । जसका कारण स्वास्थ्य सेवासँगै चिकित्सा शिक्षा पनि प्रभावित बनेको छ । प्रतिष्ठानको शुद्धिकरणको माग गर्दै चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरु विगत १ महीनादेखि आन्दोलनमा छन् । अहिलेसम्म पनि सम्बन्धित निकायहरुको ध्यान दिएका छैनन् । पदाधिकारीहरुको लापरवाहीका कारण शैक्षिक सेवा पनि लथालिंग हुँदा विद्यार्थीहरुको भविष्यनै प्रभावित बन्दै गएको छ । दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको प्रतिष्ठानमा दक्ष व्यवस्थापक नहुँदा विद्यार्थीको पठनपाठनमा असर हुन थालेको छ । दक्षिण एशियामै उत्कृष्ठ मानिएको चिकित्सा शिक्षा अध्ययन हुने प्रतिष्ठानमा व्यवस्थापन सुधारको माग गर्दै विगत १ महीनादेखि विद्यार्थीहरु आन्दोलनमा छन् । प्रतिष्ठान शुद्धिकरण अभियान शुरु गरेका चिकित्सक तथा विद्यार्थीहरुको माग अझै पनि पूरा हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायले बेवास्ता गर्दा विद्यार्थीहरुको अध्ययनमा पनि समस्या थपिदै गएको छ । प्रतिष्ठानमा करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययन गरिरहेका छन् । एमबिबिएस, एमडि, एम.डी.एम.एस, एम.एस्सी, पी.एचडी लगायतका शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । प्रतिष्ठानका अनुसार प्रत्येक वर्ष करीब १ हजार १०० विद्यार्थीहरु अध्ययनरत छन् । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा फस्दै गएका कारण आधुनिक उपकरणहरु खरीद गर्न नसक्दा पढाई पनि प्रभावित हुँदै गएको विद्यार्थीहरुको गुनासो छ । अध्ययनका लागि २० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भर पर्नु परेको एमबिबिएसमा इन्टर्न गर्दै गरेका अमृत जैशी बताउँछन् । एकातिर अस्पतालको उपकरण पुराना छन् भने शिक्षकहरु नै पनि विद्यार्थीमैत्री नभएको उनको भनाइ छ । त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थीहरुमा परेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘२० वर्ष पुराना उपकरणहरुको भरमा अध्ययन गर्नु पर्दा समस्या हुने गरेको छ, दोस्रो शिक्षकहरु १० बजे आउनु पर्नेमा ११/१२ बजे तिर आइदिने, अब धेरैजना शिक्षकहरु विद्यार्थी केन्द्रित भएर पढाउन पनि मन नगर्ने हुनुहुन्छ, आन्तरिक मूल्यांकन हुनुपर्छ ।’ होस्टलमा पनि धेरै समस्याहरु रहेको उनी बताउँछन् । इन्टरनेट, लाइब्ररी, लगायत सामग्रीहरुको मर्मत हुन नसक्दा समस्या परेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘शिक्षकहरुलाई हामीले कडा मेहेनत गरेर विद्यार्थीहरुलाई पढाईमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावना नआएर हो की, प्रशासनको कमजोरीले शिक्षकहरुले त्यो गर्न नसकेको हो, त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुलाई क्षती पुगिरहेको छ ।’ प्रतिष्ठानमा देशका विभिन्न जिल्ला सहित भारत लगायत अन्य मुलुकबाट पनि पनि अध्ययन गर्न आउने गरेका छन् । सरकारी कोटामा निःशुल्क, अर्धशिुल्क तथा सशुल्क अध्ययन हुने गरेको छ । विगत १० वर्ष यता प्रतिष्ठानको शैक्षिक गुणस्तर खस्कदै गएको छ । प्रतिष्ठानको पुरानै ब्राण्डले गर्दा विद्यार्थीहरु अध्ययनका लागि आउने गरेका छन् । व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण विद्यार्थीहरुलाई प्रत्यक्ष असर परेको जुनियर रेसिडेन्ट वेलफेयर सोसाइटीका उपाध्यक्ष डा. पदम नेपाली बताउँछन् । अध्ययनमा सहयोग पुयाउने एमआरआई, सिटी स्क्यान, भिडियो एक्स रे लगायत सामग्री नहुँदा समस्या भोग्नुपरेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘डेन्टल विभागमा त झन २२ वर्ष अघिदेखि मेसिनहरु छन् त्यसले गर्दा विद्यार्थीहरुले पर्याप्त मात्रामा सिक्न पाएका छैन्, फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराले विद्यार्थीहरुलाई तनाव दिरहेको छ ।’ व्यवस्थापनको कमजोरीकै कारण विद्यार्थीहरु पनि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिएको उनी बताउँछन् । २५ वर्ष पुराना उपकरणहरु फेर्न नसक्दा अध्ययनलाई प्रभावित बनाएको प्रतिष्ठानका शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल स्वीकार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘वर्षाै देखि बिग्रीएर थन्किकएका छन्, रेक्टरले किन्ने हैन मैले जानकारी गराउने हो मैले जानकारी गराएको छु ।’ डेन्टल पट्टीका विद्यार्थीहरुलाई प्रयोगात्मक कक्षाका लागि उपकरणहरु नभएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैले केही उपकरणहरु किन्न खोजेको पनि पछि त्यतीकै रह्यो, सबै उपकरणहरु नहुँदा विद्यार्थीहरुलाई गाह्रो त भइहाल्छ नि, सि टी स्क्यान नहुदैमा सबै बिग्रीहाल्ने त हैन केही गाह्रो त अवश्य हुन्छ ।’ नयाँ उपकरणको लागि प्रक्रिया अघि बढेको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा. चुरामनि पोखरेल बताउँछन् । उनले भने, सामग्रीहरुको ल्याउने प्रकृया अगाडी बढिरहेको छ, सबै टेन्डर लागिसकेको छ, बिग्रीएका सामग्रीहरु पनि बनाएर सञ्चालनमा आइसकेको छ ।’

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

कोभिडविरुद्धको खोप उपलब्ध गराउन नेचर गाइडको माग

चितवन । सौराहाका नेचर गाइडहरूले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । पर्यापर्यटन व्यवसायमा नेचर गाइडले अग्रपंक्तिमा रहेर काम गर्नुपर्ने भन्दै नेचर गाइड एशोसिएशन, चितवनले शनिवार सौराहामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायत माग सरकारसँग गरेका हुन् । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष राजेन्द्र धामीले खोपका लागि आफूहरूले पटक पटक अनुरोध गर्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको बताए । ‘अब निषेधाज्ञा पनि खुकुलो भयो । पर्यटन व्यवसाय पनि केही खुकुलो हुँदै गएको छ । अब हामीले पनि खोप लगाउन पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । पर्यटकलाई कोभिडको जोखिमबाट सुरक्षा महसूस गराउन र संक्रमण न्यूनीकरणका लागि पनि खोप उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । नेचर गाइडहरूले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क मिनाहा हुनुपर्ने, आफ्नो काम तत्काल गर्न पाउनुपर्ने, नभए विकल्प दिनुपर्ने र यसलाई व्यावसायिक एवं मर्यादित बनाउन कार्यविधि बनाउन समेत माग गरेका छन् । संघका पूर्वअध्यक्ष एवं सल्लाहकार उदयचन्द्र अर्यालले ट्रेकिङ गाइड र टुर गाइडलाई खोप दिइएको, तर नेचर गाइडलाई विभेद गरिएको गुनासो गरे । ‘खोप पाइएको छैन, काम पाइएको छैन । दक्ष जनशक्ति पलायन भएका छन्,’ उनले भने, ‘नेचर गाइडलाई सरकारबाटै बेवास्ता गरियो ।’ पर्यटन क्षेत्र चलायमान भएको अवस्थामा नेचर गाइडले मासिक २० हजारदेखि ७० हजारसम्म आम्दानी गर्दै आएकोमा गत सालदेखि नै अधिकांश नेचर गाइडले पेशा नै परिवर्तन गर्नुपरेको अर्यालको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा दक्ष नेचर गाइडको अभाव रहेको भन्दै उनले देशको पर्यटन प्रवर्द्धन र संरक्षणमा सचेतना जगाउन नेचर गाइडको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताए । संघमा आबद्ध नेचर गाइड ७०० भन्दा बढी छन्, जसमध्ये व्यावसायिक नेचर गाइड करीब ५०० जना छन् । यीमध्ये ४०० जनाले सौराहालाई कार्यक्षेत्र बनाएका छन् भने बाँकी अन्य पर्यटकीय क्षेत्र मेघौली, पटिहानी, माडी, नवलपुरको माडी लगायत पर्यटकीय क्षेत्रमा आधारित छन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८