Dekhapadhi

बैशाख २०७८

भारतले सडक बनाउँदा नेपालतिरको बाटोमा क्षति

दार्चुला। भारतले कैलाश मानसरोवर सडकखण्ड निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गर्दा नेपालतिरको बाटो भत्किएको छ। भारतले सडक विस्तारका क्रममा ठाउँठाउँमा विस्फोट गराएपछि महाकाली नदी वारि नेपालतिर ढुङ्गा आएर बाटो अवरुद्ध भएको हो। व्यास गाउँपालिका–२ को कल्जु क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा तम्बाकु क्षेत्रमा बाटो पूरै अवरुद्ध बनेको छ।

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

विपद् व्यवस्थापनमा फितलो पूर्वतयारी

कोरोना महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त भइराख्दा त्यसैमाथि बाढीपहिरोको विपद् थपिएको छ । यो आलेख तयार पर्दासम्म हालैको बाढीपहिरोबाट देशभरि ६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । २ दर्जनभन्दा बढी मानिस बेपत्ता भएको गृह मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । १ हजारभन्दा बढी विस्थापित भइसकेका छन् । सडक, पुल, विद्युत्लगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको छ । जसरी बाढीपहिरोको पीडा हाम्रा लागि नयाँ विषय होइन, यस्ता प्राकृतिक विपद्बाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र त्यसका लागि पूर्वतयारीमा सरकारी उदासीनता पनि पुरानै प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पनि हो । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । सरकारी आँकडाले नेपाललाई मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिमयुक्त मानेका छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार बितेको १० वर्षमा बाढीपहिरोबाट १ हजार ८९६ जनाको ज्यान गइसकेको छ । विसं २०६८ देखि २०७७ सम्मको भौतिक क्षति करीब २० अर्ब रुपैयाँबराबर छ । यस वर्ष बाढीपहिरोबाट १८ लाखभन्दा बढी बासिन्दा प्रभावित हुने अनुमान राष्ट्रिय विपद् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ । बाढीबाट २३ जिल्लाका १७ लाख र पहिरोबाट २६ जिल्लाका १ लाख १७ हजार बासिन्दा जोखिममा पर्ने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ । यो वर्ष वर्षा शुरू हुनुअघि मौसम नै बिग्रिने गरी डढेलो लागेकाले पहाडी क्षेत्रमा पहिरोका घटना बढ्ने अनुमान छ । विगत वर्षहरूभन्दा अहिले मनसुन चाँडै शुरू भएकोमात्र छैन, औसतभन्दा बढी वर्षा हुने बताइको छ । अहिले बाढीबाट सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा, बाजुरा, गोरखा, अर्घाखाँची, पाल्पा, प्युठान, कास्की, पर्वत, म्याग्दी, डोटीलगायत पहाडी जिल्लामा बाढीले बढी क्षति पुर्‍याएको विवरण गृह मन्त्रालयले अद्यावधिक गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यो वर्षामा औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने बताएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषद्ले अब तराईका जिल्लामा डुबान र बाढीको जोखिम बढ्ने प्रक्षेपण गरेको छ । परिषद्ले यस्ता घटनाबाट हुन सक्ने क्षति न्यूनीकरणको बन्दोबस्त मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ । यो वर्ष बाढीपहिरोको उच्च जोखिम सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ आपत् आइलाग्दा समाधानका उपायमा चर्का बहस छेड्ने र विपत्तिको पीडा मत्थर हुनासाथै प्राथमिकता बिर्सिने प्रवृत्तिले सकस थपिराखेको छ । प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्न रणनीतिक योजना चाहिन्छ । अल्पकालीन योजनामा उद्धार, राहत र पूर्वतयारी प्रमुख हुन् । अहिले बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार र राहत पहिलो काम बन्नुपर्छ । यस्ता क्षेत्रमा विभिन्न रोगको महामारी पैmलिने जोखिम हुन्छ । कोरोना संक्रमण महामारीका रूपमा फैलिइराखेका बेला यसमा पर्याप्त सतर्कताको खाँचो छ । सरकारले यही असारको शुरुआतमै बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको छ । वर्षात् रोकिएसँगै यो प्रक्रिया पनि रोकिए नौलो हुने छैन । विगत वर्षका बाढीपहिरो पीडितहरू अहिलेसम्म पाल र टहरामुनिको वासको बाध्यताबाट मुक्त भइसकेका छैनन् । वर्षेनि आइपर्ने बाढीपहिरोको क्षति घटाउन पूर्वतयारी मुख्य शर्त हो । प्रत्येक वर्ष विपत्तिका बेला फितलो तयारी प्रकट भइराखेको छ । विपत्ति बाजा बजाएर त आउँदैन । तर, जोखिमको सही मूल्यांकन र बलियो तयारीले कम क्षतिमै विपत्तिको सामना गर्न सकिन्छ । हामीकहाँ ससानै विपत्तिमा अधिक मानवीय र भौतिक क्षतिका उदाहरणहरूको कमी छैन । संघ सरकारले तराईमा आउन सक्ने बाढीको जोखिमको प्रतिकार्यका निम्ति तयार रहन मातहतका तहलाई निर्देशन दिएको छ । निर्देशनमात्र दिने, पूर्वतयारीका पूर्वाधार नदिने परिपाटीले प्रत्येक विपद्मा क्षतिको आँकडा अनपेक्षित हुन्छ । सरकारले प्रतिबद्धतामा दोहोर्‍याउने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, उद्धार, खोज र पुनःस्थापना व्यवहारमा भने अत्यन्तै फितलो प्रतीत हुन्छ । सरकारसित वर्षा मापनका स्वचालित संयन्त्र छन् । यस्ता केन्द्रहरूबाट १०/१० मिनेटमा नदी र खोलामा पानीको मात्रा पत्ता लगाउन सकिन्छ । यस्ता संरचना र प्रविधिलाई चुस्त दुरुस्त बनाउँदा क्षति घटाउन सकिन्छ । सरकारले विगत केही वर्षदेखि बाढीपहिरोका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा सर्वसाधारणलाई मोबाइलमार्पmत सूचना दिने गरेको छ । यसपटक जल तथा मौसम विज्ञान विभागले साढे २ लाख मोबाइल प्रयोगकर्तालाई बाढीको पूर्वसूचना पठाएको छ । यो उपायले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्कता र आफ्नो सुरक्षामा सचेत बनाउन सक्छ । पानीको बहाव र डुबानका सम्भाव्य क्षेत्र र भौगर्भिक दृष्टिले पहिरोको जोखिमयुक्त इलाकामा बस्ती विस्तार रोक्नुपर्छ । त्यस्ता बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थलतर्फ सार्ने कामलाई योजनाबद्ध तरीकाले अघि बढाइनुपर्ने हो । २०७२ को भूकम्पलगत्तै यो बहस बाक्लै सुनिएको थियो । बस्ती स्थानान्तरणदेखि एकीकृत बस्ती निर्माणसम्मका योजना नबनेका होइनन् । एकाध परोपकारीले तयार पारेका नमूना बस्तीबाहेक सरकारी स्तरबाट उल्लेख गर्नलायक काम भएको जानकारी अहिलेसम्म छैन । विकासका नाममा पर्यावरणमाथि भइराखेको अन्धाधुन्ध हस्तक्षेप बाढीपहिरोको उत्प्रेरक हो । पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको प्रक्रिया कर्मकाण्डमै सीमित छ । हालै बजेटमार्फत ल्याइएको ढुंगा, गिटी र बालुवा निकासीको योजना पर्यावरण विनाशको उपक्रम हो भन्नु अब नयाँ विषय लाग्दैन । यसले विपद्लाई निम्तो दिनेमा द्विविधा आवश्यक छैन । सीमाक्षेत्रमा भारतले बनाएका बाँधलाई तराई क्षेत्रमा बाढी र डुबानको मूल कारण मानिन्छ । नेपालका ६० ओटा ठूला नदीनाला भारततिर बग्छन् । बाढीबाट आफ्नो भूभाग बचाउनकै लागि भारतले सीमानजिकै बाँधजस्ता सडक निर्माणका विषय प्रत्येक वर्षामा समाचारको विषय बन्छन् । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्रमा यस्ता १८ ओटा बाँध छन् । अन्तरराष्ट्रिय कानूनले सरोकारका देशको सहमतिविना दशगजाबाट १२ किलोमीटर क्षेत्रमा नदीको बहाव प्रभावित पार्ने गरी बाँध बनाउन रोक लगाएको छ । यस्ता बाँधमध्ये केहीमात्र द्विदेशीय सम्झौतामा बनेका छन् । कोशी ब्यारेज, गण्डक, लक्ष्मणपुर, टनकपुरलगायत विषय राजनीतिक नेतृत्वका निम्ति राष्ट्रियता प्रदर्शन गर्ने औजारबाहेक अन्य केही बनेका छैनन् । राजनीतिले बेलामौकामा यस्ता ब्यारेजको चाबी खोस्नेदेखि संरचना नै भत्काउनेसम्मका उत्तेजना ओकल्नुबाहेक उपयोग र समाधानमा कूटनीतिक चातुर्य अपनाउन आवश्यक ठानेको छैन । सरकारले विपद्मा उद्धारका लागि सुरक्षाकर्मी खटाउने गरको छ । यस वर्ष पनि प्रहरी र नेपाली सेनालाई तयारी अवस्थामा राखिएका समाचार आएका छन् । विशेषज्ञ जनशक्ति पर्याप्त छैनन् । नेपाल प्रहरीमा ८ हजार, सशस्त्र प्रहरीमा १ हजार ५ सय र नेपाली सेनामा १ हजार २ सय तालीम प्राप्त जनशक्ति छन् । प्रत्येक विपद्मा प्रतिकार्यको अग्रमोर्चामा देखिँदै आएका यी निकायलाई थप दक्षता र स्रोतसाधनयुक्त बनाइनु वाञ्छनीय हुन्छ । नेपालको संविधानले विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकारलाई बढी जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिन्छ । संघ/प्रदेश र तीनै तहका सरकारहरूको साझा अधिकार सूचीमा पनि यो दायित्व परेको छ । तहगत सरकारहरूले पनि आआफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक जोखिम विश्लेषणका आधारमा जनशक्ति एवम् पूर्वाधार तयारीलाई प्राथमिक कार्यभार बनाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भारतले सडक बनाउँदा नेपालतिरको बाटोमा क्षति

दार्चुला। भारतले कैलाश मानसरोवर सडकखण्ड निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गर्दा नेपालतिरको बाटो भत्किएको छ। भारतले सडक विस्तारका क्रममा ठाउँठाउँमा विस्फोट गराएपछि महाकाली नदी वारि नेपालतिर ढुङ्गा आएर बाटो अवरुद्ध भएको हो। व्यास गाउँपालिका–२ को कल्जु क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा तम्बाकु क्षेत्रमा बाटो पूरै अवरुद्ध बनेको छ।

Dekhapadhi बैशाख २०७८

भारतले मानसरोवर जाने सडक बनाउँदा नेपालतिरको बाटोमा क्षति

दार्चुला । भारतले कैलाश मानसरोवर सडकखण्ड निर्माणका क्रममास् विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गर्दा भारतको मात्र नभई नेपालतिरको बाटोसमेत भत्किएको छ। भारतले कैलाश मानसरोवर सडक विस्तारका क्रममा ठाउँठाउँमा विस्फोट गराउने गरेको छ। यसबाट महाकाली नदी वारि नेपालतिर ढुङ्गा आएर बाटो अवरुद्ध भएको छ। मङ्गलबार दिउँसो व्यास गाउँपालिका–२ को कल्जु क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा तम्बाकु […]

Prashasan बैशाख २०७८

भारतले सडक बनाउँदा नेपालतिरको बाटोमा क्षति

भारतले कैलाश मानसरोवर सडकखण्ड निर्माणका क्रममा विस्फोटक पदार्थ विस्फोट गर्दा भारतको मात्र नभई नेपालतिरको बाटोसमेत भत्किएको छ । भारतले कैलाश मानसरोवर सडक विस्तारका क्रममा ठाउँठाउँमा विस्फोट गराउने गरेको छ । यसबाट महाकाली नदी वारि नेपालतिर ढुङ्गा आएर बाटो अवरुद्ध भएको छ ।मङ्गलबार दिउँसो व्यास गाउँपालिका–२ को कल्जु क्षेत्रमा भारतले सडक निर्माणका क्रममा विस्फोट गराउँदा तम्बाकु क्षेत्रमा बाटो अवरुद्ध भएको स्थानीयवासी मुकेश बुढाथोकीले जानकारी दिए । प्रहरी चौकी दुम्लीङबाट करिब २०० मिटर उत्तरी क्ष

Ratopati बैशाख २०७८