प्रतिबन्धका बाबजुद खनिज इन्धनबाट रुसको आम्दानी झण्डै दोब्बर

सम्बन्धित सामग्री

आर्थिक मन्दी छैन, आउन सक्छ

आर्थिक क्रियाकलापमा कमी आएसँगै मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कोभिड–१९ महामारी अवधिको भन्दा पनि तल ओर्लेको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० को पहिलो ३ महीनामा अर्थतन्त्रको आकार (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन–जीडीपी) शून्य दशमलव ८ प्रतिशत बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छ । क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा केही क्षेत्रको आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको छ, जसलाई लिएर केही विश्लेषकहरूले अर्थतन्त्र मन्दीमा रहेको समेत बताएका छन् । तर, मुलुकको अर्थतन्त्र मन्दीमा गइसकेको छैन । सुस्ताएको छ जसलाई सुधार्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ । ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जान सक्ने संकेत देखाएकाले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पूँजीगत खर्च बढाउनु हो । तथ्यांक कार्यालयले अघिल्ला वर्षहरूमा यसरी त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्दैनथ्यो । यो तथ्यांक नपाउँदा अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ भनेर थाहा पाउन निकै समय कुर्नुपर्ने हुन्थ्यो । त्यसैले त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न मागसमेत उठेको थियो । तथ्यांक कार्यालयले त्रैमासिक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न थालेको छ जुन सकारात्मक छ । अब यसलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक भएको तथ्यांकलाई हेर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र समस्यामा देखिए पनि मन्दीमा गइसकेको भने छैन । मन्दीको खास परिभाषा छैन तर लगातार तीन त्रैमाससम्म अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो भने त्यसलाई मन्दी भनिन्छ । मन्दीका बारेमा अमेरिका बेलायत र युरोपेली युनियनको अलगअलग मान्यता पाइन्छ । अमेरिकामा केही महीनासम्म जीडीपी, वास्तविक आम्दानी, रोजगारी, औद्योगिक उत्पादन, थोक र खुद्रा व्यापारमा हुने उल्लेख्य कमीलाई मन्दी मानिन्छ । यूरोपियन युनियनले पनि यस्तै अवस्थालाई मन्दी मानेको पाइन्छ । बेलायतले भने दुई त्रैमासमा निरन्तर ऋणात्मक आर्थिक वृद्धिलाई मन्दी मानेको छ । यिनीहरूको मान्यतालाई आधार मान्दा नेपाल मन्दीमा गएको छैन । किनभने नेपालका प्रमुख सूचकहरूको आर्थिक वृद्धिदर २ त्रैमासभन्दा बढी ऋणात्मक बनेको छैन । खासगरी, कृषि, आतिथ्य सेवा, म्यानुफ्याक्चरिङ क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छैन । निर्माण क्षेत्र भने अघिल्लो वर्षको अन्तिम र चालू आवको प्रथम त्रैमास नै ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । तर, जीडीपीमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिने कृषिक्षेत्र ऋणात्मक छैन भने ज्यादै कम योगदान दिने खानी र खनिज क्षेत्र ऋणात्मक रहेको छ । पर्यटन क्षेत्रले सकारात्मक सन्देश दिएको छ । त्यसैले समग्र अर्थतन्त्र ऋणात्मक छैन र मन्दीमा पनि छैन । क्षेत्रगत आधारमा सबैभन्दा ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको क्षेत्र खानी तथा खनिज हो । गत आवको अन्तिम त्रैमासको दाँजोमा चालू आवको त्रैमासमा यो २९ दशमलव २ प्रतिशत ऋणात्मक वृद्धिदर रहेको छ । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा खानी तथा खनिजको योगदान धेरै नभएकाले यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै प्रभाव भने पारेको देखिँदैन । अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिने कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रको वृद्धिदर १ दशमलव ६ प्रतिशत छ । यो गत आवको यही अवधिमा २ दशमलव ७ प्रतिशत थियो । यसले कृषिक्षेत्रको वृद्धिदर भने घटेको देखाउँछ । अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पार्ने निर्माण क्षेत्र चालू आवको प्रथम त्रैमासमा गत आवको अन्तिम त्रैमासको तुलनामा २४ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको देखिन्छ । अघिल्लो आवको अन्तिम त्रैमासमा यो क्षेत्र २ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । ताजा तथ्यांकले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ जाने संकेत देखाएकाले सरकार आर्थिक गतिविधि बढाउने काममा जुट्न आवश्यक छ । यसका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कार्य भनेको पूँजीगत खर्च बढाउनु हो । चालू खर्च बढ्नासाथ निर्माण क्षेत्रको वृद्धिदर बढ्छ । अहिले पूँजीगत खर्च सन्तोषजनक छैन । पूँजीगत खर्चमा सुधार नहुने हो भने समस्या निम्तिन सक्छ । त्यसैले सरकार तुरुन्तै चनाखो हुनुपर्छ र निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनुपर्छ । अझै पनि पूँजीगत खर्चलाई बेवास्ता गर्ने हो भने ३ वर्षभित्र ८ प्रतिशत पुर्‍याइने भनिएको आर्थिक वृद्धि त के चालू आवका लागि घटाइएको ४ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि पूरा हुन कठिन हुन्छ । त्यस्तै उत्पादन वृद्धिका लागि सरकारले नयाँ उद्योग खोल्ने तथा भएका उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउन पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि समाजवादी मितव्ययी नवप्रवर्तन

अबका कुनै पनि प्रतिस्पर्धी दल वा नेताको राजनीतिको मूलभूत एजेन्डा द्रुततर आर्थिक विकास हुनुपर्छ र आर्थिक विकासको रणनीति औद्योगिक विकास नै हुनुपर्छ । यसमा यदि कसैले होइन कृषि हुनुपर्छ भन्छ भने त्यो अर्ध सत्य हो र पूर्ण सत्य त्यति बेला हुन्छ जब कृषिलाई उद्योगीकरण गर्ने भन्छ । औद्योगिक प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक आधारभूत पक्ष नवप्रवर्तन (इन्नोभेशन) हो । हामीलाई पश्चिमेलीको जस्तो खर्चिलो नवप्रवर्तन चाहिएको होइन, बरु हाम्रो मुलुकको खाँचोको प्रतिनिधित्व गर्ने नवप्रवर्तन समाजवादी र मितव्ययी (फ्रगल) पनि हुन आवश्यक छ । मुलुकमा औद्योगिक आय ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । खाद्यवस्तुमा २ तिहाइ अंश बाह्य निर्भरता छ । कृषि भूमि र कृषि उत्पादकत्व ह्रास हुँदै गएको छ । मुलुकको आत्मनिर्भरता समाप्त हुँदै गएको छ । निर्यात व्यापार न्यून रहेको छ । भुक्तानी सन्तुलन निराशाजनक रहेको छ । यस्ता धेरै चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने भएबाट आर्थिक जटिलता थपिएको छ । त्यसमाथि मुलुकको भ्रष्ट राजनीतिले आर्थिक व्यवस्थामा पक्षघात नै सृजना गरेको छ । यो खासगरी नेपालको आफ्नै प्रकारको चुनौती हो । यसको सामना गर्ने वा समाधान खोज्ने आशाको त्यान्द्रो औद्योगिक विकास हो । विश्व बजारको अवस्था अस्थिर, चलायमान, जटिल र द्विविधाजनक भएकाले यो बढी अनिश्चित छ । निश्चितताको कुरा गर्ने हो भने दुई कुरा मात्र निश्चित छन्– विश्वमा स्तरीय वस्तुको निरन्तर माग वृद्धि हुँदै गएको छ र स्रोतको दिनप्रतिदिन अभाव हुँदै गएको छ । यही माग र आपूर्तिबीचको अन्तर र द्वन्द्वको स्थिति नै उत्पादन प्रणालीको तथा बजारको मुख्य चुनौती हो । यो नेपालले मात्र होइन, विश्वका सबै मुलुकले भोग्नुपर्ने चुनौती हो । अत: कुनै पनि उद्योगको रणनीति थोरै लगानीबाट धेरै उपलब्धि प्राप्त गर्ने हुनुपर्छ । त्यसैले उद्योग सञ्चालन गर्दा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषय गुणस्तर, मूल्य अभिवृद्धि र नवप्रवर्तन नै हो । नवप्रवर्तन भनेको नवीनतम प्रविधि वा अभ्यासहरू व्यवहारमा उतार्नु हो । मितव्ययी नवप्रवर्तन भनेको ‘थोरै लगानीबाट धैरै आम्दानी गर्ने’ भन्ने व्यावसायिक रणनीति नै हो । फुजित्सु, सुजुकी, ग्लाक्सो, स्मिथ क्लाइन, पेप्सिको, रेनल्ट, निसान, साइमन, पियर्सनजस्ता कम्पनीहरूले मितव्ययिता, प्रभावकारिता, गतिशीलता र नवप्रवर्तनमा ध्यान दिएका छन् । समाजवादी शैलीमा रूपान्तरण गरिएको मितव्ययी नवप्रवर्तनको मोडल लघु उद्यम कार्यक्रमका रूपमा नेपालमा सफलतापूर्वक परीक्षण भइसकेको छ । मितव्ययी नवप्रवर्तनका देहायअनुसारका नौओटा विशेषता वा सिद्धान्त छन् । उपभोक्ताको वरिपरि केन्द्रित व्यवसाय खर्चिलो अनुसन्धान र विकास पद्धतिबाट भन्दा आफ्ना उपभोक्ताहरूको चाहना, खाँचो, व्यवहार र प्रवृत्तिअनुसार यथास्थानमा प्राकृतिक वातावरणमा र वासस्थानमा नै केन्द्रित रहेर तिनीहरूको खाँचो र चाहनाअनुसारका वस्तु र सेवा विकसित गर्दै जाने गरिन्छ । मेडेप कार्यक्रमका व्यवस्थापक, म्यानेजर र मार्केटिङ अफिसरहरूले लघुउद्यम समाज सृजना गरी यस्तै उपभोगमा केन्द्रित रहेर वस्तु विकसित गर्ने (प्रडक्ट डेभलपमेन्ट) र चाहिएका वस्तु उत्पादन गर्ने पद्धति अपनाउँछन् । स्थानीय स्रोत साधनबाट प्रारम्भ स्थानीय स्रोतसाधन भनेको आफ्नै गाउँठाउँमा पाइने स्थानीय वस्तुहरू प्रयोगमा ल्यउनु हो । त्यस्ता, वस्तुहरूमा कृषि पैदावर, वन पैदावर र खनिज पैदावरका प्रारम्भिक वस्तुहरू पर्छन् । मेडेपले आफ्ना लघुउद्यमीहरूका लागि यस्तै वस्तुहरूमा आधारित उद्योग सञ्चालन गरेकाले सीमा नाकाहरू बन्द भई नेपालका संपूर्ण उद्योगहरू बन्द रहेको अवस्थामा पनि लघुउद्यमहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा रहेका थिए । विपन्न केन्द्रित उद्यमशीलता उद्योग सम्पन्न व्यक्तिले गर्ने लगानी हो भन्ने विषय सबैले बुझेको कुरा हो । मेडेपले अपनाएको लघुउद्यम कार्यक्रम भने विपन्न व्यक्तिहरू उद्यमी हुने उदेकलाग्दो प्रयोग र नौलो प्रकारको नवप्रवर्तन नै हो । छानिने उद्यमीहरू गरीबी निवारणको प्रयोजनका हिसाबले विपन्न वर्गमा परेका हुन्छन् । त्यसमा पनि अझ महिला, दलित, जनजाति र अति विपन्न वर्ग प्रथमिकतामा रहेका छन् । लघु उद्यम कार्यक्रमले ६० हजारभन्दा बढी यस्ता लक्षित समूहलाई उद्यमी बनाउन र उनीहरूको भाग्य परिवर्तन गर्न सफलता प्राप्त गरिसकेको छ । एकका लागि धेरै, धेरैका लागि एक लघुउद्यम कार्यक्रम सहकारीजस्तै १५–२० जनाको समूहमा शीप विकास र व्यावसायिकलगायत विभिन्न शैक्षिक तथा तालीम कार्यक्रमको साथमा सञ्चालन गरिने र विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय र तिनका एजेन्सी, बैंक, कार्यक्रमका साझेदार संगठन हुने भएकाले ती र कार्यक्रमका पदाधिकारीहरू प्रत्येक उद्यमीका लागि पनि समर्पित हुने र हरेक साझेदार संस्था वा पदाधिकारीको सेवाको लाभ सबै उद्यमीले प्राप्त गर्ने तथा उद्यमीको समूहमा पनि प्रत्येक व्यक्तिले समूहलाई र समूहले व्यक्तिलाई सहयोग पुुर्‍याउने भएकाले एकका लागि धेरै र धेरैका लागि एकको भावना चरितार्थ भएको छ । उद्योगमा विविधीकरण पद्धति उत्पादन, वितरण, बजार, वस्तु र सेवाको वैज्ञानिक विविधीकरण पद्धति अपनाएमा मात्र स्रोतसाधन र समयको सदुपयोग र बचत हुन्छ । उपभोक्तालाई उपयुक्त स्तर, ढाँचा, मूल्य, चाहना र आवश्यकताअनुसारको वस्तु र सेवा वितरण गर्न सकिन्छ र जहाँ रहेका छन् त्यहाँ, जहिले चाहन्छन् त्यति बेला, जति चाहन्छन् त्यति पुर्‍याउन सकिन्छ । लघुउद्यम कार्यक्रमले कच्चा पदार्थको र उत्पादित वस्तुको राम्रो विविधीकरण गरेको थियो । वातावरणमैत्री दिगो समाधानको अभ्यास वर्तमानमा स्रोतको बढी उपयोग गर्दा कालान्तरमा स्रोतको न्यूनता रहन जान्छ र विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था पश्चिमा जत्तिकै सम्पन्न हुने बेलासम्म अरू थप दुई/तीनओटा पृथ्वीको स्रोत आवश्यक पर्नेछ । यसका लागि यस प्रणालीले बजारीकरणका नाराभन्दा दिगो आर्थिक वृद्धिको रणनीति तयार गर्नुपर्नेे सिद्धान्तमा जोड दिएको छ । लघुउद्यमले पनि वातावरणीय संरक्षणमा जोड दिएको छ र प्राकृतिक स्रोतमा आधारित कच्चा पदार्थको दिगो उपयोग, खेर गएका सामग्रीको पुन: उपयोग, सामग्रीको सहकारी खपत जस्ता अभ्यास गर्दै आएको छ । हाम्रा स्टील, कागज जस्ता उद्योग र युनिलिवर, मार्क–स्पेन्सर, किङ्फिसर समेतका बहुराष्ट्रिय कम्पनीले पनि वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्न पहल गरेका छन् र वस्तुको पुन: उपयोग वा यस्तै उपयुक्त प्रविधि अपनाएर व्यवसाय र वातावरणीय समस्या समाधानको उपायमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन् । उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन कुनै वस्तु वा सेवामा बानी परिसकेका उपभोक्ताहरूको आफ्नो बानी, लगाव र रुचि परिवर्तन गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण काम हो । पूर्वाग्रह, कोरा विश्वास र पुरानो मान्यताले उपभोक्तालाई आफ्नो व्यवहार परिवर्तन गर्न र एउटा ब्रान्डको वस्तु वा सेवाबाट अर्कोमा फड्को मार्न अवरोध पुर्‍याउँछ । तिनीहरूको धारणा परिवर्तन गर्न केही स्वस्थ रणनीति प्रयोग गर्न सकिन्छ । जस्तो वारल्के, आइकिया, खाँ एकेडेमीजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले तथा हाम्रै मुलुकका चौधरी ग्रूप, वरुण बेभरेज, कोकाकोला कम्पनीजस्ता व्यावसायिक संगठनहरूले विभिन्न रणनीति अपनाएर उपभोक्ताको व्यवहार परिवर्तन गरी आफ्ना वस्तु र सेवातर्फ उपभोक्तालाई आकर्षित गर्न सफल भएका छन् । कुनै नारा प्रयोग गरेर, उपहार दिएर, सहुलियतपूर्ण मोलमा वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराएर, रेडियो, टीभी आदिमा विज्ञापन गरेर धेरै तरीकाले अकर्षित गरेका छन् । यसका लागि वस्तु वा सेवाको मितव्ययी उत्पादन, लागत सुपथ मूल्य, गुणस्तर र ब्रान्डिङ प्रमुख रणनीति हुन सक्छन् । यसरी उनीहरू निष्ठावान् उपभोग सृजना गर्न समर्थ भएका छन् । निष्ठावान् उपभोगलाई साथ लिएर मूल्य सृजना उपभोक्ताहरू एउटा आदर्श व्यवसायका मूल्यवान् स्रोत व्यक्तिहरू हुन् । त्यस्ता उपभोक्ताले, सेवा र वस्तुको प्रतिक्रिया दिएर, पुष्ट्याइँ दिएर, नयाँ सोच दिएर, नयाँ उपभोक्तालाई आफ्नो अनुभव बताएर, उद्योगलाई पृष्ठपोषण दिएर र अरू धेरै तरीकाले वस्तु र सेवाको वितरण, विकास तथा सुधारका लागि सहयोग पुर्‍याएका हुन्छन् । अनि वस्तु सेवालाई अझ छिटो, अरू राम्रो अझ स्तरीय बनाउन र थोरै साधनबाट धेरै गर्न मद्दत गर्छन् । उनीहरू मध्येबाट नै प्रवर्द्धन गराउन र मार्केटिङ लिडर छान्न सकिन्छ । अचान, डु इट योरसेल्फ, टेकसप, आइकियाजस्ता व्यवसायले उपभोक्ताको सोच र सल्लाहको उपयोग गरेर उनीहरूसँग साझेदारीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेर ब्रान्डको विकास गरेका छन् । रचनात्मक सम्बन्ध सूत्र निर्माण सामसुङ, फोर्ड, मित्सुबिसी, सोनी, ह्युन्डाइ आदि कम्पनीले विभिन्न संस्थासँग साझेदारी गरेर अनुसन्धान र विकास पद्धतिका साथ सफा, स्वच्छ र समुन्नत ढंगले संस्था सञ्चालन गरेका छन् । यस्ता नमूना व्यवसायहरूले विश्वविद्यालय, प्रविधिक शिक्षालय, अनुसन्धानमूलक संस्था, वितरक संस्था, लगानीकर्ता संस्था, प्रविधि विकास तथा सेवा केन्द्रहरू जस्ता संस्थासँग सम्बन्ध सूत्र पनि स्थापित गर्छन् । लघुउद्यम कार्यक्रमले पनि धेरै मन्त्रालय, विभाग तथा एजेन्सीहरूसँग साझेदारी सम्बन्ध स्थापित गरेको छ । यस किसिमको सम्बन्ध, अनुसन्धान, प्रविधि, आर्थिक स्रोत आदि कुनै विषयसँग र व्यवसायको कुनै चरणसँग वा कुनै पनि सिद्धान्तसँग सम्बद्ध हुन सक्छ । लेखक बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण समाज नेपालका उपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

अफगानिस्तान : धातु र खनिज पदार्थ उत्खनन गरे बन्‍नसक्छ समृद्ध देश

ढाका, बंगलादेश- अफगानिस्तान बहुमूल्य धातु तथा खनिज पदार्थको भण्डार हो । यो दक्षिण एसियादी मुलुकले धातु तथा खनिजको उत्खनन् तथा बिक्रिबाटै करिब तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानी भूमिमा रहेका यस्ता पदार्थको प्रयोग नवीकरणीय उर्जामा पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । तर यिनको उत्खनन् र प्रय…

ekagaj श्रावण २०७८

अफगानिस्तान : धातु र खनिज पदार्थ उत्खनन गरे बन्‍नसक्छ समृद्ध देश

ढाका, बंगलादेश- अफगानिस्तान बहुमूल्य धातु तथा खनिज पदार्थको भण्डार हो । यो दक्षिण एसियादी मुलुकले धातु तथा खनिजको उत्खनन् तथा बिक्रिबाटै करिब तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानी भूमिमा रहेका यस्ता पदार्थको प्रयोग नवीकरणीय उर्जामा पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । तर यिनको उत्खनन् र प्रय…

ekagaj श्रावण २०७८

अफगानिस्तान : धातु र खनिज पदार्थ उत्खनन गरे बन्‍नसक्छ समृद्ध देश

ढाका, बंगलादेश- अफगानिस्तान बहुमूल्य धातु तथा खनिज पदार्थको भण्डार हो । यो दक्षिण एसियादी मुलुकले धातु तथा खनिजको उत्खनन् तथा बिक्रिबाटै करिब तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानी भूमिमा रहेका यस्ता पदार्थको प्रयोग नवीकरणीय उर्जामा पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । तर यिनको उत्खनन् र प्रय…

ekagaj श्रावण २०७८

अफगानिस्तान : धातु र खनिज पदार्थ उत्खनन गरे बन्‍नसक्छ समृद्ध देश

ढाका, बंगलादेश- अफगानिस्तान बहुमूल्य धातु तथा खनिज पदार्थको भण्डार हो । यो दक्षिण एसियादी मुलुकले धातु तथा खनिजको उत्खनन् तथा बिक्रिबाटै करिब तीन खर्ब अमेरिकी डलर बराबरको आम्दानी गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ । अफगानी भूमिमा रहेका यस्ता पदार्थको प्रयोग नवीकरणीय उर्जामा पनि प्रयोग गर्न सकिने स्थिति छ । तर यिनको उत्खनन् र प्रय…

ekagaj श्रावण २०७८

जलविद्युत् नै आर्थिक उत्थानको मुख्य आधार

कुनै पनि व्यक्ति, समाज वा देशलाई विकास अपरिहार्य हुन्छ । सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लगायतका विकास सबैका लागि अपरिहार्य हुन्छन् । त्यसमध्ये पनि आर्थिक विकास सबैभन्दा अपरिहार्य हुन्छ । व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आवश्यक हुने आधारभूत वस्तु पूरा गर्न सक्नु नै उसको आर्थिक विकास हुनु हो । कम्तीमा कसैलाई पनि आज के खाने, के लगाउने र कहाँ सुत्ने भनेर सोच्न नपरोस् । आम मानिसहरू आर्थिक रूपमा विकसित हुँदै गएमा त्यसले एकमुष्ट रूपमा मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासमा सहयोग पुग्ने हो । तर, आर्थिक विकास कसरी गर्ने त ? कृषिबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । उद्योग, व्यापार लगायतका क्षेत्रबाट पनि आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । आफ्नो विशेष स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ । खाडीका मुलुकहरूले पेट्रोलियम पदार्थबाटै आफ्नो मुलुकको आर्थिक विकास गरेका हुन् । भुटानले जलस्रोतबाट र रसियाले खनिज पदार्थबाट आफ्नो मुलुकको आर्थिक क्रान्ति गरेको हो । तर, सधैंभरि एउटै चीजबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव हुँदैन । समयअनुसार त्यस्ता आधारशिलाको परिवर्तन हुन सक्छ । विकसित मुलुकहरूले पनि समयअनुसार विकासका आधारहरू परिवर्तन गर्दै गएका छन् । नेपालमा सधैंभरि कृषिलाई नै आर्थिक क्रान्तिको मुख्य आधार मान्ने गरिएको छ, जुन गलत हो । जतिबेला नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १००÷२०० डलर थियो, त्यसबेला जलविद्युत््को विकास गर्छु भनेर सम्भव थिएन । कुलेखानी जलविद्युत् आयोजनादेखि कालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना बनाउने बेलासम्म पनि विद्युत् खपत नभएर खेर पाल्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यसबेला प्रतिव्यक्ति आम्दानी सानो हुँदा आम जनतामा विद्युत् खपत गर्ने क्षमता कम थियो । त्यस्तै, उद्योग के भन्ने त थाहा नै थिएन, त्यसका लागि बजार पनि थिएन । त्यसैले त्यसबेला आर्थिक उत्थानका लागि कृषि नै प्रमुख थियो । तर, अहिले आर्थिक उत्थानका लागि कृषि मुख्य आधार होइन । नेपालको सन्दर्भमा विकासको आधार जलविद्युत् हो । तर, गल्ती कहाँ भयो भने नेपालले छिमेकी मुलुक चीनबाट केही पनि सिक्न सकेन । चीनले पहिला कृषिबाटै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । समय र आवश्यकता अनुसार उसले कृषिसहित सेवा क्षेत्रमा पनि काम ग¥यो । त्यसपछि चीनले क्रमबद्ध रूपमा नयाँ नयाँ क्षेत्रमार्फत देशको आर्थिक विकासलाई निरन्तरता दियो र अहिले यो स्थानमा आयो । चीनभन्दा पनि राम्रो उदाहरण इथोपिया हुन सक्छ । कुनै समय ‘देश बिग्रे पनि इथोपिया जस्तो नबनोस्’ भनिन्थ्यो । कुनै समय चरम भोकमरीको सामना गरेको इथोपिया अहिले अफ्रिकाको टाइगर मुलुकको रूपमा परिचित छ । त्यसको आर्थिक वृद्धिदर वर्षेनि ८/१० प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ । इथोपियाले पनि कृषिबाट नै आर्थिक क्रान्ति शुरू गरेको हो । र, पछि क्रमशः अन्य क्षेत्रमा पनि हात हालेको हो । हामी सधैंभरि कृषि मात्र भनेर बसेका छौं । तर कृषिबाट मात्र अबको आर्थिक विकास सम्भव छैन । ४० वर्षअघि पनि मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य आधार कृषि भनियो अहिले पनि कृषि नै भनिएको छ र अबको २० वर्षपछि कृषि नै आर्थिक विकासको मुख्य आधार भनिएला, जुन ठूलो भ्रम हो । कुनै बेला कृषिको अति उपयोगिता थियो । तर, अहिले त्यस्तो छैन । अब कृषिसँगै अन्य क्षेत्रमा पनि बढ्ने समय आएको छ । अब पालो जलविद्युत्को हो । नेपालमा व्यापार, औद्योगिक विकास भइसकेको छ । सिमेन्ट जस्ता उद्योगमा त हामी आत्मनिर्भर नै भइसकेका छौं । यद्यपि, अझै पनि केही उद्योग आउन बाँकी छ । उद्योगमा हामीलाई त्यति सजिलो छैन । वर्तमान समयमा ऊर्जा नै आर्थिक उत्थानको ठूलो माध्यम देखिएको छ । अब विद्युत्का लागि हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य बजार तयार भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादनको क्षमता पनि बढी नै छ । कुनै बेला नेपालमा ८३ हजार मेगावाट विद्युत् निकाल्न सकिन्छ भनिन्थ्यो । तर, हामीले जर्मन विश्वविद्यालयसँग मिलेर गरेको एक अध्ययनले नेपालमा १ लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को व्यापारिक सम्भाव्यता देखाएको छ । साथै, १ लाख ५० हजार मेगावाटसम्म विद्युत्को पोटेन्सियल पुग्ने देखिएको छ । त्यो भनेको नेपाल विद्युत् उत्पादनमा विश्वमा चौथो स्थानमा हुनु हो । १ लाख मेगावाट विद्युत् त मज्जासँग उत्पादन गर्न सकिन्छ र खपत पनि गर्न सकिन्छ । तर, खपत कहाँ गर्ने भन्ने कुरा आउँछ । राम्रोसँग बजार अध्ययन गर्ने हो भने विद्युत् खपतमा पनि समस्या छैन । खपत गर्ने मामलामा पहिला स्वदेशी खपतलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । आजको दिनमा पनि नेपालमा ६५ प्रतिशत ऊर्जा दाउरा÷गुइँठाबाट आएको अवस्था छ । २१/२२ प्रतिशत ऊर्जा पेट्रोलियम पदार्थ, ग्यास, कोइलाबाट आएको छ, जुन आयातित हो । कुल ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा भने ४ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसैले अब ऊर्जामा जलविद्युत्को हिस्सा बढाउन आवश्यक छ । हामीले जति पनि ऊर्जा खपत गर्छौं, त्यसमा विद्युत्लाई प्रयोगमा ल्याउन सकियो भने विद्युत् खपतमा ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ । अहिले प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत २६२ गिगावाट प्रतिघण्टा छ ।सबै ऊर्जालाई विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकियो भने त्यो २ लाख गिगावाट प्रतिघण्टा पुग्छ । सबै ऊर्जामा विद्युत् प्रयोगमा ल्याउन सकिँदैन । कतिपय चिजमा दाउरा नै प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन सक्छ । कम्तीमा ४० प्रतिशत ऊर्जा सहज रूपमा विद्युत्मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अनुसार हामीसँग ८० हजार गिगावाट प्रतिघण्टा विद्युत्को माग हुन्छ । अहिले पनि प्राधिकरणमा औद्योगिक क्षेत्रबाट करीब ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली माग गरेको निवेदन पेन्डिङमा छ । होङ्सी सिमेन्ट लगायतका उद्योगहरू विद्युत् नपाउँदा डिजेलबाट सञ्चालन हुन बाध्य छन् । तत्कालै औद्योगिक क्षेत्रमा ५०० मेगावाट विद्युत् खपत गर्न सकिन्छ । त्यसपछि पनि थप ५०० मेगावाट विद्युत् औद्योगिक क्षेत्रबाटै माग हुन्छ । बढीमा पनि २ वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रले थप १ हजार विद्युत् खपत गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले त्यहाँ विद्युत् विस्तार गर्न सकेको छैन । औद्योगिक क्षेत्रमा प्रसारण लाइन नबन्ने जस्ता समस्या होलान् । तर, त्यही कारण उद्योगलाई बत्ती नदिएर बढी भएको भारततर्फ निर्यात गर्ने भन्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन । समस्यालाई तत्काल समाधान गरेर विद्युत् वितरणमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । भान्सा पनि विद्युत् खपतको उचित माध्यम हुन सक्छ । गत आवमा ३५/३६ अर्बको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको छ । अहिले नेपालमा ५६÷५७ लाखभन्दा बढी भान्सा छन् । त्यसमा आधाभन्दा बढी भान्सामा ग्यास प्रयोग गरिन्छ । पछिल्लो समय गाउँ गाउँमै एलपी ग्यास पुगेको अवस्था छ । त्यसलाई हटाएर विद्युतीय चूलो (इन्डक्सन चूलो)ले प्रतिस्थापन गर्न सक्यौं भने विद्युत् खपतमा ठूलो उपलब्धि हुन्छ । ग्यासका लागि बाहिरिने मुद्रा पनि नेपालमै बस्छ । ग्यासभन्दा इन्डक्सन चूलोमा खाना बनाउन सस्तो हुने देखिन्छ । ५ जनाको परिवारलाई ग्यास प्रयोग गर्दा १५०० रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्दा ९९० रुपैयाँ मात्र लाग्छ । सरकारले ग्यासमा अनुदान दिँदै आएको छ । देश विकासको बाधक मानिएको उक्त अनुदान हटाएर विद्युतीय चुलोमा अनुदान दिन आवश्यक छ । अब विद्युतीय चूलो प्रयोग गर्न योजनाबद्ध रूपमै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । रड (डन्डी) बनाउन प्रयोग गरिने बिलेटलाई भारतमै १ हजार युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । त्यसपछि चिस्साएर नेपाल ल्याइन्छ । अनि त्यसलाई नेपालमा पुनः १०० युनिट प्रतिटन विद्युत् खर्च गरेर तताइन्छ । अनि आवश्यक प्रक्रिया पु¥याई रड बनाइन्छ । फलस्वरूप नेपालमा रड पनि महँगो पर्ने गरेको छ । हामीले त्यो बिलेटलाई नेपालमै ल्याएर प्रशोधन गर्न सकियो भने रड पनि सस्तो हुन्छ । साथै, विद्युत् खपत पनि बढ्छ । त्यसो गर्दा १२ अर्ब रुपैयाँको बिजुली १ वर्षमै खपत गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले नीति ल्याउन आवश्यक छ । त्यस्ता उद्योगहरूलाई सस्तोमा बिजुली दिनुपर्छ । यसपटक सरकारले पहिले गरेको गल्तीलाई सुधार गरेको छ । त्यो हो, विद्युतीय गाडीमा भन्सार छूट दिने निर्णय । अब विद्युतीय गाडी पनि भित्रिने छन् । अबको २ वर्षभित्र निजी क्षेत्र सहितबाट १५० चार्जिङ स्टेशन बन्दै छ । यसले पनि विद्युत् खपतमा ठूलो योगदान हुनेछ । जनकपुरमा डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याएर अर्काे गल्ती गरिएको छ । विद्युत् बढी भयो भनेका छौं । पेट्रोलियम पदार्थको आयात महँगो हुँदै गएको छ । तर डिजेलबाट चल्ने रेल ल्याइएको छ । यो एकदमै अव्यावहारिक छ । तर सरकारले यस्तै काम गर्छ र कुनै पनि प्रकारको विकासमा चुनौती खडा हुन्छ । आजको दिनमा मुलुकको मुख्य भन्सार नाका मानिने वीरगञ्जदेखि काठमाडौंसम्म दैनिक दशौं हजार मालवाहक ट्रक आवातजावत गर्छन् । ती गाडीमा दैनिक कति डिजेल खपत हुन्छ होला, अनुमान गरौं त । त्यस ठाउँमा विद्युतीय गाडी प्रयोग गर्न सकियो भने विद्युत् खपतमा अर्काे फड्को मार्न सकिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात पनि घटाउन सकिन्छ । दैनिक दशौं हजार ट्रक हिँड्दा राजमार्ग पनि बिगिँ्रदै गएको छ । राजमार्ग बनाउन तथा मर्मत गर्न थप अर्बाैं रकम छुट्ट्याउनु पर्छ । त्यसको उत्तम विकल्प हो, वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा विस्तार गर्ने । यसो गर्न सकियो भने मुुलुकले आर्थिक विकासमा ठूलो फड्को मार्छ । एकातिर ढुवानी खर्च कम लाग्छ । अर्काेतिर समयमै काठमाडौंमा सामान आइपुग्छ । साथै, विद्युत् खपतमा पनि सहयोग पुग्छ । अहिले ढुवानीको नाममा मात्र भारतमा वार्षिक १ खर्ब रुपैयाँ जाने गरेको छ । त्यस्तो रकम वर्षेनि बढ्दै पनि जान्छ । उक्त रेल सेवा विस्तार गर्न सकियो भने त्यो पैसा पनि नेपालमै रहन्छ । राज्यले साँच्चै पूर्वाधारको विकास गर्ने हो भने पहिला वीरगञ्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेल सेवा बनाउनु पर्छ । त्यसले नै आर्थिक क्रान्ति ल्याउँछ । यी सवै विषयहरूको अध्ययन गर्दा जलविद्युत्को विकासमा ठुलो सम्भावना छ । त्यसमा लगानी (पूँजी)को विषय पनि जोडिन्छ । यसमा हाम्रो पूँजीले मात्र पुग्दैन । यसका लागि सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरूलाई ऊर्जामा लगानी गर्न सीमा नै तोकिदिएको छ । फलस्वरूप अहिले बैंकहरूले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी गरिसकेको अवस्था छ । अब सरकारले ऊर्जामा बाह्य तथा आन्तरिक लगानी बढाउन थप नीतिगत सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले विश्वको तापमान बढ्दै गएकाले स्वच्छ ऊर्जालाई प्रोत्साहित गरेको छ । विदेशमा भएका ठूला ठूला हेजिङ फन्डहरू लगानीका लागि स्वच्छ ऊर्जा नै खोजेर हिँडेको अवस्था छ । त्यसअनुसार नेपाली जलविद्युत् आयोजनाले सहज रूपमै विदेशी लगानी ल्याउन सक्छन् । जलविद्युत्मार्फत मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को वृद्धि गर्न पनि धेरै सहज हुन्छ । ७५० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकियो भने वर्तमान जीडीपी १ प्रतिशतले वृद्धि हुन्छ । त्यो एक प्रतिशत आर्थिक वृद्धिका लागि हामीले कयौं क्षेत्रमा हात हाल्नुपर्छ । तर, ऊर्जाबाट सहजै आर्थिक वृद्धि गर्न सकिन्छ । अहिले माथिल्लो तामाकोशीकै कारण जीडीपी शून्य दशमलव ६ प्रतिशतले बढ्दै छ । यो नै एउटा उदाहरण हो । अहिले म नेपाल उद्योग परिसंघको ऊर्जा विकास परिषद्को संयोजक पनि छु । त्यसमार्फत मैले सातै प्रदेशमा माथिल्लो तामाकोशी जस्तै ठूला जलविद्युत् आयोजना बनाउने योजना बनाएको छु । त्यसमा नदी प्रवाहमा आधारित (आरओआर) आयोजना मात्र होइन, जलाशय तथा अर्धजलाशय आयोजना पनि समावेश गर्ने योजना छ । आजको दिनमा विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक लगायतका विदेशी दातृ निकायहरू यस्ता आयोजनामा लगानी गर्न पनि तयार छन् । त्यो अवस्थामा हामीले सजिलै त्यस्ता आयोजना बनाउन सक्छौं । यसरी विद्युत् उत्पादन गरेर भान्सा, ढुवानी, औद्योगिकीकरण, यातायात क्षेत्रमा विद्युत् खपत बढाउन सकियो भने मुलुकको विकास हुन समय लाग्दैन । साथै, स्वदेशमा खपत गरेर बाँकी भएको विद्युत् निर्यात गरियो भने समग्र देशको वैदेशिक व्यापारलाई नै ठूलो फाइदा पुग्छ । गत आवमा पहिलोपटक नेपालको निर्यात १ खर्बभन्दा माथि अर्थात् १ खर्ब ४१ अर्ब पुगेको छ । तर, त्यसमा १ खर्बजति पैसा त निर्यात भएका वस्तुको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा नै गएको रहेछ । त्यो अवस्थामा पराम्परागत निर्यातबाट पनि वैदेशिक व्यापार फस्टाउने देखिएन । वैदेशिक व्यापार फस्टाउन पनि विद्युत् नै उपयोगी देखिएको छ । १ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकियो भने ३० अर्ब रुपैयाँको बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन हुने रहेछ, जुन खुद नाफा पनि हो । त्यसमा कच्चापदार्थ नै आयात गर्न पर्दैन । यसरी विद्युत् निर्यातबाट पनि देशमा आर्थिक क्रान्ति ल्याउन सकिन्छ । विद्युत् निर्यातमा पनि ठूलो सम्भावना छ । बंगलादेशले छिमेकीसँग १० हजार मेगावाट विद्युत् किन्छु भनेको छ । त्यसमध्ये नेपालबाट तत्काल ७५० मेगावाट विद्युत् किन्छु भनिसकेको अवस्था छ । त्यति विद्युत् भए पनि तत्काल निर्यात गर्न सकियो भने झण्डै ३० अर्बको व्यापार हुन्छ । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बंगलादेशमा गएर रेलको सम्झौता गरेर आउनुहुन्छ, जुन हासोको विषय हो । हामीले खोजेको र चाहिएको ऊर्जा सम्बन्धी सम्झौता हो । तर, उहाँले रेल सम्झौता गरेर आउनुभयो । यस्तै, १ अर्ब ३० करोड जनसंख्या भएको भारतमा अझै पर्याप्त मात्रामा ऊर्जाको उपलब्धता हुन सकेको छैन । भारतबाट पनि निकट भविष्यमा विद्युत्को उच्च माग हुन सक्छ । बंगलादेश पनि हाम्रा लागि ठूलो बजार हो । त्यसकारण हामीलाई १ लाख मेगावाट विद्युत् खपत गर्न कुनै समस्या छैन । उत्पादन भएका विद्युुत् सकेजति स्वदेशमै खपत गरौं र बढी भएको विद्युत् निर्यात गरौं । यसो गर्न सकियो भने अबको २० वर्षभित्रै यो देशको मुहार अर्कै हुन्छ । वास्तवमा जलविद्युत्ले नै मुलुकको तीव्र गतिले आर्थिक विकास गर्न सक्छ । अहिले कोरोना महामारीका प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न पनि जलविद्युत् उपयुक्त माध्यम बन्न सक्छ । रणनीतिक योजनाका साथ जलविद्युत् क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन सकियो भने कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्र सहजै पुनरुत्थान हुन्छ । समग्रमा मुलुकको आर्थिक क्रान्ति पनि धेरै टाढा हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

फलोपभोगसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था

सामान्य अर्थमा, कसैले आफ्नो सम्पत्तिको फल अरू व्यक्तिलाई निःशुल्क उपभोग गर्न दिने कानूनी व्यवस्था नै फलोपभोग हो । कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो हकअधिकार, स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति (चल र अचल दुवै) र त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी सुविधा आदि अन्य व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएको अवस्था फलोपभोगसम्बन्धी व्यवस्था हो । यस्तो व्यवस्था सम्पत्तिको धनी र फलोपभोगीबीचमा भएको करार वा इच्छापत्र बमोजिम हुन्छ । यसको मुख्य विशेषता भनेको आफ्नो हकको सम्पत्तिबाट आर्जन हुने प्रतिफल वा लाभ, स्वामित्व नभएको अर्को व्यक्तिले उपभोग गर्न पाउनु हो । सिविल ल बाट आएको यससम्बन्धी अवधारणा, हाम्रो लागि नयाँ हो । जुन देवानी संहितामार्फत आएको छ । फलोपभोगीले स्वामित्ववालासँग स्वीकृति नलिई त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै पनि संरचनामा मौलिक रूपमा हेरफेर गर्न र विनाश गर्न पाउँदैन तर लिखतमा फलोपभोगीले त्यस्तो सम्पत्तिको मौलिक अवस्था वा त्यसको स्वरूपमा हेरफेर वा विनाश गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा भने सोहीअनुरूप हुने व्यवस्था दफा ३५७ ले गरेको छ । मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३५२ देखि ३६७ सम्ममा यससम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३५२. फलोपभोग (युजुफ्रुक्ट) को व्यवस्था भएको मानिने : (१) कसैले आप्mनो हक र स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल, लाभ, आम्दानी वा सुविधा अर्को व्यक्तिले प्रयोग गर्न सक्ने गरी निःशुल्क रूपमा दिएकोमा फलोपभोगको व्यवस्था भएको मानिनेछ । (२) फलोपभोगको व्यवस्था, सम्बद्ध व्यक्तिहरूबीच भएको करारबमोजिम हुनेछ । यसमा आप्mनो सम्पत्ति अरूलाई निःशुल्क उपभोग गर्न दिइन्छ । इच्छापत्र वा करारबमोजिम यसको व्यवस्था गरिन्छ । अचल सम्पत्ति फलोपभोग गरिलिँदा दिँदा कानूनबमोजिम लिखत पारित गरिएको हुनुपर्छ भने सगोलको सम्पत्ति फलोपभोगमा दिँदा सगोलको अंशियारको सहमति आवश्यक पर्छ । फलोपभोगको सम्पत्ति फलोपभोगीले आफ्नै सम्पत्तिसरह उपभोग गर्न पाउनुका साथै त्यस्तो सम्पत्तिबाट बढेबढाएको प्रतिफल वा लाभ आफ्नै सम्पत्तिसरह प्रयोग गर्न पाउँछ । यसअन्तर्गत फलोपभोगीले प्राप्त गरेको सम्पत्तिको संरक्षण वा भोगचलन गर्न पाउने दायित्व र अधिकार फलोपभोगीमा हुन्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३५५ मा गरिएको छ । सम्पत्तिसँग सम्बद्ध खानी तथा खनिज पदार्थ र हुर्किसकेका रूख फलोपभोगीले प्रयोग गर्न नपाउने र खानी र हुर्किसकेको रूख नै फलोपभोगअन्तर्गत प्रयोग गर्न दिएकोमा भने उक्त खानीको प्रयोग र रूखबाट प्राप्त हुने कुरा भने प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था दफा ३५६ ले गरेको छ । फलोपभोगीले स्वामित्ववालासँग स्वीकृति नलिई त्यस्तो सम्पत्तिको कुनै पनि संरचनामा मौलिक रूपमा हेरफेर गर्न र विनाश गर्न पाउँदैन तर लिखतमा फलोपभोगीले त्यस्तो सम्पत्तिको मौलिक अवस्था वा त्यसको स्वरूपमा हेरफेर वा विनाश गर्न पाउने गरी सम्झौता भएकोमा भने सोहीअनुरूप हुने व्यवस्था दफा ३५७ ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गतको अचल सम्पत्ति, फलोपभोगीले अन्य कसैलाई, फलोपभोगको करार वा इच्छापत्रको अधीनमा रही, लिखत गरी बहाल, लिज र बन्धकीमा दिन सक्छ । त्यसरी बहालमा दिँदा मासिक २० हजार रुपैयाँसम्म बहाल रकम भए विनालिखत पनि दिन सकिन्छ र त्यसरी बहालमा दिएकोमा भने स्वामित्ववालालाई लिखित जानकारी दिनुपर्छ । बहाल, लीज वा बन्धकीमा लिएको सम्पत्ति लिनेले फलोपभोगी सरह प्रयोग गर्न पाउँछ साथै बहाल रकम भने फलोपभोगीलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था दफा ३५८ ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोगीले आप्mनै जस्तो गरी उचित र मनासिब तवरले मर्मत, सम्भार तथा हेरविचार गर्नुपर्छ यसै गरी फलोपभोगअन्तर्गतको सम्पत्ति बहाल, लीज वा बन्धक लिएकोमा लिनेले पनि आप्mनै सरह मानी उचित र मनासिब तवरले हेरविचार गर्नुपर्छ । फलोपभोगको सम्पत्तिबाट प्राप्त हुने प्रतिफल फलोपभोगीले प्रयोग गर्ने हुनाले त्यस्तो सम्पत्तिको मर्मत सम्भार गर्दा लागेको खर्च पनि फलोपभोगीले नै बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था दफा ३५९ मा गरिएको छ । फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोगीले कुनै पनि तरीकाले हानिनोक्सानी गर्नु गराउनु हुँदैन । बहाल लीज वा बन्धकीमा लिनेले त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्दा कुनै हानिनोक्सानी भएमा फलोपभोगी जिम्मेवार हुने तर दैवी विपद् परी सम्पत्ति हानि नोक्सानी भएमा भने फलोपभोगी जिम्मेवार हुँदैन । फलोपभोगको सम्पत्ति प्रयोग गर्दा हुन सक्ने हानिनोक्सानी विरुद्ध त्यस्तो सम्पत्ति संरक्षण गर्न बीमा वा अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय फलोपभोगीले अपनाउन सक्ने र त्यस्तो उपाय अपनाउँदा लागेको खर्च भने फलोपभोगीले नै बेहोर्ने व्यवस्था दफा ३६० ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त गरेको सम्पत्तिबापत भुक्तान गर्नुपर्ने सम्पत्ति कर स्वामित्ववालाले बेहोर्नुपर्ने र अन्य कर दस्तुर फलोपभोगीले बेहर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था दफा ३६१ ले गरेको छ । फलोपभोगअन्तर्गतको सम्पत्ति उपर कसैले अतिक्रमण, दाबी वा खिचलो गरेमा त्यसको जानकारी १५ दिनभित्र स्वामित्ववालालाई दिनुपर्छ । त्यसरी जानकारी नदिएबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति फलोपभोगी जवाफदेही हुने व्यवस्था दफा ३६२ मा गरिएको छ । करार वा इच्छापत्रमा फलोपभोगको समयावधि उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र उल्लेख नभएकोमा भने प्राकृतिक व्यक्ति फलोपभोगी भएमा निजको मृत्यु भएको वा फलोपभोगको व्यवस्था भएको ४९ वर्ष पूरा भएको मध्ये जुन पहिले हुन्छ उक्त अवधिसम्म र कानूनी व्यक्ति फलोपभोगी भएकोमा भने त्यस्तो व्यक्ति विघटन भएकोमा वा फलोपभोगको व्यवस्था भएको २९ वर्ष पूरा भएको मध्ये जुन पहिला हुन्छ त्यस अवधिसम्म फलोपभोगको व्यवस्था कायम हुन्छ । एकभन्दा बढी व्यक्ति फलोपभोगी भएकोमा कसैको मृत्यु वा विघटन भएमा करारमा लेखिए बमोजिम हुने र नलेखिएकोमा भने फलोपभोगीको मृत्यु वा विघटन भएको अनुपातमा त्यस्तो सम्पत्ति स्वामित्ववालामा हस्तान्तरण हुँदै जाने व्यवस्था दफा ३६३ ले गरेको छ । फलोपभोगीले फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेमा, दुरुपयोग गरेमा, जुन प्रयोजनका लागि सम्पत्ति लिएको हो त्यसअनुरूप प्रयोग नगरेमा र स्वामित्ववालाको हकअधिकार उपर प्रतिकूल असर पार्ने काम गरेमा फलोपभोगको व्यवस्था रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३६४ ले गरेको छ । यदि फलोपभोगीले फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति प्रयोग गर्न नचाहेमा जुनसुकै बखत स्वामित्ववालालाई फिर्ता गर्न सक्छ, त्यसरी फिर्ता गर्नुपर्दा ४५ दिनअगावै सम्पत्ति फिर्ता गर्ने लिखित सूचना स्वमित्ववालालाई दिनुपर्ने व्यवस्था दफा ३६५ ले गरेको छ । यसैगरी विभिन्न कारणले फलोपभोगको व्यवस्था अन्त्य हुने कुराका बारेमा पनि संहिताले निम्न व्यवस्था गरेको छ । फलोपभोग बहाल रहने अवधि समाप्त भएमा, फलोपभोगीको मृत्यु वा विघटन भएमा, फलोपभोग रद्द भई सम्पत्ति फिर्ता भएमा, फलोपभोगीले सम्पत्ति फिर्ता गरेमा, फलोपभोगको उद्देश्य पूरा भएमा, फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति फलोपभोगीको नाममा हस्तान्तरण भएमा, फलोपभोगअन्तर्गत प्राप्त सम्पत्ति पूर्णरूपमा विनाश भएमा फलोपभोगको अन्त्य हुने कुरा दफा ३६६ ले गरेको छ । यसरी हाम्रो सन्दर्भमा नयाँ अवधारणाका रूपमा आएको फलोपभोगसम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा संहिताले स्पष्टताका साथ व्यवस्थित गरेको छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८