गत वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनपश्चात् विजयी जनप्रतिनिधिहरूले पदभार ग्रहणका क्रममा गरेका लोकप्रिय निर्णय तथा प्रतिबद्धताहरूप्रति बेवास्ता हुन थालेको छ। नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि यस्ता निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नतर्फ जनप्रतिनिधिले खासै चासो दिएका छैनन्। गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपलिकाले तीन हजार पाँच सय घरधुरीका १५ हजार नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि न्यूनतम प्रतिघरपरिवार दस्तुर तिर्दा एक करोड २२ लाख ५० हजार रुपियाँ बजेट आवश्यक पर्दछ तर गाउँपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्य बीमा गर्नका लागि अहिले जम्मा ३० लाख रुपियाँ बजेटको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।